शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम समेत सीपीएस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर तीन याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
इस मामले में सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। इसी के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है।
याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य के वकील संजय कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहे, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा।
मुकेश अग्निहोत्री बोले – इस बारे नहीं दिया आश्वासन
शिमला। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेटरों का तर्क है कि जब बस दस लाख में आती थी और डीजल 40 रुपए लीटर था तब भी न्यूनतम किराया 5 रुपए था।
आज बस 40 लाख में आ रही है और डीजल सौ रुपए के करीब है तब भी किराया पांच रुपए है। सुलभ शौचालय में भी दस रुपए देने पड़ते हैं और भिखारी भी दस रुपए से कम नहीं लेते हैं।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और निजी बस ऑपरेटर के बीच हुई बैठक में न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद निजी बस ऑपरेटर्स का दावा है कि डिप्टी सीएम ने न्यायपूर्ण किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि किराया बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम किराया 12 रुपए है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है। लंबे समय से न्यूनतम किराया पांच रुपए है। किराया बढ़ाने का फैसला सरकार के आधार क्षेत्र का मामला है।
पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह सहमति की है कि न्यायपूर्ण आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पांच रुपए बिल्कुल गलत है। आपकी मांग पर विचार कर किराया बढ़ाया जाएगा।
उधर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि न्यूनतम किराये को लेकर ऑपरेटर का तर्क है कि बस 10 लाख और डीजल 40 रुपए था तब भी पांच रुपए था और जब बस 40 लाख की हो गई और डीजल 88 तब भी 5 ही है।
किराये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट का होता है। इस बारे ऑपरेटर को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है।
शिमला सचिवालय में निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर हुई चर्चा
शिमला। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटरों की न्यूनतम किराये को 5 रुपए से 15 रुपए तक बढ़ाए जाने की मांग को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले कैबिनेट में मंजूरी के बाद होते हैं। बता दें कि हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ की शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक आयोजित हुई।
बैठक में निजी बस ऑपरेटरों की लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों पर चर्चा हुई। इसमें पुरानी बसों के परमिट हस्तांतरण, HPO2 बसों के पंजीकरण सहित न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग रखी गई। इन मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा के बाद मांगों को डिप्टी सीएम ने मानने का आश्वासन दिया।
साथ ही न्यूनतम किराये वृद्धि की मांग को सिरे से नकारते हुए साफ किया कि इस तरह के फैसले कैबिनेट मंजूरी के बाद होते हैं।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठक हुई। ऑपरेटर्स की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों के कुछ मुद्दे थे, जिसमें उन्हें कुछ उलझन थी, जिसे बैठक में क्लेयर कर दिया गया।
निजी बस ऑपरेटरों में यह अवधारणा थी कि आठ वर्ष के बाद बस बिकेगी, परमिट नहीं बिकेगा। उन्होंने इस तरह की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक इस तरह की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। बस के साथ परमिट भी हस्तांतरित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों को HP02 की बसों को प्रदेश में पंजीकरण करने में समस्या आ रही है। साथ ही टैक्स को लेकर भी समस्या आ रही थी। उन्होंने कहा कि टैक्स स्ट्रक्टर में बदलाव किया जाएगा, जिससे यह बसें यहां पंजीकृत हो सकें।
उन्होंने कहा कि उनकी सभी समस्याओं का हल किया गया है। साथ ही जो न्यूनतम किराये बढ़ोतरी की बात है, उसे बढ़ाने कि उनके साथ कोई हामी नहीं भरी गई है। ऐसे फैसले कैबिनेट में जाते हैं और उसके बाद ही इन पर कोई निर्णय होता है।
वहीं, निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठ हुई है। डिप्टी सीएम ने उनकी सभी मांगें मानने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बस के साथ परमिट भी हस्तांतरित कर सकते हैं।
यह पॉलिसी पुरानी ही रहेगी। साथ ही HP02 के बसों के पंजीकरण की समस्या हल करने का आश्वासन और पंजीकरण फीस कम करने को भी कहा है। राजेश पराशर ने कहा किहमने न्यूनतम 5 रुपये को 15 रुपये तक बढ़ाने कि मांग भी रखी है, क्योंकि यह न्यूनतम किराये वर्षों से चला आ रहा है। इसे अब बढ़ाया जाना चाहिए।
