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हिमाचल में घर बनाना हुआ और महंगा, सरिया के दामों में हुई बढ़ोतरी

500-700 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी कीमत

शिमला। हिमाचल में घर बनाना अब और महंगा हो गया है। सीमेंट के बाद अब सरिया के दाम भी बढ़ गए हैं। सरिया के दाम 500-700 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं।

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सरिया के दाम 5700 से 6000 हजार रुपए प्रति क्विंटल थे जो कि अब 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं।

डीलरों का कहना है कि सरिए के बाद सीमेंट के दामों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट की कीमत फिर बढ़ती है तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।

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सीमेंट और सरिया ही नहीं ईंट, रेत, बजरी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी की ईंट का दाम दस रुपए प्रति ईंट तक हो गया है। दाम बढ़ने से भवन व अन्य निमार्ण और ज्यादा महंगे हो गए हैं।

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HRTC लग्जरी बसों में किराया बढ़ोतरी को लेकर अपडेट- सच आया सामने

एमडी बोले नहीं बढ़ाया जा रहा किराया

 

शिमला। एचआरटीसी ने किसी भी तरह की बस का कोई किराया नहीं बढ़ाया है। वर्तमान में निर्धारित किराया की वसूल किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि यह बिल्कुल ही असत्य एवं गलत है कि लग्जरी बसों में यात्रा करना 10 प्रतिशत महंगा हो जाएगा।

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परिवहन निगम द्वारा किसी भी तरह की बस का कोई भी किराया बढ़ाया नहीं गया है। वर्तमान में निर्धारित किराया ही यात्रियों से लिया जा रहा है। परिवहन निगम द्वारा केवल 10 प्रतिशत छूट स्मार्ट कार्ड धारकों को 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लग्जरी बसों में हर वर्ष दी जाती है।

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यह लग्जरी बसों के किराये में छूट 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक नहीं दी जाती है। यह छूट पिछले कई वर्ष से दी जा रही है। परिवहन निगम द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड के पृष्ठ भाग में भी इस बारे लिखा गया है। यह कोई नई बात नहीं है। परिवहन निगम द्वारा लग्जरी बसों का कोई भी किराया नहीं बढ़ाया गया है और यह किराया पूर्व की भांति लिया जा रहा है।

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HRTC कर्मचारियों को तोहफा, छात्रों और यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर

निगम कर्मियों को डीए की किश्त देने का ऐलान
शिमला। एक तरफ जहां एचआरटीसी कर्मियों को तोहफा मिला है तो निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शिमला में एचआरटीसी की कैशलेस टिकट प्रणाली और स्कूल व कॉलेज के छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट बस पास सेवा की शुरुआत कर दी गई है।
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यात्री अब यूपीआई (UPI), क्यू आर कोड (QR Code), क्रेडिट व डेबिट कार्ड के माध्यम से भी एचआरटीसी (HRTC) बसों में किराया दे पाएंगे। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने की दृष्टि से शिमला से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट तक पहली “शटल ट्रैवलर सेवा” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। राजधानी शिमला में एचआरटीसी से जुड़ी इन सेवाओं की शुरुआत डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की है।
इसके अलावा HRTC के कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए (DA) की भी घोषणा की है। एचआरटीसी (HRTC) कर्मचारी काफी लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता  28 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।

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थोड़ा हंस लो … फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउन : X पर लगी मीम की भरमार

नई दिल्ली। मेटा का सर्वर अचानक डाउन होने के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड अचानक बंद हो गए। तीनों प्लेटफॉर्म के बंद होने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। सभी लोग ट्विटर यानी X पर पहुंच गए।

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फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद होने से जहां कुछ लोग परेशान हुए वहीं मीमर अपना काम शुरू कर दिया है। X पर मीम की भरमार लग गई। लोग अलग-अलग तरीके से इस स्थिति का मजाक बनाकर मजा ले रहे हैं। आप भी देखिए ये मजेदार मीम्स …..

