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बिलासपुर : चंडीगढ़-मनाली एनएच पर पलटी बस, बाल-बाल बचे यात्री

बस का टायर फटने से पेश आया हादसा

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाई-वे पर शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। यहां कैंची मोड़ के पास एक निजी बस का टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बस से कुछ ही दूरी पर खाई थी लेकिन गनीमत ये रही कि बस पीछे ही पलट कर रुक गई और बस में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए।

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जानकारी के अनुसार बस (CH02AA8182) चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर गए बागवानी टूअर से लौट रही थी। सुबह करीब सवा सात बजे पुलाचड़ के पास बस का टायर फट गया और बस सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में चालक और परिचालक को मिलाकर कुल सात लोग सवार थे क्योंकि कुछ लोग पिछले स्टॉप पर ही उतर गए थे। (ewn24news)

वाटर सेस पर बोले सुक्खू – पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का नहीं हो रहा उल्लंघन

गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पुलिस ने आनंदपुर साहिब से क्रेन मंगवाकर बस को सड़क से किनारे करवाकर जाम खुलवाया।

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हिमाचल : 60 अस्पतालों में धूल फांक रहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें, चलाने वाला कोई नहीं

बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में 60 स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाउंड मशीनें सफेद हाथी बनी हुई हैं। सोनोलोजिस्ट व रेडियोलॉजिस्ट न होने के चलते मशीनें उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं।

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हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के पूछे सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने जानकारी दी है कि हिमाचल में 60 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित हैं, लेकिन सोनोलोजिस्ट व रेडियोलोजिस्ट की तैनाती न होने के कारण उक्त मशीनें वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं।

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वर्तमान में विभाग में सोनोलोजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है, जैसे ही भविष्य मेंसोनोलोजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होंगे, उन्हें उक्त 60 स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर तैनात कर दिया जाएगा।

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चंबा में सुबह-सवेरे डोली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके

डर के मारे घर से बाहर की ओर भागे लोग

चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में सोमवार सुबह धरती डोली और भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार सुबह करीब 8 बजकर 8 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके जोरदार थे इसलिए कुछ लोग डर के मारे घर से बाहर की ओर भागे।

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हालांकि, भूकंप के कारण जिला चंबा में किसी तरह के जानमाल का नुकसान होने का समाचार नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास रही। इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर था।

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गौर हो कि चंबा जिला भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है और इसे जोन 5 में शामिल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि चंबा में कभी भी कोई जोरदार भूकंप का झटका तबाही मचा सकता है। चंबा में हर वर्ष कई बार भूकंप महसूस किया जाता है। बीते माह की 20 तारीख को भी जिला चंबा में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 से 4 के बीच मापी गई थी।

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हिमाचल में बढ़ेगी लोकमित्र केंद्रों की संख्या, 6 हजार होगी

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में वर्तमान में पांच हजार लोकमित्र केंद्र काम कर रहे हैं। लोकमित्र केंद्र की संख्या को 6 हजार किया जाएगा, जिससे गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेशवासियों के लिए इंटरनेट आधारित सेवाओं का विस्तार होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को विधानसभा में बजट भाषण में दी है।

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बजट भाषण के अनुसार हिमाचल में युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्ट अप सहायता प्रदान करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा दी गारंटी के तहत एक नई योजना राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ साथ डेंटल क्लीनिक में मशीनरी और औजार, मत्स्य इकाइयों, ई टैक्सी और 1 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाएगा। ई टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सभी वर्गों के लिए समान रूप से 50 फीसदी करने की घोषणा की है।

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युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 2023-24 में 500 चिन्हित बस अड्डों पर ई वाहन चलाने के परमिट जारी किए जाएंगे। आपदा मित्र योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से 2024 तक हिमाचल में बाढ़, हिमस्खलन और भूकंप की आशंका वाले 9 संवेदनशील जिलों में 1500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

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शिमला : SFI ने HPU में किया प्रदर्शन, मांगें ना मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

ईआरपी सिस्टम को लेकर भी छात्रों में है रोष

शिमला । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई सह सचिव संतोष ने कहा कि एसएफआई पिछले लंबे समय से रिवॉल्यूशन के रिजल्ट को लेकर लगातार प्रदेश भर में आंदोलनरत है। परंतु, इसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक आधे अधूरे परिणाम ही घोषित कर पाया है। जिसकी वजह से प्रदेशभर के अनेक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जो रिजल्ट घोषित भी हुए हैं उनमें ईआरपी की खामियों के चलते अनेक अनियमितताएं पाई गई है।

एसएफआई ने कहा कि ईआरपी सिस्टम में सुधार को लेकर भी अनेक बार प्रशासन को चेताया है लेकिन प्रशासन इस ओर भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। एसएफआई ने कहा यूजी परीक्षाओं के परिणाम को आए 100 से अधिक दिन हो गए हैं परन्तु हालात यह है कि विश्वविद्यालय 100 दिनों के अंदर भी रिवॉल्यूशन के परिणामों को घोषित कर पाने में नाकाम है । जो परिणाम अभी तक विश्वविद्यालय ने घोषित किए हैं उसके अंदर भी काफी खामियां ईआरपी सिस्टम के चलते देखने को मिली हैं।

