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हिमाचल कैबिनेट : बजट घोषणाओं को मंजूरी, एक अप्रैल से मिलेगा बढ़ा मानदेय

हिमाचल कैबिनेट

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई है। एक अप्रैल 2024 से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अन्य वर्गों का बजट में बढ़ाया गया मानदेय मिलेगा।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे।

बता दें कि हिमाचल में हर साल मेधावी छात्रों को करीब 10500 लैपटॉप और टेबलेट दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपलपमेंट के माध्यम से विभाग खरीद कर देता था।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि अब छात्र अपनी च्वाइस का लैपटॉप और टेबलेट खरीद सकेंगे। प्रति लैपटॉप 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिल देने के बाद पेमेंट संबंधित छात्र के खाते में आ जाएगी।

इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती रूल्स में भी संशोधन को मंजूरी दी है

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हिमाचल : EEMIS पोर्टल लोक मित्र केंद्रों से होगा लिंक, होंगे 180 कैंपस इंटरव्यू 

हिमाचल
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में निजी क्षेत्र में रोजगार की जानकारी, पंजीकरण और आवेदन आदि के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने eemis पोर्टल शुरू किया है। श्रम विभाग के eemis पोर्टल पर अभी तक 448 नियोक्ताओं (Employers) को जोड़ा जा चुका है।
इसमें निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से 2024-25 में 180 कैंपस इंटरव्यू (Campus Interviews) आयोजित किए जाएंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है।
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बजट भाषण के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20 लाख 87 हजार कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल श्रम एवं रोजगार विभाग की रोजगार पंजीकरण पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres) यानी लोक मित्र केंद्र के साथ भी लिंक (Link) किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवा इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकें।
बता दें कि eemis पोर्टल पर निजी क्षेत्र की रिक्तियों की जानकारी मिलती है। साथ ही युवा पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन के बाद इंटरव्यू में भी भाग ले सकते हैं।
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हिमाचल : मुख्यमंत्री और अधिकारी एक-एक स्कूल लेंगे गोद, सरकार ला रही योजना

हिमाचल
अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना होगी शुरू
शिमला। हिमाचल में मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तर के अधिकारी एक-एक शिक्षण संस्थान गोद लेंगे। ऐसी योजना सरकार लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘‘अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान’’ योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया है।
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इस योजना के तहत एक ओर मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारी तक सभी एक-एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक उपमंडल में एसडीएम को सभी प्राइमरी स्कूल की महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग करना भी जरूरी होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की परफोर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा।
अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख-रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
पूरे हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस (Institution of Excellence) के रूप में विकसित किए जाने की बात भी बजट भाषण में कही गई है।
वर्ष  2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 प्राइमरी, 100 हाई,  200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं।
इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम  और  अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का Periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा।
प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसके लिए स्कूल/कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
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सोलन, पालमपुर और धर्मशाला में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना होगा जरूरी

सोलर
नगर निगम क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगा अनिवार्य
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया है। बजट में हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा’ राज्य बनाने और प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई गई हैं।
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पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2 दिसंबर, 2023 में किया गया था।  इसे मार्च 2024 तक के अंत तक Commission करने की घोषणा की है।  ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला ‘सोलर पावर प्लांट’ जून, 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।
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ऊना के भंजाल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितंबर, 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा। राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के अंतर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 100 मैगावॉट सोलर क्षमता का दोहन सुनिश्चित किया जाएगा।
निजी भूमि पर स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा, जिससे 100 मेगावॉट सौर क्षमता का दोहन शीघ्र संपन्न हो पाएगा।
प्रदेश के बाल एवं बालिका आश्रमों, वृद्ध आश्रमों और  राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलो (Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools) में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट (Roof Top Solar Plant) और वाटर हीटिंग सिस्टम (Water Heating System) स्थापित किए जाएंगे।
बजट घोषणा के अनुसार सभी सरकारी भवनों के connected load के कम से कम 20 प्रतिशत की आपूर्ति ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा।
सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों (MC) में सभी बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को एनओसी (NOC) प्राप्त करने के लिए नए भवनों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम (Solar Water Heating System)  लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इन निगमों में स्थित सरकारी भवनों की छत पर चरणबद्ध तरीके से सोलर प्लांट (Solar Plant) लगाने होंगे।
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ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला जिलों में 501 मेगावॉट की क्षमता वाले 5 सौर पार्क और 212 मेगावॉट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा।
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हिमाचल बजट 2024 : पुरानी कार को खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

हिमाचल
अपनी सरकार का दूसरा बजट कर रहे पेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार (HP-55-2627 ) में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कार खुद चलाकर आए।