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गौर हो कि मंगलवार रात करीब 8 बजे के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूजर्स का अकाउंट अपने आप ही लॉग आउट हो गया। इसके बाद उन्हें लॉग इन करने में समस्या आने लगी।

हालांकि व्हाट्सएप पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। यूजर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ इस बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 

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बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार : प्रधानमंत्री ने पुनर्विकास का किया शिलान्यास

प्रदेश मे रेलवे विस्तार और आधुनिकीकरण से बढ़ेंगी पर्यटन गतिविधियां : राज्यपाल
बैजनाथ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपये के रेलवे परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी प्रदेश में रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा और लोगों को और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होंगी।

राज्यपाल आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। वह यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्चुअल तौर पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में एक साथ 554 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1585 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास के लोकार्पण एवं शिलान्यास अवसर पर उपस्थित थे।

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इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ पपरोला स्टेशन, एक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास को भी शामिल किया गया है। उन्होंने प्रदेश के लिए इन परियोजनाओं की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि बैजनाथ पपरोला स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना में जीर्णोंद्वार होगा और विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप स्टेशन निर्मित होने से शिव भूमि बैजनाथ में पर्यटकों की आमद बढ़ने से यहां लोगों को लाभ होगा।

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राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुगम व बेहतर यात्रा के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में रेल के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 2681 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो वर्ष 2009 से 2014 के औसत बजट 108 करोड़ रुपए से 25 गुना अधिक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 10 वर्षों में लगभग 49 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। हिमाचल में 1 भारत ट्रेन भी चलाई जा रही है, जो राज्य के लोगों को तेज, सुगम और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के अम्ब अन्दौरा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक रेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने लिए स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश में 1300 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित कर उन स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास अगस्त 2023 में किया गया था।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में दो नैरोगेज हेरिटेज लाइन हैं। इनमें कालका शिमला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अंतर्गत आने वाले शिमला स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है।
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के अन्तर्गत लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग-अलग प्रवेश का निकास द्वार, टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग की सुविधा तथा यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण किया जाएगा।

प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान तथा दिव्यांगजन की सुविधा के लिए टॉयलेट्स और वाटर बूथ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस अवसर पर सांसद किशन कपूर, सांसद इंदु गोस्वामी ने भी लोगों को संबोधित किया।
लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पूर्व विधायक मुल्क राज प्रेमी, सहायक मंडल रेल प्रबंधक आरके कालरा, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व, राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर ने ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा अर्चना भी की।

 

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हिमाचल : इन महिलाओं को 25 तारीख से मिलेंगे 1500 रुपए, मुख्यमंत्री का ऐलान

सीएम ने बजट पर चर्चा के जवाब में दी जानकारी

शिमला। बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए की शुरुआत दो भागों में की गई है।

हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में 1500 रुपए पेंशन देने की शुरुआत करने के लिए विधायक रवि ठाकुर ने हमसे वहां 25 तारीख को आने का आग्रह किया है। हम वहां जा रहे हैं।

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इसका दूसरा चरण जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1100 रुपए की पेंशन मिलती है, उनको भी उसी दिन 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां 14 माह के लिए नहीं आए हैं।

हम पांच साल के लिए आए हैं‌, हमने जनता के बीच पांच साल का वादा किया है और हम 5 साल के बजट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।

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300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया जाएगा। हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है।

मेरे पास बिजली बोर्ड के कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल पेंशन चाहिए। आप हमें बिजली का बिल देना शुरू कीजिए, यह लिखित दिया है।

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बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने देखा कि इस प्रकार से तो प्रदेश का हाल बेहाल हो जाएगा। उन्होंने लिखकर दिया कि पेंशन का सोचो, फ्री बिजली बंद कर दो‌।

इनकम टैक्स वाले भी लिखकर दे रहे हैं। जो लोग इच्छुक होंगे उनके बारे में परिस्थितियों को देखकर आने वाले समय में विचार किया जाएगा।

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हिमाचल बजट सत्र : कर्मचारियों और पेंशनर का 9651 करोड़ रुपए एरियर बकाया 

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बजट सत्र : बल्क ड्रग पार्क निर्माण में देरी पर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
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हिमाचल : शराब के पैसे से बहेगी दूध की गंगा, 90 करोड़ रुपए से अधिक हो चुके हैं इकट्ठे

