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हिमाचल बजट सत्र : JBT बैचवाइज भर्ती नियुक्ति को लेकर अपडेट, पढ़ें खबर

राज्य स्तरीय मेरिट सूची हो रही तैयार

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी (JBT) के 4109 पद रिक्त हैं। विभाग द्वारा गत वर्ष से 15 जनवरी 2024 तक 367 जेबीटी के पद भरे गए हैं। यह जानकारी बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।

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लिखित जवाब में बताया गया है कि जेबीटी (JBT) के 1161 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

लेकिन, हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 9043/2023-चंपा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनांक 20 नवंबर 2023 को आदेश पारित किए गए हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखा जाए, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति प्रदान न की जाए।

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काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जा रही है, जोकि शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी, उसके उपरांत नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट में सिविल विविध याचिका (CMP) दायर की जाएगी और उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सरकार प्रयासरत है।

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वहीं, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के लिखित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जानकारी उपलब्ध करवाई है कि सरकार आउटसोर्स आधार पर एसएमसी और वन विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

 

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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पच्छाद के लिए की यह नियुक्ति- डिटेल में जानें

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक नियुक्ति की है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदीप सूर्या को लोकसभा चुनाव के लिए पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र शिमला (SC) लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है।

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हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के संयोजक होंगे रणधीर शर्मा-हुई नियुक्ति

प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किए आदेश
शिमला। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मीडिया विभाग संयोजक, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और सोशल मीडियाआईटी विभाग के प्रभारी की घोषणा कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार विधायक और पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा को मीडिया विभाग का संयोजक बनाया है।
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विधायक और पूर्व प्रदेश महामंत्री राकेश जंवाल को प्रमुख प्रवक्ता का जिम्मा सौंपा है। हिमाचल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया और आईटी विभाग चेतन बरागटा को सोशल मीडिया और आईटी प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
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हिमाचल सीपीएस नियुक्ति मामला : सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने आवेदन किया खारिज

सत्ता सहित 12 विधायकों ने दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
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याचिका विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 विधायकों के द्वारा दायर की है। याचिका में सभी 12 याचिकाकर्ता का एफिडेविट होने चाहिए। दूसरे पक्ष ने कानून के तहत अपना पक्ष कोर्ट में रखा। कोर्ट ने फैसले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 विधायकों द्वारा याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
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बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है।
फैसले के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर किए आवेदन पर जजमेंट के लिए सुनवाई हुई। इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है और सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
जैसे कि हमें अवगत है कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछली बार 3 अक्टूबर को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा था, जिसमें लंबी बहस हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। इस फैसले में साफ है की याचिका मेंटेनेबल है, मतलब आगे बढ़ाने योग्य है।
उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर याचिका सुनवाई होगी। हमने कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की है कि अंतरिम निवेदन पर सुनवाई की जाए। सवाल यह उठता है कि अंतरिम निवेदन में क्या होगा, अगर हाईकोर्ट मानता है कि सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए, तो यह एक बड़ा फैसला माना जाएगा। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला पूर्व में भी सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कानून लागू होता है। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है।
असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना है। इसको आधार बनाते हुए हमने विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। हमने आज पहली बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को कोर्ट याचिका पर फैसला भी सुना सकता और इसे रिजर्व भी रख सकता है।

 

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