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शिमला शहर में बनेगा दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे, 1555 करोड़ आएगी लागत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

शिमला। राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। शिमला शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होने वाला हैं। 1555 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन होंगे।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में मीडिया से बातचीत में बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अक्टूबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर काम शुरू कर लिया जाएगा।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 1555 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। उन्होंने कहा कि यह रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन बनेंगे, जिसमें रोपवे की तीन लाइनें चलेंगी।

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इस रोपवे के पूरे प्रोजेक्ट में 660 ट्रॉली चलेंगी। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट में किराया बस किराए के समान ही रखा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हिमाचल देश के लिए भी मॉडल बन सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले समय में परमाणू में विश्व का सबसे बड़ा एक और प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यह 38 किलोमीटर का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेकट होगा।

 

उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी माता मंदिर में 75 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट बनेगा। इस क्षेत्र मे निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नीतियों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब रोपवे ही एक रास्ता है, जिसके माध्यम से यातायात को सुचारु और आसान बनाया जा सकता है।

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हिमाचल के इन स्कूलों में ‘खिचड़ी’ को लेकर सरकार का बड़ा फैसला- जानें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के जहां एक ही कैंपस में प्राइमरी, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, वहां अब मिड डे मील का सारा कंट्रोल प्रिसिंपल के पास होगा। सरकार ने इसको लेकर निर्णय ले लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में दी।

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उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में एक ही कैंपस में प्राइमरी वाले अलग और सेकेंडरी वाले अलग खिचड़ी बनाते हैं। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि जहां एक ही कैंपस में प्राइमरी, हाई और सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, वहां पर मिड डे मील का कंट्रोल प्रिसिंपल के पास होगा। प्रिसिंपल इस पर प्रशासनिक कंट्रोल करेंगे।

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वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में क्वालिटी एजुकेशन और स्टाफ की कमी को लेकर सरकार गेस्ट फैकल्टी नीति लेकर आ रही है। जहां पर शिक्षकों की कमी होगी उन स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लेक्चरर रखे जाएंगे।

 

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क्वालिटी एजुकेशन और मेरिट के आधार पर लेक्चरर रखे जाएंगे। इनकी नियुक्ति स्थाई होगा और पीरियड के आधार पर पैसे देय होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी।

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मंडी में बोले जयराम, एक हफ्ते में न दी राहत राशि तो सड़कों पर उतरकर होगा विरोध

तीन महीने बाद भी आपदा प्रभावितों को नहीं मिली राशि
मंडी। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस सरकार की यह राहत राशि तीन माह बीत जाने के बाद भी प्रभावितों नहीं मिल पाई है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज जिला मंडी के खोलानाल पंचायत में आपदा प्रभावितों के बीच कही।
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जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के दौरान सराज के खोलानाल पंचायत में भी सबकुछ तबाह चुका है। बावजूद इसके यहां के प्रभावितों को सरकार की ओर से अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमनें प्रभावितों के लिए सात- सात लाख रुपए की मदद की है, जबकि गांव में लोग कह रहे हैं कि अभी तक पटवारी तक नुकसान का जायजा लेने उनके घर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े राहत पैकेज का ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार आखिर तीन महीने बीतने के बाद भी राहत राशि क्यों नहीं दे पाई है।
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मंडी के खोलानाल वो गांव है, जहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि आज भी 20 परिवारों के लोग तंबुओं में रह रहे हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर सभी प्रभावितों को राहत राशि नहीं मिलती है तो हम प्रभावितों के साथ सड़कों पर विरोध के लिए उतर आएंगे।
सर्दियों में लोग ठिठुर रहे हैं और बच्चे बिना स्कूल भवनों के  खुले आसमां के नीचे पढ़ाई करने को विवश हैं। एक जगह किसी के घर के कमरे में स्कूल चलाना पड़ रहा है। परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और ऐसे में बच्चे कहां परीक्षा दे पाएंगे इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
पूरे सराज से अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जहां से कोई बदला गया है, वहां किसी दूसरे कर्मचारी को नहीं भेजा जा रहा है, जिससे कई स्कूल और संस्थान खाली होते जा रहे हैं।

