शिमला। हिमाचल में 3615 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 429 पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं। 324 पंचायतों को भवन निर्माण के लिए पैसे जारी कर दिए हैं। 105 पंचायतों को जमीन के कागज न आने के कारण पैसे जारी नहीं हुए हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सोमवार को पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी है।
उन्होंने कहा कि पहले एक पंचायत भवन निर्माण के लिए 33 लाख रुपए दिए जाते थे। उसमें एक मंजिल व 3 और 4 कमरे नहीं बन पाते थे। उसमें भूमि सुधार को पैसे भी नहीं होते थे। इसलिए बहुत भवनों का निर्माण लंबित हो जाता था। अब नए मानकों के तहत पंचायत भवन निर्माण को 1.14 करोड़ रुपए देने की अधिसूचना की गई है, लेकिन भूमि की उपलब्धता 10 बिस्वा रखी है।
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गांव की सबसे बेकार जमीन पंचायत घर के लिए देखी जाती है, जहां धूप न लगती हो या वहां नाला या खड्ड हो। इसलिए न्यूनतम 10 बिस्वा क्राइटेरिया रख दिया। वहीं, जर्जर हो चुके पंचायत भवनों को भी नियमों के तहत पैसे जारी कर दिए जाएंगे।
