राणा बोले- 7 नेताओं की तरफ से भी नोटिस जल्द जारी होंगे
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के बाद भाजपा में शामिल पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भी मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस भेजा है। राजेंद्र राणा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपराधिक और सिविल मानहानि का नोटिस भेजा है।
पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा भाजपा में शामिल सभी नेता मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपए लेने के सबूत सार्वजनिक करें अन्यथा अदालती कार्रवाई को तैयार रहें। राजेंद्र राणा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के पास प्रमाण हैं तो सभी 9 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डालें।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री को सभी 9 नेताओं और प्रदेश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।
मुख्यमंत्री के पद पर बैठे नेता को इस तरह के तथ्यहीन आरोप लगाना शोभा नहीं देता। राजेंद्र राणा कहा कि उनके और पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर शर्मा के बाद शेष 7 नेताओं की तरफ से सीएम को जल्द नोटिस जारी हो जाएंगे।
राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इसी कारण आज सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या घटकर 34 तक पहुंच गई है।
गौर हो कि सबसे पहले पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 5 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करने के अलावा 55000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो झूठे आरोप लगाए हैं, उससे उनके मान-सम्मान को धक्का लगा है।
मुख्यमंत्री की तरफ से कही गईं ये बातें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर 15-15 करोड़ रुपए में बिके होने और अपनी विधायकी को नीलाम करने के आरोप निराधार हैं, ऐसे में उन्होंने लीगल नोटिस के साथ क्रिमिनल एक्शन लेने की भी मांग की है।
सराहन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर लोकतांत्रिक प्रणाली को धन-बल के प्रयोग से कमजोर कर रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र के महापर्व पर करारा जवाब दें।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोग अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे ऐसे सभी दलों को करारा सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात आज जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सराहन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंद्रह-बीस क्षेत्र में उप-तहसील खोलने, ननखड़ी में बस स्टैंड के निर्माण तथा शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण, नलाटी स्टेडियम का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम से करने, रामपुर में पार्किंग के निर्माण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किन्नू का नामकरण शहीद पवन धंगल के नाम से करने, बड़ावली में आईटीआई खोलने तथा सरपारा झील के विकास के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने वाले बागी विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? उन्होंने कहा कि धन-बल से लोकतंत्र की हत्या करने वालों के कारनामे जगजाहिर हुए हैं।
उनके मनसूबे हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहां की जनता कभी भी अपना ईमान नहीं बेचेगी। हिमाचलवासी सदैव सच और ईमानदारी का साथ देते हैं।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य जनता को समर्पित किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष अधिमान दिया जा रहा है।
पांचवें राज्य वित आयोग के अध्यक्ष व विधायक नंद लाल ने क्षेत्र में 165 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के हर क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित हो रहा है और सरकार दृढ़ता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है।
शिमला। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जनसभाओं में बागियों पर निशाना साधने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं, पहले पंचकूला तो अब ऋषिकेश में बैठे बागी नेती भी फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुद्दे को गर्म रख रहे हैं।
अब कांग्रेस के बागी और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुछ सवाल दागे हैं। साथ ही उन सवालों का जवाब मांगा है।
राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा कि सुक्खू जी, आप सवालों के कटघरे में हैं … जनता को आप इन बिंदुओं पर क्या कहना चाहेंगे…? क्या हैं आपके पास इन सवालों के जवाब ..?क्या आप यह बताएंगे कि हमारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में योगदान था या सरकार न बनने देने में योगदान था। कर्मठ कार्यकर्ताओं और हमारी मेहनत से ही सरकार बनी थी, क्या आप इस सच से भी आंख मूंद लेंगे।
क्या चुने हुए प्रतिनिधियों पर झूठे केस बनाकर और दबाव बनाकर आप प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान हिमाचल भवन के CM suit में रुकने की बजाय अपने सुरक्षाकर्मियों को दाएं बाएं करके फाइव स्टार होटल में ही क्यों रुकते थे ? इसका राज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। क्या आप वह राज बताने का नैतिक साहस दिखाएंगे।
क्या यह सच नहीं है कि आप चुने हुए विधायकों की जगह अपने मित्रों को तरजीह दे रहे थे और विधायकों के काम रोक कर और उन्हें मिलने का समय न देकर उन्हें जलील कर रहे थे। विकास के मामले में उनके हलकों की अनदेखी कर रहे थे। क्या आप प्रदेश की जनता को यह बताने का साहस दिखाएंगे कि आपके कैबिनेट रैंक प्राप्त मित्र क्या गुल खिला रहे हैं। आपने लूट की छूट क्यों दे रख है।
