नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2023-24 पेश किया। बजट में कुछ चीजों पर सीमा शुल्क कम किया गया है। इसे 13 फीसदी किया गया है। बजट में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता इसकी जानकारी आपको देते हैं विस्तार से …
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
एलईडी और देशी चिमनी के दाम घटेंगे सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे।
इसके अलावा कुछ चीजें महंगी की गई हैं। इनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। यानी की अब सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।
विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। बैटरी पर आयात शुल्क कम होगा।
यानी कुल मिलाकर खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरे के लैंस और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। देसी रसोई इलेक्ट्रिकल चिमनी महंगी होगी। विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगी।
इसके अलावा बुजुर्गों की बचत की लिमिट बढ़ा दी गई। यह 30 लाख कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन कर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अगले 3 वर्ष में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी (PMPBTG) विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (PBTG) बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें।
अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मी मेनहोल में नहीं उतरेंगे। इसके लिए योजना लाई जाएगी। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।
