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Breaking : हिमाचल में HRTC कंडक्टर भर्ती का फाइनल रिजल्ट आउट March 16, 2024
ऊना। जिला ऊना से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिओम भनोट का निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हरिओम भनोट के निधन पर शोक जताया है।
जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “हरिओम भनोट के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है। भाजपा परिवार ने एक कर्मठ साथी को खोया है, जिसकी भरपाई असंभव है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें तथा शोकसंतप्त परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”
धर्मशाला। हिमाचल के एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में भारत-न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच जारी है। मैच देखने के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे वहीं भाजपा नेता भी ये सुनहरा मौका कैसे गंवा देते।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल व अन्य नेता भी मैच देखने के लिए एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला पहुंचे।
मैच के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा नेताओं के बीच बैठे नजर आए और उनके बीच हल्के-फुल्के मजाक का दौर भी चला। भारत-न्यूजीलैंड को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह दिखा।
दर्शक शनिवार से ही धर्मशाला पहुंचना शुरू हो गए थे। मैच शुरू होने से पहले भी धर्मशाला की सड़कों पर खेल प्रेमी भारतीय टीम की वर्दी पहने, हाथ में झंडे लिए दिखे।
शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के शुल्क में डेढ़ गुना वृद्धि करके सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को बर्बाद करना चाह रही है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि नई दरों के तहत एचटी (हाई टेंशन) के अधीन आने वाले उद्योग के लिए बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि ईएचटी (एक्सट्रीम हाई टेंशन) उद्योगों के लिए इसे 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों पर बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक बढ़ाया है।
सीमेंट संयंत्रों पर बिजली शुल्क 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यही नहीं डीजी (डीजल जनरेटर) सेट द्वारा बिजली उत्पादन पर 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क भी लगाया गया है और कैप्टिव उत्पादन और हरित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क में दी गई छूट भी वापस ले ली गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली शुल्क में वृद्धि से प्रदेश में सीमेंट और लोहा महंगा हो जाएगा, जिससे आपदा में अपना घर गंवा चुके लोगों को दोहरी मार पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि बिजली के शुल्क को सरकार ने अलग बढ़ाए और पिछली सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने हेतु को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार पार्टी की नहीं प्रदेश की होती है। एक सरकार उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, दूसरी सरकार आकर वह सुविधाएं छीन लेती है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में उद्योग-धंधों को गति देने के लिए हमारी सरकार ने उद्योगों को निर्धारित समय के लिए कुछ रियायतें दी थी। उसे भी खत्म कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा ऐसे चलता रहा तो प्रदेश में नए उद्योग आने के बजाय जो यहां काम कर रहे हैं, वे भी बाहर जाने को मजबूर हो जाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए हम उद्योगपतियों को देश में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा करके लाए और आज उन्हें सबसे महंगी बिजली मिल रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में उद्योग धंधों को बर्बाद करने और उन्हें प्रदेश से बाहर भेजने पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। एक तरफ सरकार के तुगलकी फैसले उद्योगों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं तो दूसरी तरफ बेखौफ माफिया तंत्र उद्योगपतियों को डरा रहा है, जिसके कारण वह स्वयं ही प्रदेश से जाना चाहते हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह माफिया किसकी शह पर काम कर रहे हैं। इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। यह बात मुख्यमंत्री को पता करके, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
शिमला। चंबा मनोहर हत्याकांड में पक्ष व विपक्ष में बयानबाजी जारी है। बीजेपी इस हत्याकांड की एनआईए से जांच की मांग कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर ऐसे हालतों के लिए लचर कानून व्यवस्था व मुख्यमंत्री की 98 प्रतिशत हिंदुओं पर जीत के बयान को जिम्मेदार बताया है।
केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र का व्यापारी सम्मेलन शिमला में हुआ। सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के 98 प्रतिशत हिंदुओं को हराने जेसे बयानों के परिणाम सामने हैं। हमने एनआईए जांच की मांग की है। सरकार मामले की एनआईए जांच करवाए। मुख्यमंत्री बार-बार पूछ रहे हैं कि भाजपा विरोध क्यों कर रही है, इस तरह के जघन्य अपराध हो रहा है तो हम विरोध भी ना करें।
