प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए छात्रों की होगी काउंसलिंग
शिमला। बीएड कॉलेजों में एडमिशन से वंचित रहे छात्रों के लिए बढ़िया खबर है। इन छात्रों के पास अभी भी एडमिशन लेने का मौका है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और मंडी विश्वविद्यालय के संबद्ध बीएड कॉलेजों में खाली रही सीटों को भरने के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए 4 दिसंबर (सोमवार) से आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा।
पोर्टल के माध्यम से बीएड की प्रवेश परीक्षा-2023 में अपीयर हुए छात्र काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। विवि की एचपीयू की बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग कमेटी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मंडी के ब्लूमस बीएड कॉलेज की 100 सीटों का आवंटन भी करेगा। कॉलेज में अस्थायी रूप से सीट आवंटन और प्रवेश दिया जाएगा, चूंकि कॉलेज का बीएड का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला पर अस्थायी प्रवेश को स्थायी किया जा सकेगा।
कुल मिलाकर करीब 140 सीटों का आवंटन किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर बुधवार तक जारी रहेगी। वीरवार को खाली सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। डीएस प्रो बीके शिवराम ने कहा कि ब्लूमस बीएड कॉलेज के लिए सशर्त अस्थायी रूप से सीट आवंटित की जाएगी। न्यायालय के फैसले के बाद सीटों पर स्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि बीएड की मैनेजमेंट कोटा की 660 सीटों पर कॉलेज स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर विवि अलग से बीएड कॉलेजों को शेड्यूल तय कर जारी करेगा। मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए भी प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए और न्यूनतम प्राप्तांक की शर्त को पूरा करने वाले छात्र ही पात्र होंगे।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CU) के धौलाधार परिसर एक में वीरवार को इसरो (ISRO) हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में वायुमंडलीय तड़ित संसूचन प्रणाली (Atmospheric Lightning Detection System) का उद्घाटन कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने किया।
इस मौके पर कुलपति ने कहा कि यह परियोजना इसरो-हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रभावोत्पादक शोध की दिशा में एक मील का पत्थर है। आज इस वैश्विक परियोजना का हिस्सा बनना हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक अनमोल क्षण है।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इसरो (ISRO) ने यह निर्णय लिया था कि कुछ इस तरह के सिस्टम हिमालय रेंज में इंस्टॉल किए जाएंगे। खुशी इस बात की है कि इसरो ने हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला में एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला लिया है।
पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रो. दीपक पंत के माध्यम से यह प्रोजेक्ट हमें मिला है। यह प्रोजेक्ट केवल एक-दो वर्ष के लिए नहीं बल्कि आने वाले 15-20 साल के लिए है।
जैसे, आपने अभी देखा होगा कि पहले कहीं-कहीं कुल्लू में बादल फटने की घटना सुनने को मिलती थीं, लेकिन इस वर्ष पूरा पर्यावरण असंतुलित हुआ था। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटना हमने शिमला, धर्मशाला, मंडी और सिरमौर के साथ-साथ देश के अन्य भागों में भी देखीं।
इस तरह के असंतुलन के कारण वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, उसके कारण ओजोन लेयर को क्षति हो रही है। इस सारी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए यह सिस्टम यहां इंस्टॉल किया गया है।
यह पूरे विश्व स्तर का डाटा इकट्ठा करेगा। इस तरह की कुछ रिसर्च पहले से भी हो रही है और आगे भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जिससे इसके कारणों का पता लग सके।
इसके साथ, अगर कोई ऐसी संभावनाएं बनेंगी और हमें लगेगा इस तरह का आगे आने वाले समय में और असंतुलन होने वाला है तो उसके लिए इसरो के साथ मिलकर पहले से सावधानियां सुझाई जाएंगी, इसरो के साथ मिलकर काम भी किया जाएगा।
मैं प्रो. दीपक पंत और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। यह जो सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है, बहुत लाभदायक होगा न केवल हिमाचल के लिए बल्कि पूरे देश की हिमालयन रेंज के लिए।
इस मौके पर उनके साथ प्रो. प्रदीप कुमार अधिष्ठाता अकादमिक, प्रो. राजेश कुमार, विभागाध्यक्ष और अधिष्ठाता, भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान सकूल, प्रो. ओएसकेएस शास्त्री, निदेशक इनक्यूबेशन सेंटर (उद्भव केंद्र), प्रो. दीपक पंत, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष, परिसर निदेशक प्रो. मनोज कुमार सक्सेना कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। इस मौके पर इसरो साइट से डॉ. आलोक ताओरी भी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहे।
शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा विदेश
