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हिमाचल : मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे सीपीएस, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी

शिमला। हिमाचल में कोई भी मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएगा। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान दिए। मामले को लेकर अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की गई है।

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बता दें कि हाईकोर्ट में पिछले कल और आज दो दिन सीपीएस (CPS) की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 11 भाजपा विधायकों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की है।

भाजपा विधायकों की ओर से हाईकोर्ट में केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी सीपीएस (CPS) मंत्रियों के समान काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।

इस हिसाब से हिमाचल में में अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रदेश में मंत्री और सीपीएस की संख्या में 15 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसलिए सीपीएस की नियुक्तियों को भाजपा विधायकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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बता दें कि हिमाचल में 6 सीपीएस बनाए गए हैं। इसमें बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के विधायक संजय अवस्थी, दून के विधायक राम कुमार चौधरी और रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा को सीपीएस बनाया गया है। साथ ही अभी मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं। एक मंत्री का पद अभी खाली है।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की सुनवाई

तीन याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम समेत सीपीएस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर तीन याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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इस मामले में सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। इसी के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है।
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याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य के वकील संजय कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहे, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा।

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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई सुनवाई, क्या हुआ-जानें

अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम की नियुक्ति के मामले में बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही सीपीएस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंवर को होगी।
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इससे पहले 10 अक्टूबर को हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
कोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह था कि डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में दायिर याचिका मेंटेनेबल है और आगे बढ़ाने योग्य हैं।
बता दें कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है। असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।
फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना था। इसको आधार बनाते हुए विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है।
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हिमाचल सीपीएस नियुक्ति मामला : सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने आवेदन किया खारिज

सत्ता सहित 12 विधायकों ने दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
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याचिका विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 विधायकों के द्वारा दायर की है। याचिका में सभी 12 याचिकाकर्ता का एफिडेविट होने चाहिए। दूसरे पक्ष ने कानून के तहत अपना पक्ष कोर्ट में रखा। कोर्ट ने फैसले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 विधायकों द्वारा याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
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बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है।
फैसले के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर किए आवेदन पर जजमेंट के लिए सुनवाई हुई। इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है और सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
जैसे कि हमें अवगत है कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछली बार 3 अक्टूबर को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा था, जिसमें लंबी बहस हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। इस फैसले में साफ है की याचिका मेंटेनेबल है, मतलब आगे बढ़ाने योग्य है।
उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर याचिका सुनवाई होगी। हमने कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की है कि अंतरिम निवेदन पर सुनवाई की जाए। सवाल यह उठता है कि अंतरिम निवेदन में क्या होगा, अगर हाईकोर्ट मानता है कि सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए, तो यह एक बड़ा फैसला माना जाएगा। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला पूर्व में भी सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कानून लागू होता है। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है।
असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना है। इसको आधार बनाते हुए हमने विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। हमने आज पहली बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को कोर्ट याचिका पर फैसला भी सुना सकता और इसे रिजर्व भी रख सकता है।

 

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बैजनाथ से बीड़ गुनेहड़ रूट पर दौड़ी HRTC बस, सीपीएस ने दिखाई हरी झंडी

बैजनाथ से 3 बजे होगी रवाना

बैजनाथ। कांगड़ा जिला में बैजनाथ से बीड़ गुनेहड़ एचआरटीसी बस सेवा शुरू हो गई है। बस बैजनाथ से शाम तीन बजे चलेगी और सवा चार बजे गुनेहड़ पहुंचेगी। इस बस सेवा से बीड़, चौगान, मंडेहड़ , संसाल, पंजयाला, सेहल पंचायत के लोगों को लाभ होगा।

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मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, किशोरी लाल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में 18 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस अड्डे एवं वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है

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सीपीएस किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की हर पंचायत को बस सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैजनाथ डिपो में नईं बसें उपलब्ध होंगी और बसों की कमी के चलते बंद हुए रूटों पर भी बसें चलाने के आदेश निगम अधिकारियों को दिए गए हैं।

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उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग से राजगुन्दा सड़क के निर्माण पूर्ण होने पर बस सुविधा भी आरंभ की जाएगी। सीपीएस ने कहा कि बैजनाथ बस अड्डे के कार्य को पूर्ण कर लोगों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक वर्कशॉप और बस स्टैंड के निर्माण एक ही स्थान पर किया जा रहा है।

उन्होंने गुनेहड के स्थानीय लोगों की मांग पर फाट से लाहड़ तक सड़क को कंकरीट किया जाएगा और गुनेहड़ में जल्दी ही पटवार सर्कल खोलने का आश्वासन दिया।

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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को

भाजपा के दस विधायकों ने नियुक्ति को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में अगली तारीख पड़ी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 भाजपा के विधायकों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी सीपीएस को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाया।

