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एचआरटीसी BOD बैठक : अयोध्या के लिए चलेंगी 6 बसें, चालक भर्ती पर फैसला

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग

शिमला। एचआरटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (BOD) की बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बीओडी के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल में दर्शन सेवा को योजनाबद्ध तरीके से शुरू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत 175 रूट पर बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर डाक्यूमेंट तैयार कर लिया है। इसमें 45 बसों तो हरिद्वार के लिए ही चलेंगी। साथ ही वृंदावन, ब्यास आदि के लिए भी बसें चलाई जाएंगी।

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अयोध्या के लिए भी 6 बसें चलाने का फैसला लिया है। इसको लेकर यूपी सरकार से बातचीत जारी है। एचआरटीसी की टीम भी अयोध्या गई है। टीम देखेगी कि कहां-कहां ढाबों आदि में बसें रोकी जाएंगी।

बीओडी की बैठक में फैसला लिया गया कि अगले चार साल में 1900 के करीब इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। अभी 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया है। साथ ही वोल्वो बसें भी बेड़े में शामिल होंगी। इलेक्ट्रिक बस में सामान रखने की सुविधा भी होगी, जोकि पहले वाली बसों में नहीं है।

 

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उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में इस साल 902 लोगों को रोजगार दिया है। कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। चालकों की भर्ती भी तत्काल शुरू करने जा रहे हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

करुणामूलक आधार पर 76 को रोजगार देने का फैसला लिया है। इन्हें जल्द नौकरी देने जा रहे हैं। इसके अलावा शेष बचे 100 के करीब पीस मील वर्कर को भी नौकरियां दी जाएंगी।

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साथ ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को शुरू करने का फैसला लिया है। एनसीएमसी सुविधा देने वाला  हिमाचल पहला राज्य बन जाएगा। यह कार्ड एचआरटीसी बसों में ही बल्कि देश में कहीं भी चल सकेगा। जैसे की मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह कैशलेस प्रणाली का अहम हिस्सा है। इसके अलावा फैसला लिया गया कि एचआरटीसी अपनी पासिंग सुविधा स्थापित करे। इसके लिए एमडी को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी तीन हफ्ते में रिपोर्ट देगी। कमेटी पासिंग सुविधा और स्क्रैप स्टेशन की संभावनाओं को तलाशेगी।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर 2023 में एचआरटीसी की आय में साढ़े सात करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लगेज पॉलिसी से निगम ने 30 लाख की इनकम प्राप्त की है। ढाबा नीति में संशोधन के बाद एचआरटीसी की आय में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर माह में प्रति किलोमीटर आय में भी बढ़ोतरी हुई है।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अगस्त से नवंबर 2023 तक डेड माइलेज एक लाख 33 हजार 709 किलोमीटर कम हुआ है। आगे भी डेड माइलेज पर काम जारी है। डेड माइलेज का मतलब कि बस को अंतिम स्टॉप के बाद खड़ी करने के लिए तय की जाने वाली दूरी होता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई बस शिमला से धर्मशाला जा रही है तो बस को धर्मशाला पहुंचने के बाद वर्कशॉप या अन्य जगह खड़ी करने के लिए ले जाया जाता है। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस साल 437 कर्मचारियों को पक्का किया गया है।

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Himachal में ATS सुविधा होगी शुरू, फिटनेस में दो बार फेल तो कबाड़ में जाएगी गाड़ी

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हिमाचल में ATS सुविधा होगी शुरू, फिटनेस में दो बार फेल तो कबाड़ में जाएगी गाड़ी

प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे स्थापित

 

शिमला। हिमाचल में आने वाले समय में सभी प्रकार के वाहनों की पासिंग मैनुअल नहीं होगी। पासिंग स्वचालित परीक्षण केंद्र (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) के माध्यम से होगी। दो बार से अधिक कसौटी पर खरा न उतरने वाली गाड़ी कबाड़ में जाएगी। इस सुविधा को शुरू करने के लिए हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग ने 1 अक्टूबर 2024 की डेडलाइन निर्धारित की है। यह जानकारी शिमला में मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

