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हिमाचल : सड़कों पर उतरे जलरक्षक, वेतन में 300 रुपए बढ़ोतरी से नाखुश

सेवा काल का समय 12 साल से घटाकर कम किया जाए

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन जलरक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

संघ का कहना है कि सरकार ने उनके वेतन में बजट में महज 300 रुपए की बढ़ोतरी की है जो कि काफी नहीं है। वह मांगों को लेकर पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मिले हैं लेकिन आश्वासन ही मिले हैं।

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जलरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूप लाल ने बताया कि उनका मानदेय मात्र 4500 रुपए हैं जिसे केवल 300 रुपए बढ़ाया गया है। आज महंगाई के दौर में ये बहुत कम है।

इसके साथ ही जल रक्षकों ने अनुबंध के अंतर्गत सेवा काल का समय 12 साल से घटाकर कम करने की अपनी मांग पहले भी सरकार के समक्ष रखी लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया है।

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उनमें से कई कर्मचारी 12 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक अनुबंध पर नहीं लिया गया है। प्रदेश में छह हजार जल रक्षक हैं।

ऐसे में प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग द्वारा जल्द से जल्द उनको अनुबंध पर लाकर उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए।

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उन्होंने कहा कि सरकार से आश्वासन कई बार मिला है। अब की बार सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे आकर बात करे या लिखित में मुख्यमंत्री आश्वासन दे अन्यथा ये लगातार धरने पर बैठे रहेंगे।

 

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HRTC कर्मियों के वेतन में देरी पर बोले सीएम – सरकार को बदनाम करने की कोशिश

शिमला। एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में देरी के चलते सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। HRTC कर्मियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल्द ही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था ठीक करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अपनी सरकार के दौरान आखिर HRTC ड्राइवर-कंडक्टर का तीन साल का ओवरटाइम क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों का आधा ओवर टाइम दे दिया है, जबकि सरकार बचा हुआ ओवर टाइम भी जल्द देगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें सुबह के वक्त से ही दिल्ली के बड़े पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। बड़े पत्रकार एचआरटीसी (HRTC) कर्मचारियों के वेतन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है।

कुछ लोग उनकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी निगम के तहत आते हैं, जबकि सरकार के तहत आने वाला कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका वेतन अब तक नहीं दिया गया है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है। आने वाले पांच साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा और 10 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य बन कर उभरेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सालों से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 15 तारीख के बाद ही तनख्वाह मिलती आई है। जल्द ही इस महीने की तनख्वाह भी दे दी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

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वेतन न मिलने पर भड़के HRTC कर्मी, बोले – सौतेला व्यवहार कर रही सरकार

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को मई महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है।

इसमें अकेले साढ़े 11 हजार HRTC के कर्मचारी हैं जबकि वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कालेज और जल शक्ति विभाग के कुछेक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार वेतन नहीं दिया गया है जिससे कर्मचारी परेशान है और आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी है।

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हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है हर महीने सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। 11 हजार HRTC के कर्मचारियों के अलावा 8 हजार पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है।

सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है अगर स्थिति इतनी खराब है तो हिमाचल के सभी कर्मचारियों को सैलरी देरी से दी जाए हर बार एचआरटीसी के कर्मचारी ही क्यों पिसते रहें।

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हिमाचल की ट्रैज़री 1000 करोड़ रुपए के ओवर ड्रॉफ्ट चल रही है। हालांकि सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाई कर दिया है। इस लोन के अकाउंट में आने के बाद भी सरकारी खजाना 200 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और कुछ विभागों के कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही।

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मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र सरकार ने भी कर्ज़ की सीमा को घटा दिया है ऐसे में सुक्खू सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए संसाधनों को जुटाने में लगी है। आज या कल में कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा।

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ऊना : सुरक्षा गार्ड, कार ड्राइवर के पदों पर होगी भर्ती, 21 हजार तक मिलेगा वेतन

परवाणू और बद्दी के लिए भरे जाएंगे पद

ऊना। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुरक्षा गार्ड और कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती का मौका है। करीब 125 पद भरे जाने हैं। पदों को भरने के लिए जिला रोजगार कार्यालय ऊना में साक्षात्कार होंगे। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि मैसर्ज एन्सैक एचआर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड द्वार परवाणू और बद्दी के लिए 20 पद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, 80 पद सुरक्षा गार्ड और 25 पद कार ड्राइवर के भरे जाएंगे।

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इन पदों के लिए साक्षात्कार 5 जून को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं तथा सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थी को 18 से 21 हजार प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी दो पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा व मूल प्रमाण पत्र लेकर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226063 पर संपर्क कर सकते हैं।

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वहीं, राजकीय आईटीआई ऊना में जैंड्रॉयट एसआर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा में स्थापित डिक्शोन कंपनी के लिए 8 जून को साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। आईटीआई के प्रधानाचार्य बीएस ढिल्लों ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू हेतू शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई- इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल व सभी मैकेनिकल ट्रेड (फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, एमएमवी, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट आदि ) व्यवसाय में कोर्स कर रहे या पूर्ण कर चुके सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे।

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उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए। कंपनी द्वारा चयनित युवाओं 15,000 रुपये मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। कैंपस इंटरव्यू में पात्र युवा अपने मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपियों के साथ भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं की चयन प्रक्रिया में पहले एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा।

 

उन्होने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में प्रदेश भर के सभी सरकारी व निजी आईटीआई के पास आउट व प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र व 12वीं पास अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के ट्रेनिंग व प्लेसमेंट अधिकारी मदन लाल तिवारी व सतीश कुमार से दूरभाष 01975-223203 या 9625005075 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

 

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हिमाचल में 80 पदों पर होगी भर्ती, 11 से 13 हजार रुपए मिलेगा वेतन

आईटीआई नाहन में कैंपस इंटरव्यू होंगे आयोजित

नाहन। मैसर्ज एजिस प्रिसिजन प्राइवेट लिमिटेड कालाअंब हिमाचल द्वारा 80 पदों पर भर्ती के लिए 18 मई को आईटीआई नाहन में कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर संदीप ठाकुर ने बताया कि कंपनी द्वारा आईटीआई फिटर के 28 पद, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 12 तथा आईटीआई प्लंबर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर के 40 पदों पर भी कंपनी द्वारा भर्ती की जाएगी। इसमें पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के 10 पद, इलेक्ट्रिकल के 3 पदों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 पदों पर भी भर्ती की जाएगी।

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जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतन 11 हजार से 13 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र अभ्यर्थी 18 मई को प्रातः 10 बजे तक अपने साथ दो पास पोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की प्रतिलिपि भी साथ लेकर आए।

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HRTC कर्मियों की दो टूक, पहली को नहीं मिला वेतन तो रोक देंगे गाड़ियां

ड्राइवर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कही बात

शिमला। एचआरटीसी (HRTC)  ड्राइवर यूनियन ने वेतन ना मिलने के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का कहना है कि 10 अप्रैल तक भी एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों को मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगले महीने से 1 तारीख को अगर वेतन नहीं मिला तो ड्राइवर कंडक्टर काम बंद कर देंगे।

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एचआरटीसी (HRTC)  ड्राइवर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर बताया कि वेतन मिलने में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 अप्रैल तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है और यह कब मिलेगा यह भी तय नहीं है। इस माह तो हम दो चार दिन और इंतजार कर लेंगे। पर अगले माह से पहली तारीख को वेतन न मिला तो गाड़ियां बंद करनी पड़ी तो करेंगे।

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उन्होंने कहा कि HRTC ड्राइवर और कंडक्टर का 40 महीने का ओवर टाइम भी देय है, जो 57 करोड़ बनता है। 7 मई से एडवांस मिलने पर ही नाइट ओवरटाइम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के वित्तीय घाटे के लिए ड्राइवर, कंडक्टर जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए प्रबंधन की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं।

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हिमाचल: एनटीटी भर्तियों पर संकट, आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन

लोन के झूठे आंकड़े पेश कर रही कांग्रेस सरकार

शिमला। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर एवं सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन की दृष्टि से काम किया है तो केवल मात्र कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। इस सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना ही कोई विजन।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश में केवल 27000 करोड़ का कर्ज था और जब उसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो हिमाचल प्रदेश पर 55,000 का कर था।

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सुखराम चौधरी ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने वर्तमान कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी तो हिमाचल प्रदेश पर 69,000 करोड़ का कर्ज था और जो कर्ज जयराम ठाकुर सरकार ने लिया उसमें से 14,000 करोड़ तो पिछली सरकार के ऋणों की भरपाई में ही चले गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता केवल झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है अगर गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है कांग्रेसी पार्टी अभी भी कई गुटों में विभाजित दिलाई दे रही है।

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जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली है तब से अब तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का ऋण ले लिया है, दिसंबर माह में इस सरकार ने 1000 करोड़, जनवरी माह में 1500 करोड़ और अब फरवरी माह में 2000 करोड़ का ऋण ले लिया है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि जब से यह सरकार सकता में आई है तब से हिमाचल प्रदेश में विकास ठप हो गया है, राज्य सरकार स्कूलों में एनटीटी की भर्तियों पर भी संकट के बदल मंडरा रहे है, इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 47.5 करोड का बजट हिमाचल प्रदेश को दिया गया था और इसके ऊपर अभी इस सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं किया है। अगर इसी प्रकार से सरकार काम करती रही तो यह बजट जल्द ही लेप्स हो जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो गई है। यह सरकार पनबिजली उत्पादन पर वोटर सेस लगाने की तैयारी में है। हिमाचल में 175 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे ही इस सरकार ने सत्ता संभाली तो हिमाचल प्रदेश में डीजल को 3 रुपए महंगा कर दिया गया है इससे भोली-भाली जनता पर बोझ बढ़ा है।

यहां तक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में होने वाली भर्तियों को भी रद्द कर दिया, 24 अगस्त 2022 को पूर्व सरकार ने इन भर्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। पर इस सरकार ने इन भर्तियों को भी रद्द कर दिया।

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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पहली को ही मिलेगा वेतन-पढ़ें खबर

अलग-अलग तिथियों में वेतन को लेकर वायरल खबरों का खंडन

शिमला। हिमाचल सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन देने का समाचार आजकल सुर्खियां बना हुआ है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन की तैयारी के समाचारों का खंडन किया है।

Breaking: हिमाचल में बारिश-बर्फबारी के आसार-पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

 

आज यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन देने संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक एवं तथ्यहीन है।

हिमाचल: 1 अप्रैल के बाद सृजित व अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थान भी डि-नोटिफाई

 

उन्होंने कहा कि  हिमाचल में सभी सरकारी कर्मचारियों को पूर्व की भांति माह की प्रथम तिथि को ही वेतन मिलता रहेगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इस तरह की भ्रामक एवं आधारहीन सूचनाओं पर विश्वास न करने की भी अपील की है।

ओपीएस बहाली को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू की बड़ी बात- पढ़ें खबर

 

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