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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती, महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

सरकार कर रही विचार,  सीएम सुक्खू ने दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। इन 1200 पदों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण मिल सकता है। सुक्खू सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। अगर 30 फीसदी आरक्षण मिलता है तो महिलाओं से करीब 360 पद भरे जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस बात का ऐलान किया है।
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सचिवालय परिसर में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकार न चले तो उन्नति में कमी रह जाती है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होगी। सरकार विचार कर रही है कि इन पदों में महिला पुलिस को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाए।
कर्ज को लेकर विपक्ष के हमलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 4400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार 1200 करोड़ रुपए कर्ज ले ही नहीं सकती है, क्योंकि कर्ज की लिमिट ही 6600 करोड़ रुपए है।
हिमाचल में पानी और पर्यटन से आय के साधन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हुए घोटाले अब सामने आ रहे हैं। क्रिप्टो करंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है।
हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है, जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है।. पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है। अब उन युवाओं को हम रोजगार देने जा रहे हैं।
होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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शिमला होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, सरकार ने कोर्ट से मांगा समय

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख दी थी।
HPPSC : HAS मुख्य परीक्षा की डेटशीट जारी- 13 से शुरू होगी परीक्षाएं
आज प्रदेश सरकार की ओर से अदालत से समय मांगा गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।
हिमाचल : इस दिन बिगड़ सकता है मौसम, कहां होगी बारिश और बर्फबारी-जानें
ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से दिल्ली से वकील ने वर्चुअली अदालत में सरकार का पक्ष रखा और अदालत से समय मांगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे।
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AIIMS बिलासपुर में निकली भर्ती : भरे जाएंगे विभिन्न 55 पद, पढ़ें डिटेल

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हिमाचल के बिलासपुर जिला में डोली धरती, 2.9 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड
हिमाचल में माइनिंग का बड़ा घोटाला : बिना लीज के चल रहे थे 63 स्टोन क्रशर

हिमाचल : सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर सहित इन 421 पदों पर नौकरी का मौका-जानें डिटेल
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DSSSB ने 863 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

हिमाचल : असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के इन पदों पर भर्ती शुरू
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HAS मुख्य परीक्षा को लेकर HPPSC का बड़ा फैसला-डिटेल में जानें 

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हिमाचल : सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी,  करवा चौथ और भाई दूज संडे को 

दशहरा 12 अक्टूबर और दिवाली 31 अक्टूबर को
शिमला। हिमाचल में कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) और रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है।
मंडी जिला के इन स्कूलों में 4 नवंबर को छुट्टी घोषित-जानिए कारण
वर्ष 2024 में करवा चौथ और भाई दूज की छुट्टी रविवार को पड़ रही है। इसके अलावा डॉ भीमराम अंबेडकर जयंती, महाराणा प्रताप जयंती भी रविवार को है।
हिमाचल में जारी सरकारी छुट्टियों के अनुसार दशहरा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार और दिवाली 31 अक्टूबर 2024 वीरवार को है।
कांगड़ा में नौकरी का मौका, सिक्योरिटी गार्ड के 80 पदों के लिए होंगे इंटरव्यू

हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर को बड़ी राहत, 8 हजार नहीं 1350 रुपए देना होगा SRT

कांगड़ा के नगरोटा बगवां में व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी को मारी गोली

 

हिमाचल में इन स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट जारी

नगरोटा बगवां डबल मर्डर : लेक्चरर भाई के सिर तो भाभी के गले में लगी गोली

 

हिमाचल : शराब ठेकेदारों का बड़ा ऐलान, विभाग को सौंपेंगे ठेकों की चाबियां

कांगड़ा : कड़ी मशक्कत के बाद निकाला पोलैंड के पायलट आंद्रेज विक्टर का शव 

JEE Main-2024 के लिए करें आवेदन, दो सत्र में आयोजित की जाएगी परीक्षा

रामपुर अग्निवीर भर्ती रैली- रंगीन व हाई रिजॉल्यूशन में प्रिंट होना चाहिए प्रवेश पत्र