डीजीपी छुट्टी पर हैं पर डीजीपी का चार्ज किसको दिया पता नहीं है। जो अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं वह राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हे समझना चाहिए की किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में सरकार उनकी है इसलिए जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में हर काम में पारदर्शिता आई है। केंद्र में मोदी सरकार के नौ वर्ष पूर्ण हुए है ऐसे में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारियों का सम्मेलन हुआ है जिसमें व्यापारियों के साथ चर्चा की गई है। मोदी सरकार को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। 2024 में एक बार फिर केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी।
शिमला। हिमाचल में एक बार फिर बेनामी पत्र चर्चा बना हुआ है। पहली की सरकारों में भी ऐसे पत्र जारी होते रहे हैं। अब सुक्खू सरकार के समय भी ऐसा एक बेनामी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग की गई है। वहीं, इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत हिमाचल की जनता के समक्ष रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं और इसको लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि, पत्र किसने लिखा है, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच करें और लोगों के बीच स्पष्ट करें कि क्या तथ्य हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सचिवालय में काफी समय से कर्मचारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस मामले की छानबीन करवाएं और लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि आज से पहले भी कई गुमनाम पत्र चलते थे, लेकिन इसमें गंभीर आरोप लगे हैं।
उधर, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि पत्र में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र पर किसी का नाम नहीं है। यह प्रमाणित नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो वह नाम सहित एजेंसियों को शिकायत करें। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने मामले की जांच को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर चलने बाली चीजों की जांच करने में लग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार लोगों की सेवाओं के लिए है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आम आदमी छवि लोगों को पसंद आई है। वह सच में कॉमन मैन हैं।
शिमला। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 30 मई, 2023 को 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक महीने तक चलने वाले इस महा जनसंपर्क अभियान की संपूर्ण तैयारियां 29 मई, 2023 से पहले पूर्ण कर ली जाएंगी।
30 एवं 31 मई, 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी दो बड़ी जनसभाओं को देश में संबोधित करेंगे। 1 जून से 30 जून, 2023 तक समस्त हिमाचल प्रदेश में घर-घर तक केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यह जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बैठक के दौरान दी।
डॉ. बिंदल ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा की एक विशेष कार्यसमिति की बैठक 20 मई, 2023 को होटल पीटरहॉफ, शिमला में आयोजित की जा रही है, जिसमें भाजपा का समस्त प्रदेश स्तरीय नेतृत्व उपस्थित रहेगा। व्यवस्था संबंधी कार्यक्रमों एवं व्यवस्था संबंधी बैठकों का दौर जारी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित भाजपा के प्रदेश, जिला एवं मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शिमला। नगर निगम चुनाव शिमला को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतदान के दिन आज नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने ईवीएम मशीन में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई है। छोटा शिमला और कंगना धार वार्ड में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए गए हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार नगर निगम चुनाव में धांधली कर रही है। अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ईवीएम मशीन के अंदर भाजपा के चुनाव चिन्ह के स्थान बदल दिए हैं।
वार्ड नंबर 18 छोटा शिमला में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं और भाजपा उम्मीदवार द्वारा डमी बैलेट बनाकर इसको लेकर प्रचार भी किया गया, लेकिन आज जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो मशीनें खोली गई तो भाजपा के उम्मीदवार जोकि पहले स्थान से थे उन्हें उठाकर दूसरे स्थान पर रखा गया और कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे स्थान से उठाकर पहले स्थान पर पहुंचाया गया।
