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हिमाचल में 6 HAS अधिकारी ट्रांसफर, SDM जवाली बदले-जानें पूरी डिटेल

बचित्र सिंह को एसडीएम जवाली लगाया

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 6 एचएएस अधिकारियों को बदला है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार एमडी जोगिंद्रा बैंक सोलन लायक राम वर्मा को एडीएम सिरमौर लगाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर (प्रोटोकॉल) परवाणू जिला सोलन सुरेंद्र कुमार अब जीएम जिला उद्योग केंद्र सोलन होंगे।

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संयुक्त निदेशक मत्स्य हेडक्वार्टर बिलासपुर विकास शर्मा को एडिशनल कमिश्नर एमसी पालमपुर कांगड़ा लगाया गया है। हिमाचल के कांगड़ा के एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह अब संयुक्त निदेशक मत्स्य हेडक्वार्टर बिलासपुर होंगे। आरटीओ शिमला मनजीत शर्मा को संयुक्त निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग लगाया है। एसडीएम थुनाग मंडी बचित्र सिंह को एसडीएम जवाली जिला कांगड़ा के पद पर तैनाती दी है।

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इसके अतिरिक्त चार एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव कम अतिरिक्त सचिव राजीव कुमार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन नरेंद्र कुमार एमडी जोगिंद्रा बैंक सोलन, सहायक बंदोबस्त अधिकारी शिमला योगेश चौहान आरटीओ शिमला और एसडीएम कसौली सोलन गौरव महाजन असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल परवाणू सोलन का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।

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हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला-पढ़ें खबर

माह के अंतिम चार दिन में ही रखे जा सकेंगे मामले

शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की मंजूरी के बाद इस बारे मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखित में आदेश जारी हो गए हैं। आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामले आवश्यक होने पर स्वीकृति के लिए केवल महीने के अंतिम चार वर्किंग डे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखे जाएंगे।

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वहीं, हिमाचल में पोस्टिंग एवं ट्रांसफर के स्वीकृत आदेश भी संबंधित विभाग द्वारा माह के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही जारी किए जाएंगे। जब तक कोई असाधारण परिस्थिति ने हो तब तक ऐसे मामलों को महीने के शेष दिनों में नहीं उठाया जाएगा।

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यानी अब माह से अंतिम दिन ही तबादले हों सकेंगे। इसके अलावा अन्य दिनों में बहुत जरूरी मामलों में ही आदेश जारी किए जा सकेंगे।

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यह निर्देश हिमाचल सरकार के सभी बोर्ड/निगम में भी लागू होंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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CPS संजय अवस्थी को बड़ी जिम्मेदारी : सीएम सुक्खू के साथ अटैच, देखेंगे ये विभाग

शिमला। सुक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ अटैच किया गया है। संजय अवस्थी को सूचना एंव जनसंपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा।

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इसके अलावा कार्मिक विभाग में विशेष निजी सचिव सुखराम को मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार के कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है। कार्मिक विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव सतिंद्र कुमार को मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल के कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है।

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हिमाचल में ये तीन अफसर देखेंगे ट्रांसफर से जुड़े मामले, आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएम कार्यालय में तीन अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ये तीनों अधिकारी IAS, HAS, शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामले देखेंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसमें IAS अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव गृह व सतर्कता तथा निदेशक विजिलेंस राजेश्वर गोयल IAS और HAS अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों को देखेंगे। मुख्यमंत्री के OSD एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे।
IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री से विशेष निजी सचिव और विशेष सचिव विवेक भाटिया IAS और HAS अधिकारियों और शिक्षा विभाग के तबादलों के अलावा अन्य मामलों को देखेंगे। इस वर्किंग से जहां फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा, वहीं ट्रांसफर से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
सरकार के इस फैसले से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। खासकर उनको जिन्हें ट्रांसफर के सिलसिले में बार-बार सचिवालय आना पड़ता है। सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़े मामलों का बंटवारा करने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को सहूलियत होगी और उनके ट्रांसफर से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखते थे। उनके काम की व्यस्तता के चलते कई बार ट्रांसफर से जुड़े मामलों में अधिक समय लग जाता था। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से काफी लोगों को सहायता मिलने वाली है।

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