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जयराम बोले- कितनी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर दी सब्सिडी, बताएं सीएम

हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा कहां गया। शपथ ग्रहण से लेकर बजट तक मुख्यमंत्री ने हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं। सरकार बने 9 महीने और विधानसभा में बजट को आए लगभग 7 महीने का समय बीत गया है।

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इस दौरान सरकार ने हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की बातें कर खूब वाहवाही लूटी। मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और इसके बाद सब कुछ भूल गए। सरकार के गठन को नौ महीने का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा एक भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि हरित ऊर्जा प्रदेश का भविष्य है और प्रदेश में हरित ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को इधर- उधर की बात करने की जगह वादे पूरे करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेढ़ हज़ार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा एचआरटीसी में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा थी। अब तक सरकार इस मामले में क्या कर पाई है। परिवहन मंत्री प्रदेश को बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को यह सब्सिडी अब तक दी गई है।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने अगले नौ महीने में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। 2024 के अंत तक 500 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने और हर जिले की 2 पंचायत को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।

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इसके लिए 250 किलोवॉट से लेकर 2 मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत सब्सिडी देने और उत्पादित बिजली को खरीदने के लिए भी कहा था। मुख्यमंत्री बताएं कि वह अब तक कितने लोगों को प्लांट सब्सिडी दे चुके हैं और कितनी बिजली खरीद चुके हैं।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की बात कही थी। सीएम बताएं कि इन छह महीनों में कितनी छात्राओं को स्कूटी के लिए सब्सिडी मिली है।

 

 

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विक्रमादित्य सिंह की दो टूक- लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश न करें अधिकारी

अफसरशाही सरकार को यह नहीं बताएगी कि क्या करना

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुछ अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने ऐसे अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लिए उनके मन में मान-सम्मान है।

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अधिकारी और सरकार के बीच में समन्वय जरूरी है। कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ अधिकारियों के बारे उन्हें मालूम पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रहकर अधिकारी प्रपोजल तैयार करते हैं और परवाणू में हिमाचल की सीमा पार करते-करते प्रपोजल को बदल दिया जाता है।

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पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि हम लोगों की ओर से चुनी हुई सरकार है। अफसरशाही सरकार को यह नहीं बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात करेंगे। इस तरह की बातें सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर सरकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।

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हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला-पढ़ें खबर

माह के अंतिम चार दिन में ही रखे जा सकेंगे मामले

शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की मंजूरी के बाद इस बारे मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखित में आदेश जारी हो गए हैं। आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामले आवश्यक होने पर स्वीकृति के लिए केवल महीने के अंतिम चार वर्किंग डे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखे जाएंगे।

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वहीं, हिमाचल में पोस्टिंग एवं ट्रांसफर के स्वीकृत आदेश भी संबंधित विभाग द्वारा माह के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही जारी किए जाएंगे। जब तक कोई असाधारण परिस्थिति ने हो तब तक ऐसे मामलों को महीने के शेष दिनों में नहीं उठाया जाएगा।

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यानी अब माह से अंतिम दिन ही तबादले हों सकेंगे। इसके अलावा अन्य दिनों में बहुत जरूरी मामलों में ही आदेश जारी किए जा सकेंगे।

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यह निर्देश हिमाचल सरकार के सभी बोर्ड/निगम में भी लागू होंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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चंबा : सलूणी क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जोखिम में जान, वायरल हो रहा वीडियो

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगली बताया जा रहा

सलूणी। हिमाचल के चंबा जिला के सलूणी क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूली छात्र और शिक्षक खड्ड पार करते दिख रहे हैं। वीडियो उपमंडल सलूणी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगली का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शिक्षक छात्रों का भविष्य बनाने और छात्र शिक्षा हासिल करने के लिए खड्ड को पार कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं।

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हालांकि खड्ड में पानी कम है पर बहाव तेज है। अगर खड्ड में जलस्तर बढ़ जाए तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं, यह वीडियो बरसात में स्कूली छात्रों की सुरक्षा के दावों की पोल भी खोलता है। खासकर बरसात में यह किसी जोखिम से कम नहीं है।

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अगर ऐसा हो तो कोई हादसा होने से पहले ही सरकार और प्रशासन को जागना होगा। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए खड्ड पर पुल आदि की व्यवस्था जरूरी है। सरकार और प्रशासन को इस ओर जरूर करना चाहिए।

