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नगरोटा बगवां : जवान हैप्पी सिंह को अंतिम विदाई, छोटी बहन ने दी मुखाग्नि

लेह बॉर्डर में तैनात था जवान

नगरोटा बगवां। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विस क्षेत्र के लिल्ली गांव के जवान हैप्पी सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया।

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शहीद जवान की पार्थिव देह तीन दिन बाद घर पहुंची जिसे देखकर मां-बाप और बहन खुद को संभाल नहीं पाए। छोटी बहन ने हैप्पी की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस मंजर को देख हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए। नम आंखों से सैकड़ों ने जवान को अंतिम विदाई दी।

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गुरुवार को जवान हैप्पी सिंह (25) की पार्थिव देह नगरोटा बगवां से लिल्ली ले जाई जा रही थी तो बड़ोह चौक पर सैकड़ों लोग जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद पार्थिव देह को घर ले जाया जहां पूरा गांव शहीद जवान अमर रहे के नारों से गूंज उठा।

मां और बहन हैप्पी को तिरंगे में लिपटा देख बेसुध हो गईं। लोगों ने किसी तरह दोनों को संभाला। इसके बाद पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया जहां सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी।

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बता दें कि लिल्ली गांव निवासी हैप्पी करीब चार साल से सेना में भर्ती हुए थे। हैप्पी, मार्च 2020 में सेना में भर्ती होकर 26 पंजाब में सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में वह लेह बॉर्डर में तैनात थे।

पिछले हफ्ते हैप्पी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज के चलते जवान हैप्पी की तबीयत बिगड़ी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

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सरहद पर दुश्मनों से जंग लड़ने वाला जांबाज तीन दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन सोमवार 19 फरवरी को हैप्पी ने अंतिम सांस ली। जवान हैप्पी के दुखद निधन से पिता विनीत कुमार व माता शम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है।

विनीत कुमार गांव में एक सब्जी की दुकान चलाते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। हैप्पी माता-पिता के इकलौता बेटे थे। हैप्पी की एक छोटी बहन काजल है। हैप्पी की अभी शादी नहीं हुई थी। माता-पिता की बेटे के सिर पर सेहरा बांधे देखने की हसरत अधूरी रह गई।

 

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दुनिया को अलविदा कह गया देश सेवा में जुटा कांगड़ा का जवान हैप्पी,  सीएम ने जताया दुख

नगरोटा बगवां के लिल्ली के थे रहने वाले
नगरोटा बगवां। देश सेवा में जुटा कांगड़ा जिला का एक और जवान दुनिया को अलविदा कह गया। नगरोटा बगवां के लिल्ली गांव के हैप्पी (25) लेह बॉर्डर पर तैनात थे। सोमवार को जवान हैप्पी ने अंतिम सांस ली।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवान हैप्पी के निधन पर शोक जताया है।
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उन्होने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि वीरभूमि कांगड़ा के नगरोटा बगवां के रहने वाले भारतीय सेना के वीर जवान हैप्पी सिंह की देश सेवा के दौरान ग्लेशियर में मृत्यु की दुखद खबर मिली।
शूरवीर हैप्पी सिंह जी को नमन। देश सदैव उनके व उनके परिवार के प्रति ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर हैप्पी सिंह जी को श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिवार को इस मुश्किल क्षणों में संबल प्रदान करें।
बता दें कि लिल्ली गांव निवासी हैप्पी करीब चार साल से सेना में भर्ती हुए थे। हैप्पी, मार्च 2020 में सेना में भर्ती होकर 26 पंजाब में सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में वह लेह बॉर्डर में तैनात थे।
चार दिन पहले हैप्पी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज के चलते जवान हैप्पी की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
सरहद पर दुश्मनों से जंग लड़ने वाला जाबांज तीन दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन सोमवार 19 फरवरी को हैप्पी ने अंतिम सांस ली।
जवान हैप्पी के दुखद निधन से पिता विनीत व माता शम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वह माता-पिता के इकलौता बेटे थे। हैप्पी की अभी शादी नहीं हुई थी। माता-पिता की बेटे के सिर पर सेहरा बंधे देखने की हसरत अधूरी रह गई। जवान हैप्पी की एक छोटी बहन काजल है।
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शाहपुर के वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया बने मुख्य हाइड्रोग्राफर, सीएम की बधाई

