शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, बीपीएल, मिड डे मील, मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, आशा वर्कर, बीपीएल, मिड डे मील कर्मचारी, विकलांग व मनरेगा मजदूरों को आयुष्मान और हिम केयर शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे करीब 42 हजार 713 नए परिवारों को लाभ मिलेगा।
बैठक में एनटीटी भर्तियों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। युवाओं को एक लाख नौकरी देने के मुद्दे पर भी फैसला नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी विभागों से रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है। अब अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी।
शिमला। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर एवं सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन की दृष्टि से काम किया है तो केवल मात्र कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। इस सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना ही कोई विजन।
उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश में केवल 27000 करोड़ का कर्ज था और जब उसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो हिमाचल प्रदेश पर 55,000 का कर था।
सुखराम चौधरी ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने वर्तमान कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी तो हिमाचल प्रदेश पर 69,000 करोड़ का कर्ज था और जो कर्ज जयराम ठाकुर सरकार ने लिया उसमें से 14,000 करोड़ तो पिछली सरकार के ऋणों की भरपाई में ही चले गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता केवल झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है अगर गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है कांग्रेसी पार्टी अभी भी कई गुटों में विभाजित दिलाई दे रही है।
जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली है तब से अब तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का ऋण ले लिया है, दिसंबर माह में इस सरकार ने 1000 करोड़, जनवरी माह में 1500 करोड़ और अब फरवरी माह में 2000 करोड़ का ऋण ले लिया है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि जब से यह सरकार सकता में आई है तब से हिमाचल प्रदेश में विकास ठप हो गया है, राज्य सरकार स्कूलों में एनटीटी की भर्तियों पर भी संकट के बदल मंडरा रहे है, इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 47.5 करोड का बजट हिमाचल प्रदेश को दिया गया था और इसके ऊपर अभी इस सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं किया है। अगर इसी प्रकार से सरकार काम करती रही तो यह बजट जल्द ही लेप्स हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो गई है। यह सरकार पनबिजली उत्पादन पर वोटर सेस लगाने की तैयारी में है। हिमाचल में 175 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे ही इस सरकार ने सत्ता संभाली तो हिमाचल प्रदेश में डीजल को 3 रुपए महंगा कर दिया गया है इससे भोली-भाली जनता पर बोझ बढ़ा है।
यहां तक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में होने वाली भर्तियों को भी रद्द कर दिया, 24 अगस्त 2022 को पूर्व सरकार ने इन भर्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। पर इस सरकार ने इन भर्तियों को भी रद्द कर दिया।