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एसएफआई इसका विरोध करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि इन परिणामों को जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। अधूरे परिणाम के चलते छात्रों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस धरने में आगे बात रखते हुए एसएफआई विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हरीश ने कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर पिछले लंबे समय से स्थाई कुलपति नहीं है। पिछले कुलपति और वर्तमान में भाजपा राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने इस विश्वविद्यालय को आउट सोर्स भर्तियों का अड्डा बना कर रख दिया था जिसके परिणाम आज प्रदेश भर का छात्र भुगत रहा है।

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साथ ही उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन होने पर हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस विश्वविद्यालयों को स्थाई कुलपति मिलेगा परंतु आज 3 महीने से अधिक समय होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है । यह सरकार के इस विश्वविद्यालय के प्रति नकारात्मक रवैया को दर्शाता है। एसएफआई प्रदेश सरकार से मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जल्द से जल्द स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जाए।

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एसएफआई का मानना है कि इन सभी समस्याओं का मूल कारण छात्रों के पास अपनी समस्याओं को उठाने का मंच ना होना है। वह मंच एससीए था परंतु 2013 के बाद से ही प्रदेश भर में एससीए इलेक्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। छात्रों को उनके जनवादी अधिकार से दूर रखने का काम बीजेपी तथा कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने समान रूप से किया है। ऐसे में जब छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन छात्र मांगों को गंभीरता से ना लेकर टालमटोल करने की कोशिश करता है। एसएफआई ने कहा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की दोनों ने ही छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है।

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एसएफआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि छात्र मांगों को सकारात्मक रूप से सुलझाया नहीं गया तो आने वाले समय के अंदर विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और अथॉरिटी का उग्र घेराव किया जाएगा। जिसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन तथा प्रदेश सरकार होगी।

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किन्नौर : गहरी खाई में लुढ़की कार, पिता की गई जान-नाबालिग घायल

टापरी के जनकपुरी में पेश आया हादसा

किन्नौर।  हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के चगाओ के जनपुर में एक कार सड़क हादसे की शिकार हो गई है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। वहीं एक 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार की मौत पर मौत हो गई। घटना वीरवार सुबह 9 बजे चगाओ से टापरी आ रही एक मारुति कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से दूसरी सड़क तक 20 फुट नीचे गिरी। इस घटना की सूचना चगाओ निवासी नरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी।

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लिया हुआ है। घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

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डीएसपी भावानगर नरेश शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है । उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे चगाओ से टापरी आ रही मारुति कार सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे की सूचना चगाओ निवासी नरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही टापरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

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हमीरपुर जिला की राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि, जानिए

जल जीवन सर्वेक्षण में हमीरपुर जिला रहा अव्वल

हमीरपुर। हिमाचल के जिला हमीरपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किए गए जल जीवन सर्वेक्षण में जिला हमीरपुर ने जनवरी-2023 के मासिक सर्वेक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है।

डीसी देबश्वेता बनिक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 21 अक्टूबर 2022 को उपराष्ट्रपति द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण लांच किया गया था। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत देश भर के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों और सार्वजनिक संस्थानों में पेयजल की उपलब्धता तथा इससे संबंधित सभी मानकों का हर माह आकलन किया जाता है।

हिमाचल में HRTC के 31 डिपो, 10 सब डिपो-3,142 बसें

डीसी ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के जनवरी-2023 के आंकड़े जारी किए हैं और इनमें जिला हमीरपुर ने ‘बेस्ट परफॉर्मिंग एसपिरेंट्स’ की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। डीसी ने इस उपलब्धि के लिए सभी जिला वासियों और विशेषकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी बधाई दी।

सदन में तीखी नोक झोंक, बीजेपी विधायक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

डीसी ने बताया कि जल जीवन सर्वेक्षण के अंतर्गत हर माह सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों का आकलन किया जा रहा है। इसमें सराहनीय प्रदर्शन करने वाले जिलों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

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देबश्वेता बनिक ने सभी जिला वासियों, जल शक्ति विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल जीवन सर्वेक्षण में जिला को अव्वल स्थान पर कायम रखने के लिए अपना सक्रिय सहयोग जारी रखने की अपील की है।

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हिमाचल मिशन डिनोटिफाई के मुद्दे पर तपा सदन, विपक्ष की नारेबाजी

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखा विपक्ष

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नौक झोंक देखने को मिली। विपक्ष की मांग पर सदन में नियम 67 के तहत प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए संस्थानों पर चर्चा हुई। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चा के बाद जवाब देने लगे तो असंतुष्ट विपक्ष सदन से नारेबाजी करता हुआ बाहर चला गया।

जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  4145 स्कूल एक-एक टीचर के सहारे चल रहे हैं और 12 हजार पद टीचरों के खाली है। अच्छा होता कि पूर्व सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय टीचरों की व्यवस्था कर देती।

सदन में तीखी नोक झोंक, बीजेपी विधायक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

