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शिमला : किसान-बागवान 26 को नारकंडा से सचिवालय तक निकालेंगे वाहन रैली

केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला

शिमला। देश भर में किसान-बागवान मांगों को लेकर 26 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे।। शिमला में भी किसान-बागवान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और नारकंडा से सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश भर के सैकड़ों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

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सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि तीन वर्ष पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार से जो समझौता हुआ, उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई है।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली होगी। उसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। शिमला के नारकंडा से प्रदेश सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के साथ बागवानों को सरकार की बेरुखी भी झेलनी पड़ रही है। सेब उत्पादन में बागवानों की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र ने एमआईएस का बजट घटा दिया है। सरकार उद्योगपतियों को अनुदान दे रही है, लेकिन बागवानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही।

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, जिससे बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने वॉशिंगटन एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। बागवान सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशकों और दूसरी सब्सिडी के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं।

 

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शिमला में गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी, मांगों को लेकर दिया महाधरना

ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने की मांग पर अड़े

शिमला। ओपीएस बहाली और एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारी शिमला में खूब गरजे। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शिमला में महाधरना दिया।

इस दौरान ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने के लिए नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों ने ओपीएस कम बैक और आईपीएस गो बैक के नारे लगाए। इससे पहले जिला स्तर पर हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी था।

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बता दें कि ओपीएस बहाली और एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।

बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कहना है कि इस बार सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी हुई है। कर्मचारियों को पहली तारीख को सैलरी न मिलकर तीन तारीख के आसपास मिली है।

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वहीं, अभी तक बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। यहां तक की मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी भी नहीं मिल सकी है।

बिजली बोर्ड एमडी के पद पर 9 माह से अतिरिक्त चार्ज है। एमडी हरिकेश मीणा बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं। परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका है। बोर्ड के बिजली मीटर तक नहीं हैं।

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ओपीएस की बहाली नहीं हो सकी है। अब तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांग है कि एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी की नियुक्ति की जाए। इन सभी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने शिमला में महाधरना दिया।

 

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हिमाचल : मुफ्त बिजली ने बिगाड़ा खेल, अभी तो 125, 300 यूनिट हुई तो क्या होगा

बिजली बोर्ड की बदहाली के पीछे यह भी एक कारण

शिमला। जनवरी माह की 3 तारीख हो गई है और हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का दावा है कि बिजली बोर्ड के इतिहास में 52 साल में पहली बार सैलरी में देरी हुई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए ओपीएस भी बहाल नहीं हो सकी है। मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी नहीं मिली है।

52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

 

नई परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका और बिजली बोर्ड के पास बिजली मीटर तक नहीं हैं। अगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मानें तो इसके पीछे कारण मुफ्त बिजली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं होना है। शिमला बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने कहा कि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति कैसे बिगड़ी है, यह सबसे बड़ा सवाल है।

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बिजली बोर्ड से करीब 50 हजार परिवार जुड़े हैं। इसमें करीब 29 हजार पेंशनर और 15 से 16 हजार कर्मचारी हैं। बोर्ड करीब 26 लाख उपभोक्ताओं को बिजली देता है। बदहाली का कारण वर्तमान और पूर्व राज्य सरकारें हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में ऐसा वक्त आया है। अक्टूबर से दिसंबर तक सरकार से मिलने वाली करीब 1200 करोड़ रुपए की सबसिडी बिजली बोर्ड को नहीं मिल सकी है। इसके चलते 52 साल में पहली बार पहली तारीख को पेंशनर को पेंशन और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल सकी है।

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वहीं, इन हालातों के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन भी दोषी है। बिजली बोर्ड एमडी के पद पर 9 माह से अतिरिक्त चार्ज है। एमडी हरिकेश मीणा बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं। परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका है। बोर्ड के बिजली मीटर तक नहीं हैं। ओपीएस की बहाली नहीं हो सकी है। अब तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। यहां तक की मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी भी नहीं मिल सकी है।

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अगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बात मानें तो फ्री बिजली भी बदहाली का कारण है। अभी हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तभी ऐसे हालात हैं तो अगर कांग्रेस के वादे के अनुसार 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी गई तो क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।

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52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

स्थाई एमडी की नियुक्ति की भी उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और ओपीएस (OPS) की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार ने अगर फरवरी से पहले OPS बहाली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।

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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने बताया कि 52 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को माह की 3 तारीख होने पर भी तनख्वाह नहीं मिली है, जोकि पहले एक तारीख को मिल जाती थी। वहीं सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी है।

