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SFI ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध : डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति दिया करार

शिमला। नई शिक्षा नीति के विरोध में एसएफआई (SFI) ने आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि ये नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है। छात्र संगठन ने इस दौरान नई शिक्षा नीति के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका।

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एसएफआई (SFI) के जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा कि 2020 में कोविड के दौरान बिना किसी चर्चा के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर निजी स्कूल खोलकर लूट की छूट दी जाएगी।

इस नीति को शिक्षा का व्यापारीकरण कर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए लाया गया है। ये शिक्षा नीति सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। एसएफआई (SFI) इसे वापस लेने की मांग कर रही है।

 

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शिमला : डीसी ऑफिस के बाहर गरजी देव भूमि टैक्सी यूनियन, किया प्रदर्शन

शिमला। राजधानी शिमला में दो टैक्सी यूनियन के बीच उपजा विवाद हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सिरमौर की चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के बाद आज देव भूमि टैक्सी यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में टैक्सी कारोबारी धरने में शामिल हुए।

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देव भूमि यूनियन अध्यक्ष अजय ठाकुर व अन्य सदस्यों ने कहा कि इस मामले को बेवजह क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि यहां पर गैरकानूनी तरीके से गाइड काम कर रहे हैं उन्हें प्रशासन टोकन नंबर दें और नाहन में रजिस्टर टैक्सी गाड़ियां शिमला में चल रही है जो गलत है।

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गाइड शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं जिससे पर्यटकों में भी भय का माहौल पैदा होता है। इसके साथ ही सड़क पर जगह जगह गाड़ियां रोकी जाती है जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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वहीं, जिला प्रशासन ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमें पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर इस विवाद को हल किया जा सके। एसपी शिमला ने बताया कि प्रशासन इस मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष बातचीत से विवाद को जल्द समाप्त कर देंगे।

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Video Story : स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पार्किंग का हाल बेहाल, यहां-वहां सड़ रहा कूड़ा

साफ़-सफाई की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं

 

धर्मशाला। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की सबसे व्यस्त जगह है डीसी ऑफिस और मिनी सचिवालय। ये तस्वीरें यहीं पर बनी पार्किंग का है। तस्वीरों में आपने सफाई व्यवस्था का आलम तो देख ही लिया होगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की खूबसूरती में ये पार्किंग एक दाग की तरह है।

जैसा कि आप देख सकते हैं पार्किंग की हालत बेहद खराब है। यहां हर रोज न जाने कितने लोग किसी न किसी काम से पहुंचते हैं। बड़ी शानदार इमारत के नीचे बनी इस पार्किंग की हालत इतनी खराब है कि देखने में ये किसी गौशाला से कम नहीं लगती। यहां चारों तरफ कूड़ा-कचरा ही देखने को मिलता है।

 

इस गंदगी पर न ही नगर निगम का ध्यान जाता है और न ही किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग में हर जगह कूड़ा-कचरा पड़ा सड़ रहा है। लोग नाक बंद कर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं और काम खत्म होने पर चले जाते हैं लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ शिकायत करने की कोशिश नहीं की। इक्का-दुक्का लोग कहते जरूर हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है।

जनता के लाखों रूपए खर्च कर बनाई गई इस पार्किंग की साफ़-सफाई की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो पार्किंग के ठीक सामने संकटमोचन हनुमान का मंदिर है। जहां रोज़ाना कई अधिकारी व कर्मचारी अपने संकट मिटाने की कामना लिए मंदिर आते हैं, लेकिन किसी का भी पार्किंग की तरफ ध्यान नहीं जाता। इस संकट से जनता को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। न कोई समाजसेवी और न ही कोई संस्था।

पार्किंग के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर रहे रेहड़ी-फड़ी वाले भी गंदगी और बदबू से परेशान हैं। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते अगर आवाज़ उठाई तो उन्हें डर है कि उनकी रेहड़ी उठवा दी जाएगी। इस वीडियो स्टोरी को देखकर प्रशासन की आंखें खुलती हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।

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हिमाचल मिशन डिनोटिफाई: शिमला डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना

शिमला। हिमाचल की सुक्खू के संस्थानों को डिनोटिफाई करने के एक्शन से भाजपा उग्र है। भाजपा हस्ताक्षर अभियान के बाद अब जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शिमला में भाजपा ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से कर डाली।

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पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान की सरकार से मिलती-जुलती सरकार चल रही है। सरकार को सलाहकार, सीपीएस या कोई और चला रहा है, यह मालूम नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश हित में संस्थान खोले, जिन्हें बिना वजह के बंद किया गया है। शिमला में भी कई संस्थान बंद किए गए हैं। ऐसा पूर्व में भी कभी नहीं हुआ। भाजपा की पूर्व सरकार ने वीरभद्र के समय की गई घोषणाओं को बंद नहीं किया, बल्कि संस्थानों को आगे बढ़ाया।

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कांग्रेस सरकार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सरकार के समय की परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है। बजट के प्रावधान के बाद ही सभी संस्थान खुले थे। अब सरकार कर्ज व आर्थिक बोझ का बहाना बता रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत की थी और जब 2017 में जयराम सरकार आई तो 48 हजार करोड़ का कर्ज उन्हें भी विरासत में मिला। बीजेपी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सदन व सदन से बाहर जनता की आवाज उठाती रहेगी।

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