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हिमाचल : 6 बागियों के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला, सीटीओ चौक पर प्रदर्शन

जनता के जनादेश के साथ भद्दा मजाक करार

 

शिमला। कांग्रेस के 6 बागियों द्वारा बीजेपी का दामन थामने के बाद युवा कांग्रेस ने इसे जनता के जनादेश के साथ मजाक बताते हुए हमला बोला है।

युवा कांग्रेस ने सीटीओ चौक पर बागी 6 नेताओं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि भाजपा देश में खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है।

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युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि जनता ने इन नेताओं को 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन इन विधायकों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनाव जीतने वाले विधायकों ने आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा है।

उन्होंने कहा कि विधायकों पर भाजपा ने दबाव बनाकर खरीदा है। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति की निंदा करती है। बागी 6 को कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़कर विधायक बनाया था। यह जनादेश के साथ भद्दा मजाक है।

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निगम भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता सब देख रही है। केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप्पी साध कर बैठी है। कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं। प्रदेश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में सभी बातों का जरूर जवाब देगी।

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हिमाचल : सड़कों पर उतरे जलरक्षक, वेतन में 300 रुपए बढ़ोतरी से नाखुश

सेवा काल का समय 12 साल से घटाकर कम किया जाए

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन जलरक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

संघ का कहना है कि सरकार ने उनके वेतन में बजट में महज 300 रुपए की बढ़ोतरी की है जो कि काफी नहीं है। वह मांगों को लेकर पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मिले हैं लेकिन आश्वासन ही मिले हैं।

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जलरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूप लाल ने बताया कि उनका मानदेय मात्र 4500 रुपए हैं जिसे केवल 300 रुपए बढ़ाया गया है। आज महंगाई के दौर में ये बहुत कम है।

इसके साथ ही जल रक्षकों ने अनुबंध के अंतर्गत सेवा काल का समय 12 साल से घटाकर कम करने की अपनी मांग पहले भी सरकार के समक्ष रखी लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया है।

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उनमें से कई कर्मचारी 12 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक अनुबंध पर नहीं लिया गया है। प्रदेश में छह हजार जल रक्षक हैं।

ऐसे में प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग द्वारा जल्द से जल्द उनको अनुबंध पर लाकर उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए।

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उन्होंने कहा कि सरकार से आश्वासन कई बार मिला है। अब की बार सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे आकर बात करे या लिखित में मुख्यमंत्री आश्वासन दे अन्यथा ये लगातार धरने पर बैठे रहेंगे।

 

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SMC शिक्षकों की दो टूक, नियमित करने का करो ऐलान, तभी स्कूलों का करेंगे रुख

सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार का जड़ा आरोप

शिमला। आठ फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे SMC शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बजट में एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 1900 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन वेतन बढ़ाने से शिक्षक खुश नहीं हैं।

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SMC शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसएमसी शिक्षकों ने शिमला चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से नियमितीकरण के ऐलान की मांग की।

एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने बताया कि 2555 के आसपास एसएमसी शिक्षक प्रदेश की दुर्गम इलाकों में 12 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में सरकार को इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर सोचना चाहिए।

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बजट से SMC शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार एसएमसी शिक्षकों को पीटीए की तर्ज पर नियमित करेगी, लेकिन सरकार ने मात्र 1900 रुपए बढ़ाकर शिक्षकों से मजाक किया है।

21 फरवरी से प्रदेश में छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, दूसरी तरफ एसएमसी शिक्षक पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

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सरकार अगर आज नियमित करने का ऐलान करती है तो शिक्षक हड़ताल छोड़कर कल से स्कूलों में अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे।

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शिमला में गरजे आउटसोर्स कर्मी, बोले- नीति बनाए या एग्रीमेंट करे सरकार

पिछले 20 वर्ष से दे रहे सेवाएं, नहीं किया नियमित
शिमला। हिमाचल में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग की है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए।
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आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक जाती है। सरकार उनके लिए कोई स्थाई नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्ष से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया।
ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी, ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नकाफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीदे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी।

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हिमाचल : बजट सत्र के पहले दिन शिमला में गरजे JOA IT अभ्यर्थी

शिमला। पिछले 6 दिन से शिमला में अनशन पर बैठे JOA IT व अन्य विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया।

