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वृंदावन से लौट रहे थे श्रद्धालु, चलती बस में लगी आग, 9 लोग जिंदा जले

कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा

नूंह। हरियाणा के नूंह जिला में दर्दनाक हादसा हुआ है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात वृंदावन से आ रहे श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक आग लग गई।

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आग इतनी भयंकर थी कि पूरी बस को जलाकर राख कर दिया। दुखद हादसे में बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए, जबकि दो दर्जन से अधिक यात्री बुरी तरह झुलस गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।

हादसे का शिकार लोग चंडीगढ़ और पंजाब के रहने वाले हैं जो कि मथुरा और वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। बस में करीब 60 लोग सवार थे। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी।

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जानकारी के अनुसार जब बस नूंह जिला के तावडू कस्बे के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई। हादसे में 9 लोग जिंदा जल गए। बस में सवार महिला ने बताया “हम लोगों ने टूरिस्ट बस को किराये पर लिया।

इसके बाद बनारस, मथुरा और वृंदावन दर्शन के लिए निकले। हम सभी नजदीकी रिश्तेदार हैं जो पंजाब के लुधियाना, होशियारपुर और चंडीगढ़ के रहने वाले है। जब हम दर्शन कर वापस लौट रहे थे देर रात बस के पिछले हिस्से में आग की लपटें दिखाई दी, जिसका ड्राइवर को पता ही नहीं चला।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वो खेत में काम कर रहे थे। देर रात करीब डेढ़ बजे उन्होंने देखा कि चलती बस में आग लगी हुई है। बस के पिछले हिस्से से तेज लपटें निकल रही थी।

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ग्रामीणों ने आवाज लगाकर बस चालक को बस रोकने को कहा, लेकिन बस चालक का इस तरफ ध्यान नहीं गया। इसके बाद एक युवक ने बाइक से बस का पीछा किया और बस के आगे बाइक लगाकर बस रुकवाई।

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया और बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। इस बीच ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची।

दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से आग में झुलसे लोगों को पास के अस्पताल पहुंचाया।

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एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। करीब दो दर्जन घायल हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में 9 शव आ चुके हैं जिनमें 6 महिला और तीन पुरुष हैं। इसके अलावा 8 लोग झुलसे हैं।

झुलसे लोगों में मीरा रानी वाइफ का नरेश कुमार निवासी मखनिया जालंधर पंजाब, नरेश कुमार सन ऑफ मुल्क राज निवासी मखनिया, कृष्णा कुमारी वाइफ ऑफ बलदेव राज निवासी फिल्सर जिला जालंधर, बलजीत सिंह राणा सन ऑफ मोहन सिंह निवासी मोहाली सेक्टर 16, जसविंदर वाइफ का बलजीत निवासी महोली सेक्टर 16, विजय कुमारी वाइफ का सुरेश कुमार निवासी जमरोल जिला जालंधर, शांति देवी वाइफ सुरेंद्र निवासी होशियारपुर पंजाब और पूनम वाइफ ऑफ़ अशोक कुमार निवासी होशियारपुर पंजाब शामिल हैं।

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Leading Hospital Chain in Tamil Nadu Launches Senior G-Card for Senior Citizens

Bewell Hospitals announces 360 degrees Home to Hospital Geriatric Care

Be Well Hospitals, a leading multispecialty healthcare provider announced the launch of its special Geriatric Care Programme, designed exclusively for the elderly. With the introduction of the Seniors G-Card, Be Well Hospitals aims to provide comprehensive healthcare services to senior citizens both at home and within the hospital premises.

The Seniors G-Card is an annual subscription priced at Rs 5999, offering a range of services tailored to meet the unique healthcare needs of the elderly population.

Subscribers can access these services conveniently through the card, ensuring peace of mind and quality care for themselves or their loved ones.

Dr. CJ Vetrievel, Founder, Chairman & Managing Director at Be Well Hospitals

Key features of the Seniors G-Card that include 360 degrees Home to Hospital Geriatric Care are

At Home Services:

One monthly house call by our paramedical team at no additional cost.

Free home delivery of medicines to ensure medication adherence.

Free home sample collection for diagnostic tests.