उन्होंने कहा कि वाहनों की पासिंग मैनुअल नहीं होगी और इसके लिए किसी अधिकारी का विशेष अधिकार नहीं रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की पासिंग ATS के माध्यम से होगी। इसमें देखा जाएगा कि गाड़ी प्रदूषण के मापदंड में पर खरा उतरती या गाड़ी रोड़ पर चलाने के योग्य है या नहीं। गाड़ी में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है।

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पहली बार फिटनेस में फेल होने पर वाहन चालक को कमियां दुरुस्त करने के बाद दूसरा मौका दिया जाएगा। अगर दो बार से अधिक गाड़ी फिटनेस मे फेल होती है तो वाहन स्क्रैप में जाएगा। इससे हादसों में कमी आएगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2024 में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। 15 साल पूरा कर चुकी सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। 6 स्क्रैप केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लोग वाहन स्क्रैपिंग स्टेशन लगाना चाह रहे हैं, उनसे आवेदन मांगे गए हैं।

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हिमाचल में ई चालान की सुविधा 31 मार्च 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। सभी परिवहन बैरियर पर सीसीटीवी प्रणाली लगाई जाएगी। सीट बेल्ट न लगाने वाले और अन्य प्रकार के यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। पहले तीन महीने लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद चालान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश में औसतन 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं एनएच पर होती हैं। हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा। लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

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मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। 13 प्रतिशत कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पांच हजार इनाम दिया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। ब्लैक स्पॉट को चयनित करने के आदेश दिए गए हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब सरकार आई तो 500 करोड़ का राजस्व ट्रांसपोर्ट का था, जिसे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अभी  800 करोड़ रुपए अर्जित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 22,43,524 गाड़ियां हैं, जिनमें 19,25,593 गाड़ियां निजी हैं। वहीं, व्यावसायिक वाहन 3179711 है। हिमाचल में 2811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनमें निजी 2412 और व्यवसायिक 399 हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ई टैक्सी की व्यवस्था कर जा रही है, जिसमें 500 गाड़ियां पर पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए अभी 521 आवेदन आए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। अभी तक 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, जो फरवरी तक शुरू हो जाएंगे। और भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी ने 234 नए रूट पर आवेदन मांगे थे, अभी तक 1263 आवेदन मिले हैं। 50 रूट पर लोगों ने रुझान नहीं दिखाया है।

उन्हों कहा कि जो लोग टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, वे 31 मार्च तक 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स जमा करवा दें, उनसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें  50 लाख जमा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने 3155 फैंसी नंबर अलॉट कर 11 करोड़ की आय अर्जित कर ली है।

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कांगड़ा जिला के मंदिरों में वर्चुअल पूजा : सीएम सुक्खू ने किया ‘दिव्य पूजा प्रणाली’ का शुभारंभ

धार्मिक पुस्तकें व वस्तुएं भी करवाई जाएंगी उपलब्ध

धर्मशाला। भक्त अब घर बैठे ही कांगड़ा जिला के मंदिरों में वर्चुअल पूजा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली ‘दिव्य पूजा प्रणाली’ का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी।

कांगड़ा जिला के माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट http://kangratemples.hp.gov.in के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी स्थान से ऑनलाइन पूजा और मंदिरों के लिए दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से भक्तों के लिए दान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। दान की गई राशि की ऑनलाइन रसीद की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विशेष अवसरों के लिए ई-पूजा बुकिंग, सराय बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त करने, ऑनलाइन दान करने के साथ-साथ मूर्तियों तथा पुस्तकों सहित धार्मिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने भक्तों के घर-द्वार तक इन वस्तुओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समन्वय किया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2024 का कैलेंडर भी जारी किया। कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने ऑनलाइन पूजा प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल और संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, सुदर्शन बबलू, विनोद सुल्तानपुरी, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा, मलेंद्र राजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने विनय कुमार, सिरमौर कांग्रेस में खुशी की लहर

