Categories
Top News KHAS KHABAR business

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

सोना खरीदना भारतीयों को कितना पसंद है यह तो आपको पता ही होगा चाहे शादी समारोह हो या और कोई मांगलिक कार्यक्रम सोने के गहने खरीदना एक परंपरा सा है और लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोना खरीदते है। ऐसे में बहुत से लोगो का सवाल रहता है की आखिर असली सोने की पहचान कैसे की जाए क्योंकि बहुत बार लोगों के साथ ऐसा हुआ होता है की उन्हें असली सोने की बजाय नकली सोना बेच दिया जाता है या मिलावटी सोना बेचा जाता है और बहुत से बाज़ारों में यह काम खुले आम हो रहा है।

इस कारण बहुत से लोग जो इस मिलावट के शिकार हो जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बेकार लुटा देते हैं।  ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सोने की शुद्धता परीक्षण का पता होना चाहिए और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं सोना खरीदते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री शांडिल बोले- महंगी दवाइयां लिखते हैं कुछ डॉक्टर, सस्ती लिखें

हॉलमार्क वाली ज्वैलरी ही खरीदें

सोना खरीदते समय सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वैलरी ही खरीदें। जिस ज्वेलरी पर हॉलमार्क होता है, उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सकती है। हम जानते हैं कि सोना 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट की शुद्धता के साथ आता है। ऐसे में अगर आप हॉलमार्क वाली ज्वैलरी खरीदते हैं तो इस बात की गारंटी होगी आपका सोना शुद्ध है।

24 कैरेट सोना होता है सबसे शुद्ध

सोना खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर धातु की शुद्धता की जांच करना होता है। सोने की शुद्धता कैरेट (K) में मापी जाती है। 24 कैरेट यानी 24K को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। हालांकि जब आप गोल्ड ज्वैलरी खरीदते हैं तो उसमें 18-22K का सोना यूज किया जाता है। इसके साथ इसमें दूसरी धातु भी शामिल की जाती है।

मेकिंग चार्ज पर करें मोल-भाव

अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो ज्वैलरी के मेकिंग चार्ज को लेकर मोल-भाव जरूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर ज्वैलर मोल-भाव के बाद कीमत कम कर देते हैं। बता दें कि ज्वैलरी कॉस्ट में करीब 30 फीसदी हिस्सा तो सिर्फ मेकिंग चार्ज ही होता है, जिससे ज्वैलर्स का फायदा होता है। ऐसे में ध्यान रखें कि मेकिंग चार्ज पर मोल-भाव करें और कीमत कम करने की कोशिश करें।

शिमला : पीटरहॉफ में सीएम ने समर्थकों संग मनाई होली, उड़ाया गुलाल-डाली नाटी

सोने का वजन जरूर चेक करें

जब भी आप सोना खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें तो उसका वजन जरूर चेक करें। ध्यान रहे कि आप किराना का कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज है। अगर वजन में थोड़ा सा भी ऊपर-नीचे हो जाता है तो इससे भारी दिक्कत हो सकती है। आपको सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऐसे में जब भी सोना खरीदें तो उसका वजन जरूर चेक करें।

खरीदारी के बाद बिल लेना न भूलें

सोना खरीदने के बाद ज्वेलर से बिल लेना न भूलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बिल पर मेकिंग चार्ज और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सारी जानकारी दी गई हो। ऐसे में आप जब भी सोना खरीदें आपके पास बिल जरूर होना चाहिए साथ ही कोशिश करें कि आप पक्का बिल लें। कच्चे बिल पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla business

हिमाचल कैबिनेट बैठक : अब बियर की विभिन्न किस्मों का उठाएं लुत्फ, मिली मंजूरी

वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

हिमाचल में बढ़ेगी महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार राशि, मिलेंगे एक लाख

बैठक में पांच लीटर केग ड्रॉट बियर (Keg Draught Beer) की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। बता दें कि ड्रॉट बियर वह बीयर है जिसे बोतल या कैन के बजाय पीपे या केग से परोसा जाता है। दबावयुक्त केग से परोसी जाने वाली ड्रॉट बियर को केग बियर के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।

कैबिनेट ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

Breaking – हिमाचल कैबिनेट : शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला, वाटर सेस बिल को मंजूरी

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।

इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरांत यह निर्णय लिए गए हैं।

होली पर तरह-तरह के रंगों से सज गए बाजार : व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।

शिमला में सड़कों पर उतरे वामपंथी, केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

 

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

 

Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla business State News

हिमाचल कैबिनेट : शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला, वाटर सेस बिल को मंजूरी

