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आयुष्मान योजना के नाम पर ऐसे हो रहा स्कैम, कोई आए घर तो साझा न करें जानकारी

चोरों ने चोरी का निकाला नया तरीका

 

शिमला। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के नाम पर बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर आपके घर कोई आए और कहे कि मैं भारत सरकार की आयुष्मान योजना से हूं और आपकी तस्वीर/फिंगरप्रिंट लेना चाहता हूं।

तो आप अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें और न ही फिंगरप्रिंट के लिए बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाएं। घर आया व्यक्ति अगर कोई आईडी कार्ड भी दिखाए तो भी भरोसा न करें और नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें।

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बता दें कि आजकल चोरों द्वारा चोरी की नवीनतम तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। इसके तहत वे घर-घर जाते हैं। उनके पास गृह मंत्रालय की मुहर और लेटरहेड होता है। यह सुनिश्चित करने का दावा करते हैं कि सभी के पास जनगणना के लिए वैध पहचान पत्र है।

ऐसे शातिर आपके घर आएंगे और कहेंगे कि मैं भारत सरकार की आयुष्मान योजना से हूं और आपकी तस्वीर/फिंगरप्रिंट लेना चाहता हूं। उनके पास सरकारी अधिकारियों की तरह लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीनें और सभी नामों की डेटा सूचियां होती हैं। वे आपको सभी डेटा सूची दिखाएंगे और अधिक जानकारी मांगेंगे। ये सब एक घोटाला है। उनके साथ कोई भी जानकारी साझा न करें।

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अपने परिवार के सदस्यों और बड़े बुजुर्गों से कहे कि वे आईडी दिखाने पर भी उन्हें अपने घर में प्रवेश न करने दें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आता है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। अगर आप ऐसे चोरों के झांसे में आ गए तो आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं।

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हिमाचल : मुख्यमंत्री और अधिकारी एक-एक स्कूल लेंगे गोद, सरकार ला रही योजना

अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना होगी शुरू
शिमला। हिमाचल में मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तर के अधिकारी एक-एक शिक्षण संस्थान गोद लेंगे। ऐसी योजना सरकार लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘‘अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान’’ योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया है।
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इस योजना के तहत एक ओर मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारी तक सभी एक-एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक उपमंडल में एसडीएम को सभी प्राइमरी स्कूल की महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग करना भी जरूरी होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की परफोर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा।
अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख-रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
पूरे हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस (Institution of Excellence) के रूप में विकसित किए जाने की बात भी बजट भाषण में कही गई है।
वर्ष  2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 प्राइमरी, 100 हाई,  200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं।
इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम  और  अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का Periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा।
प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसके लिए स्कूल/कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
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शिमला में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिले जयराम ठाकुर- सरकार पर बरसे

बोले- इस सरकार को काम रोकने का शौक
शिमला। हिमाचल में 9 फरवरी से धरने पर डटे जेओए (आईटी) (JOA IT) और विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों से नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि वह सदन के अंदर उनकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सरकार को जल्द पेंडिंग रिजल्ट को घोषित करने के लिए दबाव बनाएंगे।
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नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार बेवजह रिजल्ट को लटकाने का काम कर रही है। सरकार से जवाब पूछा जा रहा है तो वह कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सुक्खू सरकार ने पांच साल में पांच लाख और एक साल में एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब जो भर्तियां पेंडिंग हैं, उन्हें भी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार को काम रोकने का शौक है।
धांधलियों के अलावा अन्य पोस्ट कोड के रिजल्ट भी यह सरकार नहीं निकाल पा रही है। सब कमेटी बनाने का मतलब तभी है, जब एक हफ्ते में रिजल्ट निकाला जाए। विजिलेंस की जांच सालों चलती है, ऐसे में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। विपक्ष सदन के अंदर अभ्यर्थियों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाएगा।
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शिमला में गरजे आउटसोर्स कर्मी, बोले- नीति बनाए या एग्रीमेंट करे सरकार

