शिमला में कबड्डी एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम
शिमला। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने इस बार 107 मेडल जीतकर इतिहास बनाया। खास बात यह रही कि जब भारत ने मेडल की सेंचुरी लगाई तब 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम के नाम रहा। इस महिला कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की भी पांच खिलाड़ी शामिल थी।
कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आज इन महिला खिलाड़ियों सहित 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिला की रितु नेगी, पुष्पा और कुमारी सुषमा, बिलासपुर की कुमारी निधि शर्मा, सोलन की कुमारी ज्योती तथा कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिला के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी को आज सम्मानित किया गया।
शिमला में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान खेल नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन खिलाड़ियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम करेगी जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
सरकार प्रदेश की खेल नीति में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। हर बात कहकर पूरी नहीं होती, बल्कि कुछ करके भी पूरी होती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं, उन्हें सरकार ध्यान में रखकर जल्द पूरा करेगी। उन्होंने इन खिलाड़ियों की मांगे जल्द पूरे करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को देश-विदेश का नाम चमकाने के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
दरअसल, इन महिला खिलाड़ियों ने सरकार से खेल नीति में बदलाव करने की मांग उठाई है। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें मेडल जीतने की बेहद खुशी है, लेकिन वह हिमाचल प्रदेश सरकार से चाहती है कि सरकार खेल नीति में बदलाव करें।
मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से केवल 15-15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए तक है।
राजस्थान में भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रेड सी की नौकरी देती है। खिलाड़ी चाहे एक मेडल जीते या फिर दस, हर खिलाड़ी को ग्रेड सी की नौकरी की ऑफर की जाती है।
ऐसे में सरकार को अपनी खेल नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार खेल नीति में बदलाव करें और इन खिलाड़ियों के सम्मान के बारे में भी सोचे। मौजूदा वक्त में यह सभी खिलाड़ी दूसरे राज्यों में नौकरी कर रही हैं।