मिल्क सेस से 10 माह में हुई आमदनी
शिमला। हिमाचल में शराब से जुटाए पैसे से दूध की गंगा बहेगी। जी हां शराब पर मिल्क सेस से एकत्रित पैसे को दूध गंगा योजना के तहत यूज किया जाएगा। मिल्क सेस से जनवरी तक 90 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।
इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक शराब की बोतल पर मिल्क सेस से 90 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यह जानकारी सोमवार को हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान दी गई है। प्रश्नकाल में शराब की बोतल पर मिल्क सेस के मुद्दा गूंजा। श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बारे प्रश्न पूछा था।
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब पर मिल्क सेस 10 रुपये प्रति बोतल लगाया है। 31 जनवरी तक करीब 90 करोड़ 77 लाख 99 हजार 232 रुपये एकत्र कर लिए गए हैं। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये को टच कर जाएगा।
लाहौल-स्पीति : भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक, कड़ी मशक्कत से किए रेस्क्यू
इस पैसे को मिल्क के विकास के लिए किसानों को दिया जाएगा यानी इसको गंगा योजना के तहत यूज किया जाएगा। इससे जो राजस्व प्राप्त होगा उससे चिलिंग प्लांट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में लगाया जाएगा।
किस जिला में कितना हुआ इकट्ठा
बद्दी में 7 करोड़ 28 लाख 12 हजार 043, बिलासपुर में 5 करोड़ 25 लाख 91 हजार 960 रुपए और चंबा में 5 करोड़ 33 लाख 82 हजार 839 रुपए इकट्ठे हुए हैं। हमीरपुर में 4 करोड़ 62 लाख 54 हजार 983, कांगड़ा में 16 करोड़ 52 लाख 65 हजार 533 और किन्नौर में 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार 977 रुपए एकत्रित हुए हैं।
कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 करोड़ 28 लाख 15 हजार 491, मंडी में 9 करोड़ 31 लाख 33 हजार 941, नूरपुर में 3 करोड़ 76 लाख 72 हजार 112, शिमला में 13 करोड़ 79 लाख 27 हजार 822 और सिरमौर में 4 करोड़ 49 लाख 36 हजार 927 रुपए मिल्क सेस एकत्रित हुआ है। सोलन में 6 करोड़ 09 लाख 88 हजार 570 और ऊना में 5 करोड़ 71 लाख 89 हजार 034 रुपए मिल्क सेस के रूप में इकट्ठे हुए हैं।

10 माह में 9 करोड़ से अधिक बोतल शराब गटक गए हिमाचली-मिल्क सेस से अच्छी कमाई

 

SMC शिक्षकों की दो टूक, नियमित करने का करो ऐलान, तभी स्कूलों का करेंगे रुख

हमीरपुर : प्रशिक्षु और सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू 21 को

ऊना : नियमित आधार पर भरे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 160 पद 

हिमाचल बजट : ‘हिमकेयर’ और ‘सहारा’ योजना को लेकर बड़ी अपडेट- डिटेल में पढ़ें

कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती, 19500 रुपए तक सैलरी

मौसम अलर्ट : डीसी कांगड़ा ने जारी की एडवाइजरी, इन नंबर पर करें संपर्क

हिमाचल बजट : शादी सहित अन्य समारोह के लिए डिपुओं से खरीद सकेंगे सरसों तेल और रिफाइंड

हिमाचल : ITI पास को नौकरी का मौका, इन 400 पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल बजट : SMC, IT टीचर, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंप ऑपरेटर सहित इनका मानदेय बढ़ा

विक्रमादित्य को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर माह देने होंगे 4 लाख

हिमाचल बजट : कर्मचारियों और पेंशनरों को DA का ऐलान, एरियर पर भी बड़ी अपडेट

हिमाचल में बहुत भारी बर्फबारी का अलर्ट, बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना

हिमाचल बजट : ‘हिमकेयर’ और ‘सहारा’ योजना को लेकर बड़ी अपडेट- डिटेल में पढ़ें

हिमाचल बजट : पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ी, डाइट मनी में भी बढ़ोतरी
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हिमाचल बजट : 6 हजार नर्सरी टीचर की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका
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10 माह में 9 करोड़ से अधिक बोतल शराब गटक गए हिमाचली-मिल्क सेस से अच्छी कमाई

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी जानकारी

शिमला। हिमाचली करीब 10 माह में 9 करोड़ से अधिक शराब की बोतल गटक गए हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक शराब की बोतल पर मिल्क सेस से 90 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान दी गई है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में शराब की बोतल पर मिल्क सेस के मुद्दा गूंजा। श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बारे प्रश्न पूछा था।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब पर मिल्क सेस 10 रुपये प्रति बोतल लगाया है। 31 जनवरी तक करीब 90 करोड़ रुपये एकत्र कर लिए गए हैं। इस वित्त वर्ष के अंत तक 100 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए जाएंगे।

