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HPU में SFI का प्रदर्शन, छात्रों का निष्कासन वापस न लेने पर उग्र आंदोलन को चेताया

विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का जड़ा आरोप

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई (SFI) ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हिंसा के मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वीडियो को आधार बनाकर एकतरफा कार्रवाई की है।

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लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ताओं पर ही की गई है और छात्रों को निष्कासित किया गया है। बीते कई दिन से एसएफआई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। छात्र संगठन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

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एसएफआई (SFI) के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के विरोध के अलावा एसएफआई (SFI) की ओर से छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग और नई शिक्षा नीति- 2020 के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अमित ठाकुर ने कहा कि देशभर में कांग्रेस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि छात्र संगठन एसएफआई (SFI) की यह मांग है की नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में कथित धांधली की जांच की मांग भी कर रहे हैं। एसएफआई का दावा है कि उन्होंने बीते दिनों हुई भर्ती की आरटीआई ली है।

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इस आईटीआई में करीब 80 फीसदी सिलेक्शन गलत सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ है। ऐसे में मांग की जा रही है कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाए। अमित ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा।

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शिमला : सचिवालय के बाहर गरजा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, आमरण अनशन को चेताया

रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार करें प्रदान
शिमला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आज धरने के दूसरे दिन सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह आज से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं और मांगें न माने जाने पर धरना आमरण अनशन में बदल जाएगा। बीते कल संघ ने मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया था।
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राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव  मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए। जिनकी आयु 35 वर्ष हो गई है व गरीब असहाय की आयु में रिलैक्सेशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए की इसे जल्द लागू करे।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्व भाजपा सरकार ने 60 से 58 कर दी थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। दृष्टिहीन काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग मानी नहीं गई हैं।

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शिमला सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का हल्ला, उग्र आंदोलन को चेताया

सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध

शिमला। हिमाचल सचिवालय शिमला के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति दिए जाने का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मंगलवार को सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चेताया कि अगर सरकार ने बाहरी लोगों को सचिवालय में नियुक्ति दी तो कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र बॉबी ने कहा कि शिमला सचिवालय में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, लेकिन सरकार ने सचिवालय सर्विस रूल को संशोधित कर सचिवालय में दूसरे विभागों के लोगों को लाने की योजना बनाई है, जिससे सचिवालय के कर्मचारी के अधिकार भी मारे जाएंगे। सरकार ने अगर राजनीतिक लोगों को सचिवालय में बैक डोर एंट्री दी तो कर्मचारी आंदोलन को तेज करेंगे।

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