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संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति की है।संविधान के अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया था कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

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सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति भी असंवैधानिक है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्तन ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है। इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है।

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हिमाचल: खांसी ही नहीं भगाएगी, रोजगार भी दिलाएगी मुलहठी

हिमाचल में पहली बार व्‍यवसायिक रूप से हुई शुरूआत

पालमपुर। हिमाचल में अब मुलहठी लोगों की खांसी ही नहीं भगाएगी बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाएगी। प्रदेश में पहली बार मुलहठी की व्यवसायिक रूप से शुरूआत हुई है। सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर में “एक सप्ताह – एक प्रयोगशाला” के कार्यक्रम के शुभारंभ पर सीपीएस व पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने किसानों को प्रदेश में पहली बार मुलहठी की व्‍यवसायिक खेती करने के लिए रोपण सामग्री वितरित की।

इसके अलावा राज्‍य के विभिन्‍न क्षेत्रों से आए किसानों एवं उद्यमियों को विभिन्‍न फसलों के बीज एवं रोपण सामग्री भी आबंटित की गई। स्‍टार्टअप पर एक पुस्‍तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर संस्‍थान की प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए समझौता ज्ञापन भी किए गए। इस अवसर पर मुख्‍य संसदीय सचिव ने संस्थान कि पादप संवर्धन इकाई एवं पुष्‍प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

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बता दें कि सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर में 20-25 फरवरी के दौरान “एक सप्ताह – एक प्रयोगशाला” का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संस्‍थान अपनी विकसित प्रौद्योगिकियों को जन सामान्‍य के लिए प्रदर्शित करेगा।

मिशन डिनोटिफाई के खिलाफ भाजपा का हस्ताक्षर अभियान-दी चेतावनी

शुरुआत 6 जनवरी 2023 को डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएसआईआर के 37 प्रमुख संस्थान भारत में अपने यहां विकसित प्रौद्योगिकीय उपलब्‍धियों एवं नवाचारों द्वारा अर्जित सफलताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।

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आशीष बुटेल ने कहा कि राज्‍य सरकार चुनौतियों को स्‍वीकार करते हुए उद्यमियों, स्‍टार्टअप, किसानों एवं जन सामान्‍य के आर्थिकी का सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। इस क्षेत्र में उन्होनें सीएसआईआर-आईएचबीटी द्वारा किए गए महत्‍वपूर्ण कार्यों की सराहना की एवं भविष्य में भी संस्थान से योगदान के लिए आग्रह किया।

‘पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के नहीं आती काम’ बदलनी होगी धारणा

बुटेल ने राज्‍य में निवेश करने के लिए उद्यमियों और स्‍टार्टअप करने का भरोसा दिया और कहा कि हिमाचल सरकार इस तरह की उद्योगों को प्रोत्‍साहित करेगी, जिससे राज्‍य के लोगों के लिए आजीविका सृजन हो सके। उन्‍होंने कहा कि पालमपुर के राज्‍य स्‍तरीय होली मेले में राज्‍य के नए स्‍टार्टअप एवं उद्यमियों को अपने उत्‍पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।

सुजानपुर होली मेला: कलाकारों के ऑडिशन की डेट तय, इस दिन होंगे

इससे पूर्व संस्‍थान के निदेशक डॉ. संजय कुमार ने मुख्‍य अतिथि एवं आए हुए प्रतिभागियों का स्‍वागत करते हुए “एक सप्ताह – एक प्रयोगशाला” कार्यक्रम के उदेश्‍य पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्‍होंने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने हींग, केसर, स्‍टीविया, लिलियम, दालचीनी जैसी फसलों की कृषि तकनीक विकसित करके किसानों एवं उद्यमियों की आत्मनिर्भता की ओर कदम बढ़ाए हैं। सुगंधित फसलें विशेषकर लेवेंडर और गेंदे को उगाने एवं प्रसंस्करण के लिए अलग-अलग राज्यों में आसवन इकाइयां स्थापित की गईं।

शिमला में गलत तरीके से की पार्क तो फिर ढूंढते रह जाएंगे अपनी कार

इस अवसर पर विशिष्‍ट अतिथि डा. गिरीश साहनी, भटनागर फेलो एवं पूर्व महानिदेशक,सीएआईआर ने इकोसिस्‍टम में बदलाव पर बल दिया ताकि प्रयोगशाला के अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को उत्‍पादों के माध्‍यम से बाजार में उपलब्‍ध कराया जा सके। उन्होनें बताया कि प्रौद्योगिकी पार्कों की स्‍थापना से इन विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रसारित किया जा सकता है।