50% discount on ambulance services for emergencies.

Hospital Services:

One complimentary master health checkup per year.

Six consultations with Senior BeWell doctors to address specific health concerns.

24-hour emergency consultations with the doctor on duty for immediate assistance.

10% discount on medicines and laboratory investigations.

The Seniors G-Card is available across all Be Well Hospitals in Chennai and other cities, allowing easy access to quality healthcare services for elderly individuals.

We understand the unique healthcare needs of senior citizens and are committed to providing them with the best possible care,” said Dr. CJ Vetrievel, Founder, Chairman & Managing Director at Be Well Hospitals. “The Seniors G-Card is our initiative to ensure that elderly individuals receive timely and comprehensive healthcare services, whether at home or in the hospital.”

For more information about the Seniors G-Card and Be Well Hospitals Geriatric Care Programme, individuals can call +91 9884 700 100.

About Be Well Hospitals

The Be Well group of hospitals hopes to see more people in India and around the world getting non-compromised, evidence-based healthcare.

Working towards this end, Be Well has been setting up hospitals with world-class infrastructure in locations that currently have limited access to healthcare.

With state-of-the-art facilities and a team of experienced healthcare professionals, Be Well Hospitals offers a wide range of medical specialties and advanced treatment options to meet the diverse healthcare needs of patients.

Be Well is a chain of “Small Giant” Multi-speciality hospitals creating the most innovative healthcare infrastructure for small towns in India. It spreads health awareness in engaging ways that shift the community focus from “Get Well” to “Be Well”.

For more details visit: www.bewellhospitals.in.

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Last Chance to Apply for UG and PG Programs at MAHE Bengaluru

Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Bengaluru, the esteemed off-campus of MAHE, Manipal, is inviting aspiring students to embark on a transformative academic journey. The admission applications at MAHE is currently being accepted for the academic year 2024-2025 and will be closing soon.

Please click on this link to explore the complete list of courses available at MAHE Bengaluru.

In the Commerce domain, a 4-year B. Com (Hons.) program awaits students, offering specializations in Corporate Accounting, Business Analytics, Banking and Finance, and Financial Technology.

The program offers ACCA collaboration for global certifications in accounting, diverse internship opportunities, and optional international study abroad/exchange programs.

For aspiring legal professionals, Manipal Law School presents a 5-year program, offering BA LLB (Hons.) and BBA LLB (Hons.) degrees with various specializations and a three-year LLB program at the undergraduate level.

The school also offers multiple LLM programs in Construction Law & Arbitration, Data privacy Law and Cyber Law, Information Technology Law, and International Investment & Commercial Arbitration.

The programs have expert faculty members and adjunct/visiting faculty members from Kings College London, UK, New York Law School, USA, etc., along with regular guest lectures, workshops, and conferences by industry experts.

Manipal Institute of Technology provides a 4-year program for B. Tech enthusiasts, with specializations including Computer Science & Engineering, Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Sciences, Information Technology, Electronics and Communication Engineering, Electronics & Computer Engineering and Electronics Engineering (VLSI Design & Technology).

In the field of Liberal Arts, Humanities & Social Sciences, a 4-year BA (Hons.) program is offered, providing specializations in Journalism and Mass Communication, Psychology, English, and Double Major programs in History, Political Science, Economics, and Sociology. The courses will provide international recognition and support from renowned scholars.

In the field of Management, T.A. Pai Management Institute (TAPMI) provides a 4-years BBA (Hons) program and 2-years MBA in Technology Management.

The Srishti Manipal Institute of Art Design and Technology offers various BVoC, BDes and BFA programs.

For those who would like to pursue post-graduation studies, MAHE Bengaluru offers a 2-year M. Com program with specializations in Finance & Accounting.

The Department of Liberal Arts, Humanities, and Social Sciences offers MA in Multimedia & Communication and English Language & Literature and also offers MSc in Applied Psychology.

The Department of Public Policy offers MA in the Public Policy program.

Manipal Law School offers LLM programs specializing in Construction Law & Arbitration Law, Data Privacy Law & Cyber Law, Information Technology Law, International Investment & Commercial Arbitration in regular and blended modes.

