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हिमाचल : ओवर एज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की मिलेगी अनुमति

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में दी है जानकारी

शिमला। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो अब ओवर एज हो चुके हैं को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 अप्रैल को हिमाचल विधानसभा में नियम 130 के तहत लाए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कही।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर भरे हैं। पर परीक्षा नहीं हो पाई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फार्म भरा है और ओवर एज हो गए हैं व परीक्षा नहीं हुई है तो ऐसे अभ्यर्थियों की उस समय की एज कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग के गठन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नया आयोग पारदर्शी होगा। मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी और पेपर लीक को खत्म किया जाएगा। नए चयन आयोग का दफ्तर हमीरपुर जिला में ही होगा।

हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में तैनात स्टाफ को ऑप्शन के आधार अन्य विभागों में भेजा जाएगा। क्योंकि जिन संस्था पर अंगुली उठी हो वहां के स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपना सही नहीं होगा। स्टाफ के पदोन्नति नियम संबंधित विभाग में भी लागू होंगे। नए चयन आयोग में रोटेशन के आधार पर स्टाफ तैनात होगा। ऐसा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जिनकी कार्यप्रणाली पर कोई सवाल ने हो।

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उन्होंने कहा कि जब तक नए चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक भर्तियां नहीं रोकी जाएंगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में तीन हजार पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भ्रष्टाचार से संबंधित अभी तक कुल 5 मामले दर्ज हुए हैं।

पहला मामला अभिलाष कुमार निवासी सुजानपुर जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दूसरा मामला उमा आजाद वरिष्ठ सहायिका के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मामले में तीन को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा मामला कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 में निखिल आजाद, सुनीता देवी और उमा आजाद के खिलाफ दर्ज किया गया है।

इस मामले में सुनीता देवी ने निखिल आजाद पुत्र उमा रानी के माध्यम से पोस्ट कोड 980 का पेपर देखा और एक लाख रुपए उमा रानी को दिए। चौथा मामला जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 939 में मदन लाल, किशोरी लाल और विशाल चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है। इस मामले में विशाल चौधरी और दिनेश कुमार द्वारा ओएमआर शीट पर खाली छोड़े हुए प्रश्नों पर चपड़ासी किशोरी लाल व मदन लाल ने निशान लगाए हैं।

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पांचवां मामला यातायात निरीक्षक पोस्ट कोड 819 में उमा रानी, निखिल आजाद औक नितिन आजाद के खिलाफ दर्ज किया है। रवि कुमार ने यातायात निरीक्षक के पद को प्राप्त करने के लिए उमा रानी को 29 अगस्त 2021 को बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपए दिए और मेरिट सूची में एससी उम्मीदवार के बीच दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा।

पेपर लीक मामले में 18 विभिन्न पोस्ट कोड की जांच की जा रही है। इसमें जेओए आईटी पोस्ट कोड 817, क्लर्क पोस्ट को 962, जेई सिविल पोस्ट कोड 970, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, जेओए आईटी पोस्ट कोड 903, भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 919, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819, असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट जेल/वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट कोड 915, मार्केंटिंग सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, ऑक्शन रिकॉर्डर पोस्ट कोड 899, फिशरिज ऑफिसर पोस्ट कोड 978, जेओए आईटी पोस्ट कोड 939, लाइनमैन पोस्ट कोड 971, फायरमैन पोस्ट कोड 916, जेई मैकेनिकल आईपीएच पोस्ट कोड 881, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794, जेओए अकाउंट पोस्ट कोड 886 और जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 शामिल हैं।

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बजट सत्र : OBC छात्रों को मुफ्त वर्दी को लेकर क्या बोली सरकार-पढ़ें खबर

हिमाचल विधानसभा से बजट सत्र में दी जानकारी

शिमला। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षाओं की सभी छात्राओं और एससी/एसटी व बीपीएल छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए प्रति छात्र-छात्रा निर्धारित धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सरकार का अभी ओबीसी से संबंधित छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने का विचार नहीं है। यह जानकारी धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।

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गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने जानकारी मुहैया करवाई है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक नीति बनाने के लिए राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 34 पद रिक्त हैं। अप्रैल 2023 अंत तक भरना संभावित हैं। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि आशा वर्कज के लिए कार्यालय प्रदान कने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि एसएमसी शिक्षक के नियमितीकरण के लिए कोई नीति प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है।

