शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट (SAT) का अस्थायी शेड्यूल जारी किया है। स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट मई माह में होगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी।
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।
कैबिनेट ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
नादौन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा
नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्तियों के प्रश्नपत्र बेचे गए, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसके दोषियों को सलाखों के पीछे करने के दृष्टिगत कड़े कदम उठाए गए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हमीरपुर में आगामी दो माह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से सभी परीक्षाएं कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से ली जाएंगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के नादौन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के जरिये जल्द ही 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वन विभाग में 3000 वन मित्र भर्ती होंगे। पुलिस में 1200 कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के रूप में काम करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 10 हजार से अधिक भर्तियां करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला हमीरपुर के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से मुख्यमंत्री खेल क्षमता, पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना (सबल) का शुभारंभ किया।
विशेष रूप से विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से, इस योजना का उद्देश्य हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों में ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल करना है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दो चैटबॉट्स ‘अभ्यास हिमाचल’ एवं ‘शिक्षक सहायता’ का भी शुभारम्भ किया। यह चैटबॉट्स स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से संचालित होंगे और इनसे कृत्रिम मेधा से युक्त संवाद आधारित व्हाट्सऐप जैसी सुविधा उपलब्ध होगी।
इनसे विद्यार्थियों को किसी भी मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर अपने पाठ को दोहराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा को प्रश्नोत्तरी के रूप में तैयार किया गया है और इसमें शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही उपयोग में ला सकेंगे और इससे उन्हें कक्षा में उनके पढ़ाने एवं सीखने के अनुभव को और विस्तार मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ‘सम्पर्क साईंस टीवी प्रोग्राम’ की भी शुरूआत की। यह कार्यक्रम एक सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इस नवोन्मेष का उद्देश्य गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित अन्य पाठ्यक्रमों में बच्चों के अनुभव को और विस्तार देना है। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री पहले से ही अपलोड की जाएगी और इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबल योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस पहल में इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और इसके लिए शीघ्र ही एक अभियान के रूप में भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिक्षा वृत्ति (स्टाइपेंड) बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, नादौन स्थित गौना करौर में छात्राओं के लिए छात्रावास तथा निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तैराकी जैसी खेल सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसके दृष्टिगत 32 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में भी योजनाबद्ध ढंग से तैनाती की जाएगी। इससे लोगों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिले आर्थिक संकट के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को हरसम्भव मदद प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस बरसात में भारी बारिश के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक नुकसान हुआ है जिससे किसान, बागवान, लोगों के मकान, सड़क ढांचा और अन्य आधारभूत संरचना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान और संपर्क फाउंडेशन के सौजन्य से विशेष रूप से सक्षम 120 से अधिक बच्चों को विशेष उपकरण वितरित किए। शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है और वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को समुचित बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को एक प्रतिशत न्यूनतम ब्याज पर 20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. वाईएस. परमार छात्रवृति योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि सबल योजना विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उनके पसंद के क्षेत्रों तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगी।
मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने संवेदनशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई है। आज से आरम्भ सबल योजना से विशेष रूप से सक्षम सात हजार से अधिक बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें जीविकोपार्जन के व्यापक अवसर सुनिश्चित होंगे।
सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अभियान के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की।
शिमला।हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखा है। पत्र में भर्तियों, आउटसोर्स कर्मियों, कोविड के समय तैनात नर्सिंग स्टाफ, करुणामूलक आधार पर नौकरी, पुलिस भर्ती घोटाले और फर्जी डिग्री मामले को लेकर बात रखी गई है।
राजेंद्र राणा ने लिखा कि पिछले लंबे समय से जो भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उतीर्ण की है, वे अब बैचेन हैं और बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बहुत से युवा ओवर एज हो रहे हैं और वे इस बात से चिंतित हैं कि आयु सीमा लांघने के कारण कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र न हो जाएं।
हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इन युवाओं के हित की पैरवी करते रहे हैं और अब कांग्रेस सरकार से इन युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते सैकड़ों ऐसे युवा उनसे मिलकर और पार्टी के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियों का रिजल्ट तुरंत निकालने की मांग करते हैं और विधायक भी इस बारे युवाओं की मांग को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे त्वरित निर्णय लिया जाए, ताकि युवाओं को भविष्य सुरक्षित रहे।
हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (HPSSC) लंबे समय से बंद पड़ा है। यहां ईमानदार अधिकारी की तैनाती करके इसे फिर से क्रियाशील बनाया जाए। युवाओं की उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हैं। यहां भर्तियों का सिलसिला शुरू होने से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे।
पिछली सरकार के समय से ही हजारों युवा करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए लगातार उनके हक की आवाज उठाई गई है। उनके पक्ष में फैसला किया जाना समय की मांग है। उम्मीद है कि आप इस बारे सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर ऐसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।
राजेंद्र राणा ने पत्र में लिखा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो पुलिस भर्ती में स्कैम हुआ था और इस वजह से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ था, तब इस मामले को विपक्ष में रहते हुए हम सबने सदन में बहुत जोर शोर से उठाया था।