रोहतांग।डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया। यह 10,000 फीट पर 9.2 किलोमीटर लंबाई वाली विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी टनल है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने टनल में हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए बीआरओ के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।
अटल टनल में हिमाचली और लाहौली शैली के सौंदर्यकरण पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से अटल टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को ढूंढ कर लगाने की बात की। अधिकारियों ने इस संदर्भ में तुरंत पता लगाने का आश्वासन दिया।
हिमाचल प्रदेश के अंतिम छोर पर शिंकुला पास में ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टनल का निर्माण प्रस्तावित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित होगी। देश व विशेषतौर पर हिमाचल प्रदेश को विश्व भर में यह सुरंग भी गौरवान्वित करेगी।
जेई ने जलाड़ी में बनेर खड्ड में डूबने से गंवाई है जान
कांगड़ा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जलाड़ी में पेयजल योजना ठीक करते वक्त बनेर में बह कर जान गंवाने वाले जल शक्ति विभाग के जेई राजेश चौधरी के परिजनों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने जेई राजेश चौधरी के घर पहुंच कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। दिवंगत जेई राजेश चौधरी के घर कांगड़ा शहर के साथ लगते सहौड़ा में हैं।
उन्होंने कनिष्ठ अभियंता राजेश कुमार के बारे में बात करते हुए कहा कि वह एक निष्ठावान और कर्मठ व्यक्ति थे जो दुर्गम परिस्थितियों में भी अपने कार्य के प्रति वफादारी निभाते हुए स्वर्गवासी हुए। उन्होंने परिवार से कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है और परिवार को हर संभव सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी।
इसके बाद डिप्टी सीएम चंबा के तीसा हादसे में जान गंवाने पुलिस जवान लक्ष्य मोगरा के परिजनों के पास भी सांत्वना व्यक्त करने पहुंचे। लक्ष्य मोगरा का घर इच्छी में है। डिप्टी सीएम ने यहां पहुंचने पर परिवार जनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्होंने सरकार की तरफ से परिवार जनों को हर संभव सहायता देने की बात कही।
ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें
धर्मशाला।डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को देहरा में एचआरटीसी वर्कशाप तथा हरिपुर में बस स्टैंड का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के सभी बस अड्डों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही एचआरटीसी की वर्कशॉप्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चालकों तथा परिचालकों को विश्राम करने तथा ठहरने के लिए भी उचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चालक तथा परिचालक बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकें।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टैक्सी व इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद पर पचास फीसद की दर पर 50 लाख तक अनुदान देने का फैसला लिया है और राज्य में छह इलेक्ट्रिक कोरिडोर घोषित किए हैं।
उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं और 126 स्थानों पर 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश के वाहनों के टैक्स जमा करवाने के लिए पैनल्टी एवं ब्याज माफ करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
राज्य के युवाओं को रोजगार के नजरिये से 500 परमिट जारी करने का फैसला हुआ है और ई-वाहन खरीदने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर काम कर रही है। इस अवसर पर एचआरटीसी के कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया।
देहरा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा जिला के दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की देहरा कार्यशाला का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी चालकों, परिचालकों एवं कार्यशाला कर्मियों की भर्ती को जल्द शुरू किया जाएगा।
बता दें कि काफी समय से युवा एचआरटीसी चालक और परिचालक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। परिचालक भर्ती हिमाचल लोक सेवा आयोग ने शुरू की है। पर अभी तक आवेदन प्रक्रिया की जारी है।
इंदौरा।डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री क्षतिग्रस्त सड़क और अत्यधिक पानी होने के कारण ट्रैक्टर में सवार होकर इंदौरा विधानसभा के तहत काठगढ़ पंचायत के टांडा गांव पहुंचे। डिप्टी सीएम ने गांव में नुकसान का जायजा लिया। बता दें कि डिप्टी सीएम ने शनिवार को कांगड़ा जिला के इंदौरा के तहत मंड और फतेहपुर क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगभग 4 हजार लोगों को प्रशासन तथा लोगों के सहयोग से सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा
इंदौरा।कांगड़ा जिला के इंदौरा के तहत मंड और फतेहपुर क्षेत्र में बाढ़ आने के मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान के पीछे अवैध खनन भी एक मुख्य कारण रहा है, जिस कारण तटों की स्थिति बिगड़ने की वजह से पानी का बहाव गांव तथा खेतों की तरफ मुड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है।
