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शिमला में गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी, मांगों को लेकर दिया महाधरना

ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने की मांग पर अड़े

शिमला। ओपीएस बहाली और एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारी शिमला में खूब गरजे। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शिमला में महाधरना दिया।

इस दौरान ओपीएस बहाली और एमडी को हटाने के लिए नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों ने ओपीएस कम बैक और आईपीएस गो बैक के नारे लगाए। इससे पहले जिला स्तर पर हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी था।

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बता दें कि ओपीएस बहाली और एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।

बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कहना है कि इस बार सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी हुई है। कर्मचारियों को पहली तारीख को सैलरी न मिलकर तीन तारीख के आसपास मिली है।

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वहीं, अभी तक बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। यहां तक की मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी भी नहीं मिल सकी है।

बिजली बोर्ड एमडी के पद पर 9 माह से अतिरिक्त चार्ज है। एमडी हरिकेश मीणा बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं। परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका है। बोर्ड के बिजली मीटर तक नहीं हैं।

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ओपीएस की बहाली नहीं हो सकी है। अब तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांग है कि एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी की नियुक्ति की जाए। इन सभी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने शिमला में महाधरना दिया।

 

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मार्च टू शिमला : राजधानी में 11 जनवरी को बिजली बोर्ड कर्मी बोलेंगे हल्ला

एमडी को हटाने और पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट का धरना-प्रदर्शन सोमवार को छठे दिन भी पूरे प्रदेश में बोर्ड कार्यालयों के बाहर भोजनावकाश के दौरान जारी रहा। शिमला में बोर्ड मुख्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों व पेंशनर ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस अवसर पर फ्रंट के संयोजक लोकेश ठाकुर व सह संयोजक हीरा लाल वर्मा और पेंशनर्ज की ओर से वाईपी सूद, एलआर ठाकुर ने कर्मचारियों को संबोधित किया।

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बता दें कि बिजली बोर्ड कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर्ज बिजली बोर्ड में एक स्थाई एमडी व पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 6 दिन से संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया। इस दौरान एमडी हरिकेश मीणा कुमार हाउस में उपस्थित थे, लेकिन ज्वाइंट फ्रंट ने संयंम से काम लेते हुए भीड़ को संभाला। हालांकि प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। इससे कर्मचारियों में भारी रोष दिखा।

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प्रदेश भर में गेट मीटिंग को विराम देते हुए बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने का फैसला लिया है। इसके तहत 11 जनवरी, 2024 को मार्च टू शिमला की कॉल दी गई है। इस दिन प्रदेश भर से हजारों बिजली कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर्ज शिमला पहुंचेगे।

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सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि वर्तमान एमडी को अगर सरकार तुरंत नहीं हटाती तो आंदोलन को और तेज किया जएगा। ज्वाइंट फ्रंट का आरोप है कि बिजली बोर्ड की परिस्थितियों को बिगाड़ने व पुरानी पेंशन बहाल न होने के लिए वर्तमान एमडी का सबसे बड़ा योगदान है। इन्हें तुरंत बोर्ड़ से हटाया जाना चाहिए।

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हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मुद्दे पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू-जानें

सरकार जल्द लेगी कोई सकारात्मक निर्णय

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के मामले में जल्द सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को दिया।

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बता दें कि हिमाचल न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रदीप ठाकुर ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन न मिलने का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

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प्रदीप ठाकुर ने कहा कि रविवार को शिमला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तरीय आभार रैली के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

निर्णय लिया गया की सभी जिलों में जिला स्तरीय आभार समारोह किया जाएगा। साथ ही एनएसडीएल के पास कर्मचारियों के 9000 करोड़ को वापस लाने बारे विचार विमर्श किया गया l

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बैठक में राज्य महासचिव भरत शर्मा, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, कुशाल शर्मा जिला अध्यक्ष शिमला, जिला अध्यक्ष चंबा सुनील जरयाल, जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेन्द्र पुंडीर , जिला अध्यक्ष बिलासपुर राजेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष मंडी लेख राज , जिला अध्यक्ष हमीरपुर राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष लाहौल स्पीति प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष किन्नौर वीरेन्द्र जिंटू, जिला अध्यक्ष ऊना विजय इंदोरिया, नारायण हिमराल, शैलेंद्र चौहान, घनश्याम, अमित जरयाल, दिनेश कुमार, मोती नेगी, नीरज सैनी, प्रीतम कसना, राकेश व अमरदेव उपस्थित थे।

