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नए कानून के विरोध में उतरी ट्रक यूनियन जसूर, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बनाएंगे अगली रणनीति

ऋषि महाजन/नूरपुर। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कानून के विरोध में आज ट्रक यूनियन जसूर ने जमकर विरोध किया।

इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ट्रक मालिकों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उक्त कानून को वापस लेने की जोरदार मांग की।

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इस मौके पर ट्रक यूनियन के प्रधान यशपाल पप्पू ने बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेते तो ट्रक यूनियन जसूर पहली जनवरी से अपनी गाड़ियों को बंद रखेंगे।

उसके बाद ट्रक यूनियन के सदस्य एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अगली रणनीति पर विचार करेंगे। प्रधान ने बताया कि जसूर ट्रक यूनियन में लगभग 350 ट्रक हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के खिलाफ जो कानून संसद में पारित किए गए हैं।

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उसके विरोध में जसूर ट्रक यूनियन एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी। प्रधान ने कहा कि यह कानून केवल ट्रक चालकों के लिए नहीं है बल्कि उन सभी चालकों के लिए जो वाहन चलाते हैं।

नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में 7 लाख रुपए तक का जुर्माना व 10 साल की कैद का प्रावधान है।

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उन्होंने कहा कि अगर दुर्घटना के समय वाहन चालक वहीं रुकता है तो उसको भीड़ से जान का खतरा रहता है व ऐसे मामलों में अक्सर ड्राइवर भीड़ का शिकार हो कर रह जाता है। देश में 80 प्रतिशत लोग छोटे से लेकर बड़े वाहन चलाते हैं।

उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस कानून के खिलाफ केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करे और इस कानून को जनहित में वापस लेने का प्रयास करे।

इस मौके पर ट्रक यूनियन जसूर के प्रधान महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, हरनाम सिंह बिल्ला, मिलन सिंह, रविंद्र सिंह, जतिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में ट्रक मालिक मौजूद रहे।

 

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हिमाचल वॉटर सेस मामला : मुकेश बोले-नहीं मानेंगे केंद्र सरकार का सुझाव

पत्र को राजनीति से प्रेरित दिया करार
शिमला। हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वॉटर सेस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पत्र पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल, केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा। उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित पत्र भी बताया।
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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी न्यायालय में है, ऐसे में संवैधानिक तौर पर क्या सही है और क्या गलत यह केंद्र तय नहीं करेगा, बल्कि न्यायालय तय करेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र को भी इस मामले में जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार केंद्र की ओर से यह पत्र आया है और दूसरे राज्यों को भी केंद्र ने पत्र भेज दिया, जबकि उत्तराखंड में इसको लेकर पहले ही न्यायालय की बैंच ने फैसला सुना दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के वॉटर सेस लेने को हिमाचल प्रदेश का अधिकार बताया है।
वहीं, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भाजपा के खिलाफ आक्रामक नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी पांच राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल भाजपा खेमे में है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने चुनाव के रास्ते को ही बदल कर रख दिया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की बात कही तो वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा ठोका।
इसके अलावा इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने वाली है और इसके पीछे प्रदेश सरकार के ओपीएस बहाली के फैसले को उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया।

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ऊना व कांगड़ा क्षेत्र को केंद्र से मिली सौगात : 154.25 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी

CIRF के तहत मंजूर की गई राशि

शिमला। केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CIRF) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऊना व कांगड़ा क्षेत्र के लिए 154.25 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि विगत दिनों हिमाचल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहा है और इस विषय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हिमाचल में आधारभूत ढांचे की नई मंज़ूरियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी।

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इस मंजूरी के अंतर्गत स्वां नदी पर 50.60 करोड़ रुपए व पौंग डैम ब्यास नदी पर 103.65 करोड़ रुपए की लागत से दो पुलों का निर्माण किया जाएगा।
वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और देवभूमि को सौगातें देने में कभी कोई कमी नहीं रखी।

विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बुनियादी ज़रूरत है, इसी के दृष्टिगत सेतु बंधन योजना के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र और जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 154.25 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CIRF) के अंतर्गत भारत सरकार ने दे दी है।

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इस मंजूरी के अंतर्गत पंडोगा से त्यूडी के लिए स्वां नदी पर 50.60 करोड़ रुपए की लागत से 560 मीटर व पौंग डैम जसूर से फतेहपुर के लिए ब्यास नदी पर 103.65 करोड़ रुपए की लागत से 800 मीटर के दो पुलों का निर्माण होगा, जिसे आवागमन सुगम होगा व रोजगार-व्यापार-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

हिमाचल के हित में दी गई इस बड़ी मंजूरी के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हैं।

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केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा ट्रेड यूनियन का गुस्सा, डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

चार लेबर कोड के खिलाफ जताया विरोध

शिमला। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत ट्रेड यूनियन ने आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

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इस दौरान सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि चार लेबर कोड से मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। यह कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है जबकि मजदूर इसमें गुलाम बनकर रह जाएगा।