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हिमाचल: 90 स्कूलों को किया डिनोटिफाई, जयराम के विस क्षेत्र से ही 23 स्कूल

1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड स्कूल किए डिनोटिफाई

शिमला। हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या होने पर 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। डिनोटिफाई स्कूलों में 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 34 हाई और 20 मिडल स्कूल शामिल हैं। इसमें 30 स्कूल मंडी जिला से संबंधित हैं। उसमें भी 23 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से हैं। मिडल स्कूल की बात करें तो 30 मिडल स्कूलों में मंडी जिला से 6 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सराज विधानभा क्षेत्र से 4 स्कूल संबंधित हैं।

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मंडी जिला में 14 हाई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 12 सराज से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो मंडी से 10 स्कूलों पर चाबुक चला है। इसमें 7 सराज से हैं। बता दें कि मिडल में 15 छात्रों, हाई में 20 छात्रों और सीनियर सेकेंडरी में 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया है।

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हिमाचल में विंटर स्कूलों में 31 मार्च और समर क्लोजिंग स्कूलों में 15 अप्रैल तक का आंकड़ा देखा गया है। ये स्कूल 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे। डिनोटिफाई स्कूलों में मंडी जिला के 30, चंबा के 13, शिमला के 11, सिरमौर के 10, कांगड़ा के 9, कुल्लू, सोलन के पांच-पांच, बिलासपुर के चार , ऊना, किन्नौर और हमीरपुर का एक-एक स्कूल है।

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मिडल स्कूलों में बिलासपुर के दो, चंबा के तीन, कुल्लू के चार, मंडी के 6, शिमला रामपुर का एक, सिरमौर के तीन और ऊना का एक स्कूल शामिल है। हाई स्कूलों की बात करें मंडी जिला के 14 स्कूल हैं। इसमें 12 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज से संबंधित हैं और दो दरंग से हैं।

चंबा के 6, सोलन के दो, बिलासपुर का एक, हमीरपुर का एक, तीन कांगड़ा, कुल्लू का एक, सोलन-शिमला के दो-दो, सिरमौर के चार स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मंडी के 10, शिमला के 8, कांगड़ा के 6, चंबा जिला के चार, सिरमौर और सोलन के 3-3, किन्नौर, बिलासपुर का एक-एक स्कूल शामिल हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। क्योंकि जो आंकड़ा सरकार ने लिया है, वह 31 मार्च तक का है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और संख्या 31 मई की स्थिति में लेनी चाहिए।

 

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हिमाचल में बेनामी पत्र बना चर्चा, जयराम बोले-मामले की जांच करवाए सरकार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र

शिमला। हिमाचल में एक बार फिर बेनामी पत्र चर्चा बना हुआ है। पहली की सरकारों में भी ऐसे पत्र जारी होते रहे हैं। अब सुक्खू सरकार के समय भी ऐसा एक बेनामी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग की गई है। वहीं, इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत हिमाचल की जनता के समक्ष रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं और इसको लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि, पत्र किसने लिखा है, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच करें और लोगों के बीच स्पष्ट करें कि क्या तथ्य हैं।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल सचिवालय में काफी समय से कर्मचारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस मामले की छानबीन करवाएं और लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि आज से पहले भी कई गुमनाम पत्र चलते थे, लेकिन इसमें गंभीर आरोप लगे हैं।

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उधर, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि पत्र में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र पर किसी का नाम नहीं है। यह प्रमाणित नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो वह नाम सहित एजेंसियों को शिकायत करें। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने मामले की जांच को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर चलने बाली चीजों की जांच करने में लग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार लोगों की सेवाओं के लिए है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आम आदमी छवि लोगों को पसंद आई है। वह सच में कॉमन मैन हैं।

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हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह बैन, इन परिस्थितियों में ही हो सकेंगे

शिमला। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं। बैन के दौरान किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटी आदि में संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंजूरी के बिना कोई तबादला और ए़डजस्टमेंट नहीं हो सकेगी।

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हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की पूर्व अनुमति के बाद ट्राइबल/डिफिक्लट/हार्ड एरिया में खाली पद भरने, सेवानिवृत्ति, प्रमोशन और सृजित नए पदों के मामलों में तबादले हो सकते हैं।

इसके अलावा विजिलेंस केस, आपराधिक कार्रवाई से संबंधित और प्रशासनिक आधार और आकस्मिकताओं से जुड़े मामले में ही ट्रांसफर हो सकेगी।