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विधानसभा की ओर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते JOA IT अभ्यर्थियों को चौड़ा मैदान में ही पुलिस ने बेरीकेट्स लगाकर रोका। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो वह आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे।

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JOA IT अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न पोस्टकोड के तहत उनकी लंबित पड़ी भर्तियों के रिजल्ट को सरकार जल्द से जल्द निकाले।

युवाओं का कहना है कि इनका रिजल्ट 4 से 5 साल से लंबित पड़ा हुआ है और वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार आश्वासन के अलावा कमेटियां बना रही है।

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अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट की देरी से युवाओं के कई साल बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे कई युवा हैं जिनकी आयु सीमा नौकरियों की भर्ती के लिए पूरी हो रही है।

यह बेरोजगार युवा सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले को सरकार प्राथमिकता से निपटाएं और सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी में भी जल्द निर्णय लिए जाएं।

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युवाओं का कहना है कि वह कई साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब वह और उनके परिवार निराश हो चुके हैं ऐसे में वह अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार रिजल्ट घोषित कर दे या उन्हें जहर देकर मार डाले या फिर जेल में डाल दे। यदि सरकार जल्द रिजल्ट घोषित नहीं करती है तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे।

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जयराम बोले : 14 माह में 14 हजार करोड़ का कर्ज, फिर भी पगार को पैसा नहीं

सराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम में की शिरकत

 

मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक साल में ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की दुर्दशा हो गई है। आज प्रदेश में विकास के सभी काम ठप पड़े हैं और कर्मचारियों को वेतन के लिए सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 14 महीने में 14 हजार करोड़ का ऋण ले लिया और अगले महीने कर्मचारियों को पगार देने के लिए इनके कोष में पैसा नहीं है।

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मंडी में सराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम आद्यंत में बतौर मुख्यातिथि शिकरत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ सदन में प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व नौ सैनिकों की सजा को माफ कर दिया गया। सभी पूर्व नौसैनिक भारत आ गए हैं। सभी नौसैनिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री के निजी प्रयासों से हमारा जीवन बच पाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कतर द्वारा पूर्व नौसैनिकों की रिहाई दुनिया में भारत के बढ़ते-बढ़ते प्रभावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार्यता का ही परिणाम है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में दम है, इसलिए पूर्व की यूपीए सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया। पूर्व सरकार के समय में देश की जो बदहाली हुई थी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा देश के समक्ष रखा है। आज देश को मोदी जी ने कुशल नेतृत्व देकर बदहाली के दौर से बाहर निकाला है।

देश विश्वगुरू बनने की राह पर अग्रसर है और विश्व मानचित्र पर देश को एक अलग पहचान मिली है। आज देश यह अनुभव कर रहा है कि मोदी जी का यह नेतृत्व इसी तरह से निरंतर मिलता रहे, ताकि देश पूरी दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभरे।

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सराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम में सराज क्षेत्र से संबंध रखने वाले युवाओं और युवतियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और अपने क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सराज की पारंपरिक फागली को उन्होंने मंच पर दिखाया।

इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जयराम ठाकुर ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में भरमौर के विधायक डॉ जनकराज, विशिष्ट अतिथि सूरजमनी, स्थानीय पार्षद सोमेश उपाध्याय, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुनीश कपूर, सराज भाजपा नेता टेक सिंह, सराज छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष चमन मेहता सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे।

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शिमला : कड़ाके की ठंड में भी डटे रहे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

लिखित आश्वासन को लेकर अड़े

शिमला। जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 ( JOA IT Post Code 817) के अभ्यर्थी बीते कल यानी शुक्रवार से शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि, शिमला में रात को कड़ाके की ठंड थी। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया।

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तीन लड़कियों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी JOA IT परिणाम निकालने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं।

सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली।

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प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार के लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।

 

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हिमाचल लोक सेवा आयोग ने घोषित किया HAS मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

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हिमाचल : सचिवालय के बाहर अभिभावकों के साथ गरजे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

शिमला। राज्य सचिवालय में कैबिनेट शुरू होने से पहले JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने आज शिमला सचिवालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। अभ्यर्थी सरकार से रिजल्ट निकालने की लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं।