17 जुलाई 2012 की अधिसूचना के संदर्भ में एसएमसी द्वारा की गई नियुक्तियां उस उद्देश्य के लिए मान्य हैं, जिसके लिए उक्त नियुक्तियां की गई थीं। जब तक 2009 के नियमों के अनुसार नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती हैं।

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जानकारी दी है कि एसएमसी के तहत तैनात लेक्चरर को 14,978 रुपए, पीटीए के तहत तैनात लेक्चरर को 35,380 रुपए मानदेय दिया जाता है। एसएमसी डीपीई को भी 14,978 रुपए और पीटीए को 33,916 रुपए मानदेय मिलता है।

टीजीटी एसएमसी को 14,978 और पीटीए को 33,916 रुपए मानदेय मिलता है। सीएंडवी एसएमसी को 11,609 और पीटीए को 32,940 रुपए मानदेय मिलता है। जेबीटी एसएमसी को 9,362 और पैट को 27 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है।

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हिमाचल के जिन मंदिरों में नहीं होती पूजा, वहां पुजारियों का होगा विशेष प्रावधान

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के जिन मंदिर में पूजा नहीं होता है, वहां पर पुजारी लगाने का विशेष प्रावधान किया जाएगा। कांगड़ा जिला की आशापुरी माता मंदिर में भी पुजारी की तैनाती की जाएगी। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा के सवाल के जवाब में दी।

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जानकारी में बताया गया कि आशापुरी माता मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल द्वारा उक्त मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो एमटीडब्ल्यू (MTW) तैनात किए गए हैं जो मंदिर की साफ सफाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और मंदिर का रखरखाव करते हैं। मंदिर को सरकार के अधीन लाने के प्रस्ताव को देखा जाएगा, अगर सरकार के अधीन लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार हो पाएगा तो इस पर विचार किया जाएगा।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदस्य (यादविंदर गोमा) भाग्यशाली हैं, जिनके क्षेत्र में आशापुरी मंदिर है। पांडव अज्ञातवास के दौरान हिमाचल आए थे तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं, 17वीं सदी के शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा चंद्रभान के सबसे बड़े बेटे ने नागर शैली में करवाया था। ऐसी धारणा है कि मंदिर पहुंचने वाले लोगों को यहां पर स्वर्ग की अनुभूति होती है।

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हिमाचल : ओवर एज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की मिलेगी अनुमति

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बजट सत्र : जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को लेकर बड़ी अपडेट

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत पंचायत सचिवों को वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अधीन लाने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के दृष्टिगत प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है।

यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुहैया करवाई है।

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जानकारी में बताया गया कि हिमाचल की 3615 ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पंचायत सचिव की श्रेणी का एक-एक पद सृजित है। इसमें से वर्तमान में 3378 पद जिला परिषद काडर के हैं और बाकी 237 पदों के प्रति ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव कार्यरत हैं।

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वर्ष 2019 में अधिसूचित जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव की श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियम 2019 में अंकित प्रावधानों के तहत जिला परिषद कैडर के अधीन पंचायत सचिव श्रेणी के 80 फीसदी पद भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

शेष 20 फीसदी को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं में से वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर भरने का प्रावधान है।

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बजट सत्र : शिमला MC वार्ड मामले को लेकर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में बुधवार को शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या कम करने को लेकर भारी हंगामा हुआ। मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से अंसतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

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बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सदस्यों ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला नगर निगम (MC) में वार्डों की संख्या कम करने का मामला सदन में उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने जल्दबाजी में बिना चर्चा के शिमला MC में वार्डों की संख्या को कम कर दिया है।

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शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से 34 करने को एक दिन में बिल लाया गया और दूसरे दिन इसे पास कर दिया गया।​​ गौरतलब है कि विपक्ष ने पिछले कल आउटसोर्स के मुद्दे पर सरकार को घेरा था।

चर्चा को मंजूरी न मिलने से खफा विपक्ष के सदस्यों ने सदन में ही जमकर नारेबाजी की थी और सदन से वॉकआउट किया था। आज भी विपक्ष के तेवर कड़े नजर आए हैं। आज शिमला नगर निगम वार्डों की संख्या कम करने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा।

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आउटसोर्स के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी बात-पढ़ें खबर