तीसरी बार विधायक बनकर आए, अब मिली बड़ी जिम्मेदारी

धर्मशाला। सिरमौर जिला के रेणुकाजी से विधायक विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीकर की अनुमति के बाद विनय कुमार डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर पहला प्रस्ताव सदन में रखा, जिसका डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी समर्थन किया।

मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित किया गया। कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधायक बनकर आए विनय कुमार की नियुक्ति से सिरमौर जिला कांग्रेस में भी खुशी की लहर है।

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पिता से विरासत में मिली राजनीति

विनय कुमार राजनीति पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता स्व. डॉ. प्रेम सिंह भी 6 बार विधायक रह चुके हैं हालांकि वह कभी मंत्री नहीं बन पाए थे। 12 मार्च, 1978 को रेणुका जी के माइना बाग में जन्मे विनय कुमार साल 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विधायक बने हैं। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह को हराकर क्षेत्र की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार विधायक की कुर्सी सौंपी।

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बता दें कि विनय कुमार ने जमा दो तक की शिक्षा ग्रहण की है। उनका विवाह सीमा भूषण के साथ हुआ है। विनय कुमार के पास एक बेटा और एक बेटी है। श्री रेणुका जी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में शुमार है। इससे पहले, वर्ष 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस के विनय कुमार ने 22028 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी।

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वहीं, 2012 के चुनाव में वह पहली बार 21332 वोट हासिल कर विधायक बने थे और उन्हें सीपीएस का पद सौंपा गया। अब सुक्खू सरकार में उन्हें डिप्टी स्पीकर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में विनय कुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी तैनात हैं। विनय कुमार पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र परिवार के करीबी माने जाते हैं।

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शिमला शहर में बनेगा दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे, 1555 करोड़ आएगी लागत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

शिमला। राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। शिमला शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होने वाला हैं। 1555 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन होंगे।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में मीडिया से बातचीत में बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अक्टूबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर काम शुरू कर लिया जाएगा।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 1555 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। उन्होंने कहा कि यह रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन बनेंगे, जिसमें रोपवे की तीन लाइनें चलेंगी।

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इस रोपवे के पूरे प्रोजेक्ट में 660 ट्रॉली चलेंगी। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट में किराया बस किराए के समान ही रखा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हिमाचल देश के लिए भी मॉडल बन सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले समय में परमाणू में विश्व का सबसे बड़ा एक और प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यह 38 किलोमीटर का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेकट होगा।

 

उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी माता मंदिर में 75 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट बनेगा। इस क्षेत्र मे निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नीतियों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब रोपवे ही एक रास्ता है, जिसके माध्यम से यातायात को सुचारु और आसान बनाया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन के लिए अच्छी खबर, 300 करोड़ और ई-बस का तोहफा

