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पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश को हिमाचल सहित 6 राज्यों में छापामारी

विजिलेंस टीम ने शिमला में दी दबिश

शिमला। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अब विजिलेंस टीम भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है। हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में छापेमारी के लिए टीम पहुंची हैं।

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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के खलीनी में भी विजिलेंस टीम द्वारा रेड की सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद टीम चायल, कोटी और फागू की तरफ निकली, जहां विजिलेंस की टीम मनप्रीत बादल की तलाश के साथ-साथ प्रॉपर्टी को भी खंगालेगी।

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बता दें कि बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में एक अदालत ने मंगलवार को ही मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत का आदेश पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के बाद आया है।

विजिलेंस को शक है कि मनप्रीत बादल विदेश जाने की फिराक में हैं। वहीं, मनप्रीत बादल की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की गई है। याचिका पर भी सुनवाई आज होनी है।

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उधर, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के मामले की बात करें तो खैरा के खिलाफ 2015 में फाजिल्का जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी मामले में जलालाबाद पुलिस डीएसपी अछरू राम के नेतृत्व में एक टीम ने खैरा को गुरुवार तड़के छह बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-5 स्थित उनके आवास से गिरफ़्तार किया था।

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प्रदेश में निवेश करें यूएई के प्रवासी हिमाचली, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया न्योता

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है।

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मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

सुक्खू ने राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है, और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मदद प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, जिले में हेलीपोर्ट की स्थापना और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों का सुधार किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी चार वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य और अगले दशक के भीतर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने, ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये का अंशदान

संयुक्त अरब अमीरात के हिमाचली समुदाय ने संवेदनशीलता एवं एकजुटता का परिचय देते हुए ‘टीम एक प्रयास’ के सहयोग से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान राज्य सरकार के आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करेगा।

हिमाचली समुदाय ने आपदा के दौरान युद्ध स्तर पर बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की भी सराहना की। उनके प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में स्थितियां शीघ्र सामान्य हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समर्पण और प्रभावी तरीके से कठिन परिस्थितियों से निपटने की उनकी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है।

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उन्होंने मुख्यमंत्री से निकट भविष्य में दुबई आने का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एनआरआई यूएई के प्रतिनिधि मुनीश गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपए का अंशदान

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष-2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है।

इस राशि का एक चेक आज यहां असम के वन मंत्री चन्द्र मोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम सरकार का इस सहायता राशि के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता राशि कारगर साबित होगी।

उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का भी आग्रह किया है, ताकि प्रभावितों को यथासम्भव सहायता प्रदान की जा सके।

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शिमला और कुल्लू से अमृतसर के लिए होंगी उड़ानें, जानें टाइम और किराया

कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग पर पहली अक्टूबर से होंगी शुरू

 

शिमला। हिमाचल में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले दो नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग पर उड़ानें प्रथम अक्टूबर, 2023 से शुरू की जाएंगी। यह उड़ानें सप्ताह में तीन बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी।

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शिमला-अमृतसर-शिमला हवाई मार्ग पर प्रथम नवंबर, 2023 से सप्ताह में तीन बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी।
एलायंस एयर ने कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग के लिए टिकट बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। इससे यात्रियों के लिए आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।

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कुल्लू-अमृतसर हवाई मार्ग पर सुबह 8.25 बजे कुल्लू से उड़ान भरी जाएगी जो सुबह 9.30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी उड़ान सुबह 10 बजे होगी जो 11.05 बजे कुल्लू पहुंचेगी।इस रूट पर 50 प्रतिशत सीटों पर उपदान उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत कुल्लू से अमृतसर सेक्टर के लिए हवाई किराया 2637 रुपये और अमृतसर से कुल्लू के लिए 3284 रुपये होगा।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की नैसर्गिक सुंदरता और यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए सरकार यातायात सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा को विस्तार प्रदान कर रही है। शिमला के जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गगल हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाओं के अलावा, राज्य के हवाई सेवा नेटवर्क को और सुदृढ़ करते हुए बड़े विमानों की लैंडिंग को आसान बनाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त शिमला, बद्दी, रामपुर और कांगनीधार में नए हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं और प्रदेश में हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाली (डीजीआरई, एसएएसई) में एक और हेलीपोर्ट की योजना भी बनाई है।

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मुख्यमंत्री ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हवाई अड्डा विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इन नई उड़ानों के शुरू होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक लाभान्वित होंगे और कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

 

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अमृतसर में मुख्यमंत्री सुक्खू और भगवंत मान की बैठक

अमृतसर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर अमृतसर में बैठक की।

इस दौरान दोनों विशिष्ट जनों के बीच विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर दोनों राज्यों के उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे वाघा बॉर्डर, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का किया अवलोकन

अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गए सीएम

अमृतसर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक वाघा बॉर्डर पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अवलोकन किया। वाघा बॉर्डर पर प्रत्येक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के सुरक्षा बल द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के कोने-कोने से आए लोगों के साथ इस सेरेमनी का आनंद उठाया। उन्होंने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले जवानों को मिठाइयां बांटी और उनके शौर्य और समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गए।

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उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आवश्यकता पड़ने पर हर बार अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों पर हम सभी को गर्व है।

आईजी जालंधर रेंज बीएसएफ व हिमाचल काडर के आईपीएस अधिकारी डॉ. अतुल फुलझेले ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें एक पौधा भेंट किया।