इससे मजदूरों की छंटनी करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्माण का कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं हो रही है।

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एनएचएम में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोविड के समय में सेवाएं देने वाले दो हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर व अन्य वर्करों के नियमितिकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है।

मजदूर की न्यूनतम सैलरी जो उन्हें मिलनी चाहिए नहीं दी जा रही है। मोदी सरकार की सभी नीतियां मजदूरों के खिलाफ रही है एक भी नीति सफल न होने के बाद केवल अडानी अंबानी के हितों में नीतियां बनाने के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है।

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नरेश चौहान बोले-हिमाचल के विकास को रोकने में लगी है केंद्र सरकार

हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास को थमने नहीं देगी

शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्ज की सीमा को 14,500 करोड़ से घटाकर 9,000 करोड़ सालाना कर दिया है। वहीं, विदेशी बैंकों द्वारा फंडेड विभिन्न योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश का विकास आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने प्रदेश सरकार की कर्ज सीमा को घटा दिया है, जबकि सीमा बढ़नी चाहिए थी।

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वहीं, विदेशी बैंकों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस चुनौती से लड़ने के लिए भी तैयार है।

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नरेश चौहान ने कहा कि संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वाटर सेस भी उनमें से एक निर्णय है, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार हिमाचल के विकास को रोकने में लगी है, लेकिन हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास को थमने नहीं देगी।

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महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही केंद्र सरकार : महिला कांग्रेस

सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग

शिमला। विपक्षी दल बीजेपी सांसद एवं कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृज भूषण शरण पर लगातार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उन पर लगे गंभीर आरोपों पर कार्यवाही न करने को महिला कांग्रेस ने महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय और केंद्र सरकार की नाकामी बताया है।

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महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि देश की महिलाओं में आक्रोश है। कुश्ती खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र की गूंगी-बहरी सरकार उनकी आवाज नहीं सुन पाई है। केंद्र की निरकुंश सरकार ने 28 मई को देश की बेटियों को जलील किया गया। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को गिरफ्तार किया जबकि आरोपी संसद में बैठे हैं।

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बीजेपी की महिला मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक सांसद के आगे घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने इन कुश्ती खिलाड़ियों पर केस बनाए हैं। केंद्र सरकार बेटियों को लेकर जुमले बाजी करते हैं जबकि हकीकत में बेटियों को आगे बढ़ाने की सरकार की कोई कोशिश नहीं है। उन्होंने सांसद की गिरफ्तारी की मांग की है।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक : अब बियर की विभिन्न किस्मों का उठाएं लुत्फ, मिली मंजूरी

वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

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बैठक में पांच लीटर केग ड्रॉट बियर (Keg Draught Beer) की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। बता दें कि ड्रॉट बियर वह बीयर है जिसे बोतल या कैन के बजाय पीपे या केग से परोसा जाता है। दबावयुक्त केग से परोसी जाने वाली ड्रॉट बियर को केग बियर के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।

कैबिनेट ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

Breaking – हिमाचल कैबिनेट : शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला, वाटर सेस बिल को मंजूरी

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।

इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरांत यह निर्णय लिए गए हैं।

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कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।

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कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार ने हमेशा दी हिमाचल को प्राथमिकता: जयराम ठाकुर

बोले-हिमाचल में तेज गति से चल रहा फोरलेन का काम

शिमला। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण विषय है और कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र बजट के अंतर्गत हिमाचल की 3 बड़ी रेल परियोजनाओं को 1902 करोड़ रुपए मिले यह हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात है और इसके लिए हम केंद्र सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद भी करते हैं।

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भानुपाली बिलासपुर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया,  इसी प्रकार चंडीगढ़ बद्दी रेल परियोजना के लिए 450 करोड़ और नंगल तलवाड़ा के लिए 452 करोड़ का प्रावधान किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह एक यह बहुत बड़ा तोहफा है और भानुपाली बिलासपुर लेह रेल लाइन तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का 63 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का कार्य तेज गति से चल रहा है, इस परियोजना में 21 मेजर पुल बनने हैं जिसमें से पांच पुलों का काम चल रहा है और 16 के डिजाइन लगभग तैयार है और इसके अंतर्गत 20 टनल का निर्माण कार्य भी होना है।

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए भी केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं।

हिमाचल : बद्दी में गिरा निर्माणाधीन शोरूम का लेंटल, पांच मजदूर दबे

हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे की दृष्टि से भी अच्छा कार्य चल रहा है किरतपुर मनाली, मंडी पठानकोट, नालागढ़ स्वारघाट, परमाणु शिमला , चक्की मटौर शिमला, मुबारकपुर अंब नादौन और पौंटा साहिब-कमा अंब के नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। किरतपुर नेरचौक फोरलेन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है जिसमें 5 टनल, 22 मुख्य पुल व14 छोटे पुल जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी हमारी सरकार ने 422 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी थी जिसकी स्वीकृति 22 अक्टूबर 2022 को मिल चुकी थी। इससे भी हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी काफी बढ़ती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 36% बढ़ाया है इसमें हिमाचल प्रदेश को भी अच्छा बजट मिलेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा सर्वांगीण विकास की दृष्टि से कार्य किया है और यह केंद्र सरकार की मदद के बिना संभव नहीं होता। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखा है उसके लिए हम केंद्र सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं।