अब इस स्कैम पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है और प्रदेश के युवाओं की उम्मीदें आप पर केंद्रित हैं। इस भर्ती स्कैम में जो अधिकारी संलिप्त थे उन पर कड़ी कार्रवाई होने का जनता बेसव्री से इंतजार रही है।
प्रदेश में फर्जी डिग्री के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने का मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। जांच लंबी खिंचती रही है, जिस तरह यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए था, उस पर पूर्व सरकार अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। अब आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और आप इस बारे कोई फैसला लेंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय दिए जाने का मुद्दा भी विपक्ष में रहते हुए सदन में उठाते रहे हैं। इन आउटसोर्स कर्मियों को अब आपसे न्याय की उम्मीद है। कोविड महामारी के दौर में नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी तत्परता से अपनी भूमिका निभाई थी, उस समय मुश्किल दौर में नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती हुई थी उनके हित और भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए और उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। यह मांगें पूरी होना समय की मांग है। इससे पार्टी और मजबूत होगी और आपका नेतृत्व भी मजबूत होगा।
हमीरपुर। कुछ माह पूर्व भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) के 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को भार मुक्त कर दिया गया है। ये अधिकारी और कर्मचारी अब विभिन्न विभागों में जाकर कार्यभार संभालेंगे।
आयोग से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भार मुक्त करने की अनुमति प्रदान की थी।
विशेष कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कार्मिक विभाग ने आयोग से संबंधित विभिन्न आवश्यक कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए न्यूनतम स्टाफ बनाए रखने की अनुमति दी है।
अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में पूर्व कर्मचारी चयन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के साथ जांच में सहयोग करना तथा उन्हें अभिलेख प्रदान करना है।
इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रत्युत्तर दायर करना और इस संबंध में न्यायालयों में अभिलेख प्रस्तुत करना तथा साथ ही प्रदेश सरकार एवं उच्चाधिकारियों से पत्राचार भी अति महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है।
विशेष कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों सेवानिवृत कर्मचारियों के विभिन्न मामलों के निपटारे और वर्तमान में कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा पुरानी पेंशन से संबंधित कार्रवाई भी चल रही है।
विशेष कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इन सब कार्यों के लिए न्यूनतम संख्या में कुछ कर्मचारियों को रखा जाएगा तथा शेष 28 अधिकारियों-कर्मचारियों को भार मुक्त कर दिया गया है। ये अधिकारी-कर्मचारी प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में अपना कार्यभार संभालेंगे।
शिमला। हिमाचल में इलेक्ट्रीशियन एम एंड टी का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह पद हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे गए हैं। इसमें 22 अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश नियुक्ति के लिए की है।
बता दें कि भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने 24 मई 2022 को इलेक्ट्रीशियन (एमएंडटी) के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। पदों को भरने के लिए 31 अक्टूबर 2022 लिखित परीक्षा आयोजित की थी।
लिखित परीक्षा में 104 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। दस्तावेद का मूल्यांकन 14 नवंबर 2022 को हुआ था। इसके बाद पेपर लीक मामले के चलते हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया था और भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गई थी।
भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्तियां जोकि जांच के दायरे में नहीं हैं को हिमाचल लोक सेवा आयोग को शिफ्ट किया गया है। हिमाचल लोक सेवा आयोग की रिजल्ट घोषित करेगा और परीक्षाएं आयोजित करेगा।
उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन है। रिजल्ट हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
शिमला। हिमाचल सरकार भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
विजिलेंस की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जारी एक प्रेस बयान में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए गए एचपीएसएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPSSC) को स्थानांतरित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और मेधावी और योग्य विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित कर रही है। इसके विपरीत पिछली भाजपा सरकार द्वारा एचपीएसएससी (HPSSC) की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे थे।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई विभिन्न पोस्ट कोड की उन लिखित परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित करने की प्रक्रिया जारी है, जो विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन पोस्ट कोड के परिणाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे, जिनमें विजिलेंस जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लास-3 के उन सभी पोस्ट कोड में भर्ती के लिए पुनः विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही शुरू कर दी है, जिन परीक्षाओं के लिए कर्मचारी आयोग ने लिखित परीक्षा नहीं ली थी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिए थे और उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर दिए थे, उन परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है और दोबारा फीस भी नहीं ली जाएगी।
शिमला। कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। भंग हुए कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर को विशेष जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कंवर को पूछताछ के लिए मंगलवार को हमीरपुर विजिलेंस थाने में बुलाया था। पूछताछ के बाद रात 8:55 बजे कंवर को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पूर्व सचिव को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दूसरी ओर परिवहन विभाग से निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि एसआईटी ने पोस्ट कोड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में 30 मार्च को हमीरपुर के घनाल गांव स्थित घर से आरोपी रवि को गिरफ्तार किया था।
इसके साथ ही पोस्ट कोड 965 जेओए आईटी पेपर लीक मामले में आरोपी दलाल संजीव कुमार, मुख्य आरोपी उमा आजाद के छोटे बेटे निखिल आजाद और घर पर काम करने वाले नौकर नीरज कुमार के आवाज के सैंपल एकत्रित करने के मामले में हमीरपुर न्यायालय ने एसआईटी की अर्जी को स्वीकार करते हुए सैंपल लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब एसआईटी इन तीनों आरोपियों को मंडी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब लेकर जाएगी।
शिमला। हिमाचल में अगले 10 दिन में दो हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर भरने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने कहा कि 10 दिन में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी। छोटे व्यापारियों को 9 के जगह साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।
किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरूआत हो चुकी है।
यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।