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आज भी इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी अपने अभिभावक के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री से रिजल्ट निकालने की गुहार लगाई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आज भी कैबिनेट की बैठक में रिजल्ट निकलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वह आज से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग पांच साल से JOA IT पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम नहीं निकल पाए हैं। मामले को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने के बाद उनके हक में निर्णय आया है, लेकिन सरकार परिणाम नहीं निकाल रही है।

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सीएम और मंत्रियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। परिवार भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है आज अगर केबिनेट में कोई निर्णय नहीं होता है तो वे शिमला में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

वहीं, बच्चों के साथ आज अभिभावक भी शिमला सचिवालय पहुंचे और कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भर्ती परीक्षा के परिणाम निकालने के लिए अभिभावकों को सड़कों पर आना पड़ा है।

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बच्चों ने कई वर्ष तक मेहनत की और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन सरकार ने आंख मूंद ली है और भर्ती प्रक्रिया पांच साल से लटकी हुई है।

सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े-बडे़ दावे किए थे, लेकिन अब बेरोजगारों के साथ मजाक किया रहा है जो बर्दाश्त नहीं होगा।

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शिमला में दृष्टिबाधित संघ का हल्ला बोल, सचिवालय के बाहर चक्का जाम

सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बैकलॉग भर्ती की मांग पर अड़े

शिमला। दृष्टिबाधित संघ तीन महीने से ज्यादा समय से नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। संघ के लोग आज यानी मंगलवार को अचानक सचिवालय पहुंचकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। यहां चक्का जाम कर दिया और सरकार से बैकलॉग भर्ती के लिखित आदेश जारी करने की बात पर अड़े रहे। इसके चलते सचिवालय के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं।

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प्रशासन को संजौली और बस स्टैंड के लिए आने वाली बसों व अन्य वाहनों को लक्कड़ बाजार होकर डायवर्ट करना पड़ा। दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। इसके बाद संघ के सदस्यों ने पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। सदस्यों का कहना है कि जब तक सीएम उनसे आकर बात नहीं करते हैं, वे धरने पर बैठे रहेंगे।

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उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार दृष्टिबाधितों के बैकलॉग के मामले को देख रही। उन्होंने कहा कि सरकार इनके लिए नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। बता दें कि दृष्टिबाधित पिछले 97 दिन से शिमला में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। ये सरकारी विभागों में बैकलॉग की भर्तियां कर सभी को एकमुश्त नौकरी की मांग कर रहे हैं।

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हिमाचल : न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के विरोध में उतरा अनुबंध कर्मचारी महासंघ

पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उठाई मांग

 

शिमला। अनुबंध कर्मचारियों ने नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का विरोध करते हुए नई पॉलिसी को रद्द कर पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर एतराज जताया है कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की शर्त में किए गए बदलाव का खामियाजा 6 हजार कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा।

ये कर्मचारी इस साल सितंबर महीने में नियमित होने थे। सरकार द्वारा साल में एक ही बार नियमित करने की शर्त के चलते अब वे मार्च 2025 में नियमित हो पाएंगे। इससे हर माह उन्हें वित्तीय नुकसान तो होगा ही साथ में वरिष्ठता में भी नुकसान होगा। भविष्य में पदोन्नति पर इसका असर पड़ेगा। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है।

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महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि अनुबंध कर्मचारी पहले दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर साल में दो बार नियमित होते थे परन्तु नई व्यवस्था के तहत कार्मिक विभाग 2 दिसंबर, 2023 को जो अधिसूचना जारी की गई उसके तहत अब केवल मार्च में ही नियमित किए जाएंगे।

महासंघ ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति के समय नियमित करने के लिए साल में दो बार की शर्त थी। अब वे नियमित होने वाले हैं तब इस शर्त को बदला गया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा प्रदेश के 6 हजार कर्मियों को भुगतना पड़ेगा।यह कर्मचारी सितंबर माह में नियमित होने थे।

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उन्होंने कहा कि यदि शर्त लगानी ही है नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लगाई जाए। कोई भी निर्णय जब लागू होता है तो वह बैक डेट से लागू नहीं होता। इस आदेश को उन पर भी लगा दिया गया है जिनकी नियुक्तियां दो साल पहले हुई है।

महासंघ ने कहा कि 3 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की बैठक होगी। इस मामले को उस बैठक में ले जाए व कोई निर्णय लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों से किए अपने वादे को पूरा किया है। महासंघ को पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी बीच का रास्ता निकाला जाएगा।

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