शिमला। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया है कि शराब के ठेकों की नीलामी होगी। वहीं, शराब पर कऊ सेस लगाया गया है। इससे पहले कोविड सेस था जिसे अब बंद कर दिया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट में वाटर सेस बिल (हिमाचल प्रदेश वाटर सेस हाइड्रो पावर जनरेशन बिल) को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अलग कमिशन बनाया जाएगा। इसी बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। 10 मार्च, 2023 से सेस लगेगा। इससे एक हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में छठे वित्तायोग की रिपोर्ट की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आगामी सत्र में विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी।

हिमाचल में 10 हजार 999 MW के 172 बिजली प्रोजेक्ट है। सरकार नई बसों की खरीददारी करेगी। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कैबिनेट में विस्तृत रिपोर्ट लाकर फैसला लिया जाएगा। मार्च माह में 200 HRTC की बसें कंडम हो रही हैं। इसके अलावा 15 साल पुराने वाहन भी खत्म हो रहे हैं जिसको देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेने पर विचार किया जाएगा।

हिमाचल कैबिनेट की 5वीं बैठक शुरू, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest Shimla business State News

हिमाचल के लिए एडीबी ने 1,311.20 करोड़ रुपये की परियोजना को दी सैद्धांतिक मंजूरी

इसमें परियोजना की ट्रेंच-1 की उप-परियोजनाएं शामिल

 

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1,311.20 करोड़ रुपये की परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। इसमें नई एडीबी परियोजना की ट्रेंच-1 की उप-परियोजनाएं शामिल हैं।

शिमला : दो मंजिला मकान में भड़की आग, बुजुर्ग महिला जिंदा जली

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एडीबी ने प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की परिकल्पना की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के ट्रेंच-1 में पालमपुर शहर का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला में सम्मेलन केंद्र, मंडी में शिवधाम का विकास, परागपुर में ग्रीन पार्क, धर्मशाला, मनाली और शिमला में आईस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण शामिल है।

उन्होंने कहा कि इस ट्रेंच के तहत शिमला, धर्मशाला, नादौन, मनाली और कुल्लू में वेलनेस केन्द्रों व धर्मशाला में उच्च गुणवत्तायुक्त फाउंटेन टूरिस्ट सुविधा तथा मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग, नादौन व कालेश्वर महादेव कांगड़ा में वे-साइड सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

हिमाचल भाजपा विधायक दल की बैठक दो को, बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत नादौन में राफ्टिंग व वाटर पार्क परिसर, पौंग डैम, तत्तापानी, नादौन व बंगाणा इत्यादि स्थानों में जलक्रीड़ा उपकरण, जैटी, शिकारा, हाउस बोट व बाइकिंग रूट सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अलावा श्री बाबा बालक नाथ जी मंदिर में पर्यटन सुविधाएं, अटल रोहतांग टनल में प्रवेश व निकास स्थानों में पर्यटन आधारित गतिविधियों का विकास भी किया जाएगा। इसके साथ-साथ परियोजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने, इसके विपणन व प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन विकास में स्थानीय समुदायों की क्षमता निर्माण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के प्रयासों के दृष्टिगत राज्य को इंडिया टूडे पर्यटन सर्वेक्षण एवं पुरस्कार के अन्तर्गत बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स तथा बेस्ट माउन्टेन डेस्टिनेशन्स श्रेणी में विजेता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिमला, कुल्लू-मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर यातायात दबाव कम करने एवं पर्यटकों को मनभावन हिमाचल में अधिक से अधिक समय तक ठहराव के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार साहसिक, धार्मिक, ग्रामीण एवं सप्ताहान्त पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। पर्यटकों को होम स्टे शृंखला के माध्यम से राज्य के अनछुए प्राकृतिक स्थलों पर समय बिताने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

राज्य में पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए विभिन्न अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर रही है। राज्य के पारंपरिक व्यंजनों एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक भी हिमाचल की विविध संस्कृति एवं हस्तकलाओं से लाभान्वित हो सकें।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
TRENDING NEWS Top News business

इस दिन जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त

करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी आई है। किसानों के बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त के तौर पर आने वाले 2 हजार रुपए को लेकर कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन अब साफ हो गया है कि पैसा 27 फरवरी को जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त इस तारीख को जारी करेंगे।

MIS के तहत बागवानों का 83 करोड़ बकाया, बागवानी मंत्री बोले-केंद्र देगा तभी होगा भुगतान

आपको बता दें कि ये राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान फ्लैगशिप योजना के तहत सरकार 9 करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की 13वीं किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेगी।

केवल इनको मिलेगी पीएम किसान की किस्त

13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपना खाता ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है। ई-केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 10 फरवरी, 2023 थी। ऐसे में जो लोग इसमें चूक गए हैं, उनको पीएम किसान का पैसा मिलने की उम्मीद कम ही है।

मंडी : भरे जाएंगे टीजीटी के बैचवाइज 46 पद, 27 फरवरी तक करें आवेदन

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम…

पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

भारत के नक्शे पर पीले रंग के टैब “डैशबोर्ड” पर नेविगेट करें। एक नया पेज खुलेगा।

अपने राज्य, जिला, उप-जिला और गांव का चयन करें।

शो बटन पर क्लिक करें।

किस्त जमा हुई है या नहीं, ऐसे करें जांच…

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

दाएं कोने पर, ‘लाभार्थी स्थिति’ टैब पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा।

आधार संख्या, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करें। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में राशि जमा हुई है या नहीं।

क्या है पीएम किसान योजना..