आईएनएस ‘दर्शक’ और ‘संधायक’ को भी कर चुके हैं कमांड
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र के मूल निवासी वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक (हाइड्रोग्राफर) का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है।
भारतीय नौ सेना का जल सर्वेक्षण विभाग, जल सर्वेक्षण एवं नौपरिवहन चार्ट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
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लोचन सिंह पठानिया नौ सेना के जल सर्वेक्षण जहाज आईएनएस ‘दर्शक’ और ‘संधायक’ को भी कमांड कर चुके हैं। अपने तीन दशकों से अधिक के सेवा काल में उन्होंने जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों से अपनी विशेष पहचान बनाई है।
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मुख्य जल सर्वेक्षक के रूप में उनके शानदार कार्यकाल की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को उनकी उपलब्धि पर गर्व है और वह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ‘वीरभूमि’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी राज्य के वीर सपूत अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं।
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राजेंद्र राणा ने सीएम को लिखा खत, याद दिलाया एक लाख युवाओं को रोजगार का वादा

तीन बिंदुओं पर केंद्रित मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

शिमला। हिमाचल के हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने अपनी सरकार को हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा याद दिलाया है। सुजानपुर को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की घोषणाओं को पूरा करने की भी मांग की है।

करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामले में फैसला लेने की बात कही है। राजेंद्र राणा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। पत्र उक्त तीन बिंदुओं पर केंद्रित है।

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पत्र में राजेंद्र राणा ने लिखा है कि आपको (सुखविंदर सिंह सुक्खू) प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हासिल हुआ है और प्रदेश की जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने सुखाश्रय जैसी एकदम नई योजनाएं शुरू की हैं, जो एक अच्छा कदम है।

आपने व्यवस्था परिवर्तन का भी जय घोष किया है। आपकी इसी संवेदनशीलता के मध्य नजर रखते हुए आपका ध्यान कुछ विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और इस बारे में कई बार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आग्रह कर चुका हूं।

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हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार तबका प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 14 महीने बाद भी बड़ी उम्मीद, बड़ी अधीरता और बेचैनी से अपना सपना और कांग्रेस पार्टी का वादा पूरा होने का इंतजार कर रहा है। हम विपक्ष में रहते हुए भी लगातार युवाओं की आवाज सदन में बुलंद करते रहे हैं।

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राजेंद्र राणा ने कहा कि हमें सत्ता में लाने में हर तबके का विशेष रूप से योगदान है, लेकिन युवाओं ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। हमने हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। प्रदेश का युवा वर्ग उस वादे के पूरा होने की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

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पिछले लंबे समय से जो भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं, जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब बेचैन हैं और बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से बहुत से युवा ओवर एज हो रहे हैं और वे इस बात से चिंतित हैं कि आयु की सीमा लांघने के कारण कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र न हो जाएं।

जनप्रतिनिधि और प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सैकड़ों ऐसे युवा उनसे और पार्टी के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियों का रिजल्ट तुरंत निकालने की मांग करते हैं। आपसे आग्रह है कि हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन बोर्ड को तुरंत बहाल करके युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे खोले जाएं।

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पिछली सरकार के समय से ही हजारों युवा करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष में रहते हमने इनके हक की आवाज उठाई है। उनके पक्ष में फैसला लिया जाना समय की मांग है। विभिन्न विभागों में अलग-अलग कैटगरी के कई पद खाली पड़े हैं।

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल 5 मार्च को होली महोत्सव पर मंच से कुछ घोषणाएं की थीं। सुजानपुर क्षेत्र के टौणी देवी में डिग्री कॉलेज खोलने और सुजानपुर अस्पताल की बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने का ऐलान किया था और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। सिविल अस्पताल सुजानपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी बहुत जरूरी है।

 

प्रदेश के कई जगह पर विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। सुजानपुर में भी तैनाती की जाए। सुजानपुर में जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग की डिवीजन खोलने, सुजानपुर में बस अड्डे के निर्माण, सुजानपुर डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एमए की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की थी। सुजानपुर की जनता सारी घोषणाओं के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

