शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। यह बात उन्होंने सिसिल में ऑब्जर्वर से मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कही।
नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों को विभाग आवंटित करने के सवाल पर कहा कि नए बनाए गए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं, उन्हें उनके मौजूदा विभागों के अनुसार नए बनाए जा रहे विभाग दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभागों का पुनर्गठन करने जा रही है और आने वाले समय में कुछ नए विभाग बनाए जाएंगे।
आने वाले समय में इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाए जाएंगे, ताकि निर्णय लेने में आसानी हो सके और राज्य सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।
यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर की नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए चार विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद मीडिया से बातचीत में दी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी सांसद हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए आर्थिक मदद मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा अन्य केंद्रीय नेताओं से नहीं मिला।
यही नहीं, प्रदेश सरकार ने नियमानुसार लगभग 9700 करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो हिमाचल प्रदेश को दिसंबर माह में मिलना चाहिए थे, लेकिन भाजपा नेता इस धनराशि को जारी करने में रोड़े अटका रहे हैं।
उन्होंने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में अड़ंगा न डालें तथा केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता मिलने के झूठे दावे भी न करें।
केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को आपदा के संबंध में अगर कोई विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, तो भाजपा नेता उसकी जानकारी दें।
हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा के विधायकों ने उसका विरोध किया और भाजपा नेता आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी नहीं हुई।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसे केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि लुहरी, सुन्नी तथा धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया और प्रदेश के हितों को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेचा गया।
इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला हमीरपुर की नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए चार विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
उन्होंने नादौन शहर के लिए चौबीस घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी सात वार्डों के निवासियों को चौबीस घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43.06 करोड़ रुपए की लागत से नादौन में बनने वाले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल का शिलान्यास भी किया, जिसे जुलाई 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि यह होटल पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने गगाल में 6.54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह तथा जलाड़ी में 14.02 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल करियर एवं स्किल सेंटर की आधारशिला भी रखी।
स्किल सेंटर जून, 2025 तक बनकर तैयार कर लिया जाएगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेरा विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लेंगे
शिमला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 सितंबर सोमवार को शिमला से अमृतसर के लिए रवाना होंगे। वह दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हेलीकॉप्टर से शिमला अनाडेल हेलीपैड से श्रीगुरु राम दास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर के लिए निकलेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 1 बजकर 55 मिनट पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से निजी होटल में जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 26 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम अमृतसर में ही होगा।
मौसम खराब होने की स्थिति में अलग से टुअर प्रोग्राम जारी किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री 25 सितंबर को सड़क मार्ग से शिमला से चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। उनका रात्रि विश्राम हिमाचल भवन चंडीगढ़ में होगा।
26 सितंबर को करीब डेढ़ बजे चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से अमृतसर के लिए निकलेंगे। करीब 1 बजकर 50 मिनट पर अमृतसर पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में भी खराब मौसम के चलते हवाई मार्ग से यात्रा मुश्किल हुई तो चंडीगढ़ से सुबह करीब साढ़े 9 बजे सड़क मार्ग से अमृतसर के लिए निकलेंगे।
शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज तथा वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के कारण ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। इसके अलावा, सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार संसाधनों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी राज्य की प्रगति में बाधा न बने।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता के नए प्रस्तावों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह प्रतिबंध 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से मात्र 2,944 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पात्र होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, खुले बाजार से उधार लेने की सीमा को गत वर्ष की तुलना में लगभग 5,500 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक प्रदेश सरकार को 4,259 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति मिली है, साथ ही प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त अनुमति प्राप्त होने की भी उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार संसाधन जुटाने पर विशेष बल दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य उधार पर निर्भरता कम करना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले दस वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है।
शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीपी) के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी समस्याओं को दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार उनकी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है, तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। उन्होंने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से प्रस्ताव मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है। आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को विद्युत पारेषण लाइन (पावर ट्रांसमिशन लाइन) बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उत्पादन स्थलों से विद्युत की आपूर्ति समयबद्ध की जा सके और विद्युुत उत्पादकों को वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 41 विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते की तारीख के बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी वास्तविक आधार पर रॉयल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 111 मिनी और माइक्रो ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के खजाने में 223.60 करोड़ रुपये का योगदान कर रही हैं। उन्होंने आईपीपी से कहा कि वे अपनी विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मेगावॉट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अभी तक केवल 754 मेगावॉट का दोहन किया जा सका है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सौर और पवन ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार ने जहां इस वर्ष के दौरान 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वहीं राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव जल शक्ति अमिताभ अवस्थी, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालन समिति से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री इससे पूर्व आज सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान टूटू में गौशाला के समीप खड़े कुछ लोगों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया।
गौशाला संचालन समिति टूटू ने मुख्यमंत्री सुक्खू को सम्मानित किया और सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सराहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं।
लोगों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को बेसहारा पशुओं के रेस्क्यू के साथ लिंक करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बेसहारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण पाने में कामयाबी मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के प्रयासों और आमजन के सहयोग से बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है।
समिति ने गौशाला से संबंधित अपनी माँगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गौशाला संचालन समिति के प्रधान सुरेंद्र ठाकुर, के.एल. डोगरा, आरके पराशर, जेपी गर्ग सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे।
नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा का आग्रह
नई दिल्ली/शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सांय नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। उन्होंने बाह्य वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत छह प्रस्तावों के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप जिला मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपये और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये देने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से वर्तमान वित्त वर्ष के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) अंशदान की राशि के बराबर राज्य की अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा को कम करने के निर्णय की समीक्षा करने आग्रह किया।
उन्होंने सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल परियोजना को सौ प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित परियोजना घोषित करने या बेरी तक विस्तार के दृष्टिगत राजस्व साझा करने की प्रणाली की संभावना तलाशने के लिए भी आग्रह किया। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित थे।
छोटा शिमला वार्ड में स्थित पोलिंग बूथ में किया मतदान
शिमला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में स्थित पोलिंग बूथ में परिवार सहित वोट डाला। बारिश के बीच मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वोट देने के बाद छोटा शिमला ढाबे में चाय की चुस्कियां लीं और पुरानी यादें ताजा कीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कॉलेज के समय वह इसी ढाबे में दोस्तों के साथ चाय पीते थे। सुखविंदर सिंह इसी वार्ड में रहते थे और दो बार वार्ड सदस्य रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के दौरान अपने गृह क्षेत्र नादौन में वोट देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला नगर निगम चुनाव में दिए गए वोट पर हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा से पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस वोट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन में वोट देकर आए हैं। इसलिए शिमला में उनका दूसरा वोट गलत परंपरा है।
वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा का उनका वोट विधानसभा चुनाव के लिए था। यह नगर निगम शिमला का चुनाव है और यहां राज्य सरकार ने हर उस व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है, जिसका शिमला में बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन है, जो शिमला में रहता है, उसे अपना पार्षद या मेयर चुनने का अधिकार है।
उन्होंने सुरेश भारद्वाज से सवाल पूछा कि पिछला चुनाव आप कसुम्पटी से लड़े थे। फिर शिमला शहर में क्यों वोट दे रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता की ताकत और जनता के फैसले में भरोसा है, जबकि भाजपा चुनाव से पहले ही डर गई है।
बाहर रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश आने का दिया आमंत्रण
नई दिल्ली। हिमाचल सोशल बॉडीज़ फेडरेशन द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम’ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए कृतसंकल्प है और आगामी चार वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्ष में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्ष में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, सड़कों की स्थिति में सुधार सहित अन्य कई नवीन पहल कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसे ‘पर्यटन राजधानी’ घोषित किया गया है और क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं।
सीएम ने कहा कि हिमाचल वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों एवं निराश्रितों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भू-जोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने इस अवसर पर संगठन के साथ अपने गहन लगाव को याद किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के समर्पण और हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और समाज कल्याण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण अनुकरणीय है।
उन्होंने अपने दिवंगत पिता और पूर्व मंत्री जीएस बाली को सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फेडरेशन द्वारा प्रदत्त ‘हिमाचल रत्न’ पुरस्कार भी ग्रहण किया। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन के अध्यक्ष केआर वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और फेडरेशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डीएस नेगी सहित चार अन्य हस्तियों चुन्नी लाल कौशल, जेसी शर्मा, कुमारी अंजलि शर्मा और प्रणव चंदेल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘हिमाचल गौरव’ पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मी दास, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, प्रधान आवासीय आयुक्त एस.के. सिंगला, मुख्यमंत्री के ओएसडी केएस बांश्टू, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हिमाचलियों के प्रतिनिधि और फेडरेशन के पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके।
मुख्यमंत्री गत सायं यहां इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (आईएपीपीडी) द्वारा आयोजित ‘भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका’ विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को विशेष चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा ताकि लोगों को घर-द्वार पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला में अगले छह महीनों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न केवल मरीजों के कीमती समय की बचत होगी बल्कि इससे सटीक परिणाम भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में पैट ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में पैट स्कैन मशीन लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और इस वर्ष इनके पूरा होने की सम्भावना है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को घर के नजदीक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए चिकित्सा सेवा निगम का भी गठन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी और जनहितकारी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हरित बजट इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के स्वच्छ वातावरण को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण उत्सर्जन की जांच के लिए कई पहल की गई हैं जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में दूरगामी सिद्ध होंगी। इससे पहले आईएपीपीडी की उपाध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित विधायकगण भी उपस्थित थे।