पीएम-किसान के तहत, सरकार लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान करती है। इसका भुगतान 2,000 के तीन किस्तों में किया जाता है। आमतौर पर हर चार महीने में एक बार किस्त जारी की जाती है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जब पहली किस्त का भुगतान किया गया था। PM KISAN के फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

क्या हैं पात्रता की शर्तें…

जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवारों, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले की पेंशनभोगी और वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR business Kangra

किसान सम्मान निधि योजना का लेना है लाभ तो 27 फरवरी तक जरूर करा लें ये काम

ई-केवाईसी ना करवाने वाले किसान अगली किस्त से रह सकते हैं वंचित

धर्मशाला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों के ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए धर्मशाला प्रशासन विभिन्न पटवार सर्कल में विशेष कैंप लगाने जा रहा है। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेक्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है।

बड़ी खबरः हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भंग, तीन साल से बिक रहे थे पेपर

इसके लिए लाभार्थी का E-KYC और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। E-KYC बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निवासी प्रमाणीकरण का तरीका है। उपमंडल प्रशासन ई-केवाईसी में लोगों की मदद के लिए कैंप लगाने जा रहा है।

भूकंप के झटकों से हिली चंबा-कांगड़ा की धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता

उन्होंने लाभार्थियो से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे विशेष कैंप में आकर सुविधा का लाभ लें और ई-केवाईसी अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो लाभार्थी अगली किस्त जो आधार बेस्ड प्रणाली पर जारी की जानी है, उससे वंचित हो सकते हैं।

हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, शिमला में भारी ओलावृष्टि

उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए फील्ड कानूनगो ऑफिस योल में 23 फरवरी, पटवार सर्कल शीला में 24, पटवार सर्कल सकोह महल चेलियां में 25 और कानूनगो ऑफिस घरोह में 27 फरवरी को पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Categories
Top News business

Reliance Jio और GSMA ने राष्ट्रीय स्तर पर की डिजिटल स्किल प्रोग्राम की शुरुआत

मुंबई। Reliance Jio और जीएसएमए ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्किल प्रोग्रमा के शुरुआत की घोषणा की है। यह कार्यक्रम GSMA के व्यापक कनेक्टेड वुमेन कमिटमेंट का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत जरूरत के आधार पर ग्रामीण महिलाओं के साथ ही हाशिये पर खड़े और निम्न आयवर्ग के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिसके जरिए वह डिजिटल अभियान से जुड़कर उसका अपने जीवन में सही प्रयोग कर सकें।

GSMA की 2022 की मोबाइल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल की संभावना पुरुषों के मुकाबले 41 फीसदी कम है। देश में 330 मिलियन महिलाएं मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा लगभग 248 मिलियन का है। मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग न करने की सबसे बड़ी वजह है डिजिटल साक्षरता एवं शिक्षा का अभाव है।

मंडी : सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के भरे जाएंगे 100 पद, कब होंगे इंटरव्यू-पढ़ें खबर

इस कार्यक्रम के तहत जीएसएमए और जियो टीम ने मिलकर डिजिटल स्किल से जुड़ी मौजूदा कमियों का आंकलन किया और उन जरूरी आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए भारतीय लोगों के मुताबिक ऐसी प्रशिक्षण टूलकिट तैयार की है, जिससे डिजिटल साक्षरता में आई कमी को दूर किया जा सके। डिजिटल साक्षरता की मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर शुरु हो चुकी है और इस चरण में 10 राज्यों में महिलाओं, हाशिये पर खड़े और निम्न वर्ग के लोगों को चिन्हित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन अपनी राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समूहों के नेटवर्क से इस मिशन को सहयोग दे रहा है।

Reliance Jio की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि “मोबाइल तकनीक में महिलाओं को सशक्त बनाने की वह ताकत है, जो उन्हें जुड़े रहने का एहसास देती है, आत्मनिर्भर बनाती है और सुरक्षा के एहसास के साथ ही वो जानकारियां भी देती है, जिनसे रोजमर्रा का जीवन आसान हो सके। संपूर्ण भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दे उन्हें नए पंख देने वाली इस जीएसएमए की मुहिम में साझेदारी कर हमें भी गर्व है”।

हिमाचल की बेटी को दादा साहेब फालके टीवी अवॉर्ड : बेस्ट टीवी एक्ट्रेस चुनी गईं चांदनी