The campus also offers MSc programs under Manipal Institute of Regenerative Medicine in research in translational immunology, research in translational neuroscience, stem cell technology, and regenerative biology.

In the Allied Health Sciences, the campus provides a 2-year MPT program with specializations in Musculoskeletal Sciences, Neurosciences, Paediatrics, and Cardio-pulmonary Sciences. Additionally, there is a 2-year M.Sc. program with diverse specializations such as Cardiovascular Technology, Clinical Psychology, and Laboratory Technology.

Also various PG Diploma, MA, MPlan and MDes programs are offered under the Srishti Manipal Institute of Art Design and Technology offers various BVoC, BDes and BFA programs.

Speaking about the programs, Prof. Madhu Veeraraghavan, Pro VC, MAHE Bengaluru Campus expressed his thoughts, “MAHE Bengaluru stands as a beacon for aspiring students, providing a unique blend of academic excellence and holistic development.

Our UG and PG programs are designed to empower students, equipping them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen fields and make meaningful contributions to academia and industries. Through innovative teaching methods and a focus on interdisciplinary learning, we aim to nurture critical thinking, problem-solving, and leadership skills that are essential for addressing the challenges of a rapidly evolving world.”

About Manipal Academy of Higher Education Bengaluru (MAHE B’LRU)

Established in 1953, Manipal Academy of Higher Education (MAHE) is an Institution of Eminence and a Deemed to be University. With a remarkable track record in academics, state-of-the-art infrastructure, and significant contributions to research, MAHE has earned recognition and acclaim both nationally and internationally. In October 2020, the Ministry of Education, Government of India, honoured MAHE with the prestigious designation of Institution of Eminence Deemed to be University. Currently ranked sixth in the National Institutional Ranking Framework (NIRF), MAHE is the preferred choice for students seeking a transformative learning experience.

MAHE Bengaluru, an off campus of MAHE, excels in delivering comprehensive education to students, supported by highly qualified faculty, and dedicated mentors.

The MAHE Bengaluru campus has an inspiring, future relevant learning ecosystem, on a new age tech enabled living campus. Here, the students immerse themselves, transform and discover multiple choices and opportunities. At MAHE Bengaluru, the potential for growth and the opportunities available are boundless.

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6G: The Next Technological Leap The Future is Here!

5G expansion is continuing throughout the world, with networks providing new communication capabilities and services that are set to transform society. The next wave of development is now taking place through 5G. Future networks will be a fundamental component for the functioning of virtually all parts of life, society, and industries, fulfilling the communication needs of humans as well as intelligent machines. To make the best out of this situation, both the industry and research community should work together toward a common vision. 6G needs to continue to push beyond the technical limits of 5G, moving toward critical services, immersive communication, and omnipresent IoT.

Left to Right: Shashi Dharan, Bharat Exhibitions, TV Ramachandran, BIF, A Robert J Ravi, DoT, Sanjeev Kumar, TCIL, S Krishnan, MeitY, Lt Gen Dr SP Kochhar, COAI, Sandeep Saxena, Nokia, Ashwani Rana, BIF

In this backdrop, Bharat Exhibitions organized the second edition of BHARAT 6G 2024 International Conference & Exhibition on 15th of May 2024 at Hotel Le-Meridien, New Delhi. Key leaders, innovators, developers, and experts from all industry verticals converged to share their thoughts, experiences and predictions for the “6G standardization and deployment in India”.

The conference started with the Plenary Panel Discussion on the topic: Research and Standardization Roadmaps for 6G. Distinguished guests included Mr. T.V. Ramachandran, President, BIF, who gave the welcome speech. “6G standards will bring and mandate a new much-elevated baseline performance for both the networks and the devices. Recent 5G-advanced have developed many different capabilities on energy efficiency, on uplink performance, on coverage enhancements and more,” he said. He also stressed on the extensive research conducted on 6G standards. “India will go places,” he harnessed.

Shri A. Robert Jerard Ravi, DDG (SRI), DoT presided over the session as the session chair. India is preparing for the arrival of 6G wireless technology, with commercial deployment to be expected by 2030. We are actively working on standardizations in various verticals within the country. Can we have 6G run network in India that is our vision,” he stated.