शिमला। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ साल पहले तक दूसरे स्थान पर रहने वाले हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 13वें स्थान से अब 17वें स्थान पर पहुंच गई है। यानी हिमाचल में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्रदेश में जगह-जगह कम दूरी पर स्कूल खुलने, रट्टा अधिक लगने और यू डाइस डाटा सही तरीके से न भरने से रैंकिंग में कमी दर्ज हुई है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट के बाद अब सरकार भी जागी है शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है।
सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई का तरीका बदलने वाली है। प्रदेश के स्कूलों में अब छात्र पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में चार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का वादा किया था जिसमें सरकार ने कुछ बदलाव किया है। सरकार ने 10-15 किलोमीटर के दायरे में सुविधायुक्त स्कूल देने और परिणाम बढ़ाने पर फोकस करने का भी फैसला लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। पांचवीं कक्षा के बच्चे तीसरी कक्षा का सिलेबस नहीं पड़ पा रहे हैं यह बहुत चिंताजनक है। ऐसे में सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए काम करने वाली है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सातवीं गारंटी हिमाचल में चार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की थी जिसमें बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक स्कूल में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करवाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ड्रेस कोड भी स्कूल स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हिमाचल की स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार ने तो 900 संस्थान खोल दिए थे जिनमें अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए प्रदेश सरकार के पास साधन नहीं हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि प्रदेश के शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चलेगी और प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा होगा इसकी समीक्षा करने के बाद विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया जाएगा।
कांगड़ा। हिमाचल के कांगड़ा जिला के कांगड़ा शहर और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब नौकरी को परीक्षा की तैयारी के लिए झंझट खत्म हो गया है। युवा को तैयारी के लिए जगह मिल गई है। जी हां कांगड़ा में माता बज्रेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय का आगाज हो गया है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने शनिवार को संयुक्त कार्यालय भवन कांगड़ा में माता बज्रेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया।
इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न जगहों पर डिजिटल पुस्तकालय खोलने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे।
डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी पुस्तकालय कक्ष स्थापित किया जाएगा, ताकि बच्चों में पाठन की अभिरूचि विकसित की जा सके।
आरएस बाली ने अपने संबोधन के दौरान माता बज्रेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के उपरांत युवाओं को नौकरी पाने के लिए एक अच्छे माहौल में बैठकर तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहता है हजारों युवा एक सही माहौल न मिल पाने के कारण कई बार अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं।
उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह द्वारा युवाओं को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जा रहे कार्यों के लिए आभार भी व्यक्त किया।
उन्होंने कैंटीन और सेल्फी प्वाइंट बनाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा मटौर में 5 करोड़ रुपए की लागत से जल्द एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। 1.5 करोड़ों रुपए की राशि से टंडन क्लब का विस्तारीकरण किया जाएगा।
कांगड़ा की बाढ़ 5 में नाले के चैनेलाइजेशन के लिए 3 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने रिहेड़ी, फड़ी, और सब्जी विक्रेताओं के लिए एक निश्चित स्थान मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर तहसील चौक में खाली पड़ी जमीन पर एक परिसर बनाने के बारे में जल्द चर्चा की जाएगी, इसके उपरांत इस कार्य को भविष्य में किया जाएगा।
इससे पहले मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण से युवाओं को अपना भविष्य संवारने का अवसर मिलेगा तथा उनकी कोशिश रही है जिस भी जगह पर बतौर अधिकारी कार्य किया है, वहां पर पुस्तकालय खुलवाए हैं।
