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हिमाचल बजट 2024 : पुरानी कार को खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

अपनी सरकार का दूसरा बजट कर रहे पेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार (HP-55-2627 ) में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कार खुद चलाकर आए।

बता दें कि लोकसभा चुनावी साल में सुक्खू के पिटारे पर प्रदेश की नजर है। हालांकि, खजाना खाली होने की वजह से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बेरोजगारों, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं।

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किसानों के लिए योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले की बोल चुके हैं कि बजट में कुछ देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले यह बजट लोक लुभावना हो सकता है।

कर्मचारियों का 12 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार के पास बकाया हो गया है। जनवरी से 16 फीसदी हो गया है। इसी तरह कर्मचारी और पेंशनर्स का नए वेतनमान का 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर भी सरकार के पास पेंडिंग है।

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ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू डीए (DA) या सैलरी के एरियर में से एक पर कोई घोषणा कर सकते हैं। एसएमसी (SMC), कंप्यूटर टीचर लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इस बजट में इनको क्या और कितनी राहत मिलती है, यह आज साफ हो जाएगा।

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हिमाचल : आपदा के बाद पड़ेगी महंगाई की मार, सरकार के फैसले से नाखुश लोग

डीजल के दाम में बढ़ोतरी से जनता पर बढ़ेगा बोझ

शिमला। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बाद अब महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली है। सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार में सात महीने बाद दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर तीन रुपए वैट बढ़ाया है। इसी के साथ प्रदेश में डीजल पर वैट 7.40 रुपए से बढ़कर 10.40 रुपए हो गया है।

प्रदेश के अलग-अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। शिमला में डीजल की कीमतें बढ़कर 89.11 रुपए हो गई है। बीती रात 12 बजे से डीजल की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं।

हिमाचल : आपदा के बाद पड़ेगी महंगाई की मार, सरकार के फैसले से नाखुश लोग

 

डीजल की कीमतें बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। राजधानी के लोगों का कहना है कि बरसात की मार के बाद अब डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी। सब्जियों के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। टमाटर तड़के से गायब हो गया है। ऐसे में गरीब जनता को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा।

लोगों को राहत की उम्मीद थी लेकिन राहत के बजाय लोगों पर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। सरकार को रेट बढ़ाने के बजाय कम करने चाहिए थे, लोगों का कहना है कि जब भी किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर मध्यमवर्ग, गरीब वर्ग पर पड़ता है। कुछ लोगों की राय ये भी है कि आपदा में प्रदेश को हुए नुकसान को जनता से भरपाई करना सरकार के लिए जरूरी है।

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कांग्रेस सरकार लगातार ले रही जन विरोधी निर्णय : बिक्रम ठाकुर

महंगाई खत्म करने का झांसा दे सत्ता में आकर कर रहे फिजूलखर्ची

शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर का कांग्रेस सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार एक के बाद एक जनविरोधी निर्णय जनता पर थोप रही है।

उन्होंने कहा कि जनता के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करना, कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाना, डीजल का दाम बढ़ाना, बिना मंत्रालय के तीन को कैबिनेट रैंक देना और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाना.. क्या यही है कांग्रेस का वो व्यवस्था परिवर्तन जिसका राग हिमाचल की जनता पिछले एक महीने से सुन रही थी?

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जनता के लिए खोले गए संस्थानों को फिजूलखर्ची बताकर बंद करने वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल के संसाधनों की कितनी चिंता है, वो इस बात से पता चल जाता है कि पहले तो उसने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपने तीन-तीन चहेतों को कैबिनेट रैंक दे दिया। फिर मंत्रीपद न मिलने से कोई रूठ न जाए इसके लिए 6 सीपीएस बना दिए।

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि सीपीएस के पास जब कोई शक्तियां ही नहीं हैं, वे किसी तरह का निर्णय ही नहीं ले सकते तो 6-6 सीपीएस बनाकर सरकारी खजाने पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? यही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर इसे तीन रुपया लीटर महंगा कर दिया जबकि डीजल महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं।

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यह दिखाता है कि सरकार को धक्के से चलाने के लिए हो रही फिजूलखर्ची के लिए पैसा जुटाने के लिए कांग्रेस आगे भी जनता को टैक्स और कर्ज के बोझ पर दबाती चली जाएगी। कहां तो अपने संसाधनों से गारंटियां पूरी करनी थी मगर अब कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में पहला विधेयक जनता के हित के लिए पेश नहीं किया बल्कि कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने का बिल पेश किया। इस बिल की तारीफ वही कांग्रेस नेता कर रहे थे जो हमारी सरकार के दौरान कोरोना संकट से निपटने के लिए लिए गए कर्ज पर भी सवाल उठाते थे। इन सब बातों से साबित होता है कि कांग्रेस के दांत खाने के और, दिखाने के और।

पूर्व मंत्री ने कहा कि हम विपक्ष में जरूर हैं मगर सत्ता में बैठे नेता यह न समझें कि वह जन कल्याण और विकास कार्यों के नाम पर प्रदेश के संसाधनों को फिजूलखर्ची में उड़ा सकते हैं। इस तरह के हर प्रयास का विरोध होगा। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हम आपको व्यवस्था परिवर्तन की आड़ में लूटपाट नहीं मचाने देंगे।

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हिमाचल कैबिनेट विस्तार के साथ आम आदमी को महंगाई का झटका

डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में तीन रुपए की बढ़ोतरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बनने के साथ ही आम आदमी को बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में तीन रुपए की बढ़ोतरी की है।

हिमाचल की जनता ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतारकर कांग्रेस को सत्ता में लाया है, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया। इससे पहले डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे वैट था। अब इस वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है।

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इसी के साथ शिमला में अब डीजल का दाम भी 85.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसका असर फल और सब्जियों के साथ अन्य वस्तुओं के दामो में भी देखने को मिलेगा यानी की जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है।

डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वाहन चालकों के साथ आम जनता का कहना है कि हाल ही में सत्ता में आई कांग्रेस पहले तो लोगों को राहत देने की बात कर रही थी, लेकिन अब डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। सरकार को वैट बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और आम जनता को बढ़ती महंगाई के इस दौर में राहत देनी चाहिए।

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उधर, कांग्रेस सरकार की ओर से डीजल पर तीन रुपए वैल्यू एडेड टैक्स की बढ़ोतरी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा है कि यह सरकार का जनविरोधी निर्णय है।

डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर आम लोगों के साथ किसानों पर पड़ेगा।डीजल सीधे तौर पर माल-भाड़े से जुड़ा हुआ है ऐसे में सरकार का निर्णय यह जनविरोधी है। कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आई है और अब जनविरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है।
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