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मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- जयराम और राजीव बिंदल को कुर्सी की भूख, दोनों में भी लड़ाई

झंडूता के कलोल में जनसभा में साधा निशाना

बिलासपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के कलोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस बागियों सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों के वोट से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकी। नोट के दम पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को मुख्यमंत्री की कुर्सी की भूख है। दोनों में भी लड़ाई है। अब उन्हें लग रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। 9 विधायकों को जेल की तरह रखा हुआ है। राज्यसभा वोटिंग के समय अनाडेल में एक हेलीकॉप्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर आया।

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अब तो बागियों के घरों में सिक्योरिटी लगा दी है। उनके परिवार वाले हमारे परिवार वालों की तरह हैं। अगर आपने ईमान बेचा है, आपके परिवार का सम्मान करते हैं। जो बिक जाते हैं वे कभी जनता के सच्चे सेवक नहीं होते हैं।

जनता का सेवक बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन आपने अपना सब कुछ बेच दिया। अब भाग रहे हैं। कभी फेसबुक द्वारा बात करते हैं। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के उन 30 हजार लोगों का अपमान किया, जिनके दम पर चुनकर विधायक बने। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व पार्टियों का होता है।

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में 40 साल के संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी की कुर्सी पर पहुंचा। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने मंत्री परिषद ऑफर दिया, मैंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हम आम परिवार के लोग हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए।

सत्ता के भूखे नोट के दम पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। नोट के दम से सत्ता प्राप्त करने के बाद वे जनता से लूट घसोट करते हैं। अपनी ताकत पैसे के दम पर बनाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी कभी पंचकूला, कभी हरिद्वार तो कभी गुड़गांव भाग रहे हैं। पिछले 20 दिन से हिमाचल नहीं आए हैं। उन्हें किस बात का डर है, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जो चोरी करने वाला और ईमान बेचने वाला डरता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए।

 

 

 

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मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- धन बल से लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को जनता देगी जवाब

ऐसे सभी दलों को करारा सबक सिखाएंगे

 

सराहन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर लोकतांत्रिक प्रणाली को धन-बल के प्रयोग से कमजोर कर रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र के महापर्व पर करारा जवाब दें।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोग अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे ऐसे सभी दलों को करारा सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात आज जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सराहन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंद्रह-बीस क्षेत्र में उप-तहसील खोलने, ननखड़ी में बस स्टैंड के निर्माण तथा  शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण, नलाटी स्टेडियम का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम से करने, रामपुर में पार्किंग के निर्माण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किन्नू का नामकरण शहीद पवन धंगल के नाम से करने, बड़ावली में आईटीआई खोलने तथा सरपारा झील के विकास के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने वाले बागी विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? उन्होंने कहा कि धन-बल से लोकतंत्र की हत्या करने वालों के कारनामे जगजाहिर हुए हैं।

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उनके मनसूबे हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहां की जनता कभी भी अपना ईमान नहीं बेचेगी। हिमाचलवासी सदैव सच और ईमानदारी का साथ देते हैं।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य जनता को समर्पित किए हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष अधिमान दिया जा रहा है।

पांचवें राज्य वित आयोग के अध्यक्ष व विधायक नंद लाल ने क्षेत्र में 165 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के हर क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित हो रहा है और सरकार दृढ़ता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है।

 

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शिमला में मुख्यमंत्री के आवास ओक ओवर पहुंचे JOA IT 817 के अभ्यर्थी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जताया आभार
शिमला। लगभग चार वर्ष से लटकी जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 ( JOA IT 817) की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बीते कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर चर्चा हुई।

कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

 

कैबिनेट के फैसले के बाद शिमला में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सीएम आवास ओक ओवर पहुंच कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में केवल समस्याएं ही पैदा हुई, जिनका निपटारा नहीं किया गया।

कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जनहित में कार्य करते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनमें लटकी भर्ती JOA IT 817 के परिणाम निकालने का फैसला भी एक है। इसके अलावा अन्य पोस्ट कोड की लटकी हुई भर्ती को लेकर सरकार रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है।

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। 15 महीने के कार्यकाल में जो विकासात्मक कार्य किए गए हैं, उसको लेकर सरकार जनता के बीच में जाएगी। प्रत्याशी को लेकर भी कांग्रेस जल्दी ही निर्णय ले लेगी।

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फतेहपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले- भ्रष्टाचार पर होगी और तगड़ी चोट

