शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए आरएंडपी रूल्स की अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए भी बीएड (B.Ed) की अनिवार्यता कर दी गई, जिसको लेकर शास्त्री संगठन लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहा है।
शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर शास्त्री संगठन के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इन नए आरएंडपी नियमों को निरस्त करने की मांग की।
बेरोजगार शास्त्री संघ के प्रधान लेखराज शर्मा ने बताया कि बीती 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नई अधिसूचना जारी की है और नए नियम बना दिए हैं, जिसमें सरकार ने नौकरियों के लिए बीए (BA) संस्कृत, एमए (MA) संस्कृत और बीएड की अनिवार्यता कर दी, जबकि इससे पहले शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए केवल टैट (TET) की आवश्यकता होती थी।
ऐसे में नए नियम बना कर अब शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों पर थोपे जा रहे हैं, जो सरासर गलत हैं। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार को शास्त्री की नियुक्ति पुराने नियमों के आधार पर करनी चाहिए और इन नए आरएंडपी नियमों को निरस्त कर देना चाहिए।
वहीं, बेरोजगार संघ ने कहा कि शास्त्री की नियुक्ति पुराने आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन पर रोज नए-नए नियम थोप रही है और इनको लेकर जब वे उच्च अधिकारियों से मिले तो उन्होंने भी संगठन के प्रति सही रवैया नहीं दिखाया।
इस दौरान शास्त्री बेरोजगार संघ के लोग प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव पर भी जमकर भड़के। शिक्षा सचिव के रवैया से नाखुश शास्त्री बेरोजगार संघ के लोगों ने इस दौरान शिक्षा सचिव को ही बीएड की पढ़ाई करने का न्योता दे दिया।