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हिमाचल में क्यों लगाई गेस्ट टीचर पॉलिसी पर रोक, क्या बोले सीएम-पढ़ें खबर

कंफ्यूजन के चलते पीरियड बेस्ड पॉलिसी रोकने को कहा

शिमला। हिमाचल में गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच सरकार ने फिलहाल गेस्ट टीचर पॉलिसी को रोक दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के बारे में लोगों को गलतफहमी है।

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एक हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है। ऐसे में एक हफ्ते तक छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल के 18वें स्थान पर खिसकने के मूलभूत कारणों के बारे में पता किया। पता चला कि टीचर के तबादले होते रहते है। एक-एक हफ्ता, 10-10 दिन टीचर नहीं होते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी को अधिकार होना चाहिए कि वह 10 दिन के लिए कोई टीचर रख सकता है।

मेरिट के आधार का कोई टीचर ही रखा जा सकता है। स्कूल में गेस्ट टीचर के लिए 12वीं में 75 फीसदी नंबर के साथ बीएड पास जरूरी है। कॉलेज में नेट, सेट और जीआरएफ क्वालीफाई जरूरी है।

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उसको गलत समझ लिया कि पता नहीं एक साल के लिए रख रहे हैं या दो साल के लिए रख रहे हैं। यह पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी लाए हैं। जब इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ तो मैंने निर्देश दिए कि पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी को रोक दिया जाए। मुझसे चर्चा करने के बाद और शिक्षा मंत्री के आने के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है कि पीरियड बेस्ड में पैसे फिक्स नहीं हैं। इसके तहत पीरियड आधार पर पैसा फिक्स किया गया है।

हिमाचल : कर एवं आबकारी विभाग के हुए दो विंग, नोटिफिकेशन जारी

 

जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिजल्ट पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने किसी को भी मंत्रियों से मिलने की बात नहीं कही। मैंने कहा कि मामले की कैबिनेट में चर्चा होगी। इससे पहले कानूनी पहलुओं को जांचा जाएगा। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी उनसे मिले थे। अभ्यर्थियों ने पूछा कि रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है।

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मैंने उन्हें कहा कि कैबिनेट में चर्चा करनी होगी और कानून पहलुओं को देखा जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो आप आदेश दे सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री होने का मतलब यह नहीं कि मंत्रियों को प्रभावित किया जाए। इस पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें मंत्रियों से मिलना होगा। इस पर मैंने कहा कि आपका अधिकार है आप मिल सकते हैं।

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टैरेस-शिमला वाया कोटला रात्रि बस सेवा होगी शुरू, पठानकोट-चिंतपूर्णी होगी बहाल

हिमाचल : सुखाश्रय योजना के तहत छात्रों के लिए हॉस्टल खर्च के साथ किराए का भी होगा प्रावधान

 

धर्मशाला में बोले डीडीएम नाबार्ड : ग्रामीण विकास को बढ़ाने में एनजीओ की भूमिका महत्वपूर्ण

हिमाचल में बेरोजगार युवक दें ध्यान, 70 बस रूटों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

कांगड़ा: 21 क्विंटल मक्खन से हुआ मां बज्रेश्वरी की पावन पिंडी का श्रृंगार, घृत मंडल शुरू

हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

Himachal में ATS सुविधा होगी शुरू, फिटनेस में दो बार फेल तो कबाड़ में जाएगी गाड़ी

हिमाचल जेल वार्डर भर्ती : शिमला, मंडी और धर्मशाला में फिटनेस टेस्ट, 17 जनवरी से शुरू

हिमाचल  : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फैसला
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वेतन विसंगति व नियमितिकरण की मांग लेकर सीएम से मिले आंगनबाड़ी व मिड-डे मील वर्कर

पदोन्नति व पेंशन की भी उठाई मांग, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

शिमला। संविधान दिवस के मौके पर आज सीटू के बेनर तले आंगनबाड़ी व मिड-डे मील वर्कर ने वेतन विसंगति व नियमितिकरण की मांग को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपा। लंबे समय से मिड-डे मील व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस मांग को लेकर संघर्षरत हैं।