इससे पहले अध्यक्ष युवा कांग्रेस कांगड़ा इशांत चौधरी ने इस पुस्तकालय के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, अमित वर्मा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागेश्वर मनकोटिया ने भी सभी को संबोधित किया।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था में भी व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सिंगल ड्रेस कोड की बजाय स्कूलों के स्तर पर विद्यालयों की वर्दी तय की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि किसी स्कूल में कैसी वर्दी होगी, इसको लेकर अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) की सहमति लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य वर्दी तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करने दौरान कही। (वर्दी)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की सातवीं गारंटी थी कि प्रदेश में चार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन विचार विमर्श के बाद अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य में चार स्कूल अंग्रेजी माध्यम के खोलने की जगह प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।
बता दें कि मुख्यमंत्री आवास शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा किस तरह से चलेगी और प्रदेश में बच्चों का शिक्षा स्तर कैसा है, इसकी समीक्षा करने के बाद विद्या समीक्षा केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए हुए शिक्षण संस्थानों को निर्देश देगा, जिससे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधर किया जा सके।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पांच राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है।
दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही राज्यों में बेहतरीन काम हुआ है। इसका असर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त यह बताया कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सभी राज्यों में अच्छी है।
वहीं, उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी के सुरक्षित बाहर निकल जाने की उम्मीद है। मंडी का रहने वाला विशाल भी उत्तरकाशी की टनल में फंसा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जुदाई है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जेबीटी, शास्त्री, टीजीटी नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक टेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर लिंक TET Nov-2023 में जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
जेबीटी टेट और शास्त्री टेट 26 नवंबर को क्रमश सुबह 10 से 12 बजकर 30 और दोपहर दो से 4 बजकर 30 मिनट तक होगा। टीजीटी नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक टेट 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। टीजीटी नॉन मेडिकल का सुबह 10 से साढ़े बारह और भाषा अध्यापक का दो से साढ़े चार बजे तक होगा।
शिमला। हिमाचल में भी अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 6 साल होना जरूरी है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आयु सीमा के क्राइटेरिया को अपनाने को मंजूरी प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बता दें कि अभी कहीं कहीं पर पांच साल के बच्चे का दाखिला भी पहली में कर लिया जाता है। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी राज्यों में पहली में दाखिले के लिए बच्चे की आयु सीमा 6 साल होना जरूरी किया गया है।
इसी के चलते हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले के बाद अब नोटिफिकेशन जारी होने पर पहली में 6 साल आयु से कम बच्चे का दाखिला नहीं हो सकेगा। पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या इससे अधिक जरूरी होगी।
शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में सीएम सुक्खू ने दी जानकारी
शिमला। वर्ष 2026-2027 तक हिमाचल की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी। अगले शैक्षणिक सत्र से यह संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर, 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गेस्ट लेक्चरर योजना शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और चयन के बाद उन्हें रिक्त पदों वाले स्कूलों में एक साल के लिए तैनात करने संबंधी प्रावधान भी किए जाएंगे।
उन्होंने विभाग को इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के क्लस्टर बनाकर उनके संसाधनों का सांझा उपयोग करने की रूपरेखा को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को कहा।
विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों के साथ-साथ एक शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस (टीचिंग डे) सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा।
शिक्षकों का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है तथा उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। पहली नियुक्ति पर अध्यापकों को अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके तहत जिला स्तर पर 5 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ-साथ प्रमुख गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी छह वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिला सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार जीवन उपयोगी कौशल (लाइफ स्किल) में पारंगत किया जाएगा, ताकि उनका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित न रहने पाए।
