केंद्र ने जताई असमर्थता, कहा अधिकार क्षेत्र से बाहर
शिमला। किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) ब्याज माफ करने के मामले में किसानों को झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से बीते दिनों इस वर्ष के लिए बागवानों के KCC के ब्याज को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिकायत के तौर पर ई समाधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके बाद जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसमें किसी भी तरह की राहत देने में असमर्थता जताई गई।
जवाब आने के बाद किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है और इसे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों बागवानों को बरसात के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें संज्ञान लेते हुए किसाोनं को राहत देनी चाहिए।
वहीं, बरसात के चलते पहले ही फसल का नुकसान झेल रहे बागवानों के लिए प्रदेश में मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ भारी बारिश से फसल खराब हो गई, वहीं जो फल मंडियों तक पहुंच पा रहे हैं, उसका भी भुगतान बागवानों को नहीं हो रहा है। किसान कांग्रेस के प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई आढ़ती बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं और उनके पास कई शिकायतें भी आई हैं। इसमें खास तौर पर उन्होंने पराला मंडी में काम करने वाले एक आढ़ती का जिक्र भी किया है।