ट्रक ऑपरेटर बोले-सहमति नहीं, समझौता, साल का 6 से 7 लाख होगा नुकसान

आयोजन के विशिष्‍ट अतिथि, डॉ. एमपी गुप्‍ता, प्रबन्‍ध निदेशक,डक्‍कन हेल्‍थकेयर लि. हैदराबाद ने अपने संबोधन में कहा कि चुनौतियों से निकलकर ही सफलता प्राप्‍त होती है। भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत में विनियामक कानूनों, नीतियों की स्‍पष्‍टता, सरलता एवं सुधारों की आवश्‍यकता है ताकि उद्यमी अपने उत्‍पाद को जल्‍द से जल्‍द विकसित करके इसे बाजार तक पहुंचा सके।

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शिमला में धूमधाम से मनाया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बधाई

शिमला। हिमाचल में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज पर मनाया गया। 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रिज पर पहुंचकर झंडा फहराया और उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहें। राज्यस्तरीय परेड में 25 टुकड़ियां शामिल हुई  जिनमें जम्मू कश्मीर राइफल, उत्तराखंड पुलिस, सेना के जवान, सेवानिवृत्त जवान, हिमाचल पुलिस, स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस, पोस्ट ऑफिस जवान, NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड के छात्र शामिल हुए।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुरेश भारद्वाज का कुशलक्षेम जाना

राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिम ऊर्जा, बागवानी विभाग, कृषि, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिक्षा विभाग, नगर निगम शिमला, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकियां मुख्य आकर्षण रही। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दी।

हिमाचल में युवाओं को 5 साल में 1 या 5 लाख नौकरी, आखिर क्या है मामला-जानें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देशवासियों व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि संविधान को 74 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरा राष्ट्र बड़ी खुशी हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं, गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक व पद्मश्री हासिल करने वालों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम में सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा, प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, विधायक हरीश जनारथा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

कृषि मंत्री ने पुलिस मैदान धर्मशाला में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

कांगड़ा जिला में पुलिस मैदान धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व होमगार्ड की महिला तथा पुरुष टुकडि़यों और एनसीसी के कैडेट्स द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

हमीरपुर में संजय अवस्थी ने फहराया तिरंगा, परेड की सलामी ली

74वां गणतंत्र दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और सूचना एवं जनसंपर्क) संजय अवस्थी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस परेड में पुलिस, होमगाड्र्स, एनसीसी और स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकडिय़ों ने शानदार मार्चपास्ट किया।

मंडी जिला न्यायालय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस

देश के 74 वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन न्यायलय परिसर मंडी में भी किया गया । इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडी राकेश कैंथला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस अवसर पर जिला मंडी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी के सचिव सूर्य प्रकाश, सीजेएम शीतला शर्मा, जेएम आभा चैहान, जिला बार ऐसोसियेशन मंडी के अध्यक्ष नीरज कपूर, जिला बार ऐसोसियेशन मंडी के सचिव रूपेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे ।

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पालमपुर राज्य स्तरीय होली महोत्सव 5 से 8 मार्च तक, नशा निवारण होगी थीम

आयोजन को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

पालमपुर। हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव 5 से 8 मार्च तक आयोजित होगा। होली महोत्सव के आयोजन को लेकर एसडीएम एवं मेला समिति के अध्यक्ष डॉ. अमित गुलेरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव, शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार) गोकुल बुटेल विशेष रूप में उपस्थित रहे।

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सीपीएस के कहा कि राज्य स्तरीय होली महोत्सव का देशभर में अपना विशेष महत्व है। उन्होंने पालमपुर होली महोत्सव के स्तर को बढ़ाने तथा अधिक मनोरंजन बनाने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशा उन्मूलन को चुनोती के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि होली महोत्सव के आयोजन का थीम भी नशा निवारण निर्धारित किया जाए और मंच से प्रस्तुतियां देने वाले नामी कलाकार भी युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें।

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आशीष ने कहा कि पालमपुर होली महोत्सव समाज का उत्सव है और इसमें सभी की सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पालमपुर के लोगों की होली उत्सव से भावनात्मक जुड़ाव है और लाखों लोगों आशाओं का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि आयोजन समिति को उत्सव को और अधिक भव्य रूप देने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्सव में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को केवल मात्र औपचारिकता के लिए ही नहीं बल्कि इनमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि होली उत्सव को कोरोना काल से पूर्व की तरह भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। जिसमें महादंगल का आरंभ किया जाए और अन्य खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ कबड्डी की प्रतियोगिता को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं को अधिक आकर्षण बनाने के लिए इनसे जुड़ी नामी हस्तियों को भी आयोजन में आमंत्रित किया जाएगा।

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आशीष ने कहा कि उत्सव के दौरान लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंचाने वाली योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

