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जयराम बोले- कितनी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर दी सब्सिडी, बताएं सीएम

हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का दावा कहां गया। शपथ ग्रहण से लेकर बजट तक मुख्यमंत्री ने हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं। सरकार बने 9 महीने और विधानसभा में बजट को आए लगभग 7 महीने का समय बीत गया है।

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इस दौरान सरकार ने हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की बातें कर खूब वाहवाही लूटी। मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और इसके बाद सब कुछ भूल गए। सरकार के गठन को नौ महीने का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा एक भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि हरित ऊर्जा प्रदेश का भविष्य है और प्रदेश में हरित ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को इधर- उधर की बात करने की जगह वादे पूरे करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेढ़ हज़ार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा एचआरटीसी में शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा थी। अब तक सरकार इस मामले में क्या कर पाई है। परिवहन मंत्री प्रदेश को बताएं कि कितने निजी बस संचालकों को यह सब्सिडी अब तक दी गई है।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने अगले नौ महीने में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। 2024 के अंत तक 500 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने और हर जिले की 2 पंचायत को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।

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इसके लिए 250 किलोवॉट से लेकर 2 मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत सब्सिडी देने और उत्पादित बिजली को खरीदने के लिए भी कहा था। मुख्यमंत्री बताएं कि वह अब तक कितने लोगों को प्लांट सब्सिडी दे चुके हैं और कितनी बिजली खरीद चुके हैं।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की बात कही थी। सीएम बताएं कि इन छह महीनों में कितनी छात्राओं को स्कूटी के लिए सब्सिडी मिली है।

 

 

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बिंदल बोले- यूरिया पर जारी रहेगी सब्सिडी, किसानों को नहीं करना पड़ेगा अतिरिक्त खर्च

केंद्र ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की दी है मंजूरी

शिमला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को कर और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।  पैकेज में तीन वर्ष (2022-23 से 2024-25) के लिए यूरिया सब्सिडी को लेकर लगभग 3.70 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त है।

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हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है, जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2,200 रुपये है।

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यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित है। यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा। लगातार बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पिछले कुछ वर्ष में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है।

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उन्होंने कहा कि किसानों की सुरक्षा के प्रयास में भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है। मोदी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि 2025-26 तक 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र चालू हो जाएंगे।

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