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चिंतपूर्णी में रोप वे का विरोध : व्यापारियों ने दुकानें बंद रख किया प्रदर्शन- बोले, चौपट हो जाएगा धंधा

चिंतपूर्णी। हिमाचल के ऊना जिला के चिंतपूर्णी में प्रस्तावित रोपवे और ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर रोष रैली निकाली। यह रोपवे एमआरसी भवन से मंदिर तक बनना है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे बाजार उजड़ जाएगा। इसका विरोध जारी रहेगा।

व्यापारी वर्ग ने बाबा माईदास सदन के पास धरना दिया। व्यापारी वर्ग का कहना है कि चिंतपूर्णी में रोपवे की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन से मंदिर की दूरी मात्र एक किमी है।

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रोपवे स्थापित करना सही नहीं है। रोप वे माध्यम से प्रति घंटे 700 यात्री मंदिर तक पहुंचेंगे। इससे दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

वहीं, व्यापारी वर्ग ने सदन से मंदिर तक गोल्फ कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहना है कि इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गोल्फ कोर्ट में सिर्फ केवल बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को ही ले जाने और वापस सदन में पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए।

बाकी सभी यात्रियों को मंदिर रोड पर पैदल आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के पास बनाकर मंदिर में जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

चिंतपूर्णी के लिए बनाए ट्रैफिक प्लान को संशोधन किया जाए। चिंतपूर्णी के आसपास के गांव के लोग अपने वाहनों को घरों तक ले जा सकें इसकी अनुमति मिले।

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HPU में SFI का प्रदर्शन, छात्रों का निष्कासन वापस न लेने पर उग्र आंदोलन को चेताया

विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का जड़ा आरोप

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई (SFI) ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हिंसा के मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वीडियो को आधार बनाकर एकतरफा कार्रवाई की है।

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लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ताओं पर ही की गई है और छात्रों को निष्कासित किया गया है। बीते कई दिन से एसएफआई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। छात्र संगठन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

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एसएफआई (SFI) के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के विरोध के अलावा एसएफआई (SFI) की ओर से छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग और नई शिक्षा नीति- 2020 के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अमित ठाकुर ने कहा कि देशभर में कांग्रेस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि छात्र संगठन एसएफआई (SFI) की यह मांग है की नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में कथित धांधली की जांच की मांग भी कर रहे हैं। एसएफआई का दावा है कि उन्होंने बीते दिनों हुई भर्ती की आरटीआई ली है।

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इस आईटीआई में करीब 80 फीसदी सिलेक्शन गलत सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ है। ऐसे में मांग की जा रही है कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाए। अमित ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो आने वाले वक्त में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा।

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नीतीश कुमार के बयान पर हिमाचल भाजपा उग्र : डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने उठाई इस्तीफे की मांग

शिमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। भाजपा जिला शिमला ने आज डीसी ऑफिस के बाहर सीटीओ चौक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के पोस्टर जलाए और उनका इस्तीफा मांगा।

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भाजपा प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में महिलाओं के लिए जिस प्रकार की निर्लज्ज भाषा का प्रयोग किया है उसकी भाजपा महिला मोर्चा भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वालों को ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले महिलाओं के सम्मान में क्या कार्य करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वह भाषा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता।

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इससे केवल महिलाएं ही नहीं पूरा भारत वर्ष क्रोधित है। इस प्रकार के व्यक्तियों को किसी भी जगह का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है।

उनकी क्षमा कबूल नहीं है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार के संवेदनशील पद पर रहने का हक नहीं है। डेजी ठाकुर ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता झंडा लेकर घूम रहे हैं।

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वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति-भांति का खेल रहे हैं उस गठबंधन के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिसमें माता-बहनें मौजूद थीं कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं गठबंधन का एक भी नेता माता-बहनों पर दिए गए बयान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है।

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SFI ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध : डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति दिया करार

शिमला। नई शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई (SFI) ने आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि ये नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है। छात्र संगठन ने इस दौरान नई शिक्षा नीति के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका।

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एसएफआई (SFI) के जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा कि 2020 में कोविड के दौरान बिना किसी चर्चा के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर निजी स्कूल खोलकर लूट की छूट दी जाएगी।

इस नीति को शिक्षा का व्यापारीकरण कर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए लाया गया है। ये शिक्षा नीति सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। एसएफआई (SFI) इसे वापस लेने की मांग कर रही है।

 

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HRTC जेसीसी का गठन, सैलरी के लिए दिया अल्टीमेटम, नहीं तो होगा प्रदर्शन