Shri S. K. Marwaha, Scientist G & Group Coordinator, MeitY, “We have already working in standard research in some educational institutions within the country. Our industry collaboration and operators should come together more actively to make things work things work efficiently,” he mentioned in his speech.

Prof. Kiran Kuchi, Dean – R & D, IIT, Hyderabad, I would like to thank DoT and MEITY for active co-operation in standards development. We need to increase our output. Time is right for 6G, funding is the key now,” he stressed upon.

Shri AK Mittal, Advisor, TSDSI, mentioned his speech, “India’s active role in 5G and 6G standardization has increased interest in Indias technological breakthroughs, with countries such as the United States expressing a strong desire to receive Indias cutting-edge 6G technology. We are taking Indian requirements and Indian innovations to global standards organizations.

Mr. Pradeep Bhardwaj, Sr. Strategy Director & Head of Industry Standards, Syniverse, in his speech emphasized, “In 4G we spent 48 months, what did we did in 5G, 27 months, we rolled out 5G standards, we should have taken more time, as it is affecting each and every domain in the world now. The key is how we approach the new way of life, set new standards and now we are seeing results.”

Mr. Dinesh Chand Sharma, Director – Standards & Public Policy, SESEI said, “It’s a great time for 6G standardizations. Participation has gone up. Start-ups are playing a major role in helping 6G standardizations. We need to have a funding mechanism for this, a consortium is always there for collaboration, and we just need to push it more.”

The session was then open up to questions and answers among the participants.

Inaugural Session: Network Evolution beyond 5G & India’s Vision for 6G

Chief Guest, Shri S. Krishnan,Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India captivated the audience during Inaugural Session of the Bharat 6G 2024 conference. He mentioned, “Both 5G and 6G roll outs happen simultaneously, we at the Govt level are trying our level best. We are setting standards, connecting with players, and bringing in all key components together so that everything functions across all sectors. It is a national goal for us, and we are on the right track”. He further added, that ‘6G has the potential to enhance India’s digital economy’ and that it will lead to data proliferation and provide better input for AI to be used. “All industry leaders should come together,” he stressed upon.

Mr. Ashwani Rana, Vice President, BIF gave the introductory address. In his speech he mentioned, “Lot of activities are taking place in 6G standardization and implementation. Evolution of networks is quite exciting for a country like India, with diverse background. AI, ML, IoT will play pivotal role in 6G deployment within the country.

Mr. Shyam Mardikar, Group Chief Technology Officer – Mobility, Reliance Jio was the next to speak. He mentioned, “The role of 6G in cementing India’s digital leadership. The 6G Core must support exceedingly dense telecom networks given the high frequency bands the network will use. Moreover, 6G must be backward compatible with 5G and 4G. JPL is therefore working on evolving the core network so that all the telecom generations – 4G, 5G, and 6G – can interwork.”

Lt. Gen. Dr. S.P. Kochhar, Director General, COAI in his special address was heard saying, “I would like to congratulate the Govt, DoT for a speeder roll outs. An amalagamation of information technology is the need of the hour. Networks, Data, Speed and Applications, are key components and the dynamics of these will add to the success and application of 5G and beyond.

Mr. Sanjeev Kumar, Chairman and MD, TCIL stressed on the importance of 6G or high speed internet facilities in rural areas. During COVID, healthcare centers were highly impacted by connectivity. Financial or digitalization of the banking system is the most important, homeland security too needs to be mentioned in this regard.

Mr. Sandeep Saxena, Head of Technology & Solutions (Mobile Networks) India, NOKIA delivered the Industry Address. He touched upon the economic aspect vis a vis network connectivity in India. He said, “In the 6G era, the digital, physical and human world will seamlessly fuse to trigger extrasensory experiences. Intelligent knowledge systems will be combined with robust computation capabilities to make humans endlessly more efficient and redefine how we live, work and take care of the planet. Even though there is still a lot of innovation in 5G with the Nokia Bell Labs has already begun the research work on 6G to make it commercially available by 2030.”