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शिमला: बेटे की गाड़ी से शराब बरामद, फूट-फूट कर रोई नगर निगम की पूर्व मेयर

भारत की पर्वतारोही दो बेटियों अरुणिमा सिन्हा और बलजीत कौर पर हमें गर्व

 

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सीएम सुक्खू का ऐलान : हिमाचल में 10 दिन में 2 हजार पदों पर शुरू होगी भर्ती

सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित

शिमला। हिमाचल में अगले 10 दिन में दो हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर भरने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

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उन्होंने कहा कि 10 दिन में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।

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इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी। छोटे व्यापारियों को 9 के जगह साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।

किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरूआत हो चुकी है।

यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।

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हिमाचल: एनटीटी भर्तियों पर संकट, आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन

लोन के झूठे आंकड़े पेश कर रही कांग्रेस सरकार

शिमला। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर एवं सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन की दृष्टि से काम किया है तो केवल मात्र कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। इस सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना ही कोई विजन।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश में केवल 27000 करोड़ का कर्ज था और जब उसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो हिमाचल प्रदेश पर 55,000 का कर था।

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सुखराम चौधरी ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने वर्तमान कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी तो हिमाचल प्रदेश पर 69,000 करोड़ का कर्ज था और जो कर्ज जयराम ठाकुर सरकार ने लिया उसमें से 14,000 करोड़ तो पिछली सरकार के ऋणों की भरपाई में ही चले गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता केवल झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है अगर गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है कांग्रेसी पार्टी अभी भी कई गुटों में विभाजित दिलाई दे रही है।

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जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली है तब से अब तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का ऋण ले लिया है, दिसंबर माह में इस सरकार ने 1000 करोड़, जनवरी माह में 1500 करोड़ और अब फरवरी माह में 2000 करोड़ का ऋण ले लिया है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि जब से यह सरकार सकता में आई है तब से हिमाचल प्रदेश में विकास ठप हो गया है, राज्य सरकार स्कूलों में एनटीटी की भर्तियों पर भी संकट के बदल मंडरा रहे है, इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 47.5 करोड का बजट हिमाचल प्रदेश को दिया गया था और इसके ऊपर अभी इस सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं किया है। अगर इसी प्रकार से सरकार काम करती रही तो यह बजट जल्द ही लेप्स हो जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो गई है। यह सरकार पनबिजली उत्पादन पर वोटर सेस लगाने की तैयारी में है। हिमाचल में 175 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे ही इस सरकार ने सत्ता संभाली तो हिमाचल प्रदेश में डीजल को 3 रुपए महंगा कर दिया गया है इससे भोली-भाली जनता पर बोझ बढ़ा है।

यहां तक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में होने वाली भर्तियों को भी रद्द कर दिया, 24 अगस्त 2022 को पूर्व सरकार ने इन भर्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। पर इस सरकार ने इन भर्तियों को भी रद्द कर दिया।

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बड़ी राहत: हिमाचल में करीब 68 दिन बाद कल खुलेंगे दोनों सीमेंट प्लांट

अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हुआ

शिमला। आखिरकार 68 दिन के गतिरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट कंपनी विवाद पर विराम लग गया। अडानी समूह और दाड़लाघाट व बरमाणा प्लांट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया। अब कल से बंद सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे।

हिमाचल सीमेंट कंपनी विवाद सुलझा, ऑपरेटर्स व प्रबंधन में बनी सहमति

 

सीमेंट विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही दाड़लाघाट व बरमाणा दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थीं। उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट के साथ जुड़ी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अडानी समूह और ट्रांसपोर्टरों के बीच के मसले को सुलझा लिया है और कल से अब यह प्लांट शुरू हो जाएंगे।

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उन्होंने ने बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। ऑपरेटर के जो बाकी मसले हैं वह संबंधित डीसी सुलझाएंगे।

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बाघल लैंड लूज़र सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों के बहुत सारे मसले अभी भी कंपनी के साथ लंबित पड़े हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कंपनी हिमाचल व ट्रांसपोर्टर के हितों का ध्यान रख काम करेगी। उन्होंने बताया की कंपनी ने ये भी माना है कि इसमें ट्रक के फेरे भी ज्यादा मिलेंगे। विवाद से पहले ये दाम 10 रुपये 58 पैसे मिलते थे, लेकिन अब वह सरकार की मध्यस्थता के बाद
इस रेट पर सहमत हुए हैं।

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