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बद्दी घटना के बाद जागी सरकार : टास्क फोर्स बनाने का ऐलान,  फायर ऑडिट के निर्देश

श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कही बात
बद्दी। हिमाचल के बद्दी में झाड़माजरी स्थित परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की घटना में पांच लोगों की मौत, चार के लापता और 29 लोगों के घायल होने के बाद सरकार भी जागी है।
उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि बद्दी के झाड़माजरी स्थित कंपनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो  प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी।
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विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण कर उद्योगों में कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
हर्षवर्द्धन चौहान सोलन जिला के बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि टास्क फोर्स विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेगी कि डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल और केमिकल का भंडारण क्षमता के अनुसार ही हो। अति ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण उत्पादन क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर सभी उद्योगों का फायर ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी उद्योगों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों।
सभी उद्योगों में सुरक्षा की दृष्टि से चार निकासी द्वार तथा फोल्डेबल सीढ़ियां स्थापित होनी चाहिएं, ताकि आपदा की स्थिति में कामगारों को बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल सके।
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उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उद्योगों में प्रत्येक माह में एक बार मॉक ड्रिल अवश्य आयोजित होनी चाहिए, ताकि आकस्मिक घटना या आगजनी अथवा अन्य आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर नुकसान को न्यून किया जा सके।
रोजगार मंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग प्रत्येक उद्योग में कामगारों की सूची तैयार रखें।
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उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दुःखद घटना से आहत हैं और उन्होंने इस मामलें में समुचित कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह दुःखद घटना के दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के उद्योगों में काम कर रहे श्रमिक सुरक्षित रहें और प्रदेश का पर्यावरण संरक्षित हो।
बद्दी के झाड़माजरी स्थित कंपनी में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना एनआर अरोमा उद्योग की आपराधिक लापरवाही के कारण घटित हुई है। उक्त कम्पनी ने कामगारों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है।
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हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कंपनी के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दुःखद घटना के लिए उत्तरादाई किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधक को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
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उद्योग मंत्री ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुःखद घटना में 05 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। ज़िला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों तथा घायलों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है।
हर्षवर्द्धन चौहान ने तत्पश्चात सोलन जिला के नालागढ़ के बद्दी में आग लगने के कारण एनआर एरोमा कम्पनी में हुई दुःखद घटना का जायज़ा लिया और राहत एवं बचाव कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया।
उन्होंने एनडीआरएफ की टीम से बातचीत कर पूरी घटना तथा राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में आग के कारण कम्पनी परिसर कमज़ोर हो गया है और रसायनयुक्त कार्य होने के कारण ज़हरीली गैसों का प्रभाव भी है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य अंतिम व्यक्ति की खोज तक जारी रहेंगे और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्य कर रही है।
उद्योग मंत्री ने इस दुःखद घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने परम पिता परमात्मा से मृतकों की आत्मिक शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की।
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मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव तिथियों का ऐलान

7  से 30 नवंबर तक पूरी होगी मतदान प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में सबसे आखिर में 30 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होगा। बाकी राज्यों में एक चरण में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तेलगांन में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटें हैं।

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2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 68, भाजपा ने 15, जेसीसी (जे) ने पांच और बसपा दो सीटें हासिल की थीं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी करीबी का रहा था। वहीं, कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि, कांग्रेस बहुमत के 116 सीटों के आंकड़े से बहुत करीब थी।

कांग्रेस 114 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा को 109, बसपा को दो, समाजवादी पार्टी को एक और चार पर आजाद प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में दूसरे दल और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश में पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली थी, इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद सूबे में बीजेपी की सरकार बनी थी। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था।

राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस ने 100, भाजपा ने 73, बसपा ने 6, क्षत्रिय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3, बीजीपी और सीपीआईएम ने दो-दो, क्षत्रिय लोक दल एक सीट जीती थी। साथ ही 13 सीट पर आजाद जीते थे। तेलगांना में तेलगांना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने 88, कांग्रेस ने 19, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7, तेलगांना तेलुगु देशम पार्टी ने 2, भाजपा, आजाद, एआईएफबी 1 -1 सीट पर जीत दर्ज की थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 27, कांग्रेस ने चार और भाजपा ने एक सीट जीती थी। 8 सीट पर आजाद प्रत्याशी जीते थे।

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हिमाचल : जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान, डिप्टी सीएम का ऐलान

जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले कर्मी होंगे सम्मानित

शिमला। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से जल शक्ति विभाग को 1411 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह नुकसान काफी बड़ा है। मुकेश ने कहा कि विभागीय अमला फील्ड में है और जनता को पीने के पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। यह रिकॉर्ड है कि अभी तक 4,623 योजनाएं रिस्टोर कर दी गई हैं, जिनसे लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसे जल शक्ति विभाग कर्मचारियों के जज्बे के चलते ही हो पाया है।

Breaking : हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय, जानें किस दिन होगी

 

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में पेयजल व सीवरेज की योजनाओं की बहाली के कार्यों के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों की सराहना की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में जल प्रलय में योजनाओं को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। पेयजल की अधिकतर योजनाओं को नुकसान हुआ है, ऐसे में पेयजल योजनाओं को जल्द रिस्टोर करना अपने आप में चुनौती है।

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हिमाचल जल शक्ति विभाग की 5203 पेयजल और 1237 सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई हैं । साथ ही 55 सीवरेज की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 101 बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को नुकसान हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता को राहत देना और जल्द योजनाओं को ठीक कर चालू करना हमारी प्राथमिकता है। इस भयंकर विनाश में हर संभव काम फील्ड में किया जा रहा है।

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15 मई को होगा शिमला नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। सप्ताह भर के दिल्ली और कर्नाटक दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सीधा कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जवाहर बाल मंच के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और देश भर से आए डेलीगेट को संबोधित किया।

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इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में राजनीतिक दौरे व कर्नाटक प्रचार के लिए गए थे, जिसके बाद आज शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर 14 तारीख को बैठक रखी गई है। 15 मई को शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।

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बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है। 34 वार्डों में से 24 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 9 पर भाजपा और एक पर सीपीआईएम का प्रत्याशी जीता है। नगर निगम में अब कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर होगा। चुनाव परिणाम 2 मई को निकल चुके हैं। पर रिजल्ट के 8 दिन बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर पर संशय बरकरार है।

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मेयर पद की दौड़ में छोटा शिमला वार्ड से जीते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास शामिल हैं। वहीं, नगर निगम में महिलाओं की ज्यादा संख्या के चलते पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला को मेयर या डिप्टी मेयर में से एक पद देने की वकालत की है।

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कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे कर्नाटका में भी हावी रहे हैं, जिसको देखते हुए कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी। एग्जिट पोल भी कांग्रेस के पक्ष में ही आए हैं।

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सीएम सुक्खू का ऐलान : हिमाचल में 10 दिन में 2 हजार पदों पर शुरू होगी भर्ती

सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित

शिमला। हिमाचल में अगले 10 दिन में दो हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर भरने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

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उन्होंने कहा कि 10 दिन में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।

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इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी। छोटे व्यापारियों को 9 के जगह साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।

किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरूआत हो चुकी है।

यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।

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