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शिमला : कड़ाके की ठंड में भी डटे रहे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

लिखित आश्वासन को लेकर अड़े

शिमला। जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 ( JOA IT Post Code 817) के अभ्यर्थी बीते कल यानी शुक्रवार से शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि, शिमला में रात को कड़ाके की ठंड थी। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया।

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तीन लड़कियों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी JOA IT परिणाम निकालने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं।

सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली।

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प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार के लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।

 

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हिमाचल : सचिवालय के बाहर अभिभावकों के साथ गरजे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

शिमला। राज्य सचिवालय में कैबिनेट शुरू होने से पहले JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने आज शिमला सचिवालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। अभ्यर्थी सरकार से रिजल्ट निकालने की लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं।

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आज भी इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी अपने अभिभावक के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री से रिजल्ट निकालने की गुहार लगाई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आज भी कैबिनेट की बैठक में रिजल्ट निकलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वह आज से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग पांच साल से JOA IT पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम नहीं निकल पाए हैं। मामले को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने के बाद उनके हक में निर्णय आया है, लेकिन सरकार परिणाम नहीं निकाल रही है।

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सीएम और मंत्रियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। परिवार भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है आज अगर केबिनेट में कोई निर्णय नहीं होता है तो वे शिमला में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

वहीं, बच्चों के साथ आज अभिभावक भी शिमला सचिवालय पहुंचे और कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भर्ती परीक्षा के परिणाम निकालने के लिए अभिभावकों को सड़कों पर आना पड़ा है।

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बच्चों ने कई वर्ष तक मेहनत की और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन सरकार ने आंख मूंद ली है और भर्ती प्रक्रिया पांच साल से लटकी हुई है।

सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े-बडे़ दावे किए थे, लेकिन अब बेरोजगारों के साथ मजाक किया रहा है जो बर्दाश्त नहीं होगा।

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शिमला में दृष्टिबाधित संघ का हल्ला बोल, सचिवालय के बाहर चक्का जाम

सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बैकलॉग भर्ती की मांग पर अड़े

शिमला। दृष्टिबाधित संघ तीन महीने से ज्यादा समय से नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। संघ के लोग आज यानी मंगलवार को अचानक सचिवालय पहुंचकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। यहां चक्का जाम कर दिया और सरकार से बैकलॉग भर्ती के लिखित आदेश जारी करने की बात पर अड़े रहे। इसके चलते सचिवालय के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं।

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प्रशासन को संजौली और बस स्टैंड के लिए आने वाली बसों व अन्य वाहनों को लक्कड़ बाजार होकर डायवर्ट करना पड़ा। दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। इसके बाद संघ के सदस्यों ने पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। सदस्यों का कहना है कि जब तक सीएम उनसे आकर बात नहीं करते हैं, वे धरने पर बैठे रहेंगे।

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उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार दृष्टिबाधितों के बैकलॉग के मामले को देख रही। उन्होंने कहा कि सरकार इनके लिए नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। बता दें कि दृष्टिबाधित पिछले 97 दिन से शिमला में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। ये सरकारी विभागों में बैकलॉग की भर्तियां कर सभी को एकमुश्त नौकरी की मांग कर रहे हैं।

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शिमला : किसान-बागवान 26 को नारकंडा से सचिवालय तक निकालेंगे वाहन रैली

केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला

शिमला। देश भर में किसान-बागवान मांगों को लेकर 26 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे।। शिमला में भी किसान-बागवान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और नारकंडा से सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश भर के सैकड़ों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

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सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि तीन वर्ष पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार से जो समझौता हुआ, उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई है।

उन्होंने बताया कि पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली होगी। उसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। शिमला के नारकंडा से प्रदेश सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के साथ बागवानों को सरकार की बेरुखी भी झेलनी पड़ रही है। सेब उत्पादन में बागवानों की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र ने एमआईएस का बजट घटा दिया है। सरकार उद्योगपतियों को अनुदान दे रही है, लेकिन बागवानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही।

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, जिससे बागवानी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने वॉशिंगटन एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। बागवान सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशकों और दूसरी सब्सिडी के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं।

 

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शिमला : JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों में रोष, सचिवालय पहुंचे

बेरोजगारों के साथ सरकार मजाक करार

शिमला। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) (JOA IT) पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया लगभग 4 वर्ष से लटकी है। कोर्ट की क्लीयरेंस मिलने के बाद भी 817 के अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पाया है। इससे हताश होकर अभ्यर्थी वीरवार को शिमला सचिवालय के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करते हुए तुरंत रिजल्ट निकालने की सरकार से गुहार लगाई है।

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जेओए आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी ने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों से मिले हैं और रिजल्ट को निकालने की बार-बार मांग की गई है। हर बार केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जिसके चलते अभ्यर्थियों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

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अभ्यर्थी सौरव शर्मा ने कहा कि JOA IT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट को लटकाने का दोनों ही सरकारों में प्रयास हुआ है। बेरोजगारों के साथ सरकार मजाक कर रही है। बार-बार मुख्यमंत्री कई मंच से रिजल्ट निकालने की बात कह चुके हैं, लेकिन इतना समय भी जाने के बाद भी बेरोजगारों के हाथ खाली हैं। सरकार बेरोजगारों को समस्या को समझे और तुरंत फाइनल रिजल्ट घोषित करें।

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कंपकंपाती ठंड में 37 दिन से धरने पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, बोले- सरकार कर रही अनदेखी