Mr. Shashi Dharan, Managing Director, Bharat Exhibitions delivered the Vote of Thanks. In his speech he said, “India is already moving beyond the deployment of 5G technology to create and install its faster and superior successor: the sixth generation of telecom networks, or 6G. The Bharat 6G Vision, is a strategy to create 6G technology in India by 2030. The objective of this vision is to create and deploy 6G network technologies that provide secure, intelligent, and pervasive connectivity, enabling people all over the world to live better lives. This might be a game changer for the Indian economy.

The conference had other segments like 2 Technical Sessions and a Panel Discussion throughout the day.

Other eminent speakers who spoke during the conference were Mr. Jeevan Talegaonkar, Vice President, Reliance Jio; Mr. Vikesh Sharma, Head of Radio Technology, NOKIA India; Mr. Pradeep Bhardwaj, Sr. Strategy Director & Head of Industry Standards, Syniverse; Mr. Saurabh Mittal, Vice President (Network R&D), Bharti Airtel; Mr. Mahesh Basavaraju, Market Segment Manager – Wireless Communications, Rohde & Schwarz; Mr. Rohit Kumar, Head of Research & Development, CSC e-Governance Services India Ltd; Mr. Vikalp Dutt, Director RAN Sales Engineering, Mavenir Systems; Mr. Sanjay Kumar, General Manager & Project Director, TCIL; Mr. Soumen Bhowmik, Assistant Manager – IX, National Internet Exchange of India (NIXI); Mr. Manoj Gurnani, Head of Strategy & Technology, NOKIA India; Mr. Dharmender Khajuria, National Head – Network Partnerships, Bharti Airtel.

6G and India: A Glimpse

The Department of Telecommunications (DoT)s efforts in 6G standardization have successfully resulted in the adoption of ubiquitous connectivity, ubiquitous intelligence, and sustainability as the key elements of the 6G technology. Indias 6G vision aims to introduce 6G technology in the country by 2030.

The summit was supported by Ministry of Communications, Department of Telecommunications (DOT), Bharat 6G Alliance, ETSI, COAI, ITU-APT Foundation of India and Partnered by Nokia, Syniverse, Rohde & Schwarz, CSC e-Governance Services, NIXI, Mavenir, C-DOT, TCIL, Anritsu, Khushi Communications, SyRotech Networks, Communications Today and Broadband India Forum.

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CBSE 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, 87.98 फीसदी रहा

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 87.98 फीसदी रहा है।
पिछले वर्ष के मुकाबले पास प्रतिशतता में 0.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

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इस वर्ष 1621224 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 1426420 पास हुए हैं। वहीं, 2023 में 1660511 ने परीक्षा दी थी और 1450174 पास हुए थे। सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियां छाईं हैं।

लड़कियों की पास प्रतिशतता 91.52 फीसदी रही है। वहीं, लड़कों की 85.12 फीसदी है। लड़कियों ने लड़कों से 6.40 फीसदी बेहतर प्रदर्शन किया है।

रीजन वाइज पास प्रतिशतता की बात करें तो टॉप पर 99.91 फीसदी के साथ त्रिवेंद्रम है। इसके बाद 99.04 फीसदी के साथ विजयवाड़ा है। तीसरे नंबर पर 98.47 फीसदी के साथ चेन्नई है।

 

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वामपंथी उग्रवाद की उखड़ी जड़ें, मोदी सरकार की नीति आई काम – शाह कस रहे नकेल

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में भी 75 फीसदी की कमी

नई दिल्ली। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) को जड़ से उखाड़ने के लिए कारगर साबित हो रही है। 2013 में जहां 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 तक इसमें 41 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। अब वामपंथी उग्रवाद 45 जिलों तक सिमट के रह गया है। मौजूदा समय में इसमें निरंतर कमी आ रही है। नक्सली घटनाओं में 64 फीसदी की कमी आई है।

2013 में 1,136 नक्सली घटनाएं हुई थीं, वहीं 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई। 2022 में, 2013 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में भी 75 फीसदी की कमी हुई है। यह 397 से घटकर 98 तक रह गई।

दक्षिण एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार, इन घटनाओं से आम नागरिकों की मौतों में 63 फीसदी की कमी आई है। यह  2013 में 164 से घटकर 2023 में 61 रह गई हैं।  यही नहीं, 2014 के बाद 5 हजार से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