रविवार को चौड़ा मैदान में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों ने मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं, सीटू के राज्यसचिव जगत राम ने वनमित्र की भर्तियों में आरक्षण की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई।

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आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आज सरकार के समक्ष उन्होंने नियमतिकरण की मांग सहित ग्रेच्यूटी का मुद्दा उठाते हुए ज्ञापन सौंपा है साथ ही हरियाणा की तर्ज पर वेतन प्रदान किए जाने की मांग भी सीएम के समक्ष रखी गई है।

उन्होंने कहा कि अगस्त माह में आंगनबाड़ी भर्ती में हेल्पर्स की पदोन्नति को लेकर संशोधन किया है उस संशोधन में सुधार कर पुराने नियम को लागू किया जाए। पेंशन की मांग भी उठाई गई है।

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इसके साथ ही प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी की नियुक्ति की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है और सरकार से उम्मीद है कि इन मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा।

वहीं, सीटू के राज्यअध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सीएम सुक्खू से आज आंगनबाड़ी व मिड-डे मील की मांगों को लेकर प्रतिनिधिनिधिमंडल मिला है और मांग उठाई गई है कि आंगनबाड़ी वर्कर का नियमितीकरण होना चाहिए। उन्हें ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान की जाए।

आंगनबाड़ी में हेल्पर की भर्ती के लिए जो संशोधन किया गया जिसमें पदोन्नति की आयु सीमा बढ़ाई गई है। उस संशोधन को वापस लिया जाए जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए माना है कि इस पर जल्द विचार कर इसे दुरुस्त किया जाएगा। वहीं, मिड-डे मील के एडजस्टमेंट और नियमितीकरण पर भी सीएम ने आश्वासन दिया है।

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इस अवसर पर सीटू के राज्य महासचिव जगत राम ने सीएम के समक्ष भर्तियों में आरक्षण को ठीक ढंग से लागू करने की मांग को उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आरक्षण सही प्रकार से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने 2061 वन मित्र की भर्तियां निकाली गई हैं जिसमें आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि 40 दिन से ऊपर जैसे भी भर्ती हो उसमें आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं इसे लागू किया जाएगा। जगतराम ने कहा कि अगर इसे लागू नहीं किया जाता तो उच्च न्यायालय में इसके विरोध में जाएंगे और इस पर स्टे लिया जाएगा।

 

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हिमाचल में फिर खोले जाएंगे क्रशर : सब कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सीएम ले सकते हैं फैसला

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले-निर्माण कार्यों में आ रही बाधा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बरसात में बरसी आपदा से हुए नुकसान के बाद नदियों में खनन का मामला उठा जिसके बाद क्रशर चलने पर भी रोक लगा दी गई। अब प्रदेश सरकार एक बार फिर क्रशर चलाने की अनुमति दे सकती है।

आने वाले एक-दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा। इस बारे में जानकारी में देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मामले को लेकर बनाई गई सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मुख्यमंत्री एक-दो दिन में इस पर फैसला ले लेंगे।

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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान नदियों के आसपास भयंकर नुकसान हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि आपदा के लिए खनन भी जिम्मेदार है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए खनन पर निगरानी रखते हुए क्रशर बंद करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने सब कमेटी का गठन भी किया था। जिसने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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उन्होंने कहा कि क्रशर बंद होने से प्रदेश में निर्माण कार्यों में बाधा हो रही थी इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आग्रह किया था कि सड़कों के निर्माण में दिक्कत आ रही है ऐसे में क्रशर खोलने की जरूरत है।

स्पष्टीकरण आने के बाद हाटी को ST का दर्जा करेंगे लागू

वहीं, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का फैसला हिमाचल प्रदेश में लागू करने को लेकर हाटी समुदाय ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

इसको लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार से आई अधिसूचना में विरोधाभास है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से इन अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है जैसे ही केंद्र अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण देगा प्रदेश में ट्रांस गिरी पर इलाके के हाटी समुदाय को ST दर्जा देने के फैसले को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर भी साधा निशाना

वहीं, इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी दुकान चलाने के लिए सरकार के विरोध में बोल रही है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ाया है वहीं दूसरे विकास के काम भी तेजी से सरकार कर रही है लेकिन भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है लिहाजा सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार राज्य में विकास के कार्य नहीं कर रही है।