पिछले 20 वर्ष से दे रहे सेवाएं, नहीं किया नियमित
शिमला। हिमाचल में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग की है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए।
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आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक जाती है। सरकार उनके लिए कोई स्थाई नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्ष से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया।
ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी, ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नकाफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीदे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी।

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Budget Session : जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर क्या बोली सरकार- पढ़ें

सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल ने पूछा था सवाल
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने जानकारी मुहैया करवाई है कि जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 में रिजल्ट घोषित करने से संबंधित आगामी कार्रवाई अभी अपेक्षित नहीं है। यानी अभी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है।
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सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी मुहैया करवाई है कि जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। मामले में कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रुप सी के पदों के लिए 17 अप्रैल 2017 की जारी अधिसूचना के अनुसार साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।
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विषयगत मामला वर्तमान में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधक ब्यूरो के अन्वेषणाधीन है। सरकार ने 9 फरवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में उन सभी भर्ती मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है,  पूर्ववर्ती कर्मचारी चयन आयोग की चल रही जांच के कारण परिणाम लंबित हैं।
उक्त समिति 3 माह के अंदर आगे की कार्रवाई पर अपनी सिफारिश देगी। अभी परिणाम घोषित करने से संबंधित आगामी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
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हिमाचल : बजट सत्र के पहले दिन शिमला में गरजे JOA IT अभ्यर्थी

जेपी नड्डा गुजरात से होंगे राज्यसभा प्रत्याशी, अभी हिमाचल से हैं सांसद

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हिमाचल : बजट सत्र के पहले दिन शिमला में गरजे JOA IT अभ्यर्थी

शिमला। पिछले 6 दिन से शिमला में अनशन पर बैठे JOA IT व अन्य विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया।

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विधानसभा की ओर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते JOA IT अभ्यर्थियों को चौड़ा मैदान में ही पुलिस ने बेरीकेट्स लगाकर रोका। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो वह आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे।

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JOA IT अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न पोस्टकोड के तहत उनकी लंबित पड़ी भर्तियों के रिजल्ट को सरकार जल्द से जल्द निकाले।

युवाओं का कहना है कि इनका रिजल्ट 4 से 5 साल से लंबित पड़ा हुआ है और वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार आश्वासन के अलावा कमेटियां बना रही है।

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अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट की देरी से युवाओं के कई साल बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे कई युवा हैं जिनकी आयु सीमा नौकरियों की भर्ती के लिए पूरी हो रही है।

यह बेरोजगार युवा सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले को सरकार प्राथमिकता से निपटाएं और सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी में भी जल्द निर्णय लिए जाएं।

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युवाओं का कहना है कि वह कई साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब वह और उनके परिवार निराश हो चुके हैं ऐसे में वह अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार रिजल्ट घोषित कर दे या उन्हें जहर देकर मार डाले या फिर जेल में डाल दे। यदि सरकार जल्द रिजल्ट घोषित नहीं करती है तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे।

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हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

महिलाओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

शिमला। हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को नए साल का तोहफा मिला है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर (मिड डे मील वर्कर) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) प्रदान करने को मंजूरी दी गई।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फैसला

 

यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला- भरे जाएंगे ये पद

 

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Breaking हिमाचल कैबिनेट बैठक : पहली कक्षा में दाखिले की आयु में मिलेगी छूट- लिया फैसला

 

हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी न होने की क्या है वजह, क्यों पड़ी रही इतनी धुंध-जानें

 

बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।

HPBOSE : दसवीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की अस्थाई डेटशीट जारी, यहां देखें

हिमाचल : भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने नियुक्त कीं जिला प्रभारी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य

कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 150 पदों पर हो रही भर्ती, इंटरव्यू के लिए पहुंचें