कांगड़ा जिला में टीजीटी पदों की बैचवाइज भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी- जानें डिटेल

मंडी और ऊना जिला में यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी वर्कर के भरे जाएंगे 29 पद 

कांगड़ा जिला में इन सामान्य और ई -बस रूट के लिए मिलेंगे परमिट-जानें डिटेल
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हिमाचल में बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट

सरकार जल्द टैक्स कम करने का लेगी फैसला
शिमला। हिमाचल सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला लेगी। हिमाचल के पर्यटन व्यवसायियों के साथ कमर्शियल वाहन यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाया है।
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में जा रहे हैं तो पहले देख लें ये ट्रैफिक प्लान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। भाजपा द्वारा आपदा राहत पैकेज को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने बताया कि भाजपा आपदा से  प्रभावित परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज से परेशान है।
पालमपुर : जिम में कसरत करते समय युवक को आया साइलेंट हार्ट अटैक, गई जान
मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर सभी प्रभावितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। यदि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इसमें कोई गड़बड़ दिखती है तो लिखकर मुख्यमंत्री को शिकायत दें।
हिमाचल क्रिप्टो करंसी स्कैम : एक महिला सहित सात गिरफ्तार
प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा के बड़े नेता केंद्र सरकार से आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज नहीं दिला पाए। केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
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जयराम बोले- विशेष राहत पैकेज को लेकर सरकार के झूठ को करेंगे बेनकाब

प्रदेश के लोगों को झांसा देने का किया प्रयास
शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषित किए विशेष आपदा पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के द्वारा दी गई सहायता और स्वीकृत योजनाओं के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इस सच्चाई को जनता के बीच ले जाकर सरकार के झूठ को बेनकाब करेगा।
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दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की है, लेकिन सुखविंदर सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर सरकार ने केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रखी है।
केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में भी सरकार पक्षपात कर रही है। जहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, उन क्षेत्रों को अनदेखा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में एक हजार करोड़ मनरेगा के पैसे की बात कही गई, जो केंद्र से आता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6500 घर बना रही है, उसे भी सुक्खू सरकार ने पैकेज का हिस्सा बना दिया।
एनडीआरएफ से जो मदद का पैसा मिला और आपदा राहत कोष में 225 करोड़ जो लोगों ने दिया उसे भी पैकेज में शामिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार ने लोगों को गुमराह करने की परंपरा की नई शुरुआत कर दी है। प्रदेश सरकार लोगों को मदद दे पा रही है तो  उसमें केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राहत में ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों को फायदा देने के लिए सूचियां बनाई जा रही हैं। ये राहत प्रभावितों को मिलनी चाहिए न कि दल विशेष के लोगों को। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा।
वहीं, प्रदेश में बढ़े सीमेंट के दाम को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि दस महीने में चार बार सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस विपक्ष में रहते सीमेंट के दाम को लेकर हल्ला करती थी, लेकिन अब दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम है।
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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई सुनवाई, क्या हुआ-जानें

अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम की नियुक्ति के मामले में बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही सीपीएस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंवर को होगी।
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इससे पहले 10 अक्टूबर को हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
कोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह था कि डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में दायिर याचिका मेंटेनेबल है और आगे बढ़ाने योग्य हैं।
बता दें कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है। असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।
फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना था। इसको आधार बनाते हुए विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है।
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हिमाचल : सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता  

छात्रों की संख्या का अंतर मात्र दो फीसदी रहा
शिमला। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आंकड़े ने सरकार और शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों को पछाड़ने के करीब पहुंच गए हैं। बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या का अंतर सिर्फ दो फीसदी रह गया है।
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हिमाचल सरकारी स्कूलों में 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।  हिमाचल में मॉडल स्कूल विकसित करके इस समस्या से निजात पाने का सुझाव सरकार के पास पहुंचा है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी।
दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे। अब यह कदम कितना कारगर साबित होता है यह तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में छात्रों का सरकारी स्कूलों में भंग होता मोह चिंतनीय है।
बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में सौंपी। शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है।

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