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अगर 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक मिल्क सेस की बात करें तो 90 करोड़ 77 लाख 99 हजार 232 रुपए एकत्रित किया गया है। इसमें बद्दी में 7 करोड़ 28 लाख 12 हजार 043, बिलासपुर में 5 करोड़ 25 लाख 91 हजार 960 रुपए और चंबा में 5 करोड़ 33 लाख 82 हजार 839 रुपए इकट्ठे हुए हैं।

हमीरपुर में 4 करोड़ 62 लाख 54 हजार 983, कांगड़ा में 16 करोड़ 52 लाख 65 हजार 533 और किन्नौर में 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार 977 रुपए एकत्रित हुए हैं।

कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 करोड़ 28 लाख 15 हजार 491, मंडी में 9 करोड़ 31 लाख 33 हजार 941, नूरपुर में 3 करोड़ 76 लाख 72 हजार 112, शिमला में 13 करोड़ 79 लाख 27 हजार 822 और सिरमौर में 4 करोड़ 49 लाख 36 हजार 927 रुपए मिल्क सेस एकत्रित हुआ है।

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सोलन में 6 करोड़ 09 लाख 88 हजार 570 और ऊना में 5 करोड़ 71 लाख 89 हजार 034 रुपए मिल्क सेस के रूप में इकट्ठे हुए हैं।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले चार वर्ष में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के शराब के ठेके नीलाम करने के फैसले के बाद आबकारी से राजस्व प्राप्तियों में 40 फीसदी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में नई आबकारी नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों का आबंटन ऑक्शन कम टेंडर से किया गया।

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समूचे प्रदेश की शराब की खुदरा दुकानों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 1446 करोड़ रुपए रखी गई थी, जोकि बढ़कर 1815 करोड़ रुपए में नीलाम की गईं। आबकारी नीति में उपरोक्त संशोधन लाने से सरकारी राजस्व में 515 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत 2305.81 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 31 जनवरी 2024 तक 2187 करोड़ रुपए राजस्व, विभाग एकत्रित ने एकत्रित कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व की 70 करोड़ रुपए की राशि पिछले वर्ष 2022-23 के मार्च माह में ही सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई थी।

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हिमाचल बजट : यह गेहूं 40 तो मक्की 30 रुपए प्रति किलो MSP पर खरीदेगी सरकार

‘राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना का ऐलान
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को हिमाचल विधानसभा में पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे चरण में एक नई योजना ‘‘राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना’’ शुरू करने की घोषणा की है।
इसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को ‘जहर मुक्त खेती’ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
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जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूं में यूरिया और 12-32-16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल न करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा।
बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के MSP पर खरीदा जाएगा।
हिमाचल में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37 हज़ार मिट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। 15 हज़ार एकड़ की भूमि को वेब पोर्टल के माध्यम से प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में सर्टिफाई किया जाएगा।
इसके अंतर्गत 10 नए Farmer Producer Organizations गठित किए जाएंगे। 2024-25 में इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। फैंसिंग के लिए जालीदार बाड़ तथा कांटेदार तार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में व्यय किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन’ के अंतर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2 हजार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को समान रूप से विकसित करने की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत  climate के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में High Value फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट भाषण के अनुसार 2024-25 में JICA Phase-2 प्रोजेक्ट के तहत 50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी कृषकों के उत्पादन में Processing  के माध्यम से Value Addition का प्रावधान किया जाएगा तथा इन उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रेक्चर का विकास किया जाएगा।
शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू,  कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। सिरमौर में पांवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार, कुल्लू में चैरीबिहाल, पतलीकूहल और खेगसू, मंडी में टकोली और कांगनी,  कांगड़ा में जसूर, पास्सू व पालमपुर, सोलन में परवाणू,
कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से  1 अप्रैल, 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्रमश:  वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
यदि किसान को खुले बाज़ार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाज़ार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।  1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी।
बजट में हिम गंगा योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले Fully Automated Milk and Milk Products Plant की स्थापना की घोषणा की गई है।
इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है और इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 LLPD कर दिया जाएगा। इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाउडर बनाया जाएगा, जिससे कि मांग से अधिक दूध को लंबे समय तक संरक्षित (Preserve) करके रखा जा सके।
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इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क (Flavoured Milk), processed cheese और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही यहां अल्ट्रा हीट टेक्नोलॉजी से पैकिग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दत्तनगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में 50 हजार लीटर प्रति दिन की क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र चालू कर दिया जाएगा।
ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। स्थानीय युवाओं को किसानों/संग्रह केंद्र से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक दूध ले जाने के लिए 50 फीसदी उपदान पर 200 रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन (Refrigerated Milk Vans) उपलब्ध करवाई जाएंगी।
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बजट भाषण में पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन जिले के दाड़लाघाट में ‘कृत्रिम गर्भाधान प्रषिक्षण केंद्र’ की स्थापना करने की घोषणा की गई है। विषेशज्ञ पशु चिकित्सकों द्वारा गंभीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44 मोबाइल वेटरनरी वैन क्रय कर ली गई हैं।
यह सेवा वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आरंभ कर दी जाएगी। प्रत्येक वैन में एक वेटरनरी डॉक्टर तथा एक फार्मासिस्ट तैनात होगा। पशुपालक प्रदेश में कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशुओं के उपचार की सुविधा या पशुपालन से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
 प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना ”भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना“ प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। इस योजना पर 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।
प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक‘State Level Task Force’का गठन किया जाएगा, जोकि 3 माह के भीतर इन पशुओं को किसानों तथा स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद समीप के गौ-अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं में रखने के लिए दिशा-निर्देश सुझाएंगे।
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इसी के साथ गौ-अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं के निर्माण तथा रख-रखाव से संबंधित सुझाव भी दिए जाएंगे। निजी गौ-सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार 200 रुपये करने का भी ऐलान किया है। इस बजट में  कृषि क्षेत्र के लिए कुल 582 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
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जाइका का प्रयास : हिमाचल के हथकरघा व बुनकर उत्पादों को मिल रही नई पहचान 