और सख्त कानून बनाएगी सरकार
ऋषि महाजन/फतेहपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता से कार्य कर रही है। इसे पूरी तरह से रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे। यह बात उन्होंने आज कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद किया और सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस राजस्व से महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई है।
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बजट में भी आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं को प्रावधान किया गया है, मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ौतरी, किसान से गाय के दूध का क्रय मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपए में खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 30 रुपए प्रति किलो जबकि गेंहू को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आर्थिक चुनौती का सामना लड़ाई की तरह ना लड़कर युद्ध की तरह किया और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि एक साल के भीतर प्रदेश की 20 प्रतिशत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले और गांव का दौरा किया। प्रदेश में आपदा से भारी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए अपने स्तर पर संसाधन जुटाकर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने के लिए कानून और नियमों को बदल दिया, क्योंकि उन्हें आम आदमी की पीड़ा का अहसास है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिनके कल्याण के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर उनके जीवन को सरल बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इससे पूर्व, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया।
फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) भवानी सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का फतेहपुर में पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा कुछ माह पूर्व फतेहपुर के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया।
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 मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में सिविल कोर्ट खोलने, फतेहपुर में शहीद स्मारक बनाने, फतेहपुर और राजा का तालाब में सीवरेज सिस्टम का निर्माण करने, रे कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के नाम पर करने, राजा का तालाब में ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रुपए,नंगल पटवार सर्कल को पुनः खोलने, तलाड़ा-डक-गुरियाल-चकबाड़ी में 33 केवी सब स्टेशन स्टेशन बनाने और बागवानी विभाग का पीसीडीओ फार्म खोलने की घोषणा की।

 

 

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हिमाचल : महिलाओं को 1500 रुपए, फॉर्म जारी, अधिसूचना की तैयारी

कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल मुद्दा

शिमला। हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार ने कवायद तेज कर दी है।

बुधवार यानी आज कांगड़ा के नगरोटा बगवां में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का फॉर्म जारी कर दिया है।

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वहीं, वीरवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में योजना को पूरे हिमाचल में लागू करने को लेकर मंजूरी के साथ बजट का भी प्रावधान सरकार करने जा रही है। इसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी‌।

बता दें कि प्रदेश सरकार 18 साल से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देगी।

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इसके प्रथम चरण की शुरुआत लाहौल स्पीति जिला से कर दी गई है। 18 से 60 साल तक महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए उक्त फॉर्म भरा जाएगा‌।

वहीं, 60 साल से ऊपर पहले से किसी पेंशन योजना में शामिल महिलाओं की सम्मान राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी। इस योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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हिमाचल में महिलाओं को 1500, मुख्यमंत्री ने सम्मान निधि का फार्म किया जारी

बोले-कल कैबिनेट बैठक में अधिसूचना होगी जारी
बनखंडी/नगरोटा बगवां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का फार्म जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 18 साल से अधिक आयु की सभी पात्र बच्चियों व महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देगी। इसके लिए यह फार्म भरा जाएगा। वीरवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीतियों-कानूनों में जरूरी बदलाव किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवा हितैषी सरकार है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 20 हजार भर्तियां की जा रही हैं। जलशक्ति विभाग में करीब 10 हजार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही शिक्षा विभाग में 6500, पुलिस में 1231, वन विभाग में 2061 तथा खनन विभाग में करीब 100 भर्तियां की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार में मदद की जा रही है। युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के निशान पर जीते 6 विधायकों ने पार्टी से दगाबाजी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधायकों को उनसे व्यक्तिगत विरोध हो सकता था, लेकिन पार्टी से विरोध नहीं होना चाहिए था।
ये विधायक बजट सेशन से हैलीकॉप्टर से उड़े और तब से पंचकूला में आराम फरमा रहे हैं।
उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह सोच से परे है कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों में एक विधायक ऐसे भी थे, जिन्हे पार्टी ने पूर्व में मंत्री तक बनाया था, उनके पिता पूर्व में मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को मंत्री परिषद में जगह देना संभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद दो दशक से विधायक हैं और जनता के आशीर्वाद से अब मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का मौका मिला है।
मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने, बहुउद्देशीय मॉडल खेल परिसर बनाने, एकीकृत नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने नगरोटा बगवां तथा आसपास के क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना की घोषणा की।
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मुख्यमंत्री ने 80 मीटर स्पैन के बड़ोह बाथू पुल के निर्माण को स्वीकृति दी। उन्होंने नगरोटा बगवां के चंगर क्षेत्र में 68 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना की घोषणा की। उन्होंने चामुंडा से वृंदावन के लिए एचआरटीसी की एसी बस चलाने की घोषणा भी की।
ये हुए उद्घाटन शिलान्यास
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविदंर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिले के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 356.02 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी।
उन्होंने देहरा के बनखंडी में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जियोलॉजिकल पार्क की आधारशिला रखी।  इसके बाद माता बगलामुखी मंदिर बनखंडी की पार्किंग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने देहरा विस में 6.02 करोड़ रुपये की दो सड़कों नैहरन पुखर से बाड़ा वाया भ्रूण तथा चिंतपुर्णी से बरवाड़ा के कार्य का शिलान्यास किया।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के गांधी मैदान में नगरोटा बगवां तथा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 427 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास किए।
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मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा : हिमाचल की महिलाओं को नए वित्त वर्ष से मिलेगी 1500 रुपए पेंशन

करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

शिमला। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ये घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को जीवनभर के लिए नए वित्तीय वर्ष में 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

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इस योजना के पहले चरण की शुरुआत लाहौल-स्पीति जिला के केलांग से कर चुके हैं, अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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इस योजना से करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। प्रदेश सरकार की ओर से सभी पात्र महिलाओं के फार्म भरवाए जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे।

इस योजना पर 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से पेंशन दी जा रही है, जिसे इस योजना के तहत 1150 से बढ़कर 1500 रुपए किया है।

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शिमला : मुख्यमंत्री ने 15 टिप्पर को दिखाई हरी झंडी- किस PWD मंडल को कितने मिले-जानें

चौड़ा मैदान शिमला से किया रवाना
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने  चौड़ा मैदान शिमला से पीडब्ल्यूडी के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इनमें निरमंड पीडब्ल्यूडी मंडल के लिए 3, रामपुर, कल्पा, रोहड़ू, जुब्बल और कोटखाई मंडल के लिए दो-दो, बीएंडआर मंडल शिमला-1 और भावानगर के लिए एक टिप्पर शामिल है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पीडब्ल्यूडी को आवश्यक मशीनरी जैसे कि टिप्पर, जेसीबी और पोकलेन आदि की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। विभाग को और अधिक सशक्त बनाने एवं इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में 82 टिप्पर व 107 जेसीबी खरीदी हैं।
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प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को सरकारी संस्थानों से हटाया जा रहा है, जिससे की आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण सहित भारी बर्फबारी एवं अन्य आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लाई है, ताकि इनका लाभ प्रदेश के लोगों को समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल करते हुए लोक निर्माण विभाग के तहत निविदा प्रक्रिया को सरल कर इसकी अवधि 51 दिन से घटा कर 30 दिन की है, ताकि परियोजनाओं कार्यों में तेजी लाई जा सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। प्रदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को अधिमान दिया जा रहा है।
इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र पाल जगोटा व  डीसी अनुपम कश्यप आदि उपस्थित थे।
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हिमाचल : मुख्यमंत्री और अधिकारी एक-एक स्कूल लेंगे गोद, सरकार ला रही योजना

अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना होगी शुरू
शिमला। हिमाचल में मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तर के अधिकारी एक-एक शिक्षण संस्थान गोद लेंगे। ऐसी योजना सरकार लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘‘अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान’’ योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया है।
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इस योजना के तहत एक ओर मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारी तक सभी एक-एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक उपमंडल में एसडीएम को सभी प्राइमरी स्कूल की महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग करना भी जरूरी होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की परफोर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा।
अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख-रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
पूरे हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस (Institution of Excellence) के रूप में विकसित किए जाने की बात भी बजट भाषण में कही गई है।
वर्ष  2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 प्राइमरी, 100 हाई,  200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं।
इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम  और  अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का Periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा।
प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसके लिए स्कूल/कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 को चुवाड़ी होंगे रवाना, डिटेल में जानें

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा के चुवाड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जारी टुअर प्रोग्राम के अनुसार मुख्यमंत्री 10 फरवरी को सुबह करीब साढ़े 11 बजे शिमला से चुवाड़ी के लिए निकलेंगे। करीब 12 बजकर 20 मिनट पर उक्त कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

सरकार गांव के द्वार और विभिन्न योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 2 बजकर 20 मिनट पर चुवाड़ी रेस्ट हाउस जाएंगे। दोपहर बाद करीब 3 बजकर 15 मिनट पर चुवाड़ी हेलीपैड से शिमला के लिए रवाना होंगे। उनका करीब 4 बजकर 20 मिनट पर शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है।

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