बोले-शिमला क्लीन वेज कंपनी में अनियमितताओं की होगी जांच

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने मामले को लेकर चर्चा की मांग की। पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे गुस्साए विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट किया। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष को जनता ने रिजेक्ट किया है और सत्ता के बाहर किया है। इसको लेकर विपक्ष कोई मंथन नहीं कर रहा है कि जनता ने उन्हें क्यों बाहर किया। जयराम ठाकुर पांच साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वह बताएं कि आउटसोर्स को लेकर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। अब 100 दिन में उनकी अंतरआत्मा जाग गई है।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स को निकालने का निर्देश सरकार ने नहीं जारी किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो ऐसे मामला आया होगा। आउटसोर्स को लेकर सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में शिमला की क्लीन वेज संस्था को 40 करोड़ रुपए दे दिए गए।

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उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। जांच की जाएगी कि किसका पीएफ काटा गया, कितने लोगों को नौकरी पर लगाया गया। एक यह ही कंपनी है जिसने तांडव मचा रखा था।

यह कंपनी रोजगार कार्यालय के रूप में काम कर रही थी। हमारी सरकार ने जल शक्ति विभाग में पांच हजार पदों को भरने का निर्णय लिया है। जल्द ही इन पदों पर विधिवत रूप से नियुक्ति कर दी जाएगी।

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बजट सत्र : आउटसोर्स के मुद्दे पर तपा सदन, नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट

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बजट सत्र : आउटसोर्स के मुद्दे पर तपा सदन, नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट

जयराम बोले-आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की आज की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही स्थगन प्रस्ताव लाया। बीजेपी विधायकों ने आउटसोर्स के मसले पर सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा और उसके बाद वॉकआउट कर दिया।

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बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, त्रिलोक जमवाल सुरेंद्र, रणधीर शर्मा, जनकराज, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार और हंसराज ने इसे लेकर स्पीकर से चर्चा की मांग की थी। इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स को लेकर कई प्रश्न लग चुके हैं। सरकार इसका जवाब दे चुकी है। इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

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विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोविड काल में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है।

जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ है। सरकार पिछली सरकार में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने में लगी है। राजनीतिक मकसद से फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम सदन में नहीं हैं। मुख्यमंत्री संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध अपने राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए गुजरात गए हुए हैं। विपक्ष यह बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

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बजट सत्र : जनमंच को लेकर हंगामा, नारेबाजी करते वैल में पहुंचा विपक्ष

विस अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए स्थगित की कार्यवाही

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनमंच को लेकर हंगामा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनमंच को बंद न करने की मांग की। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई सरकार जनता की समस्याएं हल करने के लिए नया मंच लाएगी।

गुस्साए विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष वैल तक पहुंच गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

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बता दें कि जनमंच को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न लगा था। ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने जानकारी दी कि 3 जून, 2018 से 1 मई, 2022 तक कुल 258 जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इन पर 534.38 लाख रुपए की राशि व्यय की गई और इन जन मंचों में कुल 45,726 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 43,821 शिकायतों का निपटारा किया गया।

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बजट सत्र : समय पर सदन में नहीं पहुंचा सत्तापक्ष, विपक्ष का बॉयकॉट

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठें दिन आज भोजन अवकाश के बाद सत्तापक्ष के विधायकों के समय पर सदन में न पहुंचने के बाद विपक्ष के विधायकों ने सदन का बॉयकॉट कर दिया।

बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सत्तापक्ष सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भोजन अवकाश के बाद सतापक्ष का कोई भी विधायक तय समय पर सदन में नहीं पहुंचा।

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इस विषय पर जब वह स्पीकर से मिले तो उनसे भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सदन में बजट को लेकर चर्चा चली है, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है। सदन की गरिमा रखी जानी चाहिए। इसके खिलाफ विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट किया है।

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हिमाचल बजट 2023 : आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर सहित इनका बढ़ा मानदेय

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील कार्यकर्ता, जल रक्षक, सिलाई टीचर आदि का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी वर्कर को अब 9500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,600 रुपए मानदेय मिलेगा, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 और आशा वर्कर को भी 5200 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

मिड डे मील कार्यकर्ता को 4000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400, जल रक्षक को 5000, मल्टी पपर्ज वर्कर को 4400, पैराफिटर औऱ पंप ऑपरेटर को 6000 रुपए मानदेय मिलेगा।

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वहीं, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिहाड़ीदारों को प्रतिदिन 375 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 11250, पंचायत चौकीदार को 7000, राजस्व चौकिदार को 5500, राजस्व लंबरदार को 3700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

इसके साथ ही सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएससी टीचर के मानदेय में भी 500 , आईटी टीचर के मानदेय में 2000 रुपए , एसपीओ के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए होगी। वहीं सीएम ने पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर निगमों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

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अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

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