भविष्य मेंं बाढ़ की घटनाओं को रोकने के लिए ब्यास नदी का चरणबद्ध तटीयकरण करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है तथा इस मामले को पुनः केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने शनिवार को इंदौरा तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगभग 4 हजार लोगों को प्रशासन तथा लोगों के सहयोग से सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में बरसात के कारण जलशक्ति विभाग को प्रारंभिक अनुमान के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।
उन्होंने बताया कि गत दिनों ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से जलस्तर बढ़ने के कारण कांगड़ा ज़िला के मंड क्षेत्र के तहत इंदौरा तथा फतेहपुर में लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 पंचायतें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं।
प्रारंभिक अनुमान में इन क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग को 54 करोड़, जल शक्ति विभाग को 31 करोड़ जबकि विद्युत विभाग को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण अभी भी अधिकतर क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं, जिस कारण इन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सही आंकलन करना अभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन क्षेत्रों में पानी का स्तर कम होगा तो नुकसान का वास्तविक आंकलन कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के साथ उनके स्थाई पुनर्वास को सुनिश्चित बनाया जाएगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य में घटित इस भयंकर त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मांग की है। इसके अतिरिक्त राज्य को हुए नुकसान के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की राहत राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में यह राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिससे प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त 350 लोगों की बहुमूल्य जिंदगियां चली गई हैं तथा 50 लोग अभी लापता हैं।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, जल आपूर्ति और बिजली को बहाल करने के लिए भी विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को और अधिक तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। जिन प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, उन्होंने उन क्षेत्रों में जनरेटर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों में विधायक मलेंद्र राजन तथा भवानी पठानिया के साथ-साथ प्रशासन व सभी विभागों की तत्परता से कार्य करने के लिए उनकी तारीफ की, जो दिनरात पीड़ित मानवता की सेवा में डटे रहे।
डिप्टी सीएम ने राधा स्वामी सत्संग भवन बडूखर में प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविर में लोगों से बातचीत की तथा उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके उपरांत उन्होंने राहत शिविर में लोगों के साथ भोजन किया। इस मौके पर फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया तथा इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा डिप्टी सीएम के सम्मुख रखा।
जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले कर्मी होंगे सम्मानित
शिमला।हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से जल शक्ति विभाग को 1411 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह नुकसान काफी बड़ा है। मुकेश ने कहा कि विभागीय अमला फील्ड में है और जनता को पीने के पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। यह रिकॉर्ड है कि अभी तक 4,623 योजनाएं रिस्टोर कर दी गई हैं, जिनसे लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसे जल शक्ति विभाग कर्मचारियों के जज्बे के चलते ही हो पाया है।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में पेयजल व सीवरेज की योजनाओं की बहाली के कार्यों के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों की सराहना की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में जल प्रलय में योजनाओं को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। पेयजल की अधिकतर योजनाओं को नुकसान हुआ है, ऐसे में पेयजल योजनाओं को जल्द रिस्टोर करना अपने आप में चुनौती है।
हिमाचल जल शक्ति विभाग की 5203 पेयजल और 1237 सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई हैं । साथ ही 55 सीवरेज की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 101 बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को नुकसान हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता को राहत देना और जल्द योजनाओं को ठीक कर चालू करना हमारी प्राथमिकता है। इस भयंकर विनाश में हर संभव काम फील्ड में किया जा रहा है।