सुक्खू सरकार से अब तक मिले केवल आश्वासन

शिमला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पिछले 37 दिन से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। दृष्टिहीन संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 3 और 4 दिसंबर को सचिवालय के बाहर एक बार फिर से महाधरना किया जाएगा।

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शिमला के कालीबाड़ी के नजदीक रेन शेल्टर में पिछले 38 दिन से धरने पर बैठे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सदस्यों का कहना है कि पिछली सरकार से लेकर वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने धरने, चक्का जाम करके अपनी मांगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे।

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उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सीएम बोल रहे हैं कि धरने से समाधान नहीं होगा, लेकिन कंपकंपाती ठंड में पिछले 37 दिन से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बैकलॉग भर्तियों को एकमुश्त भर्ती मेले के द्वारा भरा जाए, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सचिवालय का घेराव किया जाएगा और पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं।

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शिमला : सचिवालय के बाहर गरजा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, आमरण अनशन को चेताया

रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार करें प्रदान
शिमला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आज धरने के दूसरे दिन सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह आज से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं और मांगें न माने जाने पर धरना आमरण अनशन में बदल जाएगा। बीते कल संघ ने मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया था।
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राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव  मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए। जिनकी आयु 35 वर्ष हो गई है व गरीब असहाय की आयु में रिलैक्सेशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए की इसे जल्द लागू करे।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्व भाजपा सरकार ने 60 से 58 कर दी थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। दृष्टिहीन काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग मानी नहीं गई हैं।

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ओक ओवर से सचिवालय पैदल पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, लोगों से भी मिले

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम अपने सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवालय पैदल पहुंचे। रास्ते में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उनका हालचाल जाना।

इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी उनके साथ थे।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री सचिवालय तक मॉर्निंग वॉक करते नजर आए हैं इस दौरान वह रास्ते में मिलने वाले छात्रों व स्थानीय लोगों ने संवाद भी करते रहते हैं।

 

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विक्रमादित्य बोले- सचिवालय को छोड़कर शिमला से सभी सरकारी दफ्तर शहर से हों बाहर

स्थान को चिन्हित करके प्रशासनिक भवनों का निर्माण हो

 

शिमला। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजधानी शिमला में आने वाले समय में सभी सरकारी दफ्तरों को शहर से बाहर करने की सख्त आवश्यकता हैं। केवल प्रदेश सचिवालय को ही शिमला में होना चाहिए। यह बात उन्होंने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर कही है।

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उन्होंने कहा कि शिमला के बाहर किसी स्थान को चिन्हित करके प्रशासनिक भवनों का निर्माण होना चाहिए जो शहर से कुछ ही दूरी पर हों, ताकि प्रदेश भर से आए लोगों तथा गाड़ियों का कंजेस्शन शिमला में ना हो।

UPSC की परीक्षा कल : मंडी जिला के 7 केंद्रों में 1722 परीक्षार्थी लेंगे भाग

कुछ चीजों पर हमें गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है और समय रहते हुए उसे अमल में लाने की दृढ़ संकल्प और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अमलीजामा पहनाने की जरूरत है।

शिमला पहाड़ों की रानी है और यहां की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि तुरंत लिए जा सकेंगे, मगर उसके लिए लॉग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि हम आगामी 20 साल की प्लानिंग के साथ आगे चल सकें।

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हिमाचल में 13 पुलिस अधिकारी बदले, IG जहूर जैदी को मिली तैनाती

गंभरोला खड्ड मामला : फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित, 7 दिन में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट

 

हिमाचल डीजीपी डिस्क अवॉर्ड : 304 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होंगे सम्मानित-पढ़ें लिस्ट 

 

सचिवालय के बाहर कोविड वॉरियर्स का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री से मांगी सेवा विस्तार की गारंटी

हिमाचल हाईकोर्ट में भरे जाएंगे 40 पद, क्लर्क के 15 पदों पर होगी भर्ती

 

बिलासपुर : गंभरोला खड्ड का पानी हुआ लाल, फैक्ट्री सील, सैंपल लिए

 

 

जवाहर नवोदय विद्यालय के आवेदनों की दुरुस्ती के लिए 2 सितंबर तक का समय

 

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सचिवालय के बाहर कोविड वॉरियर्स का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री से मांगी सेवा विस्तार की गारंटी

मांगों को लेकर टॉलैंड से सचिवालय तक निकाली यात्रा

शिमला। कोविड काल में सेवा देने वाले कोविड वॉरियर्स शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार की गारंटी मांगी। इस दौरान कोविड वॉरियर्स ने अपनी मांगों को लेकर टॉलैंड से सचिवालय तक यात्रा निकाली और प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की।

बीते दिनों सुक्खू सरकार ने कोविड वॉरियर्स को 30 सितंबर तक सेवा विस्तार देने के साथ ही सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए थे जिसके बाद कोविड वॉरियर्स आज सचिवालय पहुंचे।

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पूर्व सरकार ने कोरोना काल के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के आधीन भर्ती किया गया था। पूरे प्रदेश में 40000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं जिसमें 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग में कोविड वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं।

कोविड वॉरियर ने कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को याद करते हुए कहा कि उन्हें भी सेवा विस्तार की गारंटी दी जाए। उन्होंने सुक्खू सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें सेवा विस्तार दे और कोविड वॉरियर्स के लिए एक पॉलिसी भी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में उन्होंने सेवाएं दी हैं जब ज्यादातर लोगों में डर का माहौल था।

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वे अभी भी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है और आगे भी नौकरी रहने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वे सचिवालय पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर वे अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे।