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मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे वाघा बॉर्डर, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का किया अवलोकन

अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गए सीएम

अमृतसर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक वाघा बॉर्डर पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अवलोकन किया। वाघा बॉर्डर पर प्रत्येक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के सुरक्षा बल द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के कोने-कोने से आए लोगों के साथ इस सेरेमनी का आनंद उठाया। उन्होंने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले जवानों को मिठाइयां बांटी और उनके शौर्य और समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गए।

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उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आवश्यकता पड़ने पर हर बार अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों पर हम सभी को गर्व है।

आईजी जालंधर रेंज बीएसएफ व हिमाचल काडर के आईपीएस अधिकारी डॉ. अतुल फुलझेले ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें एक पौधा भेंट किया।

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में देश विदेश के नागरिक उपस्थित थे।

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हिमाचल को कर्ज और ब्याज की अदायगी के लिए 9048 करोड़ रुपए की जरूरत

23 में से 13 उपक्रम 5000 करोड़ के घाटे में

 

शिमला। तीन दिन तक हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आपदा पर चली चर्चा के बाद आज चौथे दिन पिछली सरकार द्वारा ज्यादा कर्ज और फिजूलखर्ची  को लेकर सदन में श्वेत पत्र रखा गया। सदन के पटल पर वीरवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए धन का जमकर दुरुपयोग किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने चक्रव्यूह रचा और अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल, जनमंच तथा स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16261 करोड़ की फिजूलखर्ची की।

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नतीजा यह हुआ कि हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज व देनदारी चढ़ चुकी थी। पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने वित्तीय अनियमितताएं बरतीं, जिस पर श्वेत पत्र लाया गया है।

इसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए 10600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया। 10 हजार करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए (DA) का पेंडिंग है। हिमाचल की स्थिति अब ये हो गई कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है।

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राज्य को इस वक्त कर्ज अदायगी के लिए 9048 करोड़ रुपए चाहिए। कर्ज चुकाने को 3486 रुपए और ब्याज के भुगतान के लिए 5262 करोड़ रुपए की जरूरत है। कुल मिलाकर कर्ज का 9048 करोड़ कर्ज व ब्याज में देना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 23 में से 13 उपक्रम 5000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2017 में राज्य पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था। जब BJP सरकार की सत्ता से विदाई हुई, तो कर्ज बढ़कर 76630 करोड़ रुपए हो गया।

उधर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कर्ज को लेकर विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि सरकार इतना काम कर रही है तो सीएम सुक्खू  कर्ज लिए बिना सरकार चलाए। फोन टैपिंग पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके फोन टैपिंग कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। सुक्खू सरकार ये गलत परंपराएं शुरू कर रही है।

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इस दौरान भाजपा विधायकों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी करने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में निंदा प्रस्ताव रखा। सभी कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया।

 

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डीजल पर वैट बढ़ा मालामाल हुई सुक्खू सरकार : 123 करोड़ अधिक हुई आय

विधानसभा के मानसून सत्र में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर अच्छी आय की है। जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक सरकार ने 123.90 करोड़ रुपए अधिक आय की है।

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यह जानकारी पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुहैया करवाई।

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जानकारी दी कि 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 तक डीजल पर वैट से सरकार को 468.60 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसी समय अवधि में पिछले साल 1 जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक डीजल पर वैट से सरकार को कुल 344.71 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

डीजल पर वैट बढ़ाने से सरकार की आय में 123.90 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जोकि पिछले साल की तुलना में 35.94 फीसदी अधिक है।

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इसी साल की जाएगी दस हजार लोगों की भर्ती

शिमला। हिमाचल में पिछले तीन साल में 1 जनवरी, 2023 तक प्रदेश के मात्र 39,779 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि हिमाचल में 14 लाख के करीब बेरोजगार हैं।

विधानसभा सत्र में केवल सिंह पठानिया और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा ने लेबर और रोजगार मंत्री से सवाल पूछा। मंत्री धनी राम शांडिल ने सदन में इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने से कई युवाओं का भविष्य अधर में है। युवा सड़कों पर हैं और आत्महत्या की धमकियां दे रहे हैं। सरकार इनको कब रोजगार देगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसके मुताबिक पांच लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भाजपा सरकार की छत्रछाया में पेपर बेचे गए। एक लाख व पांच लाख में पेपर बेचे गए इसलिए आयोग को भंग किया गया।

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पिछली सरकार के दौरान पुलिस पेपर लीक हुआ बाद में दोबारा पेपर लेकर परिणाम निकाला गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने आयोग भंग करके SIT से जांच करवाई। सरकार ने कुछ परिणाम निकाले गए हैं जो बचे हैं छानबीन के बाद उनका परिणाम निकालने जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि पोस्ट कोड 319, 1036, 1003, 980, 819, 962, 917, 970 , 899, 939, 977, 919, 903 के पेपर बिके। इनकी जांच चल रही है। अब राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा। इसमें कंप्यूटर से अब परिणाम आएंगे, एक हफ्ते के अंदर परीक्षा परिणाम निकाले जाएंगे।

इसी साल दस हजार लोगों की भर्ती की जाएगी। लंबित 13 पोस्ट कोड एवं 20 पोस्ट कोड के अंतिम परिणामों के संदर्भ में आगामी कार्रवाई की जा रही है, जिन पोस्ट कोड के पेपर नही बिकें होंगे, उनके परिणाम तीन माह में निकाले जाएंगे।

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हिमाचल मानसून सत्र : करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की बड़ी बात

नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने पूछा था सवाल

शिमला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले ऑफिस और करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर प्रश्न लगा था‌ करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने सवाल पूछा था‌।

हिमाचल मानसून सत्र : करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की बड़ी बात

जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए नियम एवं शर्तों में बदलाव की जरूरत होगी, तो वह भी करेंगे। जिस घर से कमाने वाला चला जाता है, उस पर कैसी विपदा आती है, यह वह जानते हैं।

जानकारी दी गई कि 31 जनवरी 2023 तक 1343 मामले लंबित थे और पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए विभाग में आवेदन देर से जमा करने के कारण 59 मामले खारिज कर दिए गए थे।

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कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने पूर्व सरकार में खोले गए कार्यालयों को लेकर सवाल पूछा था‌। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया कि बिना स्टाफ की नियुक्ति के कार्यालय खोले गए थे।

नाहन में खोले गए कार्यालयों में एक भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं थी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि कार्यालय बंद करने पर विस्तृत चर्चा लाएं, एक-एक सवाल का जवाब देंगे।

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सीएम सुक्खू बोले-सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बाहर चला गया विपक्ष

सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य भी आपदा पर चर्चा ही था

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बाहर चला गया।

विपक्ष नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया। सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य भी आपदा पर चर्चा ही था। विपक्ष ने आपदा में काम तो किया नहीं, ऐसे में अखबारों की सुर्खियों के लिए नारेबाजी करते हुए बाहर चले गए। फिर चर्चा में भाग के लेने आ गए। भाजपा को लोगों को ठगना नहीं चाहिए।

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विधानसभा परिसर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त लोगों के लिए विशेष पैकेज लेकर आ रही है, जिसमें आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जाएगी।

सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने एक महीने की सैलरी आपदा राहत कोष में देने की बात की थी, लेकिन आज तक नहीं मिली, अब कल सैलरी देने की बात कही है।

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उन्होंने कहा कि हम केंद्र से अनुदान की मांग करते रहेंगे, क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, टैक्स में हमारा भी शेयर है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि क्या हमारा कसूर यह है कि कांग्रेस की सरकार है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के हमारे संकल्प को पारित करने में सहयोग करे अन्यथा लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें श्रेय नहीं चाहिए, हम उनके साथ हैं, उन्हें ही श्रेय मिले हमारा काम लोगों की सेवा करना है।

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हिमाचल के हिस्से पर जम्मू-कश्मीर का कब्जा, बना ली है सड़क और शेड

विधानसभा में जवाब में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के कुछ हिस्से पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का कब्जा है। जम्मू और कश्मीर ने इस हिस्से में सड़क और शेड का निर्माण कर लिया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर के सवाल के जवाब में दी।

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जवाब में बताया गया कि चंबा जिला के उपमंडल सलूणी के लंगेरा का सीमांत क्षेत्र पधरी जोकि प्रदेश का हिस्सा है। वर्तमान में आंशिक रूप से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कब्जे में है।

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र : पहले ही दिन हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

इस कब्जे वाले क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर द्वारा 9.5 किलोमीटर सड़क और कुछ कच्चे शेड बनाए हैं। इस क्षेत्र को पुनः प्रदेश के कब्जे में लेने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार व भारत सरकार से पत्राचार किया गया है‌।

 

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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र : पहले ही दिन हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

नियम 67 पर चर्चा न मिलने को लेकर विपक्ष की नारेबाजी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और नियम 67 पर चर्चा न मिलने पर वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आपदा पर चर्चा नहीं चाहती है।

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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही दो बजे शुरू हुई। शोकद्गार प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। सात दिन तक चलने वाले मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूब राम के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया।

विधानसभा के पूर्व सदस्य खूब राम के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही प्रदेश में आई आपदा में मारे गए लोगों के लिए भी शोक व्यक्त किया गया।

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इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू होता विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा मांगी। नेता प्रतिपत्र जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि हिमाचल आपदा से दस साल पीछे चला गया है। 441 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घर बहने से वह बेघर हो गए है। ऐसे में सदन में सारे काम रोक कर चर्चा होनी चाहिए।

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इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा की सरकार ने पहले ही नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा करवाएं लगाई हुई हैं इसलिए 67 के तहत चर्चा की जरूरत नहीं है। इस बात से नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया।

सदन से बाहर आकर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपदा पर सदन में चर्चा हो जो की जन भावनाओं का सम्मान हो, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। विरोध स्वरूप विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा।

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मानसून सत्र से पहले बीजेपी-कांग्रेस विधायक दल की बैठक, दोनों ने बनाई रणनीति

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक हुई।

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एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कमरे में हुई जहां भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई।

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई जिसमें विपक्ष के सवालों के जवाबों को लेकर तैयारी की गई।

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मानसून सत्र के लिए शिमला तैयार : बालूगंज से विधानसभा रोड सुबह दो घंटे आम वाहनों के लिए रहेगा बंद

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर यानि सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

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एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि मानसून सत्र के लिए सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 6 बटालियन के 600 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी शिमला पुलिस विशेष प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि सुबह 9 से ग्यारह बजे तक बालूगंज से विधानसभा रोड आम वाहनों के लिए बंद रहेगा।

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