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शिमला : किसान-बागवान 26 को नारकंडा से सचिवालय तक निकालेंगे वाहन रैली

केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला

शिमला। देश भर में किसान-बागवान मांगों को लेकर 26 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे।। शिमला में भी किसान-बागवान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और नारकंडा से सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश भर के सैकड़ों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

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सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि तीन वर्ष पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार से जो समझौता हुआ, उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई है।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली होगी। उसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। शिमला के नारकंडा से प्रदेश सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के साथ बागवानों को सरकार की बेरुखी भी झेलनी पड़ रही है। सेब उत्पादन में बागवानों की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र ने एमआईएस का बजट घटा दिया है। सरकार उद्योगपतियों को अनुदान दे रही है, लेकिन बागवानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही।

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, जिससे बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने वॉशिंगटन एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। बागवान सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशकों और दूसरी सब्सिडी के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं।

 

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हिमाचल : सेब नाले में बहाने का मामला, नरेश चौहान बोले-नियमों के तहत हुई कार्रवाई

यह पूरा मामला राजनीतिक मंशा के तहत किया गया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन चरम पर है, तो सेब बागवानी को लेकर राजनीति भी भरपूर हो रही है। हिमाचल में सेब नाले में बहाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बागवान पर एक लाख का जुर्माना लगने के बाद इस पर सरकार चारों ओर से घिर रही है।

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे राजनीति से प्रभावित काम बताया और कहा की कार्रवाई नियमों के तहत की गई है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था कि यह पूरा मामला राजनीतिक मंशा के तहत किया गया था। उन्होंने कहा कि जो सेब बहाया गया, वे पूरी तरह से सड़ चुका था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नियमों के तहत की कार्रवाई की गई है। उन्हें पहले नोटिस दिया गया था, जिसके बाद बागवान पर कार्रवाई की गई।

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बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोहड़ू के बागवान को सेब नाले में बहाने पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। इसकी प्रतिक्रिया में पहले भाजपा ने इस पर सरकार का विरोध जताया और सरकार को सेब बागवानी विरोधी सरकार करार दे दिया।

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इसके बाद संयुक्त किसान मंच ने भी इस पर विरोध जताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है।

 

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नहीं वो दिन दूर जब नूरपुर के अमरूद होंगे मशहूर, हर साल 50 हजार होगी कमाई

3,334 पौधे लखनऊ से मंगवाकर बागवानों को बांटें

ऋषि महाजन/नूरपुर। अब वह दिन दूर नहीं जब नूरपुर के अमरूद सब तरफ मशहूर होंगे और बागवान हर साल हजारों रुपए कमाएंगे। फलों के राजा आम के साथ लीची, किन्नू, गलगल तथा नींबू की पैदावार के लिए मशहूर नूरपुर को अब बागवानी विभाग के प्रयासों तथा बागवानों की मेहनत से अमरूद की खेती से नई पहचान मिलेगी।

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विकास खंड नूरपुर के तहत पन्द्रेहड़ तथा लोहारपुरा पंचायतों में बागवानी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अमरूद की दो उन्नत किस्मों के 3,334 पौधे लखनऊ से मंगवा कर बागवानों को उपलब्ध करवाए गए हैं। दोनों पंचायतों में अमरूद की वीएनआर तथा श्वेता किस्में 26-26 कनाल भूमि पर लगाकर नया और सफल प्रयोग किया है, जिसमें चार-चार बागवानों को बागवानी गतिविधियों से जोड़कर दो क्लस्टर बनाकर अमरूद के बगीचे तैयार किए गए हैं।

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दोनों बगीचों की सोलर बाड़बंदी करने के साथ-साथ सिंचाई के लिए चेकडैम से लेकर एक-एक लाख लीटर के भंडारण टैंक तक पानी की सुविधा उपलब्ध है। जहां से हर पौधे तक दो-दो ड्रिप लगाकर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बगीचे में दूसरे वर्ष में पैदावार शुरू हो गई है, लेकिन पौधों के विकास एवं बेहतर फसल को ध्यान में रखते हुए फलों को तोड़ दिया गया है।

इन बगीचों को पूरी तरह से आर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है। जहां बागवानों को इससे साल में दो फसलें मिलेंगी, वहीं वीएनआर किस्म से 300 से एक किलोग्राम जबकि श्वेता किस्म से 250 से 350 ग्राम साइज का अमरूद पैदा होगा। पांच वर्ष के बाद पौधे के पूरी तरह तैयार हो जाने पर हर बागवान को साल में एक कनाल से औसतन 50 हज़ार रुपए तक आमदन होगी।

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विशेषकर ऑफ सीजन फसल यानि नवंबर से जनवरी के बीच बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिलने से काफी फायदा होगा। बागवानी विभाग के ऐसे प्रयास से जहां अन्य लोगों को बागवानी गतिविधियों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी, वहीं क्षेत्र को नई पहचान मिलने के साथ बागवान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सूक्खु किसानों-बागवानों तथा पशुपालकों की आय को बढ़ाने के साथ युवाओं को इन व्यवसायों से जोड़ने के प्रति प्रयासरत हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ आर्थिक तौर से मजबूत बनाया जा सके।

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पन्द्रेहड़ पंचायत के बागवान हरबंस सिंह का कहना है कि बागवानी विभाग की प्रेरणा व सहयोग से अमरूद के बगीचे को लगाया है। विभाग के अधिकारी समय-समय पर बगीचे में आकर बागवानों को सभी तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। रेज्ड बेड पर जो अमरूद के पौधे लगाए हैं, उसके साथ खाली भूमि पर सरसों, मटर, प्याज तथा लहसुन उगाया गया है, जिसकी अच्छी फसल उगी है। इसकी खेती से भी हमें आने वाले समय में काफी फायदा होगा।

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बागवानी विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. हितेंद्र पटियाल का कहना है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत बागवानों को 75:25 स्कीम की मदद से अमरूद का बगीचा तैयार किया गया है। विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बगीचे में जाकर बागवानों को पौधों की देखभाल करने संबंधी तकनीकी परामर्श भी दिया जाता है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी नूरपुर प्रवास के दौरान बगीचे का भ्रमण कर विभाग तथा बागवानों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने बागवानी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ अन्य लोगों को भी बागवानी से जुड़ने के प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।

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