पर्यटन एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स के विकास के लिए खाका तैयार
नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन क्षेत्र में पर्यटन एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ढांचागत विकास पर लगभग 300 करोड़ रुपये की योजनाओं का खाका बनाया गया है। इनमें होटल निर्माण के लिए लगभग 42 करोड़ रुपये, वैलनेस सेंटर के लिए 65 करोड़, हैलीपोर्ट 3.50 करोड़ और वे-साइड अमेनिटीज के लिए 13 करोड़ रुपये की योजना शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन के लिए जलशक्ति विभाग के माध्यम से भी लगभग 300 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की गई हैं। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तीन दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप के समापन अवसर पर कही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे और हिमाचल प्रदेश में विकास के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि नादौन में ई-बस डिपो भी खोला जा रहा है और प्रदेश में आने वाली ई-बसों की पहली खेप इसी क्षेत्र को मिलेगी।
पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन हमीरपुर और द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से नादौन में आयोजित तीन दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हो गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यहां रामलीला मैदान में चैंपियनशिप का समापन किया तथा विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए।
इस अवसर पर आयोजन समिति, सभी प्रतिभागियों और नादौनवासियों को बधाई देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नादौन में एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह चैंपियनशिप एक मील का पत्थर साबित होगी तथा पर्यटन मानचित्र पर नादौन की एक अलग पहचान बनेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच और निर्देशानुसार आयोजित इस प्रतियोगिता से नादौन में पर्यटन उद्योग को नए पंख लगेंगे।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का अभी केवल 10 माह का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग कांग्रेस की 10 गारंटियों पर बेवजह टिप्पणियां कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हर गारंटी पूरी करेगी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही कर्मचारियों की ओपीएस बहाल सबसे बड़ी गारंटी पूरी कर दी है। यह सरकार का सबसे बड़ा साहसिक फैसला है।
उन्होंने कहा कि भीषण आपदा के दौर में हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। इस आपदा में अकेले जलशक्ति विभाग को ही लगभग 2200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन विभाग ने लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होने दी। इस अवसर पर डीसी हेमराज बैरवा ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और चैंपियनशिप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष डेनिलियो बरमेज ने भी अपने विचार रखे तथा इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष शौकतपाल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मशहूर कलाकार अनुज शर्मा, ममता भारद्वाज, पंजाबी कलाकार गौरव कौंडल, सौरव शर्मा और कई अन्य हिमाचली कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा।
इस अवसर पर एसपी डॉ. आकृति शर्मा, एडीसी मनेश कुमार यादव, एसडीएम अपराजिता चंदेल, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथी चंद शर्मा, बृजमोहन सोनी, भारत भूषण कपित, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, राफ्टिंग फेडरेशन के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

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हिमाचल वॉटर सेस मामला : मुकेश बोले-नहीं मानेंगे केंद्र सरकार का सुझाव

पत्र को राजनीति से प्रेरित दिया करार
शिमला। हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वॉटर सेस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पत्र पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल, केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा। उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित पत्र भी बताया।
धार्मिक के बाद अब HRTC अस्पताल सर्किट बस सेवा भी होगी शुरू
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी न्यायालय में है, ऐसे में संवैधानिक तौर पर क्या सही है और क्या गलत यह केंद्र तय नहीं करेगा, बल्कि न्यायालय तय करेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र को भी इस मामले में जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार केंद्र की ओर से यह पत्र आया है और दूसरे राज्यों को भी केंद्र ने पत्र भेज दिया, जबकि उत्तराखंड में इसको लेकर पहले ही न्यायालय की बैंच ने फैसला सुना दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के वॉटर सेस लेने को हिमाचल प्रदेश का अधिकार बताया है।
वहीं, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भाजपा के खिलाफ आक्रामक नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी पांच राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल भाजपा खेमे में है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने चुनाव के रास्ते को ही बदल कर रख दिया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की बात कही तो वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा ठोका।
इसके अलावा इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने वाली है और इसके पीछे प्रदेश सरकार के ओपीएस बहाली के फैसले को उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया।

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धार्मिक के बाद अब HRTC अस्पताल सर्किट बस सेवा भी होगी शुरू