 

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जयराम बोले- कितनी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर दी सब्सिडी, बताएं सीएम

हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा कहां गया। शपथ ग्रहण से लेकर बजट तक मुख्यमंत्री ने हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं। सरकार बने 9 महीने और विधानसभा में बजट को आए लगभग 7 महीने का समय बीत गया है।

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इस दौरान सरकार ने हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की बातें कर खूब वाहवाही लूटी। मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और इसके बाद सब कुछ भूल गए। सरकार के गठन को नौ महीने का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा एक भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि हरित ऊर्जा प्रदेश का भविष्य है और प्रदेश में हरित ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को इधर- उधर की बात करने की जगह वादे पूरे करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेढ़ हज़ार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा एचआरटीसी में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा थी। अब तक सरकार इस मामले में क्या कर पाई है। परिवहन मंत्री प्रदेश को बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को यह सब्सिडी अब तक दी गई है।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने अगले नौ महीने में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। 2024 के अंत तक 500 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने और हर जिले की 2 पंचायत को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।

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इसके लिए 250 किलोवॉट से लेकर 2 मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत सब्सिडी देने और उत्पादित बिजली को खरीदने के लिए भी कहा था। मुख्यमंत्री बताएं कि वह अब तक कितने लोगों को प्लांट सब्सिडी दे चुके हैं और कितनी बिजली खरीद चुके हैं।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की बात कही थी। सीएम बताएं कि इन छह महीनों में कितनी छात्राओं को स्कूटी के लिए सब्सिडी मिली है।

 

 

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सीएम सुक्खू की घोषणा के तीन दिन बाद 58 परिवारों को मिले 1-1 लाख

थुनाग में कुल 81 प्रभावित परिवारों को 65.65 लाख वितरित

 

मंडी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को 1-1 लाख रुपये प्रदान करने के अपने वादे को महज 3 दिन में पूरा कर दिया है।
सीएम के निर्देशों पर फौरन अमल करते हुए प्रशासन ने थुनाग में 58 परिवारों को 1-1 लाख प्रदान किए हैं। वहीं आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को 25-25 हजार रुपये दिए गए हैं। इस तरह सीएम के निर्देश के मुताबिक थुनाग में कुल 81 प्रभावित परिवारों को 65.65 लाख वितरित किए गए हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने वीरवार को थुनाग के अपने दौरे में बाढ़ प्रभावितों का दुख दर्द साझा करते हुए उन्हें सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।

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मुख्यमंत्री ने पांव में दर्द के बावजूद बाढ़ के कारण थुनाग बाजार में सड़क पर भर आए मलबे और कीचड़ की परवाह किए बगैर पूरे बाजार का पैदल निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने हर दुकान-मकान को हुई क्षति का जायजा लिया। प्रभावितों से मिलकर बात की, उन्हें हौंसला और हर संभव सहायता का भरोसा देते हुए 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।
डीसी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय तक थुनाग में कुल 81 मामले ध्यान में आए थे।

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मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित की गई है।चौधरी ने कहा कि इसके अलावा भी यदि कोई प्रभावित परिवार या व्यक्ति क्षेत्र से बाहर होने या अन्य कारणों से राहत राशि से वंचित रह गया हो तो वह स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकता है। उसे समुचित राहत प्रदान की जाएगी।

 

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सीएम बोले- सलूणी केस के दोषियों को दिलवाई जाएगी कड़ी सजा- शांति बनाए रखें लोग

शिमला। चंबा जिला के सलूणी में युवक मनोहर की हत्या मामले के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों की आक्रोषित भीड़ ने पुलिस थाना किहार का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर  नारेबाजी की। साथ ही आरोपियों के घर को भी आग लगा दी है। डीसी चंबा ने सलूणी क्षेत्र में आगामी सात दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

बता दें कि बुधवार को लोगों ने पुलिस प्रशासन को वीरवार 12 बजे तक का वक्त दिया था। लोगों ने आरोपी परिवार के सभी सदस्यों सहित मामले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी।

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उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में चंबा जिला के सलूणी क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है।

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