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अगर हम एनडीए (NDA) और यूपीए के कार्यकाल में आंकड़ों की तुलना करें तो UPA के कार्यकाल के 2005 से 2013 के बीच 15 हजार 055 वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 6,108 मौतें हुई। वहीं, एनडीए  के कार्यकाल में 2014 से 2022 के बीच 7,344 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 1,951 मौतें हुई हैं।

भारत के लिए क्यों चुनौती रहा वामपंथी उग्रवाद

पहले हम बात करें हैं कि भारत के लिए वामपंथी उग्रवाद क्यों चुनौती रहा है। वर्षों से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित समूह, गरीबी से जूझ रहे लोगों के असंतोष का इस्तेमाल कर उनके अंदर उग्रवाद का बीज बो रहे थे।  स्थानीय समर्थन से सशक्त होने के कारण ये समूह अक्सर सुरक्षा संस्थान के कामों में अड़चन पैदा किया करते थे। कुछ वर्ष पहले इनका विद्रोह अपने चरम पर था। इसके कारण 16 हजार से ज्यादा सुरक्षा बल और आम नागरिक अपनी जान गवा चुके थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विकास रुक सा गया था।

राशिफल 12 मई : तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की  दूरदृष्टि, नीति निर्माण और दृढ़ निश्चय से संभव हो पाया है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई दशकों से भारत के लिए एक गंभीर चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद पर तगड़ी चोट के लिए गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक तीन स्तरीय नीति तैयार की है। वामपंथी उग्रवाद पर ट्रिपल अटैक हो रहा है।

गृह मंत्रालय की तीन स्तरीय नीति

वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्रालय की तीन स्तरीय नीति की बात करें तो इसमें सबसे पहले विकास से जनभागीदारी शामिल है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, 13,823 टावर की स्वीकृति दी गई है। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।

वहीं, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को  सुधारने के लिए एक योजना को मंजूरी दी। 1342 सड़कें और 701 पुल के लिए लगभग 12,021 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई है। मई 2014 के बाद से 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए हैं।

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वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4903 नए डाकघर खोले गए।  उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों में 1258 नई बैंक शाखाएं और 1348 एटीएम स्थापित किए गए।  प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई (ITI) और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजाति ब्लॉक में गुणवत्ता शिक्षा के लिए 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी गई है, जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर से रूप प्रभावित 11 जिले में कोई भी  केंद्रीय विद्यालय नहीं थे। मोदी सरकार ने इन जिलों के लिए 11 नए केवीएस की स्वीकृति दी है, जिसमें 9 केंद्रीय विद्यालय (KVS) खोले गए हैं और शेष 2 केवीएस के लिए कार्य चल रहा है। 6 नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। इन सभी को  खोल दिया गया है।

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चरमपंथियों पर नियंत्रण

गृह मंत्रालय की तीन स्तरीय नीति में दूसरी चरमपंथियों पर नियंत्रण है। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से निपटने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। सुरक्षा बलों के मनोबल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करते रहते हैं।

नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए, 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए और 10 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए।  नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाते हुए ईडी (ED) द्वारा 10.64 करोड़ और एनआईए (NIA) द्वारा 37 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।

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इनोवेटिव तकनीकी तरीकों के माध्यम से उग्रवादियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसमें मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रैसिंग शामिल है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (SRE) योजना के तहत 2014-15 से 2022-23 तक सुरक्षा बलों के परिचालन आवश्यकताओं के खर्च के लिए 2,606 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

 
केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय

तीसरी नीति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय है। पिछले 9 वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्र में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध किया जा रहा है।

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आप को राहत : अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार (10 मई) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं।

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केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1 अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।

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इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया।

उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार हैं और न ही संवैधानिक। वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई।

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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है।

दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं, तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा। केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्‍नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं।

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Sonipat-Panipat Emerges as the Growth Corridor for Real Estate in India

Key Highlights:

Due to their proximity to Delhi, Sonipat-Panipat cities have benefitted from the spillover effect of Delhis rapid urbanisation and population growth.

