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पालमपुर: जाइका HPCDP के तहत होगी कार्यशाला, राजेश्वर ठाकुर ने तैयारियों का लिया जाएगा

4 और 5 मार्च को स्वयं सहायता समूहों के लिए होगी आयोजित

 

पालमपुर। जाइका (एचपीसीडीपी) में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने जाइका HPCDP के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया।

राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप प्रदेश में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कर किसानों की आर्थिक की को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षित करना है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन, विपणन और वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण के लिए 4 और 5 मार्च को स्वयं सहायता समूहों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला में प्रदेश के 8 स्वयं सहायता समूहों के 16 लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में स्थानीय उत्पादों  से समूहों की आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इन्हें प्रशिक्षित करेंगे।

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उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों जिनमें जिमीकंद, आंवला, लुंगड़ू इत्यादि का मूल्यवर्धन,  वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण और विपणन के बारे वैज्ञानिक जागरूक करेंगे। पहले दिन स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।

इस दिन आईआईटी दिल्ली की वैज्ञानिक डॉ निवेदिता, डॉ पलव स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन इत्यादि के प्रति जागरूक करेंगे।

इसके अतिरिक्त चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉ रंजना, डॉ अनुपमा वैज्ञानिक भोजन विशिष्टता, सीएसआईआर से  डॉ महेश गुप्ता तथा विकास सरीन दूध उत्पादों के बारे जागरूक करेंगे।

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उन्होंने बताया कि शी-हाट  योजना से स्वरोजगार प्राप्त महिला भी स्वयं सहायता समूहों को कार्यशाला में अपने अनुभव और सफलता से अवगत करवाएंगे।

उन्होंने बताया कि 5 मार्च को स्वयं सहायता समूहों को विपणन की बारीकियों के प्रति जागरूक करने के लिए कामधेनु, बीडीएम, पपरोला प्रगतिशील फार्म कंपनी और टेनेशियस बी कलेक्टिव उपलब्ध रहेगी।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है।

 

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हिमाचल : 3 रुपए कर दिया गोबर खरीद मूल्य, फिर भी बेचने नहीं आ रहे किसान

बजट चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में सरकार गाय और भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको एमएसपी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर प्राकृतिक खेती में अपने आप ही काम आएगा।

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कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने तो 3 रुपए के हिसाब से विभाग को गोबर खरीदने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन किसान आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वे प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।

जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं। मैं डॉक्टर्स से भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा।

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हर परिस्थिति का आकलन करके ही हमें किसी चीज का निर्णय करना चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक करके मरीजों को तकलीफ़ दे रहे हैं। हम आपके अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार हैं।

जो डॉक्टर एमएसआर शिप करके आए हैं, उनको 33 हजार रुपए वेतन मिलता था, मैं उनको 40 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूं‌।

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शिमला : किसान-बागवान 26 को नारकंडा से सचिवालय तक निकालेंगे वाहन रैली

केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला

शिमला। देश भर में किसान-बागवान मांगों को लेकर 26 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे।। शिमला में भी किसान-बागवान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और नारकंडा से सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश भर के सैकड़ों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

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सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि तीन वर्ष पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार से जो समझौता हुआ, उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई है।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली होगी। उसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। शिमला के नारकंडा से प्रदेश सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के साथ बागवानों को सरकार की बेरुखी भी झेलनी पड़ रही है। सेब उत्पादन में बागवानों की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र ने एमआईएस का बजट घटा दिया है। सरकार उद्योगपतियों को अनुदान दे रही है, लेकिन बागवानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही।

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, जिससे बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने वॉशिंगटन एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। बागवान सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशकों और दूसरी सब्सिडी के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं।

 

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घलौर में किसानों को समझाए श्री धान्य के गुण व कृषि तकनीक

सहारा संस्था ने कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा की मदद से लगाया ट्रेनिंग प्रोग्राम

घलौर। देहरा विकास खंड की पंचायत घलौर में गुरुवार को सहारा संस्था के कॉर्डिनेटर अनूप वशिष्ट के अनुरोध पर कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा द्वारा मिलेट (मोटा अनाज) जिसे अब श्री धान्य कहा जाता है के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा से आए वैज्ञानिक डॉक्टर दीप कुमार ने इसके बारे में विस्तार से किसानों को समझाया।

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डॉक्टर दीप कुमार ने श्री धान्य के गुणों व कृषि तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अनाजों को उगा कर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं और खुद अपने व परिवार के लिए उपयोग कर इनका लाभ ले सकते हैं। इस कैंप में ग्राम पंचायत धनोट, गुगाना, घलौर, गाहलियां, हिरण , धतेड, भरौली जदीद व प्रागपुर के लगभग 40 पुरुष व महिला किसानों ने भाग लिया।

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कांगड़ा: किसान 15 जुलाई तक करवाएं फसल बीमा, बहुत कम है प्रीमियम

मक्की व धान की फसलों पर 24 रुपये प्रति कनाल चुकाने होंगे

धर्मशाला। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने गर्मियों के मौसम के दृष्टिगत जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिले के पानी की कमी या सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान करके ऐसे क्षेत्रों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन और रिपोर्टिंग के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में बीमा कंपनियों के साथ समन्वय के निर्देश दिए।

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डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर 15 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए मक्की व धान की फसलों पर 24 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देने पर 1,200 रुपये बीमा कवर का प्रावधान है । किसान नकदी फसलों जैसे टमाटर एवं आलू का बीमा भी करवा सकते हैं। किसान बुआई से लेकर फसल कटाई तक के जितने भी रिस्क हैं इसमें कवर होते हैं।

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उन्होंने किसानों के लाभ के लिए मलचिंग और अन्य सूखा शमन उपायों जैसे जल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करने को कहा। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल अधिकारियों को खाद्य पदार्थों के थोक विक्रेताओं और निजी खुदरा विक्रेताओं का एक डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। ताकि आपातकालीन स्थिति में बिना समय गंवाए खाद्यान्न की व्यवस्था की जा सके।
उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को जंगल में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी रखने और घटनाओं पर पैनी नजर रखने को कहा।

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उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन स्थिति में वनों में आग पर नियंत्रण के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा, अग्निशमन विभाग और स्थानीय समुदाय जैसे सभी हितधारकों के साथ समन्वय करें।
उपायुक्त ने सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने तथा ब्लीचिंग पाउडर, पानी कीटाणुशोधन गोलियों का पर्याप्त भंडारण करने को कहा।

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इस अवसर पर एडीएम रोहित राठौर, एसडीएम शिल्पी बेक्टा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति दीपक गर्ग, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जगतार ठाकुर , डीआरडीए के परियोजना अधिकारी सोनू गोयल सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे ।

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दिल्ली में होगी गर्जना रैली, हिमाचल से जाएंगे 1200 किसान

19 दिसंबर को रामलीला मैदान में बोलेंगे हल्ला

शिमला। भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में हल्ला बोलेगा। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य लागू किया जाए और सभी प्रकार के कृषि जिंसों पर जीएसटी खत्म किया जाए।

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भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली करेंगे। 19 दिसंबर के इस प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग 12 सौ किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों की मांग हैं कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए।

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कृषि यंत्रों व उर्वरकों, कीटनाशक को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। केंद्र सरकार सभी प्रकार के GM, BT व GM सरसों को अनुमति देने के निर्णय को तुरन्त वापस ले। हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप व दृष्टिकोण के लिए कृषि नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर अमल नहीं करती हैं तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

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