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मुफ्त की बिजली देने के सरकार के फैसले और बोर्ड के कुप्रबंधन चलते बिजली बोर्ड की हालत खस्ता है। बोर्ड में एमडी की स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान एमडी के पास अतिरिक्त चार्ज है। वह बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रॉजेक्ट लटके पड़े हैं।

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एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द मांगें न मानी तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जरुरत पड़ने पर इसे उग्र किया जाएगा।

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नए कानून के विरोध में उतरी ट्रक यूनियन जसूर, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बनाएंगे अगली रणनीति

ऋषि महाजन/नूरपुर। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कानून के विरोध में आज ट्रक यूनियन जसूर ने जमकर विरोध किया।

इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ट्रक मालिकों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उक्त कानून को वापस लेने की जोरदार मांग की।

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इस मौके पर ट्रक यूनियन के प्रधान यशपाल पप्पू ने बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेते तो ट्रक यूनियन जसूर पहली जनवरी से अपनी गाड़ियों को बंद रखेंगे।

उसके बाद ट्रक यूनियन के सदस्य एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अगली रणनीति पर विचार करेंगे। प्रधान ने बताया कि जसूर ट्रक यूनियन में लगभग 350 ट्रक हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के खिलाफ जो कानून संसद में पारित किए गए हैं।

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उसके विरोध में जसूर ट्रक यूनियन एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी। प्रधान ने कहा कि यह कानून केवल ट्रक चालकों के लिए नहीं है बल्कि उन सभी चालकों के लिए जो वाहन चलाते हैं।

नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में 7 लाख रुपए तक का जुर्माना व 10 साल की कैद का प्रावधान है।

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उन्होंने कहा कि अगर दुर्घटना के समय वाहन चालक वहीं रुकता है तो उसको भीड़ से जान का खतरा रहता है व ऐसे मामलों में अक्सर ड्राइवर भीड़ का शिकार हो कर रह जाता है। देश में 80 प्रतिशत लोग छोटे से लेकर बड़े वाहन चलाते हैं।

उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस कानून के खिलाफ केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करे और इस कानून को जनहित में वापस लेने का प्रयास करे।

इस मौके पर ट्रक यूनियन जसूर के प्रधान महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, हरनाम सिंह बिल्ला, मिलन सिंह, रविंद्र सिंह, जतिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में ट्रक मालिक मौजूद रहे।

 

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चिंतपूर्णी में रोप वे का विरोध : व्यापारियों ने दुकानें बंद रख किया प्रदर्शन- बोले, चौपट हो जाएगा धंधा

चिंतपूर्णी। हिमाचल के ऊना जिला के चिंतपूर्णी में प्रस्तावित रोपवे और ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर रोष रैली निकाली। यह रोपवे एमआरसी भवन से मंदिर तक बनना है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे बाजार उजड़ जाएगा। इसका विरोध जारी रहेगा।

व्यापारी वर्ग ने बाबा माईदास सदन के पास धरना दिया। व्यापारी वर्ग का कहना है कि चिंतपूर्णी में रोपवे की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन से मंदिर की दूरी मात्र एक किमी है।

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रोपवे स्थापित करना सही नहीं है। रोप वे माध्यम से प्रति घंटे 700 यात्री मंदिर तक पहुंचेंगे। इससे दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

वहीं, व्यापारी वर्ग ने सदन से मंदिर तक गोल्फ कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहना है कि इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गोल्फ कोर्ट में सिर्फ केवल बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को ही ले जाने और वापस सदन में पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए।

बाकी सभी यात्रियों को मंदिर रोड पर पैदल आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के पास बनाकर मंदिर में जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

चिंतपूर्णी के लिए बनाए ट्रैफिक प्लान को संशोधन किया जाए। चिंतपूर्णी के आसपास के गांव के लोग अपने वाहनों को घरों तक ले जा सकें इसकी अनुमति मिले।

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HPU में SFI का प्रदर्शन, छात्रों का निष्कासन वापस न लेने पर उग्र आंदोलन को चेताया

विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का जड़ा आरोप

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई (SFI) ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हिंसा के मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वीडियो को आधार बनाकर एकतरफा कार्रवाई की है।

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लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ताओं पर ही की गई है और छात्रों को निष्कासित किया गया है। बीते कई दिन से एसएफआई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। छात्र संगठन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

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एसएफआई (SFI) के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के विरोध के अलावा एसएफआई (SFI) की ओर से छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग और नई शिक्षा नीति- 2020 के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अमित ठाकुर ने कहा कि देशभर में कांग्रेस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि छात्र संगठन एसएफआई (SFI) की यह मांग है की नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में कथित धांधली की जांच की मांग भी कर रहे हैं। एसएफआई का दावा है कि उन्होंने बीते दिनों हुई भर्ती की आरटीआई ली है।