Panipat’s geographical positioning as a transit hub ensures excellent connectivity to northern states, making it an attractive destination for businesses, industries, and professionals seeking well-connected cities for work and living

For Sonipat, an industrial agglomeration in the vicinity provides a conducive environment for real estate growth in the area, both residential and commercial.

Northern India is fast becoming the hot bed of the premium and affordable residential market. As one moves a little ahead of Delhi, the once-sleepy stretch between Sonipat and Panipat, is now emerging as the growth corridor of sorts for the real estate sector.

The recent survey by R&R stressed that one of the key drivers of the real estate market in Sonipat-Panipat is its proximity to the national capital, Delhi. Being situated in the National Capital Region (NCR), these cities have benefitted from the spillover effect of Delhis rapid urbanisation and population growth.

Vishesh Prakash, Head, R&R, shares,Many people, especially working professionals, are looking for that suit their need, looking for holistic and affordable housing options outside Delhi, and Sonipat-Panipat offer relatively competent property prices compared to the national capital. Infrastructure development has played a crucial role in shaping the real estate landscape of Sonipat and Panipat. The region has witnessed the development of highways, expressways, and other transportation networks, which have improved connectivity and accessibility. The Kundli-Manesar-Palwal (KMP) Expressway and the Eastern Peripheral Expressway have significantly reduced travel time between Sonipat-Panipat and other parts of the NCR, making it an ideal destination for real estate investment.”

While Panipat’s geographical positioning as a transit hub ensures excellent connectivity to northern states, making it an attractive destination for businesses, industries, and professionals seeking well-connected cities for work and living; for Sonipat, an industrial agglomeration in the vicinity provide a conducive environment for real estate growth in the area, both residential and commercial.

The establishment of industrial corridors and special economic zones (SEZs) in Sonipat-Panipat stretch has also led to an influx of industries and businesses, which has created employment opportunities and stimulated housing demand.

Residential real estate development in Sonipat-Panipat has primarily focused on providing affordable housing options to middle-income homebuyers. Gated communities, integrated townships, and affordable housing projects have proliferated in the region to cater to the housing needs of the burgeoning population. Additionally, there has been a rise in demand for plotted developments and independent houses, especially among those looking for more space and customisation options.

In fact, even the commercial real estate sector in Sonipat-Panipat is witnessing steady growth, driven by the demand for office spaces, retail outlets, and commercial complexes.

Situated in the National Capital Region (NCR) of India, Sonipat-Panipat enjoys proximity to Delhi, which is a major driver for its real estate market. The strategic location offers easy access to the national capital and its economic opportunities while providing a relatively quieter and more affordable living environment compared to Delhi.

Besides, Government policies promoting urbanisation, industrial growth, and infrastructure development play a significant role in shaping the real estate market in Sonipat-Panipat. Initiatives such as ‘Housing for All’ and incentives for affordable housing projects provide impetus to the sector and encourage investment.

With all this and a lot more planned for the region, Sonipat-Panipat region can definitely be termed as the growth corridor for the real estate sector in India.

High Five:

Sonipat-Panipats proximity to Delhi, the national capital, and its location within NCR make it a highly strategic investment destination.

The region has witnessed significant infrastructure development, including new highways, expressways, and dedicated freight corridors.

The establishment of industrial corridors, special economic zones, and manufacturing clusters attract businesses to the region.

The region offers relatively affordable housing options than Delhi-NCR, making the region an attractive destination for homebuyers.

Government initiatives supporting urbanisation, infrastructure development, and industrial growth make it a potential hotspot.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पांच दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद लौट गईं दिल्ली

प्रमुख मंदिरों में किए दर्शन, रिज-माल रोड पर की सैर

शिमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पांच दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद बुधवार सुबह शिमला से दिल्ली लौट गईं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई दी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला प्रवास के दौरान तारादेवी मंदिर, मालरोड सहित शिमला की अन्य जगहों का भ्रमण किया। इसके साथ ही वह हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (HPCU) के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने पांच दिवसीय हिमाचल दौरे में प्रमुख धार्मिक स्थल तारादेवी मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा-अर्चना की। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी साथ थे। माता तारा देवी मंदिर जाने वाली द्रौपदी मुर्मु देश की पहली राष्ट्रपति हैं।

उन्होंने मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित भण्डारा ग्रहण किया। मंदिर कमेटी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राष्ट्रपति ने शिमला स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल संकटमोचन मंदिर में भी पूजा-अर्चना की।

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मंगलवार शाम को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक गेयटी थिएटर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की।

गेयटी थियेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा एक विशेष कोरियोग्राफिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा अति विशिष्ट जन उपस्थित थे।

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कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले परिवार के पास पैदल मालरोड की सैर की। यहां उन्होंने कई बच्चों को चॉकलेट बांटीं। मालरोड से गुजर रहे लोगों और कारोबारियों ने भी राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति ने कई कारोबारियों से बात की।

राष्ट्रपति रोटरी टाउनहॉल पर लगी स्वयं सहायता समूहों के हाथों से बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी में भी पहुंचीं। यहां राष्ट्रपति ने पहाड़ी लाल चावल, पहाड़ी घी, पहाड़ी राजमा, शहद और पाइन से बने कई उत्पाद खरीदे। इन उत्पादों की खासियत को लेकर भी स्टॉल पर खड़ी महिलाओं से बात की।

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Cyber Crime पर मोदी सरकार का बड़ा हमला, I4C से हो रही तगड़ी चोट – पढ़ें खबर

राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 बन रहा मददगार

नई दिल्ली। आधुनिक भारत की तस्वीर बदल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। अब अधिकतर हाथों में स्मार्ट फोन है। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मोटे मोटे आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 83 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को बैंक और एटीएम जाने की जरूरत नहीं रही है। यूपीआई या अन्य माध्यम से तुरंत कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। घर बैठे ही एक क्लिक से पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

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बड़े से बड़े दुकानदार से लेकर छोटे से रेहड़ी फड़ी वाले ने भी डिजिटेल लेन देन को अपनाया है। पर इसका एक चिंताजनक पहलू भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह है साइबर हमले। सबसे बड़ी चुनौती साइबर सिक्योरिटी है। अक्सर सवाल उठता है कि आखिर साइबर अपराध पर लगाम कैसे लगेगी।

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दूसरी तरफ, केंद्र की मोदी सरकार भी साइबर सेफ इंडिया को लेकर गंभीर है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ठान लिया है कि साइबर सिक्योरिटी में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाएगा। इसके चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की साइबर सेफ इंडिया पहल गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

इस कड़ी में जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया था। इसके माध्यम से लोग साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं।

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गृह मंत्रालय के दावे के अनुसार  भारत में वित्तीय धोखाधड़ी का सामना कर रहे लगभग 50,000 नागरिकों की सहायता की जा रही है। लगभग 4.3 लाख पीड़ितों ने I4C की मदद से 11.27 करोड़ रुपये बचाए हैं।

I4C ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि के अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है। साथ ही 17,000 से अधिक एनसीसी कैडेटों को भी प्रशिक्षण दिया है। अब तक 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक कम परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

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यही नहीं 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई 3.2 लाख से अधिक सिम कार्ड और 49000 IMEI को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है।

I4C की एक और पहल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 आम नागरिक को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने में मदद कर रही है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर दिन लगभग 50,000 कॉल आती हैं।

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2019 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक 29 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबरदोस्त सोशल मीडिया हैंडल भी आपकी मदद कर सकता है।

भारत ही नहीं पूरा विश्व साइबर सिक्योरिटी के लिए परेशान है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं पर भरोसा जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक जितने भी राजनेताओं से मिले हैं, उनमें से 25-30 राजनेताओं की चिंता साइबर सिक्योरिटी रही है।

क्या भारत का युवा साइबर सिक्योरिटी में फूल प्रूफ इनोवेशन ला सकता है, ताकि दुनिया चैन की नींद सो सके। पीएम मोदी का कहना है कि यह बहुत बड़ा मार्केट होगा। क्योंकि दुनिया की सारी ताकत को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत खड़ी हुई है।

वहीं, 05 मई 2024 को द संडे गार्डियन में रमीश कैलासम, जो देश के जाने माने emerging technology and cyber security के जानकार हैं, उनका एक लेख छपा है। उनके अनुसार “साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्त्व रखता है, जब देश शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है।

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