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आईटी रूल्स में संशोधन मामला-भड़की कांग्रेस, मीडिया पर खतरा दिया करार

पवन खेड़ा ने प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार आईटी रूल्स में संशोधन करने जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा किसी समाचार या रिपोर्ट को झूठा बेबुनियाद या नकली करार देने पर उसे हटाने की शर्त पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसे मीडिया की आवाज दबाने वाला फैसला करार दिया है। साथ ही लोकतंत्र को खतरे में बताया है।

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कांग्रेस नए संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेसवार्ता में कहा कि बेटियों को लेकर पूरा भारत चिंतित है पर भारत के प्रधानमंत्री चिंतित नहीं हैं। मोदी सरकार चिंता नहीं रहती कि समस्या को खत्म कैसे किया जाए, यह चिंता रहती है कि समस्या को खबर बनने सो कैसे रोका जाए। पहले मुख्य मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश हुई और अब डिजीटल मीडिया पर केंद्र सरकार की कुदृष्टि पड़ गई है। केंद्र सरकार आईटी रूल्स में संशोधन ला रही है। अपनी छवि बचाने और सच को छिपाने की कोशिश हो रही है।

राहुल बोले-सुखविंदर सुक्खू जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, आम लोगों की सुनते हैं आवाज

पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 के संशोधन मसौदे की परामर्श डेट 25 जनवरी तय कर दी है। साथ ही बड़ी चालाकी से दो लाइनें जोड़ दी हैं। यह लाइनें हैं, कोई भी समाचार या रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के फैक्ट चेक यूनि्ट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफार्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। सरकार खुद जज और खुद ज्यूरी और खुद पर फैसला सुनाएगी।

हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर संकट, कारोबारियों को नई सरकार से उम्मीदें

उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर सवाल उठाए। पीआईबी की फैक्ट चेक (FCU) ने 2020 में लद्दाख में चीन के साथ इनकर्जन की खबर को उसे फेक न्यूज करार दिया। कुछ वक्त बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर वो बात आ गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है। पीआईबी ने फेक न्यूज लिख दिया। बच्चों के लिए आधार जरूरी न होने की खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। पूछा तो बोले की मंत्रालय ने कहा है। सरकार का एक अंग दूसरे से पूछता है और दूसरा कहता है कि फेक है। उसके बाद नियमों में संशोधन किया गया और बच्चों के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। चौथा उदाहरण जोशीमठ का है, जिसमें इसरो को कहा कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत करें।

 

पवन खेड़ा ने कहा कि यह खतरा मीडिया पर मंडरा रहा है। केंद्र सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो उतना अच्छा। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। ऐसा भी हो जाए कि लोकतंत्र चुनाव में ही दिखे। न न्यायपालिका चल सकती है और न मीडिया। इन दोनों के बिना में विपक्ष क्या करेगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई को कमजोर करने की चेष्टा की जा रही है।

पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस संसद में जोरशोर से इस मामले को उठाएगी। सरकार को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

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विक्रमादित्य बोले-राजनीतिक खटास पीछे छोड़ बड़ा दिल दिखाए केंद्र सरकार

हिमाचल और केंद्र सरकार मिलकर करे काम
शिमला। हिमाचल के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राजनीतिक खटास पीछे रखते हुए बड़ा दिल दिखाएं। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश मेरा घर है। वह पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहते हैं कि वह (मोदी) अपनी बात पर कायम रहें और जो भी सहयोग हिमाचल की कांग्रेस शासित सरकार को चाहिए मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ओपीएस की बहाली कुछ ही समय की बात है।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार और संगठन को राहुल गांधी के दिशा निर्देश
ओपीएस बहाली के लिए भी वित्तीय सहयोग केंद्र से लेना पड़ेगा। उन्होंने आग्रह किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व बड़ा दिल दिखाए। एक समय था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रिज पर कहा था कि वीरभद्र सिंह अलग पार्टी से हैं, पर वह मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। केंद्र और हिमाचल सरकार को टीम की तरह काम करना होगा।
जहां तक विचारधारा में डिफरेंस की बात है तो वो थे और आगे भी रहेंगे। विचारधारा पर लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।  इसके लिए कांग्रेस और भाजपा में जंग जारी रहेगी। पर सरकार के नाते मिलकर काम करना होगा। हिमाचल सरकार केंद्र सरकार का छोटा सा अंश है।   हमें केंद्रीय सरकार से वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री संयम रखें। अभी तक तो वह मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। सरकार नई बनी है और थोड़ा समय दें। कैबिनेट गठन को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कैबिनेट का गठन भी होगा। तालमेल कैबिनेट में बिठाया जाएगा। हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा।

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