मान सिंह ठाकुर बनाया कमेटी का अध्यक्ष
शिमला। एचआरटीसी (HRTC) चालक, परिचालक और कर्मचारियों ने शिमला में संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन कर सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोलने की रणनीति बना ली है।
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एचआरटीसी (HRTC)  की जेसीसी ने प्रबंधन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देकर विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता के लिए बुलाने का समय दिया है और महीने की एक तारीख को सैलरी न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है।
एचआरटीसी जेसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों को महीने की 18 तारीख को सैलरी दी जा रही है। 42 महीने का ओवर टाइम नाइट भत्ता चालकों व परिचालकों का पेंडिंग है।
इसके अलावा एचआरटीसी के दो बर्खास्त परिचालकों को बिना शर्त बहाल करने, पांगी बस हादसे में दो मृत तकनीकी कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी देने की कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं, जिन पर सरकार एक सप्ताह के भीतर जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाए।
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अगर कर्मचारियों को एक तारीख को 11 बजे से पहले सैलरी नहीं दी जाती है तो एचआरटीसी की जेसीसी इसको लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

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केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा ट्रेड यूनियन का गुस्सा, डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

चार लेबर कोड के खिलाफ जताया विरोध

शिमला। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत ट्रेड यूनियन ने आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

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इस दौरान सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि चार लेबर कोड से मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। यह कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है जबकि मजदूर इसमें गुलाम बनकर रह जाएगा।

इससे मजदूरों की छंटनी करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्माण का कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं हो रही है।

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एनएचएम में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोविड के समय में सेवाएं देने वाले दो हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर व अन्य वर्करों के नियमितिकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है।

मजदूर की न्यूनतम सैलरी जो उन्हें मिलनी चाहिए नहीं दी जा रही है। मोदी सरकार की सभी नीतियां मजदूरों के खिलाफ रही है एक भी नीति सफल न होने के बाद केवल अडानी अंबानी के हितों में नीतियां बनाने के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है।

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चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास चार घंटे रहेगा बंद

 

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धर्मशाला : फूड प्वाइजनिंग या कुछ और, पैथोलॉजी और विसरा रिपोर्ट करेगी क्लियर

 

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शिमला : डीसी ऑफिस के बाहर गरजी देव भूमि टैक्सी यूनियन, किया प्रदर्शन

शिमला। राजधानी शिमला में दो टैक्सी यूनियन के बीच उपजा विवाद हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सिरमौर की चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के बाद आज देव भूमि टैक्सी यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में टैक्सी कारोबारी धरने में शामिल हुए।

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देव भूमि यूनियन अध्यक्ष अजय ठाकुर व अन्य सदस्यों ने कहा कि इस मामले को बेवजह क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि यहां पर गैरकानूनी तरीके से गाइड काम कर रहे हैं उन्हें प्रशासन टोकन नंबर दें और नाहन में रजिस्टर टैक्सी गाड़ियां शिमला में चल रही है जो गलत है।

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गाइड शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं जिससे पर्यटकों में भी भय का माहौल पैदा होता है। इसके साथ ही सड़क पर जगह जगह गाड़ियां रोकी जाती है जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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वहीं, जिला प्रशासन ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमें पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर इस विवाद को हल किया जा सके। एसपी शिमला ने बताया कि प्रशासन इस मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष बातचीत से विवाद को जल्द समाप्त कर देंगे।

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सलूणी केस : शिमला में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी

मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने की उठाई मांग

शिमला। चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले की जांच एनआईए से कराकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है।

हिमाचल CU में स्मार्ट लाइब्रेरी, बायोमेट्रिक के जरिए इश्यू करवाई जा सकेंगी किताबें

इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी की और प्रदेश सरकार से इस मामले में एनआईए की जांच कराने की मांग दोहराई।

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल शुरू

 

शिमला में विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष ने कहा कि चंबा के सलूणी में मनोहर की हत्या और उसके 8 टुकड़े करना शर्मनाक है। विश्व हिंदू परिषद अपील करता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अपराधी के पूरे परिवार को फांसी के फंदे में लटकाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे हिंदू आबादी से अपील करते हैं कि वे आगे आएं और ईंट का जवाब पत्थर से दें।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना, क्या रहेगा प्रोग्राम- जानें 

 

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हिमाचल में जनता पर बोझ : इंतकाल की फीस 25 गुणा बढ़ी-आदेश जारी

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शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक विभाग का हल्ला

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ प्रदर्शन

शिमला। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस पार्टी देश भर में धरने-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है।

इसी के चलते आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय आह्वान पर शिमला में भी कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चौड़ा मैदान स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और निर्णय को अलोकतांत्रिक करारा दिया।

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कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार से अडानी से रिश्तों को लेकर सदन में सवाल उठाए तो सोची समझी साजिश के तहत लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। सत्तापक्ष डरपोक है, जो विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

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हिमाचल विधानसभा परिसर में काली पट्टियां बांध पहुंचे कांग्रेस नेता, किया प्रदर्शन

सुक्खू बोले – राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही

 

शिमला। राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिमला में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने इसके खिलाफ विधानसभा परिसर में बाजू में काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में सीएम व कांग्रेस के सभी विधायक व मंत्री शामिल हुए।

वाटर सेस पर बोले सुक्खू – पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का नहीं हो रहा उल्लंघन

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है की उन्होंने गलत कहा है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली है। उनके परिवार ने लोकतंत्र की एकता अखंडता के लिए योगदान दिया है। उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।