आपने हिमाचल को आगे ले जाने की बजाय पिछले 12 महीने से बैक गियर में डाल रखा है। क्या यह सच नहीं है। एक तरफ आप आर्थिक संकट का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ धड़ाधड़ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आर्थिक संकट और झूठी घोषणाओं का गणित भी जनता आपसे जानना चाहती है।
क्या यह सच नहीं है कि आपने हिमाचल के स्वाभिमान को राज्यसभा चुनाव में बेचने की कोशिश की और स्वाभिमान की रक्षा करने वालों को आप गद्दार करार दे रहे हैं।
क्या आप हिमाचल की जनता को यह भी बताएंगे कि एक तरफ आप प्रदेश में आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस छोटे से पहाड़ी राज्य में 20 से ज्यादा ओएसडी, एडवाइजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर की फौज खड़ी करके जनता के टैक्स का पैसा उन पर लुटा रहे हैं।
इतने ओएसडी, एडवाइजर और मीडिया कोऑर्डिनेटर तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी नहीं हैं, लेकिन आपने हिमाचल के खजाने पर इनका बोझ डाल रखा है। आप बताइए कि हिमाचल की जनता को इन सब महानुभावों का क्या लाभ मिल रहा है।
एक तरफ आप प्रदेश में लीगल क्रेशर बंद करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके परिवार की माइनिंग बरसातों में भी जारी रहती है। क्या यह सच नहीं है कि आपके परिजन कैपटिव क्रशरज को अवैध रूप से मैटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और बिना नंबर के कई टिप्पर भी इस काम में लगे हुए हैं, जिनका पुलिस भी चालान नहीं कर रही है। बिना एक्स फार्म के धड़ाधड़ ट्रक भर भर कर जा रहे हैं।
यह सारा क्या खेल है मुख्यमंत्री जी..? क्या मुख्यमंत्री होने के नाते आपके परिवार को इस लूट का कोई संवैधानिक विशेषाधिकार मिला हुआ है। जनता को आपसे इसका भी जवाब चाहिए।
वहीं, सुधीर शर्मा ने भी फेसबुक पर ‘वसुधा का नेता कौन हुआ’ शीर्षक से एक कविता पोस्ट की है।
फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए चार करोड़ की घोषणा
चुवाड़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा से चुवाड़ी जोत टनल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए चार करोड़ रुपए मंजूर करने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जोत टनल समय के अनुसार बनेगी। पहले डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके बाद टनल का निर्माण कार्य शुरू होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा चुवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि भटियात के विधायक और विधानसभा स्पीकर व चंबा के विधायक नीरज नैय्यर जोत टनल की मांग उठाते रहे हैं। कहते हैं कि चंबा से चुवाड़ी के लिए चार घंटे का टाइम लग जाता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोगों की इसी समस्या का हल करने हम आए हैं। इसलिए जोत टनल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए चार करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा करता हूं।
बता दें कि चुवाड़ी से चंबा के लिए जोत टनल की मांग काफी पुरानी है। अभी चुवाड़ी वाया जोत चंबा पहुंचने के लिए करीब 55 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सर्दियों में जोत मार्ग बंद होने से वाया बनीखेत होकर चंबा जाना पड़ता है। इससे करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
चुवाड़ी से चंबा वाया जोत सुरंग का निर्माण होने से चुवाड़ी से चंबा की दूरी लगभग आठ किलोमीटर रह जाएगी। चुवाड़ी ही नहीं बल्कि हिमाचल के अन्य जिलों, पठानकोट आदि से चंबा जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। उनका न केवल समय बचेगा, बल्कि पैसों की भी बचत होगी।
फतेहपुर और चंबा में करेंगे करोड़ों के लोकार्पण व शिलान्यास
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 मार्च, 2024 को भी कांगड़ा और चंबा जिला के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 203.23 करोड़ रुपए के 11 नींव रखेंगे। चंबा में 273.79 करोड़ रुपए के 24 लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
जारी टुअर प्रोग्राम के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 मार्च को सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर अनाडेल शिमला से वजीर राम सिंह स्टेडियम फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। करीब 11 बजे विभिन्न शिलान्यास करेंगे। रामलीला ग्राउंड फतेहपुर में जनसभा करेंगे।
करीब 12 बजकर 35 मिनट पर फतेहपुर से चंबा जिला के सुल्तानपुर हेलीपैड के लिए निकलेंगे। करीब एक बजे सर्किट हाउस चंबा पहुंचेंगे। यहां पर लंच के बाद करीब एक बजकर 45 मिनट पर चौगान नंबर दो में जाएंगे।
यहां पर विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 3 बजकर 15 मिनट पर सुल्तानपुर हेलीपैड से शिमला के लिए रवाना होंगे। उनका 4 बजकर 25 मिनट पर शिमला सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है।
मंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में जनसभा को संबोधित करते हुए देवी-देवताओं के नजराने में 10 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। साथ ही बजंतरियों का भत्ता भी 10 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है।
मंडी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज आगाज हो गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 15 मार्च तक चलेगा।
मंडी के पड्डल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल के भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी चुराने की कोशिश। पर यह कुर्सी आम जनता के बेटे, किसान के बेटे, कर्मचारी के बेटे की है, इसे इतनी आसानी नहीं चुराया जा सकता है।
बैजनाथ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 49.22 करोड़ की 10 विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किए।
इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और कैबिनेट में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गेंहू, मक्का तथा गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मेंइसके परिणाम सामने आने से किसानों को प्रतिमाह 20 से 25 हजार तक की अतिरिक्त आमदनी होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए जीवनभर के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस योजना से महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपए सम्मान राशि के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाया गया है और इस धनराशि को जनकल्याण पर व्यय किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा युवा नीति बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 400 रुपए की गई है और नेशनल स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एसी थ्री टियर तथा हवाई यात्रा की सुविधा आरंभ की गई है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा-अर्चना की। उन्होंने झंडा चढ़ानें की रस्म अदायगी के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित हवन में पूर्णाहुति दी और विशाल शोभा यात्रा में भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम बैजनाथ शिवरात्रि का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि के दिन इसके उत्सव रूपी आयोजन से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इन्हें संजोए रखना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर और अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 185.16 लाख से निर्मित पेयजल योजना संसाल मंधेड़ के सुधार कार्य, बैजनाथ चौबीन लड़भड़ोल सड़क पर 528 लाख से निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, नाबार्ड के अंतर्गत 580.90 लाख की लागत से ताशीजोंग से भेठ झिकली, भेठ उपरली, घोड़पीठ, अवैरी सड़क तक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्य, 952.25 लाख से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सकड़ी, बैजनाथ के प्रशासनिक भवन, नार्बाड के अंर्तगत 336 लाख से निर्मित अवाही नाग से वाया घिरथोली कुनी ठारा सड़क मार्ग और 692.05 लाख से लंघू, सकड़ी-बही, नौहरा, कुंसल, मंधोल, बण्डियां वाया ठारा सड़क के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को लोगों को समर्पित किया।
मुख्यमंत्री ने 652.11 लाख से चढ़ियार क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार कार्य, 311.80 लाख से उठाऊ पेयजल योजना कुकैना और उठाऊ पेयजल योजना गदियाड़ा के सुधार व विस्तारीकरण कार्य, बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 691.17 लाख से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना मटरुं कूहल, संसाल कूहल, नलोहटा कूहल और शिव कूहल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होने 281.31 लाख से मुल्थान गांव में ऊहल नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य का शिलान्यास किया।
उन्होंने बैजनाथ के लिए बहुतकनीकी संस्थान, चढ़ियार के लिए आईटीआई, बैजनाथ सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने, अस्पताल में सीटी स्कैन, ब्लड बैंक स्थापित करने की घोषणा भी की।
बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपये, उतराला से होली सड़क के दूसरे चरण के कार्य को नाबार्ड के अतंर्गत लाने, सरजादा-दियोल-तत्तापानी सड़क की टारिंग, बीड़ पालमपुर वाया घरनाला के कार्य को पूर्ण करने तथा सिविल कोर्ट में वकीलों के लिए चैंबर निर्माण की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैदान बैजनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन भी किया।
इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 232 जूनियर क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 158 पद सीधी भर्ती और 74 पद सोसाइटी कोटे के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी www.hpscb.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों के लिए परीक्षा दो चरण में होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होगी और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें अंग्रेजी के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के 35-35 नंबर होंगे।
मुख्य परीक्षा 100 नंबर की होगी। इसमें 200 प्रश्न आएंगे। समय दो घंटे का मिलेगा। इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता (General Awareness) के 50-50 प्रश्न आएंगे।
परीक्षा का स्तर और परीक्षा का पाठ्यक्रम पद के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंड के अनुसार होगा। जूनियर क्लर्क पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम स्तर 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास है। बैंक के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार चरण- II (मुख्य परीक्षा) 100 अंकों की होगी।
जूनियर क्लर्क के पदों के लिए कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज मूल्यांकन नहीं होगा। जूनियर क्लर्क के उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयन 100 अंकों की मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा में कुल न्यूनतम अर्हक अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों का 45% होंगे, जिसका अर्थ है कि लिखित परीक्षा/परीक्षा की योग्यता किसी भी स्थिति में 45% अंकों से नीचे नहीं जाएगी।
सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उससे ऊपर होना जरूरी है।
उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित किसी भी स्कूल/संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। यह शर्त बोनाफाइड हिमाचलियों पर पर लागू नहीं होगी। ऑनलाइन परीक्षा मई माह में प्रस्तावित है। बैंक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन (पंजीकरण प्रक्रिया) जमा करने की अंतिम तिथि से 5-6 सप्ताह के बाद प्रस्तावित है।
सटीक तारीख मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा तय की जाएगी। उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, ताकि वे अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें।
फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों की एक हजार, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी/आईआरडीपी/बीपीएल अंतोदय और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपए शुल्क लगेगा। सीधी भर्ती से भरे जाने 158 पदों में से 54 पद अनारक्षित होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 23, जनरल (एक्स सर्विसमैन) के लिए 12, एससी (एक्स सर्विसमैन) के लिए 05, ओबीसी (एक्स सर्विसमैन) के लिए 4 पद आरक्षित हैं।
एससी (आईआरडीपी) के लिए दो, एसटी (आईआरडीपी) के लिए 1, ओबीसी (आईआरडीपी) के लिए 4, जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए 2, एससी डब्ल्यूएफएफ के लिए दो पद आरक्षित होंगे। पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए सात पद हैं।
इन पदों के लिए 18 से 45 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 01 जनवरी 2006 और 02 जनवरी 1979 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच जन्मे उम्मीदवार पात्र हैं। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन www.hpscb.com पर किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बैंक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश देखें।
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से 232 जूनियर क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 158 पद सीधी भर्ती और 74 पद सोसाइटी कोटे के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऑनलाइन लिंक की शुरुआत की। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों की एक हजार, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी/आईआरडीपी/बीपीएल अंतोदय और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपए शुल्क लगेगा। ऑनलाइन परीक्षा मई माह में प्रस्तावित है।
बैंक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन (पंजीकरण प्रक्रिया) जमा करने की अंतिम तिथि से 5-6 सप्ताह के बाद प्रस्तावित है। सटीक तारीख मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा तय की जाएगी। उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, ताकि वे अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें।
सीधी भर्ती से भरे जाने 158 पदों में से 54 पद अनारक्षित होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 23, जनरल (एक्स सर्विसमेन) के लिए 12, एससी (एक्स सर्विसमेन) के लिए 05, ओबीसी (एक्स सर्विसमेन) के लिए 4 पद आरक्षित हैं।
एससी (आईआरडीपी) के लिए दो, एसटी (आईआरडीपी) के लिए 1, ओबीसी (आईआरडीपी) के लिए 4, जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए 2, एससी डब्ल्यूएफएफ के लिए दो पद आरक्षित होंगे। पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए सात पद हैं।
सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उससे ऊपर होना जरूरी है।
उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित किसी भी स्कूल/संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। यह शर्त बोनाफाइड हिमाचलियों पर पर लागू नहीं होगी। परीक्षा दो चरण में होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होगी और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें अंग्रेजी के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के 35-35 नंबर होंगे।
मुख्य परीक्षा 100 नंबर की होगी। इसमें 200 प्रश्न आएंगे। समय दो घंटे का मिलेगा। इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता (General Awareness) के 50-50 प्रश्न आएंगे।
परीक्षा का स्तर और परीक्षा का पाठ्यक्रम पद के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंड के अनुसार होगा। जूनियर क्लर्क पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम स्तर 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास है। बैंक के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार चरण- II (मुख्य परीक्षा) 100 अंकों की होगी।
जूनियर क्लर्क के पदों के लिए कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज़ मूल्यांकन नहीं होगा। जूनियर क्लर्क के उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयन 100 अंकों की मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा में कुल न्यूनतम अर्हक अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों का 45% होंगे, जिसका अर्थ है कि लिखित परीक्षा/परीक्षा की योग्यता किसी भी स्थिति में 45% अंकों से नीचे नहीं जाएगी। इन पदों के लिए 18 से 45 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
01 जनवरी 2006 और 02 जनवरी 1979 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच जन्मे उम्मीदवार पात्र हैं। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन www.hpscb.com पर किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बैंक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश देखें।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज से एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। ये चैंपियनशिप 4 से 9 मार्च, 2024 तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाई।
इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 महीने से लगातार काम कर रही है। सरकार ने प्रायोरिटी को दो भागों में बांटा है।
इसमें पहला सेक्टर टूरिज्म है। सरकार टूरिज्म में वाटर और एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। वर्ल्ड राफ्टिंग प्रतियोगिता में विदेशों के प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। पहली राफ्टिंग प्रतियोगिता हमीरपुर में हुई जबकि दूसरी वर्ल्ड राफ्टिंग प्रतियोगिता सुन्नी में हो रही है। सीएम ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, शानन प्रोजेक्ट्स की लीज बढ़ाने को लेकर पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजाब सरकार से संवाद स्थापित करेगी और अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी।
