शिमला। हिमाचल में गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच सरकार ने फिलहाल गेस्ट टीचर पॉलिसी को रोक दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के बारे में लोगों को गलतफहमी है।
एक हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है। ऐसे में एक हफ्ते तक छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल के 18वें स्थान पर खिसकने के मूलभूत कारणों के बारे में पता किया। पता चला कि टीचर के तबादले होते रहते है। एक-एक हफ्ता, 10-10 दिन टीचर नहीं होते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी को अधिकार होना चाहिए कि वह 10 दिन के लिए कोई टीचर रख सकता है।
मेरिट के आधार का कोई टीचर ही रखा जा सकता है। स्कूल में गेस्ट टीचर के लिए 12वीं में 75 फीसदी नंबर के साथ बीएड पास जरूरी है। कॉलेज में नेट, सेट और जीआरएफ क्वालीफाई जरूरी है।
उसको गलत समझ लिया कि पता नहीं एक साल के लिए रख रहे हैं या दो साल के लिए रख रहे हैं। यह पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी लाए हैं। जब इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ तो मैंने निर्देश दिए कि पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी को रोक दिया जाए। मुझसे चर्चा करने के बाद और शिक्षा मंत्री के आने के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है कि पीरियड बेस्ड में पैसे फिक्स नहीं हैं। इसके तहत पीरियड आधार पर पैसा फिक्स किया गया है।
जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिजल्ट पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने किसी को भी मंत्रियों से मिलने की बात नहीं कही। मैंने कहा कि मामले की कैबिनेट में चर्चा होगी। इससे पहले कानूनी पहलुओं को जांचा जाएगा। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी उनसे मिले थे। अभ्यर्थियों ने पूछा कि रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है।
मैंने उन्हें कहा कि कैबिनेट में चर्चा करनी होगी और कानून पहलुओं को देखा जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो आप आदेश दे सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री होने का मतलब यह नहीं कि मंत्रियों को प्रभावित किया जाए। इस पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें मंत्रियों से मिलना होगा। इस पर मैंने कहा कि आपका अधिकार है आप मिल सकते हैं।
