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52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

स्थाई एमडी की नियुक्ति की भी उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और ओपीएस (OPS) की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार ने अगर फरवरी से पहले OPS बहाली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।

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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने बताया कि 52 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को माह की 3 तारीख होने पर भी तनख्वाह नहीं मिली है, जोकि पहले एक तारीख को मिल जाती थी। वहीं सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी है।

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मुफ्त की बिजली देने के सरकार के फैसले और बोर्ड के कुप्रबंधन चलते बिजली बोर्ड की हालत खस्ता है। बोर्ड में एमडी की स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान एमडी के पास अतिरिक्त चार्ज है। वह बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रॉजेक्ट लटके पड़े हैं।

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एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द मांगें न मानी तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जरुरत पड़ने पर इसे उग्र किया जाएगा।

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शिमला सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का हल्ला, उग्र आंदोलन को चेताया

सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध

शिमला। हिमाचल सचिवालय शिमला के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति दिए जाने का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मंगलवार को सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चेताया कि अगर सरकार ने बाहरी लोगों को सचिवालय में नियुक्ति दी तो कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र बॉबी ने कहा कि शिमला सचिवालय में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, लेकिन सरकार ने सचिवालय सर्विस रूल को संशोधित कर सचिवालय में दूसरे विभागों के लोगों को लाने की योजना बनाई है, जिससे सचिवालय के कर्मचारी के अधिकार भी मारे जाएंगे। सरकार ने अगर राजनीतिक लोगों को सचिवालय में बैक डोर एंट्री दी तो कर्मचारी आंदोलन को तेज करेंगे।

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सिरमौर टैक्सी यूनियन का हल्ला, बोले- शिमला सबका, किसी एक का नहीं

शिमला टैक्सी यूनियन के साथ विवाद गहराया

शिमला। राजधानी शिमला में शिमला और सिरमौर टैक्सी यूनियन के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार की रात शिमला में दो टैक्सी यूनियनों के गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। लात- घूंसों के साथ डंडे चले, कई गाड़ियां तोड़ी गई थीं।

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अब टैक्सी यूनियनों का विवाद सियासी रंग लेने लगा है। मामले में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कूदने से सिरमौर टैक्सी यूनियन बिफर गई है। सिरमौर टैक्सी यूनियन ने मंगलवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पहुंचकर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की।

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चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन प्रधान बलवीर राणा और सिरमौर यूनियन के समर्थक प्रदीप सिंगटा सहित सिरमौर टैक्सी यूनियन के अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि वह विवाद को सुलझाना चाहते थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई। लेकिन अब मंत्री बीच में आ रहे हैं और शिमला टैक्सी यूनियन का साथ दे रहे हैं।

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शिमला सबका है, किसी एक का नहीं है। वह शिमला में काम करते हैं, शिमला के टैक्सी ऑपरेटर उनके लोगों को पीट रहे हैं। सिरमौर के टैक्सी वालों व पर्यटक से जुड़े मजदूरों को शिमला से भगाने की साजिश की जा रही है, जो उन्हें मान्य नहीं है। वह शांति से वार्ता कर काम करने चाहते हैं।

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