गौरतलब है कि प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के दूसरे ही दिन कांग्रेस विधायक दल की 12 दिसंबर को सचिवालय में मीटिंग हुई। इसमें एक अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी दफ्तर डिनोटिफाइ करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों के 650 से ज्यादा दफ्तर बंद किए। दो संस्कृत महाविद्यालय को मिलाकर 19 कालेजों पर भी ताला जड़ दिया गया है। लगभग 300 स्कूलों पर भी ताला लटकाने की तैयारी है।

सदन में तीखी नोक झोंक, बीजेपी विधायक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

इसी मुद्दे को लेकर जिलों में विपक्ष कर रहा आक्रोश रैली दफ्तर बंद करने को लेकर विपक्ष सभी जिलों में आक्रोश रैली भी निकाल रहा है। आज इस मुद्दे को भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर भी उठाया। अब इस पर सदन में चर्चा हो रही है।

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हिमाचल में HRTC के 31 डिपो, 10 सब डिपो-3,142 बसें

विपिन परमार के सवाल के जवाब में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) के 31 डिपो और 10 सब डिपो हैं। इनमें कुल 3,142 बसें हैं। सरकार द्वारा डीजल बसों की इलेक्ट्रिक बसों में बदलने बारे विचार किया जा रहा है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुलह के विधायक विपिन परमार के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी है।

बजट सत्र: हिमाचल मिशन डिनोटिफाई के मुद्दे पर सदन में हो रही चर्चा

सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकार द्वारा 10 जनवरी 2022 को एक नई योजना हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 जारी की गई है। यदि इस योजना में कोई कमी महसूस की जाती है तो सरकार द्वारा इसमें संशोधन या नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने पर विचार किया जाएगा।

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चार्जिंग प्वाइंट की रुपरेखा इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी बसों को एक समय में चार्जिंग प्वाइंट पर चार्ज करना है। एक चार्ज्ड इलेक्ट्रिक बस द्वारा तय किलोमीटर बस में उपलब्ध बैटरी की क्षमता पर निर्भर करती है। वर्तमान में बाजार में 150 Kwh से लेकर 250 Kwh तक की बैटरियों वाली बसें उपलब्ध है जोकि लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक चल सकती है।

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गर्मी शुरू होते ही पानी को तरसने लगा शिमला, लोगों में मची हाय-तौबा

शहर में तीसरे चौथे दिन हो रही  सप्लाई

शिमला।  हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मियां शुरू होते ही पेयजल संकट गहरा गया है। शिमला के टुटू, पंथाघाटी, समरहिल, सिमिट्री वार्ड और संजौली वार्ड में मार्च महीने में ही पानी की सप्लाई की परेशानी  शुरू हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश बर्फबारी नहीं होना है। जिन पेयजल परियोजनाओं से शहर को रोजाना पानी मिलता है, वहां से कम पानी लिफ्ट हो रहा है।

सारा अली खान की स्पीति घाटी में बर्फ के बीच मस्ती, परांठा खाते दिखीं

शहर को रोजाना 48 एमएलडी पानी की जरूरत है, लेकिन सप्लाई 43 एमएलडी तक हो रही है। वह भी पूरे शहर को नहीं मिलती।  शहर में 35 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं, जिनका गुजारा 48 एमएलडी पानी से होता है। शहर को कोटी बरांडी, चुरट और सयोग जैसे छोटे सोर्स से 8 एमएलडी पानी मिलता था, लेकिन अब इन पेयजल परियोजनाओं से सिर्फ 6 एमएलडी पानी मिल रहा है।

बजट सत्र: हिमाचल मिशन डिनोटिफाई के मुद्दे पर सदन में हो रही चर्चा

शिमला की  6 पेयजल परियोजनाओं से शहर के लिए 41.79 एमएलडी पानी सप्लाई हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गुम्मा से 19.14 एमएलडी, गिरी से 16.02, चुरट 2.72, सयोग 0.01, कोटि ब्रांडी से 3.30 और चैड़ से 0.60 एमएलडी पानी सप्लाई हुआ। शहर में जहां पानी सप्लाई तीसरे चौथे दिन हो रही है, वहीं बड़े होटलों में पानी सप्लाई के लिए नगर निगम के वाटर टैंक जाना शुरू हो गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून महीने तक जल संकट कितना गहरा जाएगा।

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लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी सप्लाई में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है। कभी 4 दिन बाद पानी आता है। वह भी प्रेशर कम होने की वजह से गुजारे लायक ही मिल पा रहा है। संजौली के रहने वाले सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि पानी का प्रेशर कम होने से परेशानी हो रही है। फैमिली के साथ रहने में गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है।

ऊना: गगरेट के स्कूल मैदान में पलटा ट्रेलर-मचा हड़कंप

एसजेपीएनएल कंपनी का दावा है कि शहर में तय शेड्यूल के मुताबिक पानी दिया जा रहा है। कभी कभार तकनीकी खामी की वजह से पानी सप्लाई नहीं दी जाती, लेकिन उसके अगले दिन सबसे पहले इस वार्ड में पानी सप्लाई दी जाती है। एसजेपीएनएल मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज ललित का कहना है कि हमारे पास पानी संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। हर जगह सही पानी सप्लाई दी जा रही है।

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