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हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मुद्दे पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू-जानें

सरकार जल्द लेगी कोई सकारात्मक निर्णय

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के मामले में जल्द सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को दिया।

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बता दें कि हिमाचल न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रदीप ठाकुर ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन न मिलने का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

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प्रदीप ठाकुर ने कहा कि रविवार को शिमला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तरीय आभार रैली के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

निर्णय लिया गया की सभी जिलों में जिला स्तरीय आभार समारोह किया जाएगा। साथ ही एनएसडीएल के पास कर्मचारियों के 9000 करोड़ को वापस लाने बारे विचार विमर्श किया गया l

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बैठक में राज्य महासचिव भरत शर्मा, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, कुशाल शर्मा जिला अध्यक्ष शिमला, जिला अध्यक्ष चंबा सुनील जरयाल, जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेन्द्र पुंडीर , जिला अध्यक्ष बिलासपुर राजेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष मंडी लेख राज , जिला अध्यक्ष हमीरपुर राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष लाहौल स्पीति प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष किन्नौर वीरेन्द्र जिंटू, जिला अध्यक्ष ऊना विजय इंदोरिया, नारायण हिमराल, शैलेंद्र चौहान, घनश्याम, अमित जरयाल, दिनेश कुमार, मोती नेगी, नीरज सैनी, प्रीतम कसना, राकेश व अमरदेव उपस्थित थे।

 

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52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

स्थाई एमडी की नियुक्ति की भी उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और ओपीएस (OPS) की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार ने अगर फरवरी से पहले OPS बहाली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।

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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने बताया कि 52 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को माह की 3 तारीख होने पर भी तनख्वाह नहीं मिली है, जोकि पहले एक तारीख को मिल जाती थी। वहीं सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी है।

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मुफ्त की बिजली देने के सरकार के फैसले और बोर्ड के कुप्रबंधन चलते बिजली बोर्ड की हालत खस्ता है। बोर्ड में एमडी की स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान एमडी के पास अतिरिक्त चार्ज है। वह बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रॉजेक्ट लटके पड़े हैं।

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एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द मांगें न मानी तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जरुरत पड़ने पर इसे उग्र किया जाएगा।

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मंडी : नाली में मिला बिजली बोर्ड के जेई का शव, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम

शुक्रवार को ड्यूटी के बाद गया था घर

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सराज क्षेत्र में बिजली बोर्ड के जेई का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। शव घर से कुछ दूर पर नाली से मिला है। सूचना मिलने के बाद जंजैहली पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मामला सराज के लस्सी क्षेत्र का है।

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बता दें कि शनिवार को लोगों ने नाली में शव देखा। मामले की सूचना मंडी जिला जंजैहली पुलिस थाना को दी गई। सूचना मिलने पर जंजैहली पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव बिजली बोर्ड में कार्यरत जेई रजीश कुमार का निकला। रजीश कुमार शुक्रवार को शाम 5 बजे के बाद ड्यूटी से अपने घर गया था। जंजैहली पुलिस स्टेशन के एसएचओ रूप सिंह ने कहा कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है।

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कुल्लू : पेड़ गिरा-CPS सुंदर सिंह ठाकुर बाल-बाल बचे, अधीशासी अभियंता घायल

बाजू दो जगह से फ्रैक्चर, कुल्लू अस्पताल में भर्ती

कुल्लू। मुख्य संसदीय सचिव (CPS) सुंदर सिंह ठाकुर एक हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। जिला कुल्लू में लगवैली के खड़िगंचा के पास एक पेड़ गिर गया जिसकी चपेट में बिजली बोर्ड के अधीशासी अभियंता आ गए।

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इस दौरान उनकी बाजू दो जगह से फ्रैक्चर हो गई है। हादसे में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित कई अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

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जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बाद मुख्य संसदीय सचिव (CPS) सुंदर सिंह ठाकुर लगवैली में बन रही तियून सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। घायल हुए अधिशासी अभियंता वीरेंद्र शर्मा का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार चल रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विवेक गौतम को भी हल्की चोट आई है।

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हिमाचल में बंद कर दिए बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस, भाजपा ने लिया यह फैसला

कश्यप बोले-150 कार्यालय हो जाएंगे बंद

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस बंद कर दिए हैं। ऑफिस बंद करने के निर्णय पर भाजपा उग्र हो गई है। भाजपा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजने का फैसला लिया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उससे साफ दिखता है कि सुक्खू सरकार केवल बदला बदली के भाव से काम कर रही है। उनको हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास से कोई लेना देना नहीं है।

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उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए उस निर्णय की भी निंदा करती है, जिसमें एक अप्रैल 2022 से सभी कार्यालयों को बंद करने की बात की गई है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंतर्गत लगभग 150 कार्यालय बंद हो जाएंगे।

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अगर जनहित में कार्य हुए हैं तो उनको बंद क्यों किया जा रहा है और अगर बंद किया जा रहा है तो उसके बारे में पूर्ण विश्लेषण देकर जनता और लोगों को इस सरकार को बताना चाहिए कि इस कार्यालय को बंद करके सरकार को क्या फायदा हुआ है और जनता को क्या नुकसान।

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उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि जिस-जिस डिवीजन और सब डिवीजन में इन 32 कार्यालय को बंद किया गया है, उन सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा जाएगा।

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इसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए बंद किए गए बिजली बोर्ड के कार्यालयों का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इनमें शिलाई, पांवटा साहिब , पच्छाद , रोहरू, सोलन, रेणुका जी, शिमला ग्रामीण सुजानपुर, सिराज, सुलहा, चुरहा, रामपुर, घुमारवीं और झंडुत्ता अपने-अपने मंडलों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

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सुक्खू सरकार का एक और बड़ा एक्शन, न्यू बिजली बोर्ड डिवीजन डी-नोटिफाई

स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से होंगे जारी
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।