मध्य प्रदेश में छाई सोलन की मां-बेटी : पहाड़ी और हरियाणवी डांस में जीते पदक
हिमाचल : पोस्ट कोड 981 स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि तय, सिलेबस और पैटर्न भी जारी

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कांगड़ा : इन स्थानों पर होगा उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन, ऑनलाइन करें आवेदन

हरिपुर: बनेर खड्ड की दलदल में फंसा बारहसिंगा, सुरक्षित किया रेस्क्यू 

कांगड़ा : कुरुक्षेत्र के टूरिस्ट युवकों की करतूत, दुकानदार पर चाकू से हमला, टांडा में भर्ती
धर्मशाला : टिप्पर से टकराई बाइक, सकोह निवासी युवक की गई जान

हिमाचल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लंबर, मल्टी पर्पस वर्कर के 9 हजार पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती : RTC के बाद चार सप्ताह का होगा स्पेशल कमांडो कोर्स
कुल्लू में NHAI का इंजीनियर 50 हजार रिश्वत लेते धरा, NOC की एवज में मांगी थी राशि
हिमाचल में प्राइवेट जॉब के लिए eemis पोर्टल पर कैसे करें पंजीकरण और आवेदन-जानें
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हिट एंड रन कानून : सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच वार्ता, खत्म होगी ट्रक ड्राइवर की हड़ताल

नए कानून व प्रावधान अभी नहीं होंगे लागू

नई दिल्ली। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ खूब हल्ला मचा है। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वार्ता की पहल की है। मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बैठक कर चर्चा की।

ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश 

 

बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 विस्तृत चर्चा की।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : नए साल के पहले दिन 3 बड़े तोहफे, बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत

 

सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर लौट जाएं।

हिमाचल में कल नहीं होगी निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल-चलेंगी बसें

 

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने ड्राइवरों से कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी।

अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की।

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प्रतिभा सिंह की सरकार से नाराजगी को लेकर क्या बोले विक्रमादित्य सिंह- जानें

शिमला के कालीबाड़ी में मीडिया से बातचीत में कही यह बात

शिमला। सरकार के एक साल के जश्न से संबंधित हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर प्रतिभा सिंह ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसका निवारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करेंगे, क्योंकि प्रतिभा सिंह संगठन की मुखिया हैं।

 

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उनका भी मानना है कि सरकार और संगठन के बीच पूरी तरह से तालमेल होना भी चाहिए। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और संगठन के माध्यम से बनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इसका संज्ञान लेंगे और संगठन के साथ तालमेल बनाकर कार्य किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात शिमला के कालीबाड़ी में मीडिया से बातचीत में कही।

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शिमला के कालीबाड़ी में युवा उत्सव में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। उनके रोजगार व स्वरोजगार के लिए विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल के कार्यकाल में आपदा का कठिन समय भी आया।

बावजूद इसके प्रदेश को आगे ले जाने का काम सरकार ने किया है। पिछली सरकार की कारगुजारियां और 80 हजार करोड़ के कर्ज का बोझ मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा हैं।

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सरकार के एक साल के कार्यकाल पर विपक्ष पूरे प्रदेश पर धरने प्रदर्शन कर रहा है। उस पर विक्रमादित्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम कहीं और आए हैं, जयराम नाटी यहां डाल रहे हैं। यू ही नहीं उन्हें नाटी किंग कहा जाता। उन्हें अपने परिणाम देखने चाहिए।

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उन्हें एक साल पहले सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पैसे के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जांच एजेंसियां उनके पास हैं, उसकी जांच करवाए। उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। आपदा को लेकर भाजपा ने विधानसभा में सरकार का समर्थन क्यों नहीं दिया, जयराम को इसका जवाब देना चाहिए।

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शिमला होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, सरकार ने कोर्ट से मांगा समय

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख दी थी।
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आज प्रदेश सरकार की ओर से अदालत से समय मांगा गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।
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ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से दिल्ली से वकील ने वर्चुअली अदालत में सरकार का पक्ष रखा और अदालत से समय मांगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे।
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