ग्रामीणों की आर्थिकी में आई नई जान
कुल्लू। जाइका वानिकी परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हिमाचल की पारंपरिक परिधानों की बुनाई से ग्रामीणों की आर्थिकी में नई जान आ गई। ग्राम वन विकास समिति बाराहार कुल्लू के अंतर्गत नारायण स्वयं सहायता समूह बरोगी ने 45 दिन के प्रशिक्षण के बाद शॉल, स्टॉल और बास्केट यानी हाफ जैकेट तैयार कर उसे मार्केट में अच्छी-खासी कीमत मिल रही है। यहां तक कि ट्रेनिंग के दौरान ही 35 हजार रुपए की बिक्री भी हो गई।
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जाइका के तहत हैंडलूम के मास्टर ट्रेनर जुगत राम ग्रामीणों को आजीविका कमाने के इस रास्ते में मिसाल बन चुके हैं। वह अब तक कुल्लू जिला के 16 स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। जिन-जिन स्वयं सहायता समूहों को उन्होंने ट्रेनिंग दी वे अब बेहतरीन क्वालिटी के कुल्लवी शॉल व स्टॉल तैयार कर रहे हैं, जिसे ओपन मार्केट में भी अच्छी कीमत मिल रही है।
जुगत राम ने बताया कि नारायण स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित कुल्लू और किन्नौरी स्टॉल तैयार करने के लिए शमशी स्थित कुल्लू-किन्नौरी स्टॉल उद्योग ने पांच लाख का ऑर्डर दिया है।
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ऐसे में जाहिर है कि जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित पारंपरिक परिधान को पहचान मिल चुकी है। मास्टर ट्रेनर जुगत राम ने बताया कि परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी नागेश कुमार गुलेरिया के अथक प्रयासों से ही आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका कमाने एवं आर्थिकी सुधार का बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2021 से जाइका वानिकी परियोजना में हैंडलूम सेक्टर में एक मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभा रहे हैं। जुगत राम ने स्वयं सहायता समूहों की इस सफलता के लिए मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया का आभार व्यक्त किया है।
कुल्लू जिले में 106 एसएचजी हैंडलूम सेक्टर में कर रहे काम
जाइका वानिकी परियोजना हैंडलूम सेक्टर में बेहतरीन कार्य कर रही है। जाइका से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार हो रहे हथकरघा एवं बुनकर उत्पादों को नई पहचान मिल रही है।
कुल्लू जिले में 106 स्वयं सहायता समूह हैंडलूम सेक्टर से जुडे हैं, जिनमें 72 ग्रुप एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। यह परियोजना विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए भी कार्य कर रही है। हिम ट्रेडिशन नामक ब्रांड से उत्पादों की ब्रिकी की जाती है।

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