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में देश विदेश के नागरिक उपस्थित थे।

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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला : महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करेगा।

बीते कुछ दिनों से महिला आरक्षण सहित कई विधेयकों की चर्चा जोरों पर है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की थी।

इस बात की अटकलें लगाई जा रहा थीं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग करते हुए लोकसभा के अंदर और बाहर गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी किया था।

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बीजेपी सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा कि वे लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने विशेष सत्र के दौरान कहा था कि नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पेश और पारित किया जाए। इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसी में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर बताया कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस केवल मोदी सरकार में था। कैबिनेट की मंजूरी से यह साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को बधाई।

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महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

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KBC में बोलीं हिमाचल की आंगनबाड़ी वर्कर जैतून, काम ज्यादा पर वेतन बहुत ही कम

चंबा। हिमाचल के चंबा जिला के चुराह क्षेत्र के कमौथा की आंगनबाड़ी वर्कर जैतून केबीसी (KBC) की हॉट सीट पर पहुंची हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तेजी से जवाब देकर जैतून ने हॉट सीट का सफर तय किया। हॉट सीट पर पहुंचने के बाद केबीसी (KBC) के होस्ट अमिताभ बच्चन से बातचीत में बताया कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं।

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आंगनबाड़ी वर्कर का क्या-क्या काम है इस बारे अमिताभ बच्चन को बताया। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर भी बहुत काम करती हैं।

इस पर जैतून ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर के पास काम भी बहुत ज्यादा है पर वेतन बहुत कम मिलता है। उन्हें 9 हजार रुपए मिलते हैं। यह सुनकर कार्यक्रम के होस्ट अमिताभ बच्चन ने अपने चिर-परिचित अंदाज में आंगनबाड़ी वर्कर का वेतन बढ़ाने की अपील की।

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जैतून पशु प्रेमी हैं। उनके पास कई बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं। जैतून अपनी मां और नानी को हज पर ले जाने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने बताया कि काम में बहुत समस्याएं आती हैं।

कागज वर्क से रिपोर्टिंग तक का काम करना होता है। दहेज प्रथा, पति और पत्नी के बीच विवाद हल करने जैसे काम भी करना पड़ता है। काम की प्रशंसा मिलती नहीं है और मान सम्मान मिलता नहीं है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनकी प्रार्थना है, सरकार में कोई न कोई आपकी बात सुने।

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कांगड़ा : गुम्मर से रजोल मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद-आदेश जारी 

 

प्रियंका गांधी बोलीं- यह न देखें हिमाचल में सरकार किसकी, खुलकर मदद करे केंद्र सरकार

 

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G-20 : पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम सुक्खू, हिमाचल त्रासदी को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का आग्रह

हिमाचल में आपदा प्रभावितों को समर्थन देने का किया आग्रह

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी-20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भारत मंडपम में दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए।

जी-20 सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संग मुख्यमंत्री सुक्खू

रात्रिभोज के दौरान सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर राज्य और इसके आपदा प्रभावित लोगों को समर्थन देने का विनम्रतापूर्वक आग्रह किया।

कुल्लू-मंडी वाया पंडोह मार्ग हुआ बहाल, झलोगी में गिरी थी चट्टान

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का आह्वान किया।

शिमला में होगा इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल, देश-विदेश के पैराग्लाइडर लेंगे भाग

मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भुज और केदारनाथ में आई आपदा की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए।

नरेन्द्र मोदी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाए गए प्रदेश हित के मद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

 

दिल्ली जाने और हिमाचल आने वाले यात्री ध्यान दें, HRTC बसों को लेकर बड़ी अपडेट 

हिमाचल के इन किसानों को झटका, KCC ब्याज माफी मामले में नहीं मिली राहत

एल्बम टिकट मामला : HRTC प्रबंधन ने मानी गलती, यात्री को वापस दिया जाएगा पैसा

 

जरा दें ध्यान-देरी से पहुंचेगा आपका पार्सल, उत्तर रेलवे ने लेन देन में लगाई रोक 

 

किन्नौर : NH-5 अभी भी बंद, निगुलसरी के पास हटाया जा रहा मलबा, मार्ग बहाली का काम जारी

ऊना : सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती, 19 हजार तक वेतन

एल्बम टिकट मामला : HRTC प्रबंधन ने मानी गलती, यात्री को वापस दिया जाएगा पैसा

 

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जरा दें ध्यान-देरी से पहुंचेगा आपका पार्सल, उत्तर रेलवे ने लेन देन में लगाई रोक

8 से 10 सितंबर 2023 तक रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। अगर आपने पार्सल मंगवाया है या किसी ने पार्सल भेजा है और पार्सल ट्रेन से आना है तो उसमें देरी हो सकती है। क्योंकि उत्तर रेलवे ने 8 से 10 सितंबर 2023 तक पार्सल लेन देन पर रोक लगा दी है।

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उत्तर रेलवे ने असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा है कि आपका पार्सल थोड़ा विलबिंत होगा।

दिल्ली में हो रहे प्रतिष्ठित जी 20 सम्मेलन की सुरक्षा के मध्यनजर उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली में सभी प्रकार के पार्सल लेन देन पर 8 से 10 सितंबर तक रोक लगा दी है।

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बता दें कि जी 20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जी 20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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