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बड़ी राहत: हिमाचल में करीब 68 दिन बाद कल खुलेंगे दोनों सीमेंट प्लांट

अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हुआ

शिमला। आखिरकार 68 दिन के गतिरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट कंपनी विवाद पर विराम लग गया। अडानी समूह और दाड़लाघाट व बरमाणा प्लांट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया। अब कल से बंद सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे।

हिमाचल सीमेंट कंपनी विवाद सुलझा, ऑपरेटर्स व प्रबंधन में बनी सहमति

 

सीमेंट विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही दाड़लाघाट व बरमाणा दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थीं। उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट के साथ जुड़ी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अडानी समूह और ट्रांसपोर्टरों के बीच के मसले को सुलझा लिया है और कल से अब यह प्लांट शुरू हो जाएंगे।

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उन्होंने ने बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। ऑपरेटर के जो बाकी मसले हैं वह संबंधित डीसी सुलझाएंगे।

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बाघल लैंड लूज़र सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों के बहुत सारे मसले अभी भी कंपनी के साथ लंबित पड़े हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कंपनी हिमाचल व ट्रांसपोर्टर के हितों का ध्यान रख काम करेगी। उन्होंने बताया की कंपनी ने ये भी माना है कि इसमें ट्रक के फेरे भी ज्यादा मिलेंगे। विवाद से पहले ये दाम 10 रुपये 58 पैसे मिलते थे, लेकिन अब वह सरकार की मध्यस्थता के बाद
इस रेट पर सहमत हुए हैं।

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सीमेंट कंपनी विवाद : अडानी ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन को तैयार हिमाचल सरकार

सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेंगे

शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

सीमेंट कंपनी विवाद: सीएम सुक्खू के अधिकारियों को निर्देश, दो दिन में करें वार्ता

सरकार ने दो दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।

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प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।

 

यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है इसकी भी जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।

 

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