उन्होंने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की।
गोहर, धर्मपुर तथा बंगाणा में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण कार्य को वर्तमान राज्य सरकार पूरा करेगी और इनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन्हें अगले वर्ष से संचालित किया जाएगा।
बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली, परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान राजेश शर्मा, संयुक्त सचिव सुनील वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
2392 विद्यार्थी करेंगे मतदान, 12 स्कूलों-केंद्रों में चुने जाएंगे प्रतिनिधि
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र परिषद (शैक्षणिक सत्र 2023-24) के चुनाव होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों धर्मशाला, शाहपुर और देहरा में होने वाले इन चुनावों में कुल 2392 विद्यार्थी मतदान करेंगे। विश्वविद्यालय के 12 स्कूलों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 06 दिसंबर को मतदान होंगे और उसी दिन शाम को निर्वाचित उम्मीदवारों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
केंद्रीय विवि में मौजूदा समय में 12 स्कूल चल रहे हैं। जिसमें वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल व बी.वोक (एफएमएस), पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल, भाषा स्कूल, पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल+ बीवोक (जनसंचार), जैविक विज्ञान स्कूल, गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल, भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल, समाज विज्ञान स्कूल, पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल, प्रदर्शन और दृश्य कला स्कूल व मानविकी स्कूल और शिक्षा स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थी निर्वाचित होंगे। जो चुनाव के बाद अपने-अपने स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इन चुनावों के मद्देनजर 30 नवंबर से दोपहर 12 बजे से नामांकन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। नामांकन 04 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया 04 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जो 05 दिसंबर को शाम पांच बजे बंद हो जाएगी। 06 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होंगे और शाम 5 बजे तक विजेताओं की घोषणा कर दी जाएगी।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और अधिनियम के परिनियम 36 में विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में एक छात्र परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसमें (i) अध्यक्ष के रूप में डीन छात्र कल्याण (ii) शैक्षणिक, खेलकूद, पाठ्येतर कार्यकलापों में श्रेष्ठता के आधार पर शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित 20 विद्यार्थी और (iii) विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित 20 विद्यार्थी शामिल होंगे ।
विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और लिंगदोह समिति रिपोर्ट (जिसे विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यकलापों में सम्मिलित करते हुए इसे सच्चे रूप में विद्यार्थी उन्मुख बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है) के उपबंधों के अनुरूप तैयार हिप्रकेवि अध्यादेश-45 ‘छात्र परिषद गठन के लिए हिप्रकेवि नियम’ के अनुसार छात्र परिषद के चुनाव सम्पन्न होंगे। इस संबंध में छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अंबरीश कुमार महाजन के अनुसार तीनों परिसरों में चुनाव संबंधी तैयारियां चल रही हैं, जो जल्द ही पूरी हो जाएंगी।
हमीरपुर। जिला हमीरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान नौंवीं एवं 11वीं कक्षा की खाली सीटों पर लेटरल एंट्री के लिए 10 फरवरी 2024 को प्रवेश परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 नवंबर कर दी गई है। ये ऑनलाइन आवेदन सीबीएसईआईटीएमएस.एनआईसी.इन cbseitms.nic.in पर किए जा सकते हैं।
हमीरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी के प्रधानाचार्य विक्रम कुमार ने बताया कि 16 और 17 नवंबर को ऑनलाइन सुधार विंडो खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि नौंवीं कक्षा में प्रवेश के लिए एक मई 2009 से 31 जुलाई 2011 तक जन्में तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान जिला हमीरपुर के मान्यता प्राप्त स्कूल में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
11वीं कक्षा के लिए एक जून 2007 से 31 जुलाई 2009 तक जन्में तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान जिला हमीरपुर के मान्यता प्राप्त स्कूल में दसवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि आवेदन से संबंधित जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट नवोदया.जीओवी.इन navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा विद्यालय के दूरभाष नंबर 01972-266035 या 265405 पर भी संपर्क किया जा सकता है।