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इन कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस, इनको महंगाई भत्ते की मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में त्योहार के समय में सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 11.07 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) में 1 जुलाई 2023 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह 42 फीसदी से 46 फीसदी हो गया है। इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5GW का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज उसके विषय में लद्दाख से लेकर Main Grid तक ट्रांसमिशन लाइन लाने के लिए 5GW की कैपेसिटी की लाइन को अनुमति दे दी गई है।\

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किसानों के हित को देखते हुए 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है।

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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला : महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करेगा।

बीते कुछ दिनों से महिला आरक्षण सहित कई विधेयकों की चर्चा जोरों पर है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की थी।

इस बात की अटकलें लगाई जा रहा थीं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग करते हुए लोकसभा के अंदर और बाहर गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी किया था।

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बीजेपी सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा कि वे लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने विशेष सत्र के दौरान कहा था कि नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पेश और पारित किया जाए। इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसी में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर बताया कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस केवल मोदी सरकार में था। कैबिनेट की मंजूरी से यह साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को बधाई।

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महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

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