Ewn 24 News
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के बीच सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक की तिथि भी तय हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 24 मार्च यानी आज होनी तय हुई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शाम 5.30 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जानी है।
शिमला। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के बाद जमानत दी है जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गया है। गुरुवार को विधानसभा बजट सत्र में भी इसे लेकर भाजपा ने सदन में जमकर हंगामा किया।
भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को सदन में उठाया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक बहस बाजी हुई। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कार्यवाही से हटा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी सदन के सदस्य नहीं है ऐसे में उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को हर जगह राहुल गांधी नजर आता है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की है उससे राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उभरे हैं।
शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। 300 यूनिट बिजली देने की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब इन गारंटियों को पांच साल में पूरा करने को कह रहे हैं यह तब होगा जब इनकी सरकार चलेगी क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी हैं जिससे इनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है।
वहीं, वाटर सेस बिल का समर्थन करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वाटर सेस हरियाणा और पंजाब के पानी पर नहीं है। इसे समझने में कोई गलती हुई है, लेकिन सरकार ने जो यह निर्णय लिया है इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि जिन राज्यों ने इसे लागू किया है वहां भी लंबे समय से यह पेचीदगियों में फंसे रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में इसे कैसे लागू होगा इन प्रश्नों का सरकार को जवाब देना होगा। इसके लागू होने से छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा।
इसके अलावा राहुल गांधी को सज़ा के मामले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा और जमानत दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी और उनका परिवार अनेक मामलों में जमानत पर चल रहा है। आज जब सज़ा का फ़ैसला हुआ है तो सदन में इसका जिक्र होने से कांग्रेस सरकार को क्या आपत्ति है यह तो कोर्ट का निर्णय है। कांग्रेस बेवजह भाजपा को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जनमंच को लेकर जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष ने जनमंच बंद करने को लेकर सदन में नारेबाजी की और सरकार ने जनमंच को लंच मंच करार दिया। सदन में पक्ष-विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई।
हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त शुरू किया गया जनमंच किसी काम का नहीं था। यहां लोगों की समस्या का समाधान तो होता नहीं था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यकर्ताओं को लंच कराने के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर दिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार जनता की समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए जनमंच की आवश्यकता नहीं है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में पूर्व सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम को लेकर खूब बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या वर्तमान सरकार जनमंच को बंद कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम को बंद ना करने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया।
जयराम ने कहा कि जनमंच एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटारा होता है और लगभग 43,821 शिकायतों का पूर्व की भाजपा सरकार में इसके माध्यम से हल हुआ है। वर्तमान सरकार इसको बंद करके गलत परंपरा शुरू कर रही है। इस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने दखल देते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम लंच मंच में तब्दील हो गया था और पूर्व की सरकार में 5 करोड़ रुपए टेंट और लंच में फूंक दिए और कार्यक्रम में अधिकारियों की खूब बेइज्जती भी होती रही है।
इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। सरकार जन मंच कार्यक्रम की जगह कोई नया मंच लोगों की समस्याओं को लेकर आएगी जिसमें अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा और लोगों की समस्याओं का भी मौके पर निपटारा होगा। इसके बाद विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही को भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में बंद करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जनमंच जनता की समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश ही नहीं देशभर में विख्यात हुआ है और ऐसे में इस कार्यक्रम को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने नाम पर नई योजनाएं बनाने की गलत परंपरा शुरु कर रहे हैं और एक भेदभावपूर्ण रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है जिसका जनता में बहुत अधिक रोष है।
शिमला। हिमाचल में अगले 10 दिन में दो हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर भरने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने कहा कि 10 दिन में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी। छोटे व्यापारियों को 9 के जगह साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।
किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरूआत हो चुकी है।
यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठें दिन आज भोजन अवकाश के बाद सत्तापक्ष के विधायकों के समय पर सदन में न पहुंचने के बाद विपक्ष के विधायकों ने सदन का बॉयकॉट कर दिया।
बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सत्तापक्ष सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भोजन अवकाश के बाद सतापक्ष का कोई भी विधायक तय समय पर सदन में नहीं पहुंचा।
इस विषय पर जब वह स्पीकर से मिले तो उनसे भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सदन में बजट को लेकर चर्चा चली है, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है। सदन की गरिमा रखी जानी चाहिए। इसके खिलाफ विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट किया है।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते को लेकर बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जाएंगे।
साल के अंदर सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40 हजार नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर खूब हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन के भीतर संस्थानों को बंद करने के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और सत्तापक्ष पर विपक्ष की आवाज़ दबाने के आरोप लगाएं और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब उनके कमरे के बाहर पहुंचा तो सत्तापक्ष के विधायकों ने गुंडागर्दी करते हुए भाजपा के विधायकों के धक्का-मुक्की की और मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया।
सरकार ने बिना सोचे-समझे 600 से अधिक संस्थानों को बंद कर दिया है जिसके खिलाफ विपक्ष सदन के बाहर और अंदर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज़ दबा रही है जिसको लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। संस्थानों को बंद करने को लेकर जनता में खासा रोष है और लोग भी विपक्ष के साथ विरोध के लिए आना चाह रहे हैं।