बता दें कि लोकसभा चुनावी साल में सुक्खू के पिटारे पर प्रदेश की नजर है। हालांकि, खजाना खाली होने की वजह से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बेरोजगारों, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं।

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किसानों के लिए योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले की बोल चुके हैं कि बजट में कुछ देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले यह बजट लोक लुभावना हो सकता है।

कर्मचारियों का 12 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार के पास बकाया हो गया है। जनवरी से 16 फीसदी हो गया है। इसी तरह कर्मचारी और पेंशनर्स का नए वेतनमान का 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर भी सरकार के पास पेंडिंग है।

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ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू डीए (DA) या सैलरी के एरियर में से एक पर कोई घोषणा कर सकते हैं। एसएमसी (SMC), कंप्यूटर टीचर लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इस बजट में इनको क्या और कितनी राहत मिलती है, यह आज साफ हो जाएगा।

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शिमला में महंगी हो सकती है शराब, बाहरी राज्यों के वाहनों को देनी होगी ग्रीन फीस

शिमला
एमसी बजट में शराब सेस दो से 10 रुपए करने का प्रस्ताव

शिमला। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला ने वीरवार को अपना पहला बजट पेश किया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने 247. 44 करोड़ का बजट पेश किया।

बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें शहर में पार्किंग, सड़कों को चौड़ा करने, कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की बात कही गई है।

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बजट में शराब पर प्रति बोतल सेस 2 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से राजधानी में आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस ली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी।

शिमला में आवारा कुत्तों की गणना करवाई जाएगी। आवारा कुत्तों की नसबंदी और पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, भाजपा के पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।

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भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं हैं। स्मार्ट सिटी के कामों का ही जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले सभी पार्षदों से सुझाव लेकर वार्डों की प्राथमिकताएं पूछी जाती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

भाजपा पार्षद बिट्टू पान्ना ने कहा कि नगर निगम ने आपदा से कोई सबक नहीं सीखा है। आपदा से निपटने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है, यह बजट पूरी तरह निराशाजनक है।

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नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि यह बजट कर मुक्त बजट है। विपक्ष के पार्षदों को कुछ कहना है, इसके लिए इसका विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वेस्ट मेट्रियल के लिए भरयाल में प्लांट लगाया जाएगा। शहर के बुजुर्गों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए घरों से निशुल्क लिए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को टेस्ट के लिए अस्पताल नहीं दौड़ना पड़ेगा।

महापौर ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की गणना करने और सभी नसबंदी की जाएगी, ताकि कुत्तों की बढ़ती समस्या से छुटकारा पाया जा सके।

 

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हिमाचल : दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में पदों की होगी पहचान

सुक्खू
प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिया आश्वासन

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

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मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी।

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इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्रीकमजोर वर्गों , मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, विधायक नीरज नैय्यर और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

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हिमाचल : टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल टैट के एडमिट कार्ड जारी- करें डाउनलोड 
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मंडी-कुल्लू पंडोह डैम सड़क को लेकर बड़ी अपडेट, बजट न होने से बंद हो गया था काम

पंडोह
आज से कार्य दोबारा होगा शुरू

मंडी। हिमाचल के मंडी-कुल्लू पंडोह डैम सड़क मार्ग को लेकर बड़ी अपडेट है। पंडोह डैम बाईपास लिंक रोड पर तारकोल बिछाने का काम जो कुछ दिन से बजट उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया था, दोबारा शुरू किया जा रहा है। प्रतिदिन काम दो शिफ्ट में दो-दो घंटे किया जाएगा।

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पहली शिफ्ट सुबह 11 से 1 और दूसरी दोपहर बाद साढ़े तीन से साढ़े 5 बजे तक होगी। इस कार्य के दौरान ट्रैफिक बाधित रहेगी। मंडी-कुल्लू के बीच में यात्रा करने वालों को सलाह दी जाती है कि दिन के समय कमांद कटौला सड़क से यात्रा करें।

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वहीं, आधी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस लिंक रोड पर पत्थर गटका बिछाने का काम किया जाएगा, जिस दौरान यह पूर्णतया बंद रहेगा। यह कार्य अगले पांच दिन तक चलने की संभावना है। तब तक उपरोक्त व्यवस्था जारी रहेगी।

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बता दें कि अगस्त में बाढ़ से नेशनल हाईवे पंडोह के पास बह गया था। इसकी बहाली के लिए अभी करीब डेढ़ से दो माह का और वक्त लगेगा। ऐसे में ट्रैफिक कच्चे तंग बाईपास लिंक रोड से चलाया जा रहा है। इस मार्ग को पीडब्ल्यूडी द्वारा पक्का किया जा रहा है।

 

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बजट 2023-24 : प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई, खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज

बजट 2023-24

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

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80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।

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