कांग्रेस द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यही नहीं कंगना धार में भी भाजपा के उम्मीदवार रेनू चौहान जोकि तीसरे नंबर पर थी, उनको चौथे नंबर पर कर दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव को कांग्रेस की सरकार पहले दिन से ही प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा इसको लेकर आवाज उठाती आ रही है। वार्ड नंबर 28 के प्रत्याशी को जब चिन्ह जारी किया तो चुनाव आयोग ने कहा कि आपका चिन्ह ईवीएम पर नंबर एक पर होगा। कांग्रेस का चिन्ह नंबर तीन पर था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसी तरह है। ईवीएम रखी गई तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी का एक की जगह दो पर कर दिया गया। कांग्रेस का चिन्ह नंबर एक पर कर दिया। वार्ड कंगनाधार में भी ऐसा हुआ है।
ईवीएम में प्रत्याशियों का स्थान बदलने के भाजपा के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने छोटा शिमला में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शिमला की जनता पढ़ी लिखी है और अच्छी तरह जानती है कि किस पार्टी को वोट डालना है। नाम ऊपर और नीचे करने से क्या होगा। सब चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। जबसे चुनावी प्रक्रिया चली है उनकी चुनाव आयोग से बात तक नहीं हुई है। भाजपा के यह आरोप निराधार हैं।
शिमला। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो अब ओवर एज हो चुके हैं को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 अप्रैल को हिमाचल विधानसभा में नियम 130 के तहत लाए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कही।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर भरे हैं। पर परीक्षा नहीं हो पाई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फार्म भरा है और ओवर एज हो गए हैं व परीक्षा नहीं हुई है तो ऐसे अभ्यर्थियों की उस समय की एज कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग के गठन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नया आयोग पारदर्शी होगा। मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी और पेपर लीक को खत्म किया जाएगा। नए चयन आयोग का दफ्तर हमीरपुर जिला में ही होगा।
हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में तैनात स्टाफ को ऑप्शन के आधार अन्य विभागों में भेजा जाएगा। क्योंकि जिन संस्था पर अंगुली उठी हो वहां के स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपना सही नहीं होगा। स्टाफ के पदोन्नति नियम संबंधित विभाग में भी लागू होंगे। नए चयन आयोग में रोटेशन के आधार पर स्टाफ तैनात होगा। ऐसा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जिनकी कार्यप्रणाली पर कोई सवाल ने हो।
उन्होंने कहा कि जब तक नए चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक भर्तियां नहीं रोकी जाएंगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में तीन हजार पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भ्रष्टाचार से संबंधित अभी तक कुल 5 मामले दर्ज हुए हैं।
पहला मामला अभिलाष कुमार निवासी सुजानपुर जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दूसरा मामला उमा आजाद वरिष्ठ सहायिका के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मामले में तीन को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा मामला कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 में निखिल आजाद, सुनीता देवी और उमा आजाद के खिलाफ दर्ज किया गया है।
इस मामले में सुनीता देवी ने निखिल आजाद पुत्र उमा रानी के माध्यम से पोस्ट कोड 980 का पेपर देखा और एक लाख रुपए उमा रानी को दिए। चौथा मामला जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 939 में मदन लाल, किशोरी लाल और विशाल चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है। इस मामले में विशाल चौधरी और दिनेश कुमार द्वारा ओएमआर शीट पर खाली छोड़े हुए प्रश्नों पर चपड़ासी किशोरी लाल व मदन लाल ने निशान लगाए हैं।
पांचवां मामला यातायात निरीक्षक पोस्ट कोड 819 में उमा रानी, निखिल आजाद औक नितिन आजाद के खिलाफ दर्ज किया है। रवि कुमार ने यातायात निरीक्षक के पद को प्राप्त करने के लिए उमा रानी को 29 अगस्त 2021 को बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपए दिए और मेरिट सूची में एससी उम्मीदवार के बीच दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा।
पेपर लीक मामले में 18 विभिन्न पोस्ट कोड की जांच की जा रही है। इसमें जेओए आईटी पोस्ट कोड 817, क्लर्क पोस्ट को 962, जेई सिविल पोस्ट कोड 970, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, जेओए आईटी पोस्ट कोड 903, भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 919, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819, असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट जेल/वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट कोड 915, मार्केंटिंग सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, ऑक्शन रिकॉर्डर पोस्ट कोड 899, फिशरिज ऑफिसर पोस्ट कोड 978, जेओए आईटी पोस्ट कोड 939, लाइनमैन पोस्ट कोड 971, फायरमैन पोस्ट कोड 916, जेई मैकेनिकल आईपीएच पोस्ट कोड 881, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794, जेओए अकाउंट पोस्ट कोड 886 और जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 शामिल हैं।