इस कार्यक्रम पर GSMA के डायरेक्टर जनरल मैट्स ग्रैनरीड ने कहा कि “ मोबाइल तकनीक में महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण देने एवं विकास को मजबूत करने में सकारात्मक योगदान देने की क्षमता है। लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत है ताकि तेजी से जुड़ती दुनिया में महिलाएं पीछे न छूटें।

हम डिजिटल स्किल कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने, महिलाओं को डिजिटली जोड़ने में तेजी लाने के अभियान में जियो और रिलायंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी से उत्साहित हैं। अगले कुछ महीनों में रिलायंस और रिलायंस फाउंडेशन दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते रहेंगे।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest National News business State News

बजट 2023-24 : सिगरेट और ये होगा महंगा, मोबाइल सहित यह चीजें सस्ती

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2023-24 पेश किया। बजट में कुछ चीजों पर सीमा शुल्क कम किया गया है। इसे 13 फीसदी किया गया है। बजट में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता इसकी जानकारी आपको देते हैं विस्तार से …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।

बजट 2023-24 : कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर PAN मान्य, बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।

एलईडी और देशी चिमनी के दाम घटेंगे सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे।

बजट 2023-24 : अब सात लाख कमाई तक कोई टैक्स नहीं, बढ़ाया स्लैब

इसके अलावा कुछ चीजें महंगी की गई हैं। इनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। यानी की अब सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।

विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। बैटरी पर आयात शुल्क कम होगा।

यानी कुल मिलाकर खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरे के लैंस और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। देसी रसोई इलेक्ट्रिकल चिमनी महंगी होगी। विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगी।

बजट 2023-24 : एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों व कर्मियों की होगी भर्ती

इसके अलावा  बुजुर्गों की बचत की लिमिट बढ़ा दी गई। यह 30 लाख कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन कर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।

कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।

वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।

बजट 2023-24 : प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई, खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अगले 3 वर्ष में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी।

विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी (PMPBTG) विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (PBTG) बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें।

अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मी मेनहोल में नहीं उतरेंगे। इसके लिए योजना लाई जाएगी। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

कांगड़ा: फिल्मी स्टाइल में धरे तस्कर, 13 लाख नगदी- 1 किलो हेरोइन पकड़ी

80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।

 

पुलिस भर्ती पेपर लीक केस: CBI की हिमाचल सहित 6 राज्यों में दबिश

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest National News business

बजट 2023-24 : कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर PAN मान्य, बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।

बजट 2023-24 : एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों व कर्मियों की होगी भर्ती

कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।

वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

बजट 2023-24 : प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई, खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज

महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

कांगड़ा: फिल्मी स्टाइल में धरे तस्कर, 13 लाख नगदी- 1 किलो हेरोइन पकड़ी

पुलिस भर्ती पेपर लीक केस: CBI की हिमाचल सहित 6 राज्यों में दबिश

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News KHAS KHABAR business

मोबाइल फोन में भारत की बल्ले-बल्ले, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना

आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वित्त मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को आम बजट पेश करने से पहले आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश की। उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सकल मूल वृद्धि (जीवीए) वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 3.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह पिछले दशक की पहली छमाही में 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है।

हिमाचल : शिमला में फिर चोरी हुई HRTC की बस, सोलन में मिली 

संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में उद्योग क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2022 में यह 10.3 प्रतिशत थी। यह निवेश मूल्य के दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और चीन में लॉकडाउन के प्रभाव से आवश्यक निवेश में कमी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमे होने के कारण हुआ है। समीक्षा में पीएलआई योजना से विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, निर्यात में तेजी, आयात पर निर्भरता में कमी और रोजगार सृजन में वृद्धि को रेखांकित किया गय है। समीक्षा के अनुसार निवेश मूल्य में आसानी और मांग की स्थितियों मे वृद्धि से ओवरऑल औद्योगिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

शिमला शहर में पानी के दामों में बढ़ोतरी पर भाजपा उग्र-दी यह चेतावनी 

समीक्षा के अनुसार नवंबर, 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में सकारात्मक निर्यात वृद्धि दिखाई दी। इसके अनुसार मोबाइल फोन के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वित्त वर्ष 2015 में जहां 6 करोड़ मोबाइल फोन बनते थे, वित्त वर्ष 2022 में इनकी संख्या 31 करोड़ हो गई।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दिसंबर, 2022 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर बिक्री के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मोबाइल बाजार बन गया है। 2021 में भारत सबसे बड़ा दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता तथा यात्री कार के मामले में चौथा सबसे बड़ा निर्माता था। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के 2022 और 2030 के बीच 49 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की आशा है और इसके 2030 तक 10 मिलियन इकाइयों की वार्षिक बिक्री तक पहुंचने की आशा है। इससे 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सीएम सुक्खू के गृह क्षेत्र में फैला डायरिया, स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर

 

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें