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बड़ी राहत: हिमाचल में करीब 68 दिन बाद कल खुलेंगे दोनों सीमेंट प्लांट

अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हुआ

शिमला। आखिरकार 68 दिन के गतिरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट कंपनी विवाद पर विराम लग गया। अडानी समूह और दाड़लाघाट व बरमाणा प्लांट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया। अब कल से बंद सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे।

हिमाचल सीमेंट कंपनी विवाद सुलझा, ऑपरेटर्स व प्रबंधन में बनी सहमति

 

सीमेंट विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही दाड़लाघाट व बरमाणा दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थीं। उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट के साथ जुड़ी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अडानी समूह और ट्रांसपोर्टरों के बीच के मसले को सुलझा लिया है और कल से अब यह प्लांट शुरू हो जाएंगे।

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उन्होंने ने बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। ऑपरेटर के जो बाकी मसले हैं वह संबंधित डीसी सुलझाएंगे।

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बाघल लैंड लूज़र सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों के बहुत सारे मसले अभी भी कंपनी के साथ लंबित पड़े हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कंपनी हिमाचल व ट्रांसपोर्टर के हितों का ध्यान रख काम करेगी। उन्होंने बताया की कंपनी ने ये भी माना है कि इसमें ट्रक के फेरे भी ज्यादा मिलेंगे। विवाद से पहले ये दाम 10 रुपये 58 पैसे मिलते थे, लेकिन अब वह सरकार की मध्यस्थता के बाद
इस रेट पर सहमत हुए हैं।

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नहीं सुलझ सका हिमाचल सीमेंट फैक्टरी विवाद, ट्रक ऑपरेटर अड़े

उद्योग मंत्री ने की बैठक, दोनों पक्षों की सुनी बात

शिमला। हिमाचल में सीमेंट फैक्टरी  विवाद नहीं सुलझ सका है। ट्रक ऑपरेटर अपनी मांगों पर अड़े हैं। सीमेंट फैक्टरी विवाद को सुलझाने के लिए शिमला सचिवलाय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधंन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारी की बैठक हुईं। इसमें कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों ने अपने अपने पक्ष रखे। उद्योग मंत्री दोनों पक्षों की बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री मामले में आगामी लेंगे।

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बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और आज दोनों पक्षों को सुना गया है। सरकार ने कंपनी प्रबंधन को फैक्ट्री शुरू करने को कहा है।

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हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसने कई दौर की वार्ता की है और रेट निर्धारित करने के लिए हिमकॉम को कंसल्टेंट लगाया, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगामी निर्णय सरकार लेगी।

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वहीं ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी का रवैया अड़ियल है। कंपनी मैदानी इलाके के रेट पहाड़ी इलाकों में लागू करना चाहती है। कंपनी मुनाफे में है। कंपनी का भी ऑडिट करवाया जाए। फिलहाल ऑपरेटर हिमकॉन और सरकार की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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