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हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह से लगी रोक, आदेश हुए जारी

शिमला। हिमाचल सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी है। 21 नवंबर, 2023 से सामान्य तबादलों पर अगले आदेश तक पूरी तरह बैन लग जाएगा। इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।

 

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ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जा सकेगा, जो 10 जुलाई 2013 को प्रसारित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे और मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ होंगे।

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हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह बैन, इन परिस्थितियों में ही हो सकेंगे

शिमला। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं। बैन के दौरान किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटी आदि में संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंजूरी के बिना कोई तबादला और ए़डजस्टमेंट नहीं हो सकेगी।

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हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की पूर्व अनुमति के बाद ट्राइबल/डिफिक्लट/हार्ड एरिया में खाली पद भरने, सेवानिवृत्ति, प्रमोशन और सृजित नए पदों के मामलों में तबादले हो सकते हैं।

इसके अलावा विजिलेंस केस, आपराधिक कार्रवाई से संबंधित और प्रशासनिक आधार और आकस्मिकताओं से जुड़े मामले में ही ट्रांसफर हो सकेगी।

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हिमाचल में ये तीन अफसर देखेंगे ट्रांसफर से जुड़े मामले, आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएम कार्यालय में तीन अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ये तीनों अधिकारी IAS, HAS, शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामले देखेंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसमें IAS अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव गृह व सतर्कता तथा निदेशक विजिलेंस राजेश्वर गोयल IAS और HAS अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों को देखेंगे। मुख्यमंत्री के OSD एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे।
IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री से विशेष निजी सचिव और विशेष सचिव विवेक भाटिया IAS और HAS अधिकारियों और शिक्षा विभाग के तबादलों के अलावा अन्य मामलों को देखेंगे। इस वर्किंग से जहां फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा, वहीं ट्रांसफर से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
सरकार के इस फैसले से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। खासकर उनको जिन्हें ट्रांसफर के सिलसिले में बार-बार सचिवालय आना पड़ता है। सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़े मामलों का बंटवारा करने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को सहूलियत होगी और उनके ट्रांसफर से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखते थे। उनके काम की व्यस्तता के चलते कई बार ट्रांसफर से जुड़े मामलों में अधिक समय लग जाता था। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से काफी लोगों को सहायता मिलने वाली है।

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