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इस आईटीआई में करीब 80 फीसदी सिलेक्शन गलत सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ है। ऐसे में मांग की जा रही है कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाए। अमित ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा।

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हिमाचल : वेबसाइट बनाकर सरकारी नौकरी और GPF के नाम पर ऐंठता था पैसे-धरा 

हिमाचल : टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल टैट के एडमिट कार्ड जारी- करें डाउनलोड 

हिमाचल जॉब ब्रेकिंग : लेक्चरर और प्रोफेसर सहित इन पदों पर निकली भर्ती 

Breaking : हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय, इस दिन होगी

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हिमाचल पुलिस आर्केस्ट्रा की गोवा में धमाल : गाया तिरंगा-अमेरिकी एक्टर ने भी की तारीफ

नगरोटा बगवां डबल मर्डर : आरोपी बोला, भाई-भाभी को जान से मारने का नहीं था इरादा 
Job Alert कुल्लू : सेल्स ऑफिसर और ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के 200 पदों पर भर्ती

नगरोटा बगवां और कस्बा कोटला में होंगे सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के साक्षात्कार 
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SFI ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध : डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति दिया करार

शिमला। नई शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई (SFI) ने आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि ये नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है। छात्र संगठन ने इस दौरान नई शिक्षा नीति के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका।

Breaking : हिमाचल लोक सेवा आयोग ने एरिया मैनेजर सहित इन पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया 

एसएफआई (SFI) के जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा कि 2020 में कोविड के दौरान बिना किसी चर्चा के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर निजी स्कूल खोलकर लूट की छूट दी जाएगी।

इस नीति को शिक्षा का व्यापारीकरण कर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए लाया गया है। ये शिक्षा नीति सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। एसएफआई (SFI) इसे वापस लेने की मांग कर रही है।

 

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शिमला : बीएड की अनिवार्यता पर भड़के शास्त्री डिग्री होल्डर, बोला हल्ला

नए आरएंडपी नियमों को निरस्त करने की मांग
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए आरएंडपी रूल्स की अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए भी बीएड (B.Ed) की अनिवार्यता कर दी गई, जिसको लेकर शास्त्री संगठन लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहा है।
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शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर शास्त्री संगठन के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इन नए आरएंडपी नियमों को निरस्त करने की मांग की।
बेरोजगार शास्त्री संघ के प्रधान लेखराज शर्मा ने बताया कि बीती 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नई अधिसूचना जारी की है और नए नियम बना दिए हैं, जिसमें सरकार ने नौकरियों के लिए बीए (BA) संस्कृत, एमए (MA) संस्कृत और बीएड की अनिवार्यता कर दी, जबकि इससे पहले शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए केवल टैट (TET) की आवश्यकता होती थी।
ऐसे में नए नियम बना कर अब शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों पर थोपे जा रहे हैं, जो सरासर गलत हैं। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार को शास्त्री की नियुक्ति पुराने नियमों के आधार पर करनी चाहिए और इन नए आरएंडपी नियमों को निरस्त कर देना चाहिए।
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वहीं, बेरोजगार संघ ने कहा कि शास्त्री की नियुक्ति पुराने आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन पर रोज नए-नए नियम थोप रही है और इनको लेकर जब वे उच्च अधिकारियों से मिले तो उन्होंने भी संगठन के प्रति सही रवैया नहीं दिखाया।
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इस दौरान शास्त्री बेरोजगार संघ के लोग प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव पर भी जमकर भड़के। शिक्षा सचिव के रवैया से नाखुश शास्त्री बेरोजगार संघ के लोगों ने इस दौरान शिक्षा सचिव को ही बीएड की पढ़ाई करने का न्योता दे दिया।

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शिमला आईजीएमसी से निकाले सुरक्षा कर्मियों और कोविड वॉरियर का मौन प्रदर्शन

राजभवन के बाहर बोला हल्ला
शिमला। आईजीएमसी शिमला में सुरक्षा कर्मी और कोरोना के दौरान रखे कर्मचारियों को काम से निकालने पर सीटू उग्र हो गई है। इन कर्मियों ने सोमवार को सीटू के बैनर तले राजभवन के बाहर मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया और कहा कि उन्हें वापस नहीं रखा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अगर सुरक्षाकर्मियों और कोविड कर्मियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन उग्र होगा। उन्होंने कहा कि वह महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो चक्का जाम किया जाएगा। वहीं, गिरफ्तारियां दी जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले को शिमला आईजीएमसी प्रशासन, ठेकेदार, उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया, लेकिन न्याय नहीं मिला।  इसके बाद राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। राज्यपाल को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

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