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC)  ने अपनी तीसरी धार्मिक स्थल बस सेवा शुरू कर दी है। बस शिमला से श्री माता भंगायणी (हरिपुरधार) होते हुए लाणी बोराड़ तक जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला आईएसबीटी से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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हरिपुर धार भंगायणी मंदिर के लिए सुबह साढ़े पांच बजे शिमला के ढली से बस चलेगी, जो सोलन, राजगढ़, भंगायणी मंदिर होते हुए शिलाई जाएगी। इसी तरह से वापसी करेगी।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC अस्पताल सर्किट बस सेवा चलाने पर भी सरकार विचार कर रही है,  ताकि जो लोग पीजीआई, एम्स दिल्ली या प्रदेश के आईजीएमसी व टांडा में इलाज के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को एचआरटीसी अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। बहुत जल्द अस्पतालों के लिए भी बस सेवा शुरू की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मकसद से परिवहन निगम (HRTC) धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवाएं चलाने का लगातार प्रयास कर रहा है। इससे पहले धर्मशाला से चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और राजस्थान के खाटू श्याम के लिए भी एचआरटीसी दो दर्शन सर्किट बस शुरू कर चुका है।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि है, ऐसे में प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से शक्तिपीठों में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। भविष्य में अमृतसर, ब्यास, हरिद्वार और अयोध्या सहित अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए बस सेवा शुरू करने का सरकार विचार कर रही है।
अभी तक एचआरटीसी तीन बसें धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए चला चुका है जिसके बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भविष्य में भी यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।

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HRTC लगेज पॉलिसी : छात्रों को राहत, नहीं लगेगा लैपटॉप का किराया

डिप्टी सीएम ने बीओडी बैठक के बाद दी जानकारी
शिमला। एचआरटीसी (HRTC) की लगेज पॉलिसी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एचआरटीसी बीओडी बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी लगेज पॉलिसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले थी वही चल रही है।
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अगर बदलाव किया है तो बस इतनी की जो लोग बस में सफर नहीं करते हैं, सामान भेजते हैं। बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया है। शुरुआत में इस लगेज पॉलिसी से HRTC को करीब एक करोड़ रुपए की आय हो चुकी है।
फैसला लिया गया है कि छात्र HRTC बस में लैपटॉप लेकर जाते हैं। वे एक, दो या तीन लैपटॉप लेकर जाएं किराया नहीं लगेगा। व्हील चेयर और बच्चों की ट्राइ साइकिल का किराया भी नहीं लिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग बस को कुरियर की तरह प्रयोग करते थे, उनको इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। यह कोई राजनीतिक आधार पर लिया गया फैसला नहीं है। लोग भी जानते हैं कि यह कितना सही और कितना गलत फैसला है।

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हिमाचल में बढ़ेगा न्यूनतम बस किराया, निजी ऑपरेटर बोले- डिप्टी सीएम से मिला आश्वासन

मुकेश अग्निहोत्री बोले – इस बारे नहीं दिया आश्वासन

शिमला। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेटरों का तर्क है कि जब बस दस लाख में आती थी और डीजल 40 रुपए लीटर था तब भी न्यूनतम किराया 5 रुपए था।

आज बस 40 लाख में आ रही है और डीजल सौ रुपए के करीब है तब भी किराया पांच रुपए है। सुलभ शौचालय में भी दस रुपए देने पड़ते हैं और भिखारी भी दस रुपए से कम नहीं लेते हैं।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और निजी बस ऑपरेटर के बीच हुई बैठक में न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई‌। बैठक के बाद निजी बस ऑपरेटर्स का दावा है कि डिप्टी सीएम ने न्यायपूर्ण किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि किराया बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है।

हिमाचल : 15 रुपए न्यूनतम बस किराये पर बड़ी अपडेट, क्या बोले डिप्टी सीएम- जानें 
क्या बोले निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम किराया 12 रुपए है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है। लंबे समय से न्यूनतम किराया पांच रुपए है। किराया बढ़ाने का फैसला सरकार के आधार क्षेत्र का मामला है।

पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह सहमति की है कि न्यायपूर्ण आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पांच रुपए बिल्कुल गलत है। आपकी मांग पर विचार कर किराया बढ़ाया जाएगा।

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उधर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि न्यूनतम किराये को लेकर ऑपरेटर का तर्क है कि बस 10 लाख और डीजल 40 रुपए था तब भी पांच रुपए था और जब बस 40 लाख की हो गई और डीजल 88 तब भी 5 ही है।

किराये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट का होता है। इस बारे ऑपरेटर को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है।

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