 

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हिमाचल : मुफ्त बिजली ने बिगाड़ा खेल, अभी तो 125, 300 यूनिट हुई तो क्या होगा

बिजली बोर्ड की बदहाली के पीछे यह भी एक कारण

शिमला। जनवरी माह की 3 तारीख हो गई है और हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का दावा है कि बिजली बोर्ड के इतिहास में 52 साल में पहली बार सैलरी में देरी हुई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए ओपीएस भी बहाल नहीं हो सकी है। मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी नहीं मिली है।

52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

 

नई परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका और बिजली बोर्ड के पास बिजली मीटर तक नहीं हैं। अगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मानें तो इसके पीछे कारण मुफ्त बिजली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं होना है। शिमला बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने कहा कि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति कैसे बिगड़ी है, यह सबसे बड़ा सवाल है।

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बिजली बोर्ड से करीब 50 हजार परिवार जुड़े हैं। इसमें करीब 29 हजार पेंशनर और 15 से 16 हजार कर्मचारी हैं। बोर्ड करीब 26 लाख उपभोक्ताओं को बिजली देता है। बदहाली का कारण वर्तमान और पूर्व राज्य सरकारें हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में ऐसा वक्त आया है। अक्टूबर से दिसंबर तक सरकार से मिलने वाली करीब 1200 करोड़ रुपए की सबसिडी बिजली बोर्ड को नहीं मिल सकी है। इसके चलते 52 साल में पहली बार पहली तारीख को पेंशनर को पेंशन और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल सकी है।

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वहीं, इन हालातों के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन भी दोषी है। बिजली बोर्ड एमडी के पद पर 9 माह से अतिरिक्त चार्ज है। एमडी हरिकेश मीणा बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं। परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो सका है। बोर्ड के बिजली मीटर तक नहीं हैं। ओपीएस की बहाली नहीं हो सकी है। अब तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। यहां तक की मार्च के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेज्युटी भी नहीं मिल सकी है।

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अगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बात मानें तो फ्री बिजली भी बदहाली का कारण है। अभी हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तभी ऐसे हालात हैं तो अगर कांग्रेस के वादे के अनुसार 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी गई तो क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।

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52 साल में पहली बार सैलरी में देरी, शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का हल्ला

स्थाई एमडी की नियुक्ति की भी उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और ओपीएस (OPS) की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार ने अगर फरवरी से पहले OPS बहाली और बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।

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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल ने बताया कि 52 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को माह की 3 तारीख होने पर भी तनख्वाह नहीं मिली है, जोकि पहले एक तारीख को मिल जाती थी। वहीं सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी है।

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मुफ्त की बिजली देने के सरकार के फैसले और बोर्ड के कुप्रबंधन चलते बिजली बोर्ड की हालत खस्ता है। बोर्ड में एमडी की स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान एमडी के पास अतिरिक्त चार्ज है। वह बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रॉजेक्ट लटके पड़े हैं।

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एमडी हरिकेश मीणा को हटाकर स्थाई एमडी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर जल्द मांगें न मानी तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जरुरत पड़ने पर इसे उग्र किया जाएगा।

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क्या आपको है पता, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उपभोक्ताओं को हर साल देता है ब्याज

मीटर बिल की सिक्योरिटी राशि पर मिलती है राशि

सरकाघाट। शायद यह बात काफी लोगों को पता नहीं होगी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली मीटर की जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज अदा करता है। यह ब्याज हर साल जुलाई के बिजली बिल में कम होकर आता है। अगर आपने 1972 में भी मीटर लगाया है तो भी आप आज भी हर साल उस राशि का ब्याज प्राप्त कर रहे हैं।

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यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने विद्युत मंडल सरकाघाट में उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक में दी। उन्होंने कहा कि मीटर की सिक्योरिटी जमा राशि में बोर्ड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज राशि दी जाती है, जोकि जुलाई बिल राशि में घटाई जाती है। ब्याज मौजूदा दरों पर अदा किया जाता है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबंधन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर नियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता संबंधी बैठकों का आयोजन समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक का आयोजन विद्युत मंडल सरकाघाट में किया गया।

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बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि वर्तमान परिपेक्षय में उपभोक्ता आधारित विभागों को उपभोक्ता मित्र व्यवहार दक्षता आधार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सूचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए विद्युत बचत के साथ-साथ विद्युत भार बढ़े होने की दिशा में अपने विद्युत भार को समय पर संशोधित करवाने बारे जागरूक करना चाहिए। जिससे की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भार की सही जानकारी प्राप्त कर उचित क्षमता के नए ट्रांसफार्मर, संबंर्धित ट्रांसफार्मर और उच्च क्षमता की विद्युत संचार लाइनों को स्थापित कर सके।

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इस संदर्भ में विद्युत उपभोक्ता संशोधित टेस्ट रिपोर्ट अपने विद्युत उपमंडल में आसानी से जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को बिजली बिल कलेक्शन केंद्रों में अधिमान की सुविधा तथा बैठने के लिए उचित व्यवस्था की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत वृत्त स्तर से लेकर हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग स्तर तक शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हैं।

उपभोक्ता बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-8060 या 1912 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस बैठक के दौरान विद्युत मंडल सरकाघाट के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता ई आरके गुप्ता ने बिजली के अनाधिकृत प्रयोग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान है।

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सेक्शन 126 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशी चुकानी पड़ती है व सेक्शन 135 के अंतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कर्मचारियों से अपनी सुरक्षा के बारे में भी पूरी तरह सजगता बरतने का आग्रह किया और कहा कि वह जनता को भी विद्युत करंट से बचने के तरीके सुझाएं।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : भरे जाएंगे ये पद, पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ा 

 

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बजट सत्र: हिमाचल बिजली बोर्ड में 6,820 पद रिक्त, 1,647 पर भर्ती प्रक्रियाधीन

इंदौरा के विधायक के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के अंतर्गत फील्ड स्टाफ के विभिन्न श्रेणियों के 16,780 स्वीकृत पदों में से 9,960 पद भरे हैं और 6,820 पद रिक्त चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 1,647 रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मांग प्रक्रियाधीन है, जिसमें फील्ड स्टाफ के पद भी शामिल हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई गई है।

हिमाचल: HRTC कंडक्टर के 360 पदों के लिए Detailed Advertisement जारी- पढ़ें

 

जानकारी में बताया गया कि हिमाचल बिजली बोर्ड में कुल 3,061 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं इन रिक्त पदों के अधीन ली जा रही है, ताकि जनमानस को विद्युत संबंधी कोई भी समस्या न झेलनी पड़े। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत बिजली बोर्ड विद्युत मंडल इंदौरा पड़ता है, जिसमें फील्ड स्टाफ के 209 स्वीकृत पदों में से 101 पद भरे हैं और 108 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं रिक्त पड़े पदों के अधीन ली जा रही हैं।

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इसके अतिरिक्त कुछ रिक्त पद पदोन्नति के द्वारा भी भरे जाते हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड में सेवानिवृत्ति के कारण लगातार विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हो रहे हैं, जिन्हें एकमुश्त एचपीएसईबीएल के सीमित संसाधनों के कारण संभव नहीं है, फिर भी क्रियाशील पदों को भरने के लिए प्रयास जारी हैं। संबंधित एजेंसियों से मांग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

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वहीं, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी है कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षकों के पदों की भर्ती का मामला सरकार के विचाराधीन है।

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हिमाचल में महंगी हुई बिजली, कितने पैसे का लगा करंट-पढ़ें खबर

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय
शिमला। हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने के हल्ले के बीच लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी हैं। बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है।
 हिमाचल में 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से 22 से 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाटर सेस का बोझ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

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हिमाचल बिजली बोर्ड को मिले 55 असिस्टेंट इंजीनियर, रिजल्ट हुआ घोषित

एचपीपीएससी ने पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट निकाला

शिमला। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 55 की तैनाती की सिफारिश की गई है।

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बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्लास वन के पद हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे गए हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 76 पदों पर 16 मार्च 2022 को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन आवेदन के बाद 6 नवंबर 2022 को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था।

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3 मार्च 2023 को स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें 184 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किया था। पर्सनैलिटी टेस्ट 15 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित किया गया। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आज रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डीके रतन ने की है।

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