आशीष बुटेल ने कहा कि होली महोत्सव की चारों सांस्कृतिक संध्या को अधिक मनोरंजक बनाया जाए, जिसमें देश के नामी कलाकारों के अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों को भी मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने सांस्कृतिक संध्याओं में स्कूलों और महाविद्यालयों के छात्रों को भी आमंत्रित करने की बात कही, ताकि प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति को भी देखने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि होली कला मंच रिपेयर के साथ मंच को आकर्षक रूप देने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी प्रारूप बनाकर कार्य करें, ताकि महोत्सव से पूर्व अच्छा मंच तैयार हो।

 

इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल ने कहा कि पालमपुर होली महोत्सव लोगों की आस्थाओं से जुड़ा पर्व है। पालमपुर के लोग बेसब्री से साल भर इस उत्सव के आयोजन का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि होली सभी का उत्सव है और सामूहिक प्रयासों से महोत्सव को भव्य महोत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने उत्सव के आयोजन के लिए अपनी तथा सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

 

उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं में बेहतर कलाकारों के अतिरिक्त स्कूलों तथा महाविद्यालय के छात्रों को भी प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्सव के दौरान बड़ा सहयोग देने वाले लोगों को बेहतर बैठने व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने मौसम खराब होने पर भी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनन्द ले सकें इसके लिये वाटर प्रूफ टेंट लगाने की बात कही।
गोकुल ने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्सव के दौरान प्रदेश पुलिस लोगों साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनियों में अपना एक स्टॉल लगाया जाए।

 

एसडीएम पालमपुर एवं महिला समिति के अध्यक्ष डॉ. अमित गुलेरिया ने आशीष बुटेल और गोकुल बुटेल का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को संचालित किया। उन्होंने इस अवसर पर का पिछले वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और विभिन्न विभागों को धन संग्रह के लिए लक्ष्य भी दिए। उन्होंने कहा कि महोत्सव का आयोजन भव्य रूप में किया जाएगा।

 

बैठक में नगर निगम पालमपुर की महापौर पूनम वाली, उपमहापौर अनीश नाग, पार्षद ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष तिलोक चंद, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता करुण शर्मा, अर्चित बुटेल, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सूद, डीएसपी पालमपुर गुरबचन सिंह, तहसीलदार पालमपुर सार्थक शर्मा सहित मेला समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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कांग्रेस सरकार लगातार ले रही जन विरोधी निर्णय : बिक्रम ठाकुर

महंगाई खत्म करने का झांसा दे सत्ता में आकर कर रहे फिजूलखर्ची

शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर का कांग्रेस सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार एक के बाद एक जनविरोधी निर्णय जनता पर थोप रही है।

उन्होंने कहा कि जनता के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करना, कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाना, डीजल का दाम बढ़ाना, बिना मंत्रालय के तीन को कैबिनेट रैंक देना और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाना.. क्या यही है कांग्रेस का वो व्यवस्था परिवर्तन जिसका राग हिमाचल की जनता पिछले एक महीने से सुन रही थी?

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जनता के लिए खोले गए संस्थानों को फिजूलखर्ची बताकर बंद करने वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल के संसाधनों की कितनी चिंता है, वो इस बात से पता चल जाता है कि पहले तो उसने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपने तीन-तीन चहेतों को कैबिनेट रैंक दे दिया। फिर मंत्रीपद न मिलने से कोई रूठ न जाए इसके लिए 6 सीपीएस बना दिए।

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि सीपीएस के पास जब कोई शक्तियां ही नहीं हैं, वे किसी तरह का निर्णय ही नहीं ले सकते तो 6-6 सीपीएस बनाकर सरकारी खजाने पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? यही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर इसे तीन रुपया लीटर महंगा कर दिया जबकि डीजल महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं।

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यह दिखाता है कि सरकार को धक्के से चलाने के लिए हो रही फिजूलखर्ची के लिए पैसा जुटाने के लिए कांग्रेस आगे भी जनता को टैक्स और कर्ज के बोझ पर दबाती चली जाएगी। कहां तो अपने संसाधनों से गारंटियां पूरी करनी थी मगर अब कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पहला विधेयक जनता के हित के लिए पेश नहीं किया बल्कि कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने का बिल पेश किया। इस बिल की तारीफ वही कांग्रेस नेता कर रहे थे जो हमारी सरकार के दौरान कोरोना संकट से निपटने के लिए लिए गए कर्ज पर भी सवाल उठाते थे। इन सब बातों से साबित होता है कि कांग्रेस के दांत खाने के और, दिखाने के और।

पूर्व मंत्री ने कहा कि हम विपक्ष में जरूर हैं मगर सत्ता में बैठे नेता यह न समझें कि वह जन कल्याण और विकास कार्यों के नाम पर प्रदेश के संसाधनों को फिजूलखर्ची में उड़ा सकते हैं। इस तरह के हर प्रयास का विरोध होगा। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हम आपको व्यवस्था परिवर्तन की आड